राजनीति
कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए

पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए कोलकात्ता उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को चुनाव के बाद हुई हिंसा में दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को सौंप दी है। अन्य कम गंभीर अपराधों की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया। अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने निर्देश दिया कि बंगाल में अप्रैल-मई चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई द्वारा गठित एक विशेष टीम द्वारा की जाएगी।
सीबीआई दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच करेगी। सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अलग डिवीजन बेंच का गठन किया गया है।
इसी तरह, चुनाव के बाद हुए अपेक्षाकृत कम घातक अपराधों की जांच के लिए खंडपीठ ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया।
कोलकाता के पुलिस आयुक्त सौमेन मित्रा, सुमन बाला साहू और रणवीर कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी एसआईटी का हिस्सा होंगे। एसआईटी द्वारा जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सीबीआई और एसआईटी दोनों को छह हफ्ते बाद अपनी शुरूआती रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के मुआवजे की तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोपों को भी खारिज कर दिया।
चुनाव के बाद हुई हिंसा ने राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि भाजपा ने तृणमूल पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मारने, महिला सदस्यों पर हमला करने, घरों में तोड़फोड़ करने और दुकानों और कार्यालयों को लूटने के का आरोप लगाया था।
बंगाल सरकार ने यह कहते हुए पलटवार किया था कि हिंसा की खबरों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था, जिसमें फर्जी वीडियो और छवियों को गलत तरीके से प्रसारित किया गया था।
4 मई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और डीआईजी (जांच) से आयोग के जांच प्रभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित करने का अनुरोध किया था ताकि तथ्य का पता लगाया जा सके।
18 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने एनएचआरसी को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान कथित रूप से विस्थापित हुए लोगों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करेगी। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने एंटली निर्वाचन क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समन्वय के लिए एनएचआरसी, एसएचआरसी और एसएलएसए द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति भी गठित की थी।
अपनी विवादास्पद रिपोर्ट में, एनएचआरसी ने हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की खिंचाई की और उन पर ‘भयावह उदासीनता’ का आरोप लगाया था।
महाराष्ट्र
नागालैंड में व्यापारी का अपहरण, 1.5 करोड़ की फिरौती, 3 गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, व्यापारी सकुशल बरामद

मुंबई: मुंबई के विक्रोली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक व्यापारी को अगवा कर नागालैंड ले जाकर उनसे डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई। व्यापारी बदलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसका जमीन प्लॉटिंग का कारोबार है। इसीलिए तीनों ने व्यापारी का अपहरण कर डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती मांगी और नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। मामले की समानांतर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई और मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम नागालैंड गई और वहां से अपहृत व्यापारी को बरामद कर इसमें शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम, डीसीपी राज तिलक रोशन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया।
महाराष्ट्र
ताहिर सलीम डोला का भारत प्रत्यर्पण सीबीआई ने सांगली ड्रग फैक्ट्री मामले में शामिल आरोपियों की सफल वापसी की

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात से ताहिर सलीम डोला को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किया है। ताहिर सलीम डोला मुंबई पुलिस द्वारा वांछित है।
अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू), सीबीआई ने अबू धाबी, दुबई, यूएई के सहयोग से ताहिर सलीम डोला को वांछित रेड कॉर्नर नोटिस पर आज भारत में सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किया। डोला को शुक्रवार को दुबई से फ्लाइट AI-984 के जरिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। यूएई में भौगोलिक स्थिति सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल के माध्यम से एनसीबी अबू धाबी के साथ घनिष्ठ संपर्क का परिणाम थी। ताहिर सलीम डोला मुंबई पुलिस द्वारा सांगली, महाराष्ट्र में सिंथेटिक ड्रग निर्माण फैक्ट्री चलाने के लिए पुलिस स्टेशन कुर्ला में दर्ज एफआईआर संख्या 67/2024 में वांछित है। ताहिर सलीम डोला और अन्य से जुड़ी उक्त फैक्ट्री से 2.522 मिलियन रुपये की कुल 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बरामद और जब्त की गई। मामले की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ताहिर सलीम डोला विदेश से सिंथेटिक ड्रग बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। मुंबई पुलिस के अनुरोध पर 25 नवंबर 2024 को इंटरपोल द्वारा सीबीआई को एक रेड नोटिस जारी किया गया था। एनसीबी अबू धाबी ने 27 जनवरी 2025 को सूचित किया कि आरोपी ताहिर सलीम डोला को यूएई में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से यूएई को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया है। इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड नोटिस दुनिया भर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वांछित अपराधियों का पता लगाने के लिए भेजे जाते हैं।
महाराष्ट्र
फिलिस्तीन और गाजा के उत्पीड़ितों के लिए सुन्नी बिलाल मस्जिद में सामूहिक प्रार्थना, सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने इस्लामी दुनिया से एकता और जागरूकता की अपील की

मुंबई: आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सुन्नी मस्जिद बिलाल (दो टैंक) में एक बहुत ही प्रभावी, भावपूर्ण और आस्था-प्रेरक सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। यह विशेष दुआ दरगाह-ए-मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी (कछौछा शरीफ) के सज्जाद-ए-नाशिन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब के नेतृत्व में फिलिस्तीन, गाजा और प्रथम क़िबला अल-अक्सा मस्जिद के उत्पीड़ित मुसलमानों के लिए अदा की गई। इस प्रार्थना सभा में हज मुहम्मद सईद नूरी (रज़ा अकादमी के प्रमुख), हजरत सैयद नफीस अशरफ, कारी मुश्ताक अहमद, मौलाना आरिफ और अन्य प्रमुख विद्वान, इमाम और सामाजिक हस्तियां शामिल हुईं।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहे अत्याचारों तथा अल-अक्सा मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया।अल्लामा मोइन अशरफ ने अपने शब्दों में कहा, “फिलिस्तीन सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि मुस्लिम उम्माह की धड़कन है और अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों का पहला क़िबला है। इन जगहों पर किए गए अत्याचार हर मुसलमान के दिल को दुखा रहे हैं। हमें प्रार्थना, एकता, जागरूकता और शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए।
“इस अवसर पर अल्हाजी सईद नूरी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, “यदि मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र आज चुप रहे, तो यह चुप्पी कल एक बड़े संकट का कारण बन सकती है। उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना ही मानवता का सच्चा मानक है।” सभा के अंत में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया जिसमें फिलिस्तीन, गाजा, अल-अक्सा मस्जिद और दुनिया भर के उत्पीड़ित मुसलमानों के लिए प्रार्थना की गई। शांति, सुरक्षा, मुस्लिम उम्माह की एकता और उत्पीड़ितों के समर्थन के लिए विशेष प्रार्थना की गई।इस प्रार्थना सभा से जहां आध्यात्मिक शांति मिली, वहीं मुसलमानों में वैश्विक एकजुटता और जागरूकता की एक नई लहर भी पैदा हुई। लोगों ने फिलिस्तीनी मुद्दे को जीवित रखने तथा सभी स्तरों पर अपनी आवाज उठाने का संकल्प लिया।
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