राजनीति
35 फीसदी जनता ने माना, अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन खत्म करना सही फैसला नहीं
आईएएनएस सी वोटर ट्रैकर के अनुसार, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में अपने सैन्य मिशन को समाप्त करने को लेकर 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि यह इस समय को देखते हुए सही निर्णय नहीं है, जबकि 34 प्रतिशत ने इस निर्णय का समर्थन किया। ट्रैकर ने पाया कि जैसे-जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन की समाप्ति की ओर आ रहा है 43 फीसदी उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में अमेरिका के सैन्य मिशन के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 31 प्रतिशत ने कहा कि वे इस समंबंध में कुछ कह नहीं सकते।
ट्रैकर का नमूना आकार 1815 है ।
यह सर्वेक्षण उन रिपोर्टों के बीच आया है जिनमें कहा जा रहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान के 85 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित कर रहा है और कई लोग इस देश में गृहयुद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
एक ओपीनियन पीस में, वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, “अब, यह त्रासदी कई निराशावादियों की कल्पना से भी अधिक तेजी से सामने आ रही है। हाल के हफ्तों में, तालिबान बलों ने एक राष्ट्रव्यापी हमले में दर्जनों जिलों पर कब्जा कर लिया है, कई प्रांतीय राजधानियों को घेर लिया है और काबुल में प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है।”
अफगानिस्तान में तैनात शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर, जनरल ऑस्टिन एस मिलर ने गम्भीर शब्दों में चेतावनी दी कि ‘गृह युद्ध निश्चित रूप से एक रास्ता है जिसकी कल्पना की जा सकती है,’ यह कहते हुए उन्होंने चेताया कि ‘यह दुनिया के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए।’
वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि यह कम से कम, बाइडन के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से एक कठिन हालात विरासत में मिला है लेकिन इसे ठीक करने के बजाय अमेरिकी मिशन खत्म का विकल्प चुना गया। राष्ट्रपति को सेना की वापसी के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज के अफगानिस्तान को बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दो दशक बिताए हैं। इसके बजाय, वह इस देश की दुर्दशा के प्रति उदासीन रहा है।
जैसे ही अमेरिकी सलाहकार और हवाई समर्थन हट रहा है, तालिबान द्वारा अफगान सेना की इकाइयों का सफाया किया जा रहा है, या अफगान सैनिक बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हताशा में, सरकार ने 1990 के दशक में देश को त्रस्त करने वाले अराजक संघर्ष और दस्युओं की वापसी को जोखिम में डालते हुए, जातीय मिलिशिया को फिर से संगठित करने के लिए आमंत्रित किया है।
वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि उस समर्थन के बावजूद भी सरकार शायद टिक न पाए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह सामने आए अमेरिकी खुफिया समुदाय के आकलन में कहा गया है कि यह अमेरिकी प्रस्थान के छह से 12 महीनों के भीतर गिर सकती है।
अगर ऐसा होता है, तो न केवल अफगानों को खतरा होगा। खुफिया समुदाय और कांग्रेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अल-कायदा देश में अपने ठिकानों को फिर से स्थापित कर सकता है। शरणार्थियों का पलायन शुरू हो सकता है जिससे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अस्थिर हो सकते हैं और वे यूरोप की सीमाओं पर जमा हो सकते हैं।
ईरान, चीन और रूस जैसे अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इराक, ताइवान और यूक्रेन जैसे अमेरिकी सहयोगियों के लिए खड़े होने के लिए बिडेन के पास साहस की कमी है।
राजनीति
‘अडानी को जेल में होना चाहिए’: अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उम्मीद है कि अडानी समूह उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े अमेरिकी अदालत द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करेगा। उन्होंने इन आरोपों के संबंध में अडानी की गिरफ्तारी की भी मांग की।
यह तब हुआ जब अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने आज स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचना में समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के एमडी और सीईओ विनीत जैन के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों का खंडन किया।
उन्होंने कहा, “आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार कर लेंगे? जाहिर है, वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जैसा कि हमने कहा है।”
गांधी ने कहा कि लोगों को मामूली आरोपों के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि “सज्जन”(गौतम अडानी) पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपये का आरोप है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने कहा, “सैकड़ों लोगों को छोटे-छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और सज्जन (गौतम अडानी) पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपये का आरोप लगाया गया है। उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है।”
इससे पहले आज, अपने एक्सचेंज फाइलिंग में, एजीईएल ने अडानी अधिकारियों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर समाचार रिपोर्टिंग को ‘गलत’ बताया था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बयान में कहा गया है, “मीडिया लेख बताते हैं कि हमारे कुछ निदेशकों गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत आइन पर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ऐसे बयान गलत हैं।”
इसमें कहा गया है, “गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग या अमेरिकी एसईसी की सिविल शिकायत में निर्धारित एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है।”
दुर्घटना
मुंबई: अंधेरी के बाद डोंगरी रिहायशी इमारत में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, तस्वीरें सामने आईं
मुंबई: बुधवार दोपहर दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके की संकरी गलियों में स्थित एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के नज़दीक निशानपाड़ा इलाके में स्थित अंसारी हाइट्स नामक एक ऊँची इमारत में आग लग गई। आग लगने का कारण कथित तौर पर कई सिलेंडर विस्फोटों को बताया जा रहा है।
