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Saturday,19-April-2025
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अंतरराष्ट्रीय

सरकारी जांच के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी हाइपर फंड

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स अलर्ट के बाद कि वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए जिम्मेदार एजेंसियां हाइपर फंड नामक कंपनी पर नजर रख रही हैं, सरकार देश से बाहर बाजार में चल रही क्रिप्टोकरेंसी पर कड़ी नजर रख रही है। डीईएफआई हाइपर फंड हाल ही में रडार पर आया है। समूह ने विकेंद्रीकृत वित्तीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए हाइपर फंड लॉन्च करने का दावा किया है। हाइपर फंड की घोषणा 2020 के मध्य में की गई थी।

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, इसका नेतृत्व रयान जू ने किया है, हालांकि, मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडल के साथ हाइपर फंड निवेशकों को उच्च रिटर्न और इस तरह की पेशकशों के साथ लुभा रहा है, जो पोंजी योजनाओं के तहत एक आम प्रथा है, जिसने अधिकारियों को सतर्क कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक इस तरह के फंड के खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें मिलने लगी हैं। भारत में, आरबीआई, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और सेबी ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी थी। आरबीआई जल्द ही भारत की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा- ए रुपया लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वर्चुअल करेंसी भी लीगल टेंडर नहीं है। इसलिए, वीसी मुद्राएं नहीं हैं। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने किसी भी इकाई/कंपनी को बिटकॉइन या किसी वर्चुअल करेंसी के संचालन या लेनदेन के लिए कोई लाइसेंस/प्राधिकरण नहीं दिया है।

जून 2018 में, अमित भारद्वाज को पुणे पुलिस ने उनके भाई विवेक भारद्वाज के साथ कथित पोंजी योजना के सिलसिले में दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। भारद्वाज ने अपना खुद का बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन शुरू किया और कथित तौर पर देश भर से 8,000 से अधिक लोगों को 2,000 करोड़ रुपये की ठगी की।

उन्होंने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें जबरन वसूली का कॉल आया और उन्हें 6 सितंबर, 2021 को सुरक्षा राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। उन्होंने निवेशकों को बिटकॉइन देने के लिए बहला-फुसलाकर मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) घोटाला स्थापित किया था। पुलिस ने अधिक रिटर्न का वादा करने के बदले में आरोप लगाया था।

यूके में नियामकों ने इस तरह के फंड के खिलाफ चेतावनी जारी की है और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) ने हाइपर फंड और फंड एडवाइजर दोनों के लिए चेतावनी जारी की है।

अपनी वेबसाइट पर, जिसे पहली बार 23 मार्च, 2021 को प्रकाशित किया गया था और बाद में 31 अगस्त को अपडेट किया गया था, एफसीए ने कहा, “हमारा मानना है कि यह फर्म हमारे प्राधिकरण के बिना यूके में वित्तीय सेवाएं या उत्पाद प्रदान कर सकती है। लगभग सभी फर्म और व्यक्ति जो पेशकश कर रहे हैं , यूके में वित्तीय सेवाओं या उत्पादों को बढ़ावा देने या बेचने के लिए हमारे द्वारा अधिकृत या पंजीकृत होना चाहिए। यह फर्म हमारे द्वारा अधिकृत नहीं है और यूके में लोगों को निशाना बना रही है।”

इस तरह के फंड के बारे में निवेशकों को चेतावनी देते हुए, इसने आगे कहा, “आपके पास वित्तीय लोकपाल सेवा तक पहुंच नहीं होगी या वित्तीय सेवा मुआवजा योजना (एफएससीएस) द्वारा संरक्षित किया जाएगा, इसलिए चीजें गलत होने पर आपको अपना पैसा वापस मिलने की संभावना नहीं है।”

जैसा कि सूत्रों ने कहा कि भारतीय नियामकों और अधिकारियों ने स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है, हाइपरटेक समूह द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से विकेंद्रीकृत वित्त (डीईएफआई) की पेशकश, जिसे हांगकांग से आधारित कहा जाता है।

अमेरिकी सुरक्षा और विनिमय आयोग और यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण जैसे वित्तीय नियामकों द्वारा किए गए उपायों के बाद, भारतीय नियामकों और प्रवर्तन अधिकारियों ने हाइपर फंड में निवेश की निगरानी शुरू कर दी है।

विश्व स्तर पर, वित्तीय नियामक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि पोंजी योजना के आयोजक अक्सर निवेशकों को लुभाने और अपनी योजना को उच्च रिटर्न का वादा देने के लिए नवीनतम नवाचार, प्रौद्योगिकी, उत्पाद या विकास उद्योग का उपयोग करते हैं।

