Connect with us
Thursday,17-July-2025
ताज़ा खबर

अपराध

तालिबान के हमले तेज होने से भारत में रह रहे अफगानी चिंतित

Published

on

भारत में हजारों अफगान शरणार्थी और शरण चाहने वाले लोग भय और अनिश्चितता में जी रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगान सरकारी बलों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और युद्धग्रस्त देश में और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। डीडब्ल्यू की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। कई अफगान शरणार्थी और शरण चाहने वाले दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रहते हैं और वे रेस्तरां, बेकरी और मिष्ठान्न की दुकानें चलाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान से भागने के बाद सैकड़ों अफगान परिवारों ने पिछले कुछ वर्षों में खिड़की एक्सटेंशन के आसपास अपना आशियाना बना लिया है।

लेकिन तालिबान के आगे बढ़ने की ताजा खबरों ने उन्हें डरा दिया है और वे अपने रिश्तेदारों के घर वापस जाने को लेकर चिंतित हैं।

भारत में रहने वाले अधिकांश अफगानों के लिए, अंतिम लक्ष्य अमेरिका या यूरोप में फिर से बसना है, जहां उनका मानना है कि अधिक आर्थिक अवसर हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कई देशों ने यात्रा और प्रवास के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं।

एक छात्र रोसाना ने डीडब्ल्यू को बताया, मैं जानती हूं कि मेरे अपने वतन वापस जाने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। मैं बस यही चाहती हूं कि मेरे दोस्त और रिश्तेदार सुरक्षित रहें।

नसीम ने डीडब्ल्यू से कहा, जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो यह डरावना लगता है। मैं अपने माता-पिता के बारे में सोचता हूं जो अभी भी पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी में हैं। हालांकि वह इस समय वहां सुरक्षित है, मैं इतिहास को खुद को दोहराते हुए नहीं देखना चाहता।

वह तीन साल पहले दिल्ली आए थे और उम्मीद कर रहे हैं कि वह अपने माता-पिता को भी ला सकें, जो कि मौजूदा परिस्थितियों में संभव नहीं है।

हजारों अफगान शरणार्थी और शरण चाहने वाले, जिनमें से अधिकांश हिंदू या सिख धर्मों से संबंधित हैं, जो अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ने पिछले एक दशक में भारत को अपना घर बना लिया है।

संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के अनुसार, शरणार्थियों के लिए 2019 में भारत में लगभग 40,000 शरणार्थी और शरण चाहने वाले पंजीकृत थे और अफगान दूसरा सबसे बड़ा समुदाय था, जिसमें 27 प्रतिशत शामिल थे।

आदिला बशीर, जो एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करतीं हैं, ने भी डीडब्ल्यू से बात की। उन्होंने कहा, हम सुरक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में अपने युद्धग्रस्त देश से भाग गए थे। अपने जीवन और घरों को त्यागने के साथ आने वाले संघर्षों के बावजूद, हम में से कई लोगों ने छोटी नौकरियां पाई हैं या अपना खुद का व्यवसाय भी खोला है।

बशीर ने कहा, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है और कल क्या हो सकता है, यह बताने वाला कोई नहीं है।

पिछले कुछ हफ्तों में, विद्रोहियों ने ईरान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमाओं के साथ 14 सीमा शुल्क चौकियों में से कम से कम आठ पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

देश के दक्षिण में सबसे बड़े प्रांतों में से एक, हेलमंद में तालिबान ने 12 जिलों पर कब्जा कर लिया है और इसी चीज को लेकर लोग चिंतित हैं।

फार्मास्युटिकल वर्कर वज्मा अब्दुल ने डीडब्ल्यू को बताया, हमने रिपोर्टें सुनी हैं कि तालिबान ने अपने कब्जे वाले जिलों में महिलाओं पर कठोर प्रतिबंध लगा रहे हैं और स्कूलों में आग लगा रहे हैं। यह परेशान करने वाला और बुरे समय का एक फ्लैशबैक है।

अब्दुल अपने भाई बशीर के साथ 2014 में दिल्ली चली गई, लेकिन उसकी चाची और चाचा अभी भी अफगानिस्तान में रहते हैं।

अब्दुल ने कहा, मैं उनके बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सकता और टेलीफोन लाइनें इतने लंबे समय से बंद हैं। ये बहुत कठिन समय है।

लड़ाई ने कई लोगों को अपने घरों से भागने के लिए भी मजबूर किया है और वर्ष की शुरूआत से लगभग 300,000 अफगान विस्थापित हुए हैं।

दिल्ली के एक किराना स्टोर डीलर इदरीस हसन, जो मूल रूप से मजार-ए-शरीफ से संबंध रखते हैं, ने डीडब्ल्यू से कहा, मेरे गांव के कई लोग तालिबान द्वारा मारे गए हैं और कई लापता हैं। तालिबान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वह बहुत ही भयावह है और मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा हूं।

हसन ने कहा, मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि जमीन पर क्या हो रहा है और मुझे नहीं पता कि किस पर विश्वास करूं। मैं लगातार डर में जी रहा हूं।

