राजनीति
विपक्षी दलों का नया मंत्र ”राम ही करेंगे बेड़ा पार”
विधानसभा चुनाव की सुबुगाहट के साथ ही यूपी मे सभी राजनीतिक दल “राम परिक्रमा” में लग गए हैं। इसमें खास बात यह है कि कभी राममंदिर निर्माण को लेकर भाजपा पर हमला करने वाले दल भी अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरूआत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई प्रमुख दलों के नेताओं ने अयोध्या जाकर अपनी चुनावी गतिविधियों की शुरूआत की है। इससे राजनीतिक पंडितों ने अनुमान लगाया है कि यूपी का होंने वाला विधानसभा चुनाव हिन्दू वोटों को अपने पाले में लाने की कवायद देखी जा रही है। भाजपा तो भगवान राम को लेकर पहले से ही चर्चा में रही है कि वह राम के नाम को लेकर चुनाव मैदान में उतरती है, लेकिन आने वाले इस विधानसभा चुनाव में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अयोध्या पहुंच रही हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दर्जनों बार अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और कई विकास कार्यों की योजनाओं की घोषणा भी की है। इसके अलावा वह इसके लिए समय-समय पर आगे का रोडमैप पर चर्चा भी करते रहते हैं। मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या जाना भी सुर्खियों में रहा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा के सतीश चन्द्र मिश्रा ने रामलला मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रबुद्ध सम्मेंलन की शुरूआत की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान राम तो सबके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर यहां का और तेज विकास होगा। समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या को ‘लॉन्चिंग पैड’ के तौर पर इस्तेमाल किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 3 सितंबर को अयोध्या में आयोजित ‘खेत बचाओ, रोजगार बचाओ’ अभियान में हिस्सा लिया।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और सपा ने भी सियासी गतिविधियां तेजी से पकड़ी है। हांलांकि इन दलों के बड़े नेता अभी दरबार में हाजिरी लगाने नहीं पहुंचे। राजनीतिक विष्लेषकों की नजर इन पर लगी हुई है।
जनसत्ता लोकतांत्रिक दल की अगुवाई कर रहे बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीते 31 अगस्त को अयोध्या से ही यूपी के अपने चुनावी अभियान की शुरूआत करते हुए पार्टी कार्यकतार्ओं से बातचीत की। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या के धन्नीपुर क्षेत्र को अपनी चुनावी अभियान की शुरूआत की है।
भाजपा प्रवक्ता अवनीष त्यागी का कहना है, “भाजपा ने तुष्टीकरण की राजनीति का अंत कर दिया है। जो विपक्षी दल तुष्टिकरण की राजनीति करके वोट के लिए समाज में विद्वैष फैला रहे थे, उनकी आंखे खोल दी है। भाजपा एक सही राह पर थी। अब विपक्षी दलों को सद्बुद्धि आ रही है। अब उन्हें मंदिर नजर आने लगा। भारतीय संस्कृतिक और मानवीय मूल्यों की अनदेखी कर रहे थे। उन्हें अब बुद्धि आने लगी है।”
राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल का कहना है, “बिना किसी अड़चन के राममंदिर बनता दिख रहा है। अगले कुछ सालों में आकार ले लेगी। यह हिन्दुओं की आस्था के प्रतीक होगा इसे इग्नोर करना काफी मुष्किल है। सभी पार्टियों ने अहसास किया है कि साल 2014, 2017, 2019 के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है उसे हिन्दुओं की वजह से मिली है। हिन्दुओं को सर्पोट लेने के लिए उनकी आस्था के प्रतीक को अपनाना होगा। इसी कारण से सभी दल अयोध्या पहुंच रहे है। अगर अयोध्या मे राममंदिर बनने में कोई कानून पेंच या अन्य अड़चन होती तो सिवाय भाजपा के इससे हर दल दूरी बना लेते।”
महाराष्ट्र
‘संभाजी नगर की सामूहिक औद्योगिक भावना महाराष्ट्र में सबसे मजबूत है,’ सीएम देवेंद्र फड़णवीस कहते हैं
संभाजी नगर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शुक्रवार को चैंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (सीएमआईए) के साथ बातचीत के दौरान संभाजी नगर की बढ़ती औद्योगिक क्षमता की सराहना की।
उन्होंने स्थानीय उद्योगपतियों की उद्यमशीलता की भावना और सामूहिक प्रेरणा की प्रशंसा की तथा उन्हें इस क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण शक्ति बताया।
फडणवीस ने कहा, “जब व्यापार और उद्योग की बात आती है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि संभाजी नगर के हमारे उद्योगपतियों में जिस तरह की उद्यमशीलता मैं देखता हूं, वह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। यहां सबसे ज्यादा उत्सुकता है। अक्सर लोग अपने निजी व्यावसायिक विचारों के बारे में अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचते हैं, लेकिन यहां मैं सामूहिक भावना देखता हूं। मैं एक सामूहिक प्रयास देखता हूं जो लगातार संभाजी नगर को आगे बढ़ाने और इसे एक औद्योगिक चुंबक में बदलने की दिशा में काम करता है।”
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने क्षेत्र में एक समृद्ध औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।
उन्होंने कहा, “उस समय कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन आज जब हम डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा) को देखते हैं, और हम देखते हैं कि 10,000 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुका है और एक भी भूखंड नहीं बचा है, तो अब प्रतीक्षा सूची है और हम 8,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने वाले हैं। आज सभी बड़े खिलाड़ी यहां मौजूद हैं।”
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भविष्य में औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएं हैं, विशेषकर डीएमआईसी क्षेत्र में चल रहे विकास को देखते हुए।
उन्होंने कहा, “जब भी हम उद्योगपतियों को संभाजी नगर लाते हैं, तो वे यहीं रहने और निवेश करने का निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, उद्योग हमेशा एक और चीज की तलाश करते हैं: क्या वहां मानव संसाधन उपलब्ध है या प्रशिक्षित जनशक्ति है। और संभाजी नगर के उद्योगपतियों ने इतना अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि उनकी जरूरत की हर चीज पहले से ही उपलब्ध है – और इसीलिए वे यहां निवेश करते हैं।”
मुख्यमंत्री फडणवीस ने पहले समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के निर्माण की वकालत की थी, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसने औद्योगिक केंद्र के रूप में क्षेत्र की बढ़ती प्रमुखता में योगदान दिया है।
इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ स्वतंत्रता सेनानी चापेकर बंधुओं के स्मारक का दौरा किया, जिन्होंने 1897 में पुणे में प्लेग के कुप्रबंधन के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी।
मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से स्मारक देखने का आग्रह करते हुए कहा कि यह स्थान न केवल उस स्थान के बारे में है जहां ब्रिटिश अधिकारी मारा गया था, बल्कि यह “उनके पूरे परिवार के प्रगतिशील विचारों की झलक भी प्रदान करता है।”
नई दिल्ली, 19 अप्रैल। भारतीय रेलवे में लोको पायलट को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लोको पायलट भारतीय रेल परिवार का महत्वपूर्ण अंग हैं और उनकी सुविधा के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता है।
दिलीप कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 10 वर्षों में लोको पायलट की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आया है। लोको पायलट की सुरक्षा, आराम और कार्य के घंटे को भी संतुलित किया गया है। लोको पायलट के रनिंग रूम को वातानुकूलित किया गया है। 2014 से पहले एक भी रनिंग रूम वातानुकूलित नहीं था। रनिंग रूम में मेडिटेशन करने के साथ ही खाने-पीने की सुविधा दी जा रही है। कुल 1170 से अधिक लोकोमोटिव में टॉयलेट की सुविधा शुरू कर दी गई है। 2014 से पहले किसी भी लोकोमोटिव में यह सुविधा नहीं थी। लोकोमोटिव के डिज़ाइन में सुधार किया गया है। बेहतरीन सीटें लगाई गई हैं। वर्किंग आवर पर काम किया गया है। हर लोको पायलट को अपनी ड्यूटी पर आने से पहले पर्याप्त रेस्ट दिया जाता है। लोको पायलटों की सुरक्षा के लिए फॉग सेफ्टी उपकरण, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, इंप्रूव्ड ब्रेकिंग सिस्टम और ‘कवच’ जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय रेल में तीन प्रकार की गाड़ियों का संचालन होता है: मालगाड़ी, पैसेंजर, मेल/एक्सप्रेस। मालगाड़ी के लोको पायलटों के लिए शौचालय और स्नैक्स के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। मालगाड़ियों को कई स्टेशनों पर ठहराव मिलता है, जहां चालक दल स्टेशन मैनेजर के साथ बातचीत कर सकते हैं। स्टेशनों पर उन्हें शौचालय और रिफ्रेशमेंट का लाभ दिया जाता है।
अयोध्या रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के बारे में उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की धरती है और हम सबके लिए प्रेरणा स्थल है। जब से यहां राम मंदिर बना है, तब भक्तों की भारी भीड़ यहां आती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अयोध्या स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाया गया है। अगर एक बार में ज्यादा तादाद में यात्री आते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे यहां पर्याप्त सुविधा दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अयोध्या जैसे रेलवे स्टेशन देश में और भी विकसित हों। हमारी टीम इस सिलसिले में काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को लेकर लोगों ने भी माना है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जो सुविधा यात्रियों को मिली है, वह एयरपोर्ट पर भी नहीं है। यह देश के लिए गर्व की बात है। मुझे भी खुशी होती है कि अयोध्या स्टेशन शानदार बना है।
नई दिल्ली, 19 अप्रैल। वित्त मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
वित्त मंत्रालय ने कहा, “यह दावा कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है, पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार है। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।”
किसी खास इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर की जाने वाली पेमेंट से जुड़े मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे चार्जेस पर लगाया जाता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (पीटूएम) यूपीआई ट्रांजैक्शन से 30 दिसंबर, 2019 की गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए एमडीआर को हटा दिया है। सीबीडीटी का यह निर्णय जनवरी 2020 से प्रभावी है।
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वर्तमान में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर नहीं लगाया जाता है इसलिए इन ट्रांजैक्शन पर किसी तरह जीएसटी लागू नहीं है।
सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपीआई के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना चालू की गई है।
आधिकारिक बयान में बताया गया है कि यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य वाले यूपीआई (पीटूएम) ट्रांजैक्शन को टारगेट करती है। योजना के तहत ट्रांजैक्शन लागत को कम करने के साथ डिजिटल पेमेंट में भागीदारी और इनोवेशन को बढ़ावा देकर छोटे व्यापारियों को लाभ होता है।
पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत आवंटन में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,389 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,210 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3,631 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इन उपायों ने भारत के मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार,2023 में ग्लोबल रियल-टाइम ट्रांजैक्शन में भारत की भागीदारी 49 प्रतिशत थी, जो डिजिटल पेमेंट इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में देश की मजबूत स्थिति को दिखाता है।
यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 21.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 तक 260.56 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
बयान में कहा गया कि विशेष रूप से, पीटूएम लेनदेन 59.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो डिजिटल पेमेंट मेथड में बढ़ते ‘मर्चेंट अडॉप्शन’ और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है।
‘संभाजी नगर की सामूहिक औद्योगिक भावना महाराष्ट्र में सबसे मजबूत है,’ सीएम देवेंद्र फड़णवीस कहते हैं
लोको पायलट की सुविधा के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है : दिलीप कुमार
2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई विचार नहीं: केंद्र सरकार
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