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Saturday,11-October-2025
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हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी से पहले जमानत की चुनौती को रद्द किया

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Supreme-Court

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस साल फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी मुंबई के एक टीवी एंकर को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।

पीड़िता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने दुष्कर्म कानून में वैधानिक परिवर्तनों की अवहेलना करते हुए जमानत दी और इसने धारा 164 के कथन को भी चुनिंदा रूप से पढ़ने पर भी संदेह का लाभ प्रदान किया। इसी के चलते आरोपी 50 दिनों तक गिरफ्तारी से बचते रहे।

पीठ ने पीड़िता के वकील से पूछा, हमारा सवाल विशुद्ध रूप से केवल जमानत के उद्देश्य से है। यह सामान्य मानवीय आचरण और समझ का सवाल है। पीठ ने कहा, “अगर कोई पुरुष और महिला एक कमरे में हैं और पुरुष अनुरोध करता है और महिला उसका अनुपालन करती है, तो क्या हमें इस स्तर पर और कुछ कहने की जरूरत है?”

पीड़िता के वकील ने दलील दी कि आईपीसी में कहा गया है कि प्रत्येक अधिनियम के लिए स्पष्ट सहमति होनी चाहिए। वकील ने कहा, “अगर किसी कार्य विशेष में कोई पुरूष शामिल होना चाहता है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं है, तो यह एक अपराध है।”

शीर्ष अदालत द्वारा दुष्कर्म पीड़िता की उस याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें मुंबई टीवी पत्रकार वरुण हिरेमथ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में गलती से अग्रिम जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने हिरेमथ को इस शर्त पर अंतरिम संरक्षण दिया था कि जब भी जरूरत होगी वह जांच में शामिल होंगे।

दिल्ली की एक अदालत ने पहले हीरेमथ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मार्च में हुई सुनवाई ने दुष्कर्म के मामले में हिरेमथ की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

राजनीति

अफगान मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

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नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र की आलोचना का समर्थन किया, जिसमें महिला पत्रकारों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, “पीएम मोदी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं।”

उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी की आलोचना की।

नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कहा, “हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलीपन को उजागर करती है।”

इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए सवाल किया कि अगर भारत में महिला पत्रकारों का इस तरह अपमान होता है, तो केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे प्रतिबद्ध है।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका गांधी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।”

उन्होंने कहा, “अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सिर्फ़ दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में, जहां महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं, भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का यह अपमान कैसे होने दिया गया?”

हालांकि, केंद्र ने मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर ‘प्रतिबंध’ लगाने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण मुंबई स्थित अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत द्वारा अफगान मंत्री की यात्रा के लिए दिल्ली स्थित चुनिंदा पत्रकारों को भेजे गए थे। एनडीटीवी ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि अफगान दूतावास का परिसर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर : जिनपिंग ने उत्पादों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया तो ट्रंप ने 100 फीसदी टैरिफ किया लागू

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नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से ट्रेड वॉर छिड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से काफी नाराज हैं। उन्होंने चीन के ऊपर 100 फीसदी टैरिफ लगाया है।

दरअसल, चीन ने अपने प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने का ऐलान किया है। चीन की इसी घोषणा से अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क उठे।

ट्रूथ पर पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, “अभी-अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार के मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दुनिया को एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि वे 1 नवंबर, 2025 से अपने लगभग हर उत्पाद पर, यहां तक कि कुछ उत्पादों पर जो उनके द्वारा बनाए भी नहीं गए हैं, बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करेंगे। इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा और जाहिर है कि यह योजना उन्होंने सालों पहले ही बना ली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और दूसरे देशों के साथ व्यवहार करना एक नैतिक अपमान है।”

चीन पर 100 फीसदी अन्य टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में चीन द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा, 1 नवंबर से, हम सभी महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगा देंगे। यह विश्वास करना असंभव है कि चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया होगा, लेकिन उन्होंने उठाया है, और बाकी सब इतिहास है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

बता दें, चीन पर पहले से 30 फीसदी टैरिफ लागू है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 100 फीसदी अलग से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है।

इससे पहले एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, “चीन में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं! वे बहुत आक्रामक हो रहे हैं और दुनिया भर के देशों को पत्र भेज रहे हैं कि वे रेयर अर्थ्स से जुड़े हर उत्पादन तत्व पर निर्यात नियंत्रण लगाना चाहते हैं, भले ही वह चीन में निर्मित न हो। किसी ने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन असल में, इससे बाजार “अवरुद्ध” हो जाएंगे और दुनिया के लगभग हर देश, खासकर चीन, का जीना मुश्किल हो जाएगा। हमसे कुछ अन्य देशों ने संपर्क किया है जो इस व्यापारिक दुश्मनी से बेहद नाराज हैं, जो अचानक शुरू हुई है।”

उन्होंने कहा, “पिछले छह महीनों में चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, जिससे व्यापार के मामले में यह कदम और भी आश्चर्यजनक हो गया है। मुझे हमेशा लगता था कि वे घात लगाए बैठे हैं, और अब, हमेशा की तरह, मैं सही साबित हुआ! ऐसा कोई तरीका नहीं है कि चीन को दुनिया को “बंदी” बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी काफी समय से योजना थी। यह एक भयावह और शत्रुतापूर्ण कदम है। लेकिन अमेरिका के पास भी एकाधिकार की स्थिति है, जो चीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और दूरगामी है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि चीन ने जो पत्र भेजा है वह कई पृष्ठों का है। जो चीजें पहले नियमित थीं, वे अब बिल्कुल भी नियमित नहीं रहीं। मैंने राष्ट्रपति शी से बात नहीं की है क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था।

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दुर्घटना

नवी मुंबई हवाई अड्डे पर सड़क हादसा: उद्घाटन के बाद पहली दुर्घटना की सूचना; गाड़ियां टकराईं, टेम्पो पलटा

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नवी मुंबई, 11 अक्टूबर: नवनिर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएमआईए) मार्ग पर शुक्रवार शाम करीब 4 बजे पहली दुर्घटना हुई, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उल्वे-पनवेल सर्विस रोड पर तेज़ गति से जा रही तीन कारें आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, हालाँकि वाहनों को काफी नुकसान पहुँचा है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पनवेल शहर से हवाई अड्डे की ओर जा रही एक कार विपरीत दिशा से आ रहे एक टेम्पो से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि टक्कर की आवाज़ पूरे इलाके में सुनाई दी। कुछ ही पलों में, पहली गाड़ी के पीछे चल रही एक और कार दुर्घटनास्थल से टकरा गई, जिससे तीन गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं।

दुर्घटना इतनी ज़ोरदार थी कि छोटा टेम्पो पलट गया और कुछ देर के लिए सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। स्थानीय लोग और वाहन चालक तुरंत मदद के लिए दौड़े और टेम्पो चालक को बचाया, जिसे मामूली चोटें आईं। रिपोर्ट के अनुसार, उसे तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और मलबा हटाकर यातायात बहाल किया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है। शुरुआती जाँच में दुर्घटना का मुख्य कारण तेज़ रफ़्तार और लापरवाही बताई जा रही है।

चूँकि नवनिर्मित एनएमआईए सड़क पर यह पहली दुर्घटना है, इसलिए सड़क सुरक्षा और गति प्रबंधन को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। इस मार्ग पर हवाई अड्डे की परियोजना से संबंधित भारी वाहनों और निर्माण सामग्री का अक्सर आवागमन होता है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और सुरक्षित गति बनाए रखने का आग्रह किया है।

इस घटना के बाद पनवेल को आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर पर सतर्कता और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की गई है।

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