अपराध

मृतका निमिषा प्रिया के भाई का कहना है कि यह एक अपराध है, इसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती।

Published

on

नई दिल्ली/पलक्कड़, 16 जुलाई। केरल की नर्स निमिषा प्रिया द्वारा 2017 में कथित तौर पर हत्या किए गए तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्देलफत्ताह मेहदी ने कहा है कि इस अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी चाहिए।

अब्देलफत्ताह ने भारतीय मीडिया द्वारा “दोषी को पीड़ित के रूप में दिखाने के लिए चीजों को तोड़-मरोड़कर पेश करने” के तरीके पर परिवार की गहरी नाराजगी भी व्यक्त की।

संयोग से, निमिषा प्रिया को बुधवार को फांसी दी जानी थी, लेकिन कई चरणों में चली लंबी बातचीत के बाद, उनकी फांसी स्थगित कर दी गई है।

कई क्षेत्रों से कई प्रयासों के बाद, जिसमें भारत सरकार का पूर्ण समर्थन, सऊदी अरब स्थित एजेंसियों का समर्थन और कंथापुरम के ग्रैंड मुफ़्ती ए.पी. अबूबकर मुसलियार का धार्मिक हस्तक्षेप शामिल था, जिन्होंने कथित तौर पर यमन की शूरा काउंसिल में अपने एक मित्र से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया था। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप अगले आदेश तक फाँसी को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य माकपा सचिव एम. वी. गोविंदन ने बुधवार सुबह मुसलियार से मुलाकात की और बातचीत चल रही है।

गोविंदन ने कहा, “मुसलियार ने मुझे बताया है कि फाँसी स्थगित कर दी गई है और कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग यमन में अधिकारियों और उस परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं जिसे माफ़ी देनी है।”

इस बीच, सबसे बड़ी राहत यह मिली है कि अगले आदेश तक फाँसी स्थगित कर दी गई है।

मृतक का परिवार ही निमिषा प्रिया को माफ़ कर सकता है। हालाँकि, परिवार में मतभेद उभरने के साथ, अधिकारियों के अलावा, बातचीत में शामिल धार्मिक लोग भी इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अब सबसे बड़ी बाधा परिवार को इस त्रासदी के बारे में समझाना प्रतीत हो रहा है, और एक बार यह हो जाने के बाद, ‘रक्तदान’ सौंप दिया जाएगा।

इस बीच, पता चला है कि बातचीत का अगला चरण दिए जाने वाले ‘रक्तदान’ पर केंद्रित होगा।

जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए ‘रक्तदान’ मारे गए व्यक्ति के परिवार को माफ़ी के बदले में दिया जाने वाला आर्थिक मुआवज़ा है। यह शरिया कानून के तहत एक स्वीकृत प्रथा है।

केरल के अरबपति एम.ए. यूसुफ अली ने ज़रूरत पड़ने पर हर संभव आर्थिक मदद देने की इच्छा जताई है।

भारत सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं, और सभी की निगाहें बातचीत पर टिकी हैं, जो पूरी गंभीरता से चल रही है।

प्रिया वर्तमान में यमन की एक जेल में बंद हैं और 2017 में अपने पूर्व व्यावसायिक साझेदार मेहदी की कथित हत्या के लिए मौत की सज़ा का सामना कर रही हैं।

फाँसी की तारीख की घोषणा के बाद से, केरल के सभी दलों के राजनेताओं ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

प्रिया 2008 में अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए यमन चली गईं और अपना क्लिनिक खोलने से पहले एक नर्स के रूप में काम किया।

2017 में, अपने व्यावसायिक साझेदार मेहदी के साथ विवाद के बाद, उसने कथित तौर पर अपना ज़ब्त पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे बेहोश करने वाली दवाइयाँ दीं। हालाँकि, ये दवाइयाँ जानलेवा साबित हुईं।

देश से भागने की कोशिश करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया।

2020 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इसे बरकरार रखा।

हालाँकि, अदालत ने रक्त-धन व्यवस्था के माध्यम से क्षमादान की संभावना को अनुमति दी।

Continue Reading

अपराध

नागालैंड विश्वविद्यालय के डीन पर आपूर्तिकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज

Published

on

CBI

नई दिल्ली, 14 जुलाई। सीबीआई ने नागालैंड विश्वविद्यालय के एक डीन पर एक विक्रेता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और वनस्पति विज्ञान विभाग को उपकरण और यूपीएस बैटरियाँ आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों को परेशान करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि नागालैंड विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के विज्ञान संकाय के डीन, वरिष्ठ प्रोफेसर, चित्त रंजन देब पर संस्थान को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने और खुद को आर्थिक लाभ पहुँचाने के पूर्वनिर्धारित इरादे से विभिन्न भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर में कहा गया है, “डॉ. चित्त रंजन देब के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और मामले की जाँच… सीबीआई, एसीबी, गुवाहाटी को सौंपी गई है।”

