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Friday,29-November-2024
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राजनीति

कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए

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 पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए कोलकात्ता उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को चुनाव के बाद हुई हिंसा में दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को सौंप दी है। अन्य कम गंभीर अपराधों की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया। अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने निर्देश दिया कि बंगाल में अप्रैल-मई चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई द्वारा गठित एक विशेष टीम द्वारा की जाएगी।

सीबीआई दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच करेगी। सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अलग डिवीजन बेंच का गठन किया गया है।

इसी तरह, चुनाव के बाद हुए अपेक्षाकृत कम घातक अपराधों की जांच के लिए खंडपीठ ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया।

कोलकाता के पुलिस आयुक्त सौमेन मित्रा, सुमन बाला साहू और रणवीर कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी एसआईटी का हिस्सा होंगे। एसआईटी द्वारा जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सीबीआई और एसआईटी दोनों को छह हफ्ते बाद अपनी शुरूआती रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के मुआवजे की तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोपों को भी खारिज कर दिया।

चुनाव के बाद हुई हिंसा ने राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि भाजपा ने तृणमूल पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मारने, महिला सदस्यों पर हमला करने, घरों में तोड़फोड़ करने और दुकानों और कार्यालयों को लूटने के का आरोप लगाया था।

बंगाल सरकार ने यह कहते हुए पलटवार किया था कि हिंसा की खबरों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था, जिसमें फर्जी वीडियो और छवियों को गलत तरीके से प्रसारित किया गया था।

4 मई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और डीआईजी (जांच) से आयोग के जांच प्रभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित करने का अनुरोध किया था ताकि तथ्य का पता लगाया जा सके।

18 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने एनएचआरसी को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान कथित रूप से विस्थापित हुए लोगों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करेगी। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने एंटली निर्वाचन क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समन्वय के लिए एनएचआरसी, एसएचआरसी और एसएलएसए द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति भी गठित की थी।

अपनी विवादास्पद रिपोर्ट में, एनएचआरसी ने हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की खिंचाई की और उन पर ‘भयावह उदासीनता’ का आरोप लगाया था।

तकनीक

मुंबई मेट्रो: एमएमएमओसीएल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 56% टिकट बुकिंग की रिपोर्ट दी, व्हाट्सएप सेवा लोकप्रियता में बढ़ी

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मुंबई: महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) ने कहा है कि मेट्रो लाइन 2ए और 7 पर लगभग 56% टिकट बुकिंग डिजिटल माध्यमों से की जाती है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के प्रयास में, एमएमएमओसीएल ने अक्टूबर में व्हाट्सएप-आधारित टिकटिंग सेवा शुरू की।

एमएमएमओसीएल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की गई जानकारी में कहा कि केवल एक महीने में, कागज रहित यात्रा की ओर रुझान 46% से बढ़कर 56% हो गया है। इसने कहा कि एक महीने के भीतर कागज के टिकटों के उपयोग में 10% की कमी आई है और हरित, टिकाऊ मुंबई को वास्तविकता बनाने में यात्रियों के प्रयासों की सराहना की।

पोस्ट में कहा गया है कि अब बुकिंग व्हाट्सएप, मुंबई वन कार्ड (एनसीएमसी कार्ड) और महा मुंबई मेट्रो ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों से की जा रही है।

मेट्रो लाइन 2ए और 7 पर यात्रियों के लिए उपलब्ध यह अभिनव सेवा, यात्रियों को सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से टिकट खरीदने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कागज के टिकट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और एक सहज, उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान होता है।

यात्रियों को बस समर्पित व्हाट्सएप नंबर 86526 35500 पर ‘हाय’ भेजना होगा या स्टेशनों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन करके संवादात्मक इंटरफ़ेस के माध्यम से टिकट खरीदना होगा। यह सेवा महा मुंबई मेट्रो द्वारा संचालित सभी स्टेशनों और लाइनों को कवर करती है, जो मुंबई के मेट्रो नेटवर्क को डिजिटल सुविधा का एक नया स्तर प्रदान करती है।

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राष्ट्रीय समाचार

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भुवनेश्वर में डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस को दी धमकी, सुरक्षा कड़ी

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भुवनेश्वर, 28 नवंबर: अमेरिका स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने शुक्रवार से भुवनेश्वर में होने जा रहे तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन-2024 को बाधित करने की धमकी वाला एक वीडियो जारी किया है।

प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) संगठन के संस्थापक ने गुरुवार को जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को “बुराई की धुरी” कहा, जो भुवनेश्वर में सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा लेकर आ रहे हैं।

“भुवनेश्वर मंदिरों का शहर नहीं बल्कि आतंक का शहर है जहाँ CISF, BSF, सीआरपीएफ, NSG, NIA और IB के 200 भारतीय आतंकवादी अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक कर रहे हैं, जिन्होंने साहिद निज्जर की हत्या का निर्देशन और समन्वय किया था। हिंसक हिंदुत्व विचारधारा के प्रभाव में खालिस्तान समर्थक सिखों, कश्मीरी लड़ाकों, नक्सलियों और माओवादियों की हत्याओं की साजिश रचने वाले डीजीपी आतंकी सम्मेलन को बाधित करें और रोकें,” पन्नू ने वीडियो में कहा।

पन्नुन ने कहा, “नक्सलियों, माओवादियों, कश्मीरी लड़ाकों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भुवनेश्वर के मंदिरों और होटलों में शरण लें।”

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए राज्य की राजधानी को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।

बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “देश भर में वीवीआईपी और प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बीएसएफ/सीआरपीएफ/त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) की तैनाती और पूरी तरह से तोड़फोड़ विरोधी जांच के साथ व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में गश्त और नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में सीसीटीवी निगरानी और मानव खुफिया टीमों को तैनात किया गया है।”

तीन दिवसीय भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख शामिल होंगे।

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राजनीति

झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

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झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे।

49 वर्षीय आदिवासी नेता को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

राज्यपाल ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल मौजूद थे।

शपथ लेने से पहले कुर्ता-पायजामा पहने सोरेन ने झामुमो अध्यक्ष और अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की।

झामुमो नेता का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल है।

हाल के विधानसभा चुनावों में हेमंत सोरेन ने भाजपा के गमलील हेम्ब्रोम को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी।

झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटें हासिल कर शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटें मिलीं।

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