व्यापार

सीबीआईसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग के लिए जारी किए संशोधित दिशानिर्देश

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं, इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा और नियम-आधारित पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार के इस कदम को व्यापार में आसानी करने के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को होने वाली परेशानियों को लेकर राजस्व विभाग (सीबीआईसी) को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ये शिकायतें मुख्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की ओर से मांगे जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों को लेकर थीं।

शिकायतों का निवारण करने और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सीबीआईसी ने नये दिशानिर्देश जारी किए हैं।।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र में दिए गए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का सख्ती से पालन करें। नए निर्देशों में विशिष्ट मामलों की स्थिति में रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई है।”

मीडिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे छोटी-मोटी विसंगतियों या ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर नोटिस जारी न करें, जो आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसी ने कहा है कि विशिष्ट मामलों में संबंधित उप/सहायक आयुक्त से अनुमोदन लेने का भी निर्देश दिया गया है, जहां सूचीबद्ध दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता है।

मीडिया की ओर से मुख्य आयुक्तों को सलाह दी गई है कि वे जहां भी आवश्यक हो, बारीकी से निगरानी रखें और जरूरी ट्रेड नोटिस जारी करने के लिए सिस्टम विकसित करें।

साथ ही, यह भी सलाह दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने कहा, “इससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में और सुविधा होगी, अनुपालन बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।”

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व्यापार

यूएस रेसिप्रोकल पर टैरिफ 90 दिनों की रोक से हरे निशान में खुला शेयर बाजार

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नई दिल्ली, 11 अप्रैल। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शुक्रवार को हरे निशान में हुई। सुबह 9:38 पर सेंसेक्स 1,349 अंक या 1.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,196 और निफ्टी 444 अंक की तेजी के साथ 22,843 पर था।

बाजार में तेजी की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगाना है। वहीं, 10 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी के कारण बाजार इस खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था, जिसके कारण आज बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में हैं। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 899 अंक या 1.81 प्रतिशत की तेजी के साथ 50,481 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 311 अंक या 2.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,568 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, मीडिया, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा के साथ करीब सभी इंडेक्स हरे निशान में हैं।

सेंसेक्स में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, इटरनल, एमएंडएम, पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे। वहीं, टीसीएस और एशियन पेंट्स ही लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

एशिया के ज्यादातर बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक और सोल लाल निशान में थे, जबकि जकार्ता और शंघाई हरे निशान में थे। गुरुवार के कारोबारी सत्र में अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट हुई। डाओ 2.50 प्रतिशत और नैस्डैक 4.31 प्रतिशत फिसलकर बंद हुआ।

भारतीय रुपया बुधवार के 86.69 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले शुक्रवार को 51 पैसे बढ़कर 86.18 प्रति डॉलर पर खुला। वहीं, शुक्रवार को सोना पहली बार 3,200 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण कमजोर डॉलर और बढ़ते व्यापार युद्ध था, जिसके कारण निवेशक सुरक्षित संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

म्यांमार की मदद के लिए चीन की आपात सामग्री की तीसरी खेप यांगून पहुंची

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बीजिंग, 5 अप्रैल। म्यांमार की मदद के लिए चीन सरकार की आपात मानवीय भूकंप राहत सामग्री की तीसरी खेप यांगून पहुंची। सामग्री की इस खेप में 1,048 जल शोधन उपकरण, 10,000 मच्छरदानियां, 15,000 प्राथमिक चिकित्सा किट और 400 टेंट आदि विभिन्न तत्काल आवश्यक सामग्री शामिल हैं।

म्यांमार की मदद के लिए चीन सरकार की आपात मानवीय सामग्री की पहली खेप और दूसरी खेप 31 मार्च को और 3 अप्रैल को क्रमशः म्यांमार पहुंची थी और आपदा पीड़ितों में वितरित की गई थी।

स्थानीय समयानुसार 28 मार्च को म्यांमार में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया और चीन के युन्नान प्रांत के कई हिस्सों में इसके जोरदार झटके महसूस किए गए। यह भूकंप इस साल की शुरुआत से पूरी दुनिया में 6 या इससे अधिक तीव्रता वाला 17वां भूकंप है। वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक यह सबसे बड़ा भूकंप है और पिछले दशक में महाद्वीप पर आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है।

स्थानीय समय पर 4 अप्रैल की रात 8 बजे तक, 28 मार्च को म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण पूरे देश में 3,354 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 220 लोग लापता हैं।

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