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दो संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए 2,800 करोड़ रुपये निवेश करेगी रिन्यू पावर

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Thompson

जैविक और अकार्बनिक विस्तार की अपनी रणनीति के तहत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रिन्यू पावर 2,850 करोड़ रुपये (384 मिलियन डॉलर) के संयुक्त उद्यम मूल्य के साथ दो परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करेगी, जिससे सालाना ईबीआईटीडीएके 380-400 करोड़ (50.7-53.4 मिलियन डॉलर) रुपये उत्पन्न होने की उम्मीद है।

दोहरे अधिग्रहण के हिस्से के रूप में, रिन्यू एलएंडटी उत्तरांचल हाइड्रोपावर लिमिटेड का अधिग्रहण करेगा, जो एलएंडटी पावर डेवलपमेंट लिमिटेड से सिंगोली भटवारी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एसबीएचईपी) का मालिक है और यह इंजीनियरिंग और निर्माण फर्म एलएंडटी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

यह तेलंगाना में 260 मेगावाट/330 मेगावाट की परिचालन सौर परियोजनाओं का भी अधिग्रहण करेगा। इसके लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

लेन-देन के एक हिस्से के रूप में, रिन्यू एसबीएचईपी की परियोजना संचालन टीम को अपनी टीम में जोड़ेगी। यह अधिग्रहण रिन्यू के जलविद्युत क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है, जो कि रिन्यू के ग्राहकों के लिए नवीन नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रिन्यू फर्म नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदान करना चाहता है जो मानक सौर और विंड परियोजनाओं की अंतराल को संबोधित करता है। रिन्यू ने पिछले साल दो ऐसी परियोजनाएं जीती जिनमें एक पीक पावर (पीपी) परियोजना के साथ-साथ एक चौबीस घंटे (आरटीसी) बिजली परियोजना शामिल थी, जिसके लिए रिन्यू ने पिछले सप्ताह एक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए। एसबीएचईपी के जुड़ने से, जिसमें 2-3 घंटे की महत्वपूर्ण पोंडेज क्षमता है, रिन्यू के पोर्टफोलियो में 200-300 मेगावाट कम लागत वाली हाइड्रो स्टोरेज जुड़े हैं। यह स्टोरेज और विश्वसनीय पावर सॉल्यूशंस में रिन्यू की ताकत को और बढ़ाता है।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी पर स्थित एसबीएचईपी को दिसंबर 2020 में चालू किया गया था और इसके लगभग 35 सालों के अवशिष्ट जीवन की उम्मीद है। इस परियोजना से सालाना 360 मिलियन यूनिट या लगभग 50 प्रतिशत पीएलएफ का बिल उत्पादन होने की उम्मीद है और रिन्यू एनर्जी के मौजूदा ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो के समान लाभप्रदता प्रोफाइल है। चूंकि परियोजना 8 मार्च, 2019 के बाद चालू हो गई है, इस परियोजना से उत्पन्न बिजली खरीदार के लिए हाल ही में अधिसूचित हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन (एचपीओ)अनुपालन की सुविधा प्रदान करेगी।

एक अलग लेनदेन में, रिन्यू पावर ने तेलंगाना में 260 मेगावाट /330 मेगावाटपी ऑपरेटिंग सौर परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी घोषणा की। परियोजनाओं में तेलंगाना लिमिटेड (एनपीडीसीटीएल) की उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी (एनपीडीसीटीएल) और तेलंगाना लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी (एसपीडीसीटीएल) के साथ 25 साल का पीपीए है और लगभग 4 सालों से काम कर रहा है।

अधिग्रहित संपत्तियां तेलंगाना में रिन्यू की मौजूदा सौर परियोजनाओं के करीब स्थित हैं, जो उत्पादकता बढ़ाने, संचालन और रखरखाव लागत को कम करने और उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए रिन्यू की मालिकाना निगरानी और विश्लेषणात्मक तकनीक का उपयोग करने के अवसर प्रदान करनी चाहिए।

अधिग्रहण के बारे में बोलते हुए, रिन्यू पावर के संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ सुमंत सिन्हा ने कहा, “हमारा मानना है कि इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से हमारी लक्षित सीमा के भीतर एक आकर्षक रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद है। यह इस बात का सबूत है कि रिन्यू विशिष्ट रूप से एक होने की स्थिति में है। भारत में अक्षय ऊर्जा परिसंपत्तियों के समेकन के बड़े लाभार्थी है। हम अपने उद्योग-अग्रणी निगरानी और विश्लेषिकी प्रौद्योगिकी के ऊध्र्वाधर एकीकरण और उपयोग के माध्यम से पैमाने, बेहतर संचालन के अपने प्रतिस्पर्धी लाभों को ओवरले करने में सक्षम हैं और नवाचार के वित्तपोषण और कम लागत वाली पूंजी तक पहुंच अधिग्रहण के माध्यम से महत्वपूर्ण मूल्य बनाएं। इसके अलावा, जलविद्युत अधिग्रहण ग्रिड को विश्वसनीय और प्रेषण योग्य बिजली प्रदान करने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है जो हमारी सौर और पवन संपत्तियों का पूरक है।”

