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Tuesday,16-June-2026
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चिदंबरम ने 6 लाख करोड़ रुपये के एनएमपी पर केंद्र से पूछे 20 सवाल

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को केंद्र की प्रस्तावित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) पर 20 सवाल पूछे, जिसका मकसद कुछ संपत्तियों का ‘मुद्रीकरण’ करना और इस पर अगले चार साल तक 6 लाख करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करना है। यह कहते हुए कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए, उन्होंने एनएमपी के उद्देश्यों को जानने की मांग की और पूछा कि क्या यह केवल अगले चार वर्षों में राजस्व बढ़ाने का इरादा है।

पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान विनिवेश या निजीकरण किए जाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करने के लिए अपनाए गए मानदंडों का उल्लेख करते हुए, चिदंबरम ने सवाल किया कि क्या वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासन के साथ भी ऐसा ही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

यह इंगित करते हुए कि सड़कों/राजमार्गों जैसी बुनियादी परियोजनाओं के लिए, एक पीपीपी नीति पहले से मौजूद है, उन्होंने पूछा कि इस (पीपीपी) मॉडल और एनएमपी के तहत केंद्र द्वारा अपनाए जाने वाले मॉडल के बीच आखिर क्या अंतर है।

चिदंबरम ने सवाल पूछा कि इसके अलावा, यदि कोई संपत्ति 30-50 वर्षों के लिए ‘मुद्रीकृत’ है, तो उस कागज के टुकड़े का क्या मूल्य है, जो सरकार को उस संपत्ति का मालिक घोषित करता है और सरकार को किस तरह की संपत्ति वापस की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि चूंकि एनएमपी इस विषय पर चुप है, क्या सरकार अनुबंध में यह निर्धारित करेगी कि मूल्यह्रास की राशि को मूल्यह्रास आरक्षित खाते में रखा जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी जवाब मांगा कि क्या पट्टेदार द्वारा संपत्ति-स्ट्रिपिंग को रोकने के लिए अनुबंध में प्रावधान होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रीकरण प्रक्रिया उस क्षेत्र में एकाधिकार या एकाधिकार नहीं बनाती है।

वित्त विशेषज्ञ ने पूछा कि क्या पट्टेदार मुद्रीकृत संपत्ति में रोजगार के मौजूदा स्तरों और आरक्षण की नीति, या अन्य नीतियों, क्षेत्रीय नियामकों के अधीन् आदि का प्रबंधन करेगा।

रेलवे को ‘रणनीतिक क्षेत्र’ के रूप में पहचाने जाने वाले यूपीए की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि केंद्र ने ‘कोर’ या ‘रणनीतिक’ के रूप में किन अन्य क्षेत्रों की पहचान की है, जिन्हें एनएमपी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

चिदंबरम ने सवाल पूछा, “क्या सरकार ने संबंधित क्षेत्र/उद्योग में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर एनएमपी के कार्यान्वयन के प्रभाव की जांच की है? मुद्रीकृत संपत्ति के पट्टेदार द्वारा कीमतों में वृद्धि की स्थिति में सरकार या नियामक क्या करेंगे।”

चार वर्षों में 6,00,000 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व के सरकार के रहस्योद्घाटन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या सरकार पहचान की गई संपत्ति में कुल पूंजी निवेश पर प्रकाश डालेगी, जिससे उपरोक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

कांग्रेस नेता ने आगे सवाल पूछते हुए कहा, “पहचान की गई संपत्ति वर्तमान में हर साल एक निश्चित राजस्व अर्जित कर रही होगी। क्या सरकार ने चार वर्षों की अवधि में वर्तमान राजस्व (अघोषित) और अपेक्षित राजस्व (6,00,000 करोड़ रुपये) के बीच अंतर की गणना की है? यदि हां, तो चार साल की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दो राशियों के बीच का अंतर क्या है?”

