अपराध
शख्स ने यूपी के आईएएस अधिकारी पर धर्म बदलने के लिए लालच देने का आरोप लगाया
एसआईटी ने उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ धर्म परिवर्तन के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच कल्याणपुर में राजकीय उन्नयन बस्ती के पूर्व अध्यक्ष निर्मल कुमार त्यागी ने आरोप लगाया है कि उस अधिकारी ने एक बार “उसे इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए बहलाया-फुसलाया था।” राजकीय उन्नयन बस्ती के पूर्व अध्यक्ष निर्मल कुमार त्यागी ने संवाददाताओं को बताया कि अक्टूबर 2016 में तत्कालीन संभागीय आयुक्त मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का काफिला कल्याणपुर पहुंचा और बस्ती के लोगों से कहा गया कि उन्हें यह जगह खाली करनी होगी, क्योंकि इस जमीन का मेट्रो परियोजना के लिए इस्तेमाल होना था।
त्यागी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने आयुक्त से उनके घरों को नष्ट न करने की गुहार लगाई, तो उनकी खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयुक्त ने उन्हें पैसे देकर इस्लाम में परिवर्तित करने का लालच देना शुरू कर दिया।
त्यागी ने कहा, “जब आयुक्त यह सुझाव दे रहे थे, तो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें इस्लाम से संबंधित साहित्य देना शुरू कर दिया।”
उन्होंने आगे कहा, “बस्ती में धर्मांतरण के कई प्रयास किए गए। हालांकि, स्थानीय लोगों ने फैसला किया कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। जब उन्होंने समझौता रद्द करने के मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो संकट का समाधान हो गया।”
इस बारे में पूछने पर उसने कहा कि अगर एसआईटी बुलाएगी तो वह आईएएस अधिकारी के खिलाफ गवाही देगा।
इफ्तिखारुद्दीन वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
गौरतलब है कि मठ मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने आरोप लगाया था कि इफ्तिखारुद्दीन हिंदू विरोधी प्रचार में लिप्त हैं।
अवस्थी ने उस अधिकारी के धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियो जारी किए जो उस समय कानपुर जोन के कमिश्नर थे।
आरोप है कि इन वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के फायदे बता रहे हैं।
कथित वीडियो में आईएएस अधिकारी के अलावा एक धार्मिक नेता भी बैठे हैं।
एक अन्य वीडियो में, इफ्तिखारुद्दीन जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जब एक मुस्लिम स्पीकर अपने सरकारी आवास पर कथित तौर पर कट्टरपंथी सबक दे रहा है।
वीडियो सामने आने के बाद कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) सोमेंद्र मीणा से मामले की जांच करने को कहा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में मंगलवार को पुलिस आयुक्त असीम अरुण को लखनऊ तलब किया था।
बाद में, योगी आदित्यनाथ सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन द्वारा हिंदू विरोधी प्रचार के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। दो सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व डीजी सीबी-सीआईडी जीएल मीणा और एडीजी जोन भानु भास्कर कर रहे हैं।
अपराध
मुंबई: माज़गाँव कोर्ट की स्टेनोग्राफर को 15 लाख रुपये रिश्वत मामले में जमानत मिल गई

मुंबई: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी से जुड़े कथित रिश्वत मामले में, भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को माजगांव अदालत के स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे।
वासुदेव को 10 नवंबर को जमीन विवाद मामले में अनुकूल फैसला दिलाने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 24 नवंबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की गई कि उन्हें आगे हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और जांच उन्हें हिरासत में लिए बिना आगे बढ़ सकती है।
अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दे दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर को शिकायतकर्ता का कार्यालय सहयोगी एक याचिका की सुनवाई के लिए सिविल सत्र न्यायालय संख्या 14 में उपस्थित था। उसी दौरान वासुदेव ने न्यायालय के शौचालय में कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और उसे अनुकूल आदेश के लिए “साहब (न्यायाधीश) के लिए कुछ करने” को कहा।
वासुदेव ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और एक कैफे में उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने लिए 10 लाख रुपये और जज के लिए 15 लाख रुपये की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। मामले के विवरण के अनुसार, वासुदेव ने फिर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और कहा कि यदि पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि जाल बिछाने के बाद यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि वासुदेव ने रिश्वत की रकम की पुष्टि के लिए काज़ी से फोन पर संपर्क किया था। दावा किया गया है कि काज़ी की सहमति के बाद वासुदेव ने रकम स्वीकार कर ली और उसे काज़ी के घर पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष के लिए, उक्त बातचीत दोनों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
अपराध
महाराष्ट्र: बारामती की एक महिला को नौकरी का लालच देकर बीड में तीन पुरुषों ने बलात्कार किया

CRIME
बीड (महाराष्ट्र): पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के बारामती की एक महिला को नौकरी दिलाने का लालच देकर महाराष्ट्र के बीड जिले में तीन पुरुषों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि कथित घटना छह महीने पहले हुई थी और इस संबंध में कुछ दिन पहले एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी महिला ने बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया।
हालांकि, पीड़िता के यहां पहुंचने के बाद, महिला और दो अन्य व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे जबरन कस्बे के एक लॉज में ले गए, जहां कथित तौर पर तीन पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के भी प्रयास किए गए थे।
पीड़िता हाल ही में अपनी मां से संपर्क करने में कामयाब रही, जो तुरंत अंबाजोगाई पहुंची, अपनी बेटी को बचाया और उसे वापस बारामती ले आई।
अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बारामती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मंगलवार को इसे अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।
पुलिस ने आगे बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।
अपराध
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार रोहित बलारा को किया गिरफ्तार, पैरोल पर आने के बाद से था फरार

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था।
पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गौतम मलिक ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना और एडवांस्ड मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से फरार आरोपी बलारा को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बलारा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। आखिरकार टीम को पुख्ता सूचना मिली कि रोहित बलारा द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि रोहित बलारा नेब सराय का ही निवासी है और उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से सातवीं तक पढ़ाई की है। वर्ष 2019 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही वर्षों से फरार आरोपी को भगाने में कई लोग शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बलारा से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे सभी लोगों का नाम जल्द से जल्द सामने आ सके।
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