बचाव कार्य में संघर्ष कर रहे अग्निशमन कर्मी
आग ने 15 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल के साथ-साथ उसके नीचे की दो मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई फायर ब्रिगेड विभाग ने आग को लेवल-1 की आग की घटना घोषित किया। बचाव कार्य के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हालांकि, इलाके में भीड़भाड़ और संकरी गलियों के कारण उनके प्रयासों में बाधा आई।
अग्निशमन विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल इलाके में बचाव अभियान जारी है, जहां दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अंधेरी आवासीय इमारत में आग
एक अन्य घटना में, आज सुबह अंधेरी पश्चिम में एक सात मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। आग सुबह 8:42 बजे चिंचन बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी।
दमकलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। सुबह करीब 9 बजे आग पर काबू पा लिया गया। सौभाग्य से, नागरिक और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली।
आग लगने की किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए बाद में कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है और इसकी जांच की जा रही है।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू किया, पेपर बैलेट वापसी का आह्वान किया
मुंबई: विधानसभा चुनाव में हार के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपना रुख कड़ा कर लिया है और प्रमुख नेताओं ने मशीनों की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की योजना का संकेत दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू करने की घोषणा की और ईवीएम से दूर रहने के लिए जन जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने पराजित उम्मीदवारों की एक बैठक में बात की और ईवीएम तकनीक के कथित दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एनसीपी के शरद पवार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानूनी टीमें बनाने का सुझाव दिया।
चुनावी हार के बाद एमवीए के नेता विजयी और पराजित उम्मीदवारों के साथ रणनीति सत्र आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और भविष्य के चुनावों की तैयारी में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। कांग्रेस आलाकमान ने पटोले को राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली में होने वाली इंडिया एलायंस की आगामी बैठक है, जिसमें कथित ईवीएम हेराफेरी के इर्द-गिर्द चर्चा होगी। इन चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए पवार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए।
मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, “आम नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों से समझौता किया जा रहा है। हम पेपर बैलेट की वापसी की वकालत कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान की तरह ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे।”
यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने चुनाव के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर अविश्वास व्यक्त किया, खासकर मतदान केंद्रों के पास वाई-फाई से लैस वाहनों के मामले में। उन्होंने ईवीएम प्रणाली के खिलाफ मामला बनाने के लिए पूरे राज्य में सबूत इकट्ठा करने की कसम खाई, साथ ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की योजना बनाई।
पवार ने अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक में ईवीएम से जुड़ी कई शिकायतें सुनीं। सूत्रों के अनुसार, पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को संभालने के लिए दो कानूनी टीमें बनाने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने उम्मीदवारों को अपने आरोप और उनके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, पवार ने उम्मीदवारों को 28 नवंबर तक चुनाव आयोग से वीवीपीएटी मशीन के वोटों के सत्यापन का औपचारिक अनुरोध करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए एक मसौदा पत्र पहले ही प्रसारित किया जा चुका है।
पवार ने आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा, उन्होंने कहा, “हम बिना पीछे हटे यह लड़ाई लड़ेंगे।”
इस बीच, शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में आदित्य ठाकरे की नियुक्ति के बाद, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के पराजित उम्मीदवारों के साथ एक बैठक बुलाई, जहां उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और वीवीपैट वोट सत्यापन की मांग का समर्थन किया।
‘अडानी को जेल में होना चाहिए’: अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा
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संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की क्योंकि महायुति भारी जीत के बावजूद 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने में विफल रही
मुंबई: शेयर बाजार में भारी मुनाफे का वादा कर साइबर जालसाजों ने सेवानिवृत्त जहाज कप्तान से 11.16 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की
एनसीपी-एसपी ने बीजेपी पर 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया
झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से मुलाकात की, 28 नवंबर को रांची शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्योता
तेलंगाना: हैदराबाद के जीदीमेटला में सड़कों पर खून जैसा लाल तरल पदार्थ फैलने से निवासियों में दहशत; तस्वीरें सामने आईं
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महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, ‘एमवीए का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा’, पार्टी ने आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है
मुंबई: वीपी पुलिस ने गणपति विसर्जन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी के 70 मोबाइल फोन, Rs 4.70 लाख नकद जब्त किए
महाराष्ट्र चुनाव 2024: घाटकोपर रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करेगी, डंके की चोट पर’
महाराष्ट्र चुनाव: बीड के परली निर्वाचन क्षेत्र में महायुति कार्यकर्ताओं पर मतदान में तोड़फोड़ का आरोप, मतदान रोका गया
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