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए, घाटे में चल रही संपत्तियों का मुद्रीकरण किया, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार इसके उलट कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी सामरिक महत्व वाली संपत्तियों को नहीं बेचा।

चिदंबरम ने जोर देकर कहा, “हमने हमेशा सुनिश्चित किया कि किसी तरह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।” कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि छह लाख करोड़ रुपये के राजस्व का उपयोग 2021-22 के दौरान 5.5 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में आंशिक रूप से नहीं होगा।

उन्होंने सरकार से यह बताने का भी आग्रह किया कि एनएमपी के उद्देश्य क्या हैं और छह लाख करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का मुख्य लक्ष्य क्या है ?

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से आश्वासन मांगा कि 6,00,000 करोड़ रुपये की अपेक्षित राशि को सामान्य राजस्व में विलय नहीं किया जाएगा या सामान्य व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या सरकार ने एनएमपी पर एक परामर्श पत्र जारी किया, श्रमिकों या ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया?

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या एनएमपी पर संसद में चर्चा हुई थी, और यदि नहीं, तो क्या केंद्र विपक्षी दलों से परामर्श करने या संसद में बहस करने की योजना बना रहा है।

चिदंबरम ने पूछा, “क्या सरकार एनएमपी को लागू करते समय इसी तरह के उपायों को पेश करने का इरादा रखती है।”

इसके साथ ही कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा, “केंद्र इन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है और मीडिया को सरकार से जवाब मांगना चाहिए।”

अपराध

मुंबई : अंधेरी में 60 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के गहने चोरी का ड्रामा करने के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई पुलिस ने दो ऐसे चालाक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने चोरी और सड़क हादसे की कहानी रची थी और 60 लाख रुपये के गहने चोरी होने का नाटक किया था। हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि सोने के गहने पहुंचाने वाला व्यक्ति ही चोर था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की थी। एमआईडीसी पुलिस ने गोल्ड स्टार कंपनी की कंचन पवार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपने कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम (26) को सोने के गहने पहुंचाने के लिए भेजा था। उसी समय उसने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया था और इस दौरान सोने के गहने और बैग भी चोरी हो गए। उसने बिना किसी चोट या घाव के अस्पताल में भर्ती होने का नाटक किया। इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि संदिग्ध, जिसका नाम मनोज हेमंत जोगदंड (41) है, एक्सीडेंट से पहले संदिग्ध तरीके से यहां गश्त कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों ने चोरी का नाटक किया था और घटना को एक्सीडेंट बताकर लूट की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने अविनाश को भी हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रहस्य सुलझा लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने किया।

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महाराष्ट्र

मुंबई : मानसून से पहले बीएमसी की हेल्पलाइन ‘माई बीएमसी मार्ग सिस्टम’ शुरू, गड्ढे भरने पर खास ध्यान

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मुंबई बीएमसी ने मुंबई में गड्ढे भरने के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की नागरिकों की शिकायतों को तुरंत और प्रभावी ढंग से दूर करने के उद्देश्य से, मुंबई महानगरपालिका ने इस वर्ष एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली ‘माईबीएमसी मार्ग’ (शिकायत प्रबंधन और निवारण प्रणाली) लागू की है। इस प्रणाली के माध्यम से, नागरिक एक ही एप्लिकेशन के माध्यम से महानगरपालिका से संबंधित 114 विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और उन पर फॉलोअप भी कर सकेंगे। इसके तहत ‘माईबीएमसी मार्ग’ प्रणाली पर सड़कों पर गड्ढों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा नागरिकों को प्रदान की गई है। मानसून के मौसम में कभी-कभी सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं। इस संदर्भ में, महानगरपालिका नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गड्ढों की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को नागरिकों के लिए आसान और कुशल बनाने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। इस ऐप के ज़रिए नागरिक सड़कों पर गड्ढों की जानकारी, फ़ोटो और लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पहल को नागरिकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस दौरान, नागरिकों को नगर निगम के अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए अलग-अलग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए, बृहन्मुंबई नगर निगम ने नागरिकों को ज़्यादा बड़ी और आसान सर्विस देने के लिए इस साल से एक बड़ा सिस्टम ‘माई बीएमसी मार्ग’ शुरू किया है। इस सिस्टम में मोबाइल ऐप ‘पोथोल क्विकफ़िक्स’ को जोड़ा गया है। इसके मुताबिक, ‘माई बीएमसी मार्ग’ पर नगर निगम के अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी कुल 114 तरह की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा है, जिसमें गड्ढे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज की समस्याएँ, पानी की सप्लाई, सड़क का रखरखाव, पार्क, पब्लिक हेल्थ, पेस्ट कंट्रोल, अतिक्रमण, लाइटिंग शामिल हैं।