राजनीति

असम के आदर्श विद्यालयों से बच्चों को मिल रहा ‘बेस्ट’ जैसा माहौल : हिमंता बिस्वा सरमा

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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने आदर्श विद्यालय पहल के जरिए राज्य में सरकारी स्कूलों की पूरी सोच ही बदल दी है। इन स्कूलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक पूरे शैक्षिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्रों को बड़े और नामी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हमने असम में सरकारी स्कूल का मतलब ही बदल दिया है। आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं।”

मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों में बनाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां किसी भी ब्लॉक का बच्चा बेस्ट स्कूलों के बच्चों के साथ मुकाबला कर सके।”

उनके मुताबिक इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे चाहे किसी भी ब्लॉक या इलाके से आते हों, उन्हें देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले।

आदर्श विद्यालय कार्यक्रम असम सरकार की सरकारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने की कोशिशों में से एक है। इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाया जा रहा है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में।

इस पहल के तहत मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं जो आधुनिक पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं से लैस हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो बच्चों के शैक्षणिक विकास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और उनके एक्सपोजर को बढ़ावा दे।

सरकार राज्य के जिलों में आदर्श विद्यालयों का नेटवर्क लगातार बढ़ा रही है, ताकि स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा सके और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिल सके।

यह पहल असम में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और राज्य के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों के बीच शिक्षा के अवसरों में जो असमानता है, उसे कम करने के लिहाज से भी अहम है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि फोकस इस बात पर है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी बेहतर संसाधनों वाले संस्थानों के छात्रों के बराबर खड़ा होकर मुकाबला करने की सोच सके।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब असम सरकार राज्य भर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। आदर्श विद्यालय मॉडल का मकसद सरकारी स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ छात्रों और अभिभावकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

सरकार अपनी बड़ी शिक्षा सुधार योजना के तहत स्कूलों में लैब, डिजिटल लर्निंग और दूसरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। आदर्श विद्यालय पहल के जरिए सरकार सरकारी स्कूलों को सिर्फ बुनियादी शिक्षा देने वाले संस्थान के बजाय एक आधुनिक लर्निंग स्पेस के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो छात्रों को आगे की पढ़ाई और प्रतिस्पर्धी अवसरों के लिए तैयार कर सके।

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के पीए की जमानत याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार ने किया विरोध

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सालबोनी जमीन मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ की मांग की है।

सरकार का कहना है कि जांच के दौरान सुमित रॉय से जुड़े खातों में करीब 15 करोड़ नकद जमा होने की जानकारी सामने आई है। अब जांच टीम यह पता करना चाहती है कि यह पैसा कहां से आया और इसका जमीन के मामले से कोई संबंध है या नहीं।

सुमित रॉय की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुमित रॉय से पूछताछ के दौरान बैंक खातों में जमा बड़ी रकम के बारे में सवाल किए गए थे। सरकार के मुताबिक, बैंक रिकॉर्ड और पेन से यह रकम सुमित रॉय से जुड़ी होने की बात सामने आई है।

सरकार ने यह भी बताया कि 17 जून 2021 को करीब 71 लाख जमा किए गए थे। यह वही समय था जब जमीन से जुड़े कथित लेन-देन की जांच चल रही थी। सरकार का कहना है कि इन पैसों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने सरकार की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन पैसों को लेकर पहले ही सफाई दी जा चुकी है। उनके मुताबिक, यह रकम पार्टी की सदस्यता फीस और चंदे से जुड़ी थी। वकील ने कहा कि सुमित रॉय का काम ही पार्टी से मिलने वाली रकम को जमा करना और उसके चालान को जमा करना था।

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राजनीति

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, सीजेआई बोले-हमारे सामने सब बराबर

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सब बराबर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भरोसा दिया कि आवेदन मिलने के बाद उस पर विचार किया जाएगा।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी इस मामले में कोई वीआईपी नहीं हैं और उनकी अपील करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए लंबित है।

उन्होंने कहा कि मामला कई बार सूची में आया लेकिन किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। गौरव भाटिया ने दलील दी कि बार-बार मामले की सुनवाई टलना संस्थान के लिए भी उचित नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामले में तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आवेदन मिलने के बाद वह उस पर विचार करेगा।

बता दें कि यह मामला दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान से जुड़ा है। भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। उनके इस बयान पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना के लिए अपमानजनक है और इससे सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी मामले में लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था।

समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

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