एक सूत्र ने सीबीआई को बताया कि इससे पहले कुछ विक्रेताओं ने देब को एटीएम मशीनों और बैंक खातों के ज़रिए रिश्वत दी थी क्योंकि उन्होंने नागालैंड विश्वविद्यालय को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति में उनका पक्ष लिया था।

सीबीआई, एसीबी गुवाहाटी द्वारा 12 जुलाई को दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि देब विभिन्न बोलीदाताओं और कंपनियों को वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के ऑर्डर अनुकूल तरीके से देने के मामले में गलत कामों में शामिल थे और इसके लिए उन्हें अनुचित लाभ या रिश्वत दी गई थी।

सीबीआई ने कहा कि एक सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, देब ने कई मौकों पर असम के जोरहाट स्थित मेसर्स जलधारा एंड कंपनी के रवींद्र कुमार जैन से 5 लाख रुपये के आपूर्ति ऑर्डर, जो पहले ही दिए जा चुके थे, और जैन से खरीदे जा रहे 23 लाख रुपये के उपकरण/उपभोग्य सामग्रियों के बदले में अनुचित रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई सूत्र ने आगे खुलासा किया कि देब ने असम के जोरहाट स्थित सीएस पावर सॉल्यूशंस के गुलज़ार हुसैन से भी यूपीएस बैटरियों और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के ऑर्डर देने के मामले में रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई को सूचना मिली थी कि देब 12 जुलाई को जोरहाट आकर जैन से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। सूत्र ने आगे बताया कि देब उसी दिन 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए गुलज़ार हुसैन से भी मिलने वाले थे।

Continue Reading

अपराध

मुंबई की आर्थर रोड जेल में गैंगस्टर पर हमला , गैंगस्टर प्रसाद पुजारी समेत 7 कैदियों पर मामला दर्ज

Published

on

CRIME

मुंबई — मुंबई की प्रसिद्ध आर्थर रोड जेल में शनिवार को कैदियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें कुख्यात अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद जेल में आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि सात कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह घटना 6 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जब आर्थर रोड स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल में दो गिरोहों के बीच झड़प हो गई। विवाद जल्द ही गहरा गया और हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें प्रसाद पुजारी को निशाना बनाया गया।

हत्याकांड में प्रसाद पुजारी सुरक्षित, जेल में जाँच शुरू

जेल सूत्रों का कहना है कि विवाद के दौरान प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला ज़रूर हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई कैदी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जेल अधिकारियों ने तुरंत आंतरिक जाँच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि उच्च सुरक्षा वाली जेल में यह घटना कैसे हुई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद, जेल अधिकारी रविंदर अर्जुन टोंगे ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सात कैदियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 194(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

नामजद आरोपियों की सूची जारी

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें शामिल हैं:

  1. इरफान रहीम खान
  2. शोएब खान उर्फ भूरिया
  3. अयूब अनामुद्दीन शेख
  4. मुकेश सीताराम निषाद
  5. लोकेंद्र उदय सिंह रावत
  6. सुधीश संतोष भोसले
  7. प्रसाद विट्ठल पुजारी

गौरतलब है कि प्रसाद पुजारी को पिछले साल चीन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। वह पिछले 20 सालों से अपनी पत्नी के साथ चीन में छिपा हुआ था और उसके कई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से संबंध बताए जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें मार्च 2024 में आर्थर रोड जेल स्थानांतरित कर दिया गया।

सुरक्षा कड़ी होने की संभावना

घटना के बाद, जेल प्रशासन ने आर्थर रोड जेल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के संकेत दिए हैं, साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में जेल में और भी तलाशी अभियान और कैदियों की निगरानी बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

Continue Reading
Advertisement
महाराष्ट्र6 hours ago

स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र के शहरों में नवी मुंबई तीसरे स्थान पर

महाराष्ट्र8 hours ago

ठाणे में बड़े पैमाने पर इको स्टार रीसाइक्लिंग कंपनी का भंडाफोड़, एक्सपायरी माल बेचने का आरोप

महाराष्ट्र10 hours ago

मुंबई आरटीओ ने अवैध ऐप्स पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 78 बाइक टैक्सियां जब्त कीं, 123 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की

महाराष्ट्र10 hours ago

मुंबई समाचार: श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने अदालती बोझ कम करने के लिए कानूनी ढांचे और अनुशासन प्रबंधन पर नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया

महाराष्ट्र10 hours ago

महाराष्ट्र: कांग्रेस ने जन सुरक्षा विधेयक पारित होने के दौरान विपक्ष की कमी पर विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा

महाराष्ट्र1 day ago

महाराष्ट्र में विपक्ष ने चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर किया विरोध प्रदर्शन

राजनीति1 day ago

मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँगे: मंत्री सरनाईक

राजनीति1 day ago

‘जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएँ’, राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

अपराध1 day ago

मृतका निमिषा प्रिया के भाई का कहना है कि यह एक अपराध है, इसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती।

महाराष्ट्र1 day ago

मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना

रुझान