‘माई बीएमसी मार्ग’ सिस्टम की खासियत यह है कि नागरिक एक ही प्लेटफ़ॉर्म से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, शिकायत का मौजूदा स्टेटस देख सकते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा की गई कार्रवाई को ट्रैक कर सकते हैं और शिकायत का समाधान होने के बाद उसकी जानकारी पा सकते हैं। इसलिए, शिकायत दर्ज करने से लेकर उसे ठीक करने तक का पूरा प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और लोगों पर केंद्रित हो गया है। बुरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस पहल ने शिकायत दर्ज करने के प्रोसेस को आसान, ट्रांसपेरेंट और कुशल बना दिया है और लोगों को अपनी शिकायतों पर फ़ॉलो-अप करने के लिए एक ही पूरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दिया है। खासकर जब लोग सड़कों पर गड्ढों की शिकायत दर्ज करते हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंट के लिए तुरंत कार्रवाई करना आसान हो जाता है। इससे गड्ढे ठीक करने के प्रोसेस में तेज़ी लाने में मदद मिलती है। एंड्रॉइड यूज़र गूगल प्ले पर माई बीएमसी मार्ग – ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफ़ोन पर माई बीएमसी मार्ग एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आईफ़ोन यूज़र ऐप स्टोर से माई बीएमसी मार्ग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मुंबई के लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपील कर रहे हैं कि वे सड़कों पर गड्ढों से जुड़ी सभी शिकायतें ‘माई बीएमसी मार्ग’ सिस्टम पर दर्ज करें।

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राजनीति

चुनाव से पहले हिंसा भड़काने के मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से की पूछताछ

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तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी मंगलवार को कोलकाता के भवानी भवन में सीआईडी के सामने पेश हुए। यह पेशी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान देने और धमकी देने के मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में हुई।

जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही थी, तब मामले की जांच कर रहे सीआईडी के अधिकारी उनसे लगभग दो घंटे से पूछताछ कर रहे थे।

अभिषेक बनर्जी को मंगलवार दोपहर तक दक्षिण कोलकाता के भवानी भवन में सीआईडी मुख्यालय में पेश होना था। हालांकि वे तय समय से कुछ मिनट पहले ही भवानी भवन पहुंचे, प्रवेश द्वार पर विजिटर रजिस्टर में साइन किया और पूछताछ का सामना करने के लिए अंदर चले गए।

यह लगातार तीसरा दिन है जब किसी जांच एजेंसी ने उनसे किसी मामले में पूछताछ की है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों के ‘स्कूल-नौकरी-के-बदले-कैश’ मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की थी।

इससे पहले, रविवार को सीआईडी की जांच के सिलसिले में सीआईडी अधिकारियों ने उनसे साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ की थी। यह मामला तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के जाली हस्ताक्षर से जुड़ा है, जो राज्य विधानसभा में सोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नामित करने वाले प्रस्ताव पर किए गए थे। जमा किए गए दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण सीआईडी ने जांच शुरू की थी।

इसके बाद, मंगलवार को फिर से सीआईडी उनसे एक ऐसे मामले में पूछताछ कर रही है जिसमें उन पर राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले हिंसा भड़काने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने का आरोप है।

इस मामले में, पिछले महीने बिधाननगर सिटी पुलिस के तहत बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहले जांच कर रहे थे लेकिन बाद में 11 जून को जांच सीआईडी को सौंप दी गई।

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