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रेनॉल्ट निसान के कर्मचारी 26 मई से करेंगे काम का बहिष्कार

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Renault

रेनॉल्ट निसान इंडिया थोझीलालार संगम (आरएनआईटीएस) ने कहा है कि जब तक संयंत्र में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने 26 मई से ड्यूटी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। आरएनआईटीएस या रेनॉल्ट निसान वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को अपने संयुक्त सचिव टी. तमीज कुमारन के एक पत्र में कंपनी प्रबंधन को नोटिस दिया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कार्यालय और कारखाने में फुटफॉल को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । आरएनआईटीएस ने कहा कि कंपनी ने कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए कंपनी के संयंत्र में फुटफॉल को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव फ्रांसीसी ऑटो प्रमुख रेनॉल्ट और जापान की निसान मोटर कंपनी का एक संयुक्त उद्यम कार निर्माण संयंत्र है।

कुमारन ने अपने पत्र में यह भी कहा कि कंपनी प्रबंधन किसी भी मामले में कर्मचारी संघ से परामर्श नहीं करता है और एकतरफा निर्णय लेता रहा है और यूनियन को अपने लाउडस्पीकर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है।

आरआईटीएस के अध्यक्ष के.बालाजी कृष्णन ने आईएएनएस को बताया, “पिछले साल से रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव में पांच श्रमिकों की मौत हो गई है और लगभग 850 कोरोनावायरस से संक्रमित हो गए हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि अकेले 2021 में लगभग 420 कर्मचारियों का कोविड -19 परीक्षण पॉजिटिव आया है।

कृष्णन ने कहा, “हमारे सभी कर्मचारी युवा हैं और वे मर रहे हैं। कारखाने में कोई सामाजिक दूरी नहीं रखी गई है। हमने प्रति घंटे उत्पादित कारों की संख्या को कम करने का सुझाव दिया था। इससे प्रति कार्य केंद्र में श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन प्रबंधन इससे सहमत नहीं हैं।”

यहां के पास रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव प्लांट में लगभग 8,550 कर्मचारी / कर्मचारी / प्रशिक्षु / अनुबंध श्रमिक (लगभग 3,547 तकनीशियन / कर्मचारी, लगभग 2,000 कर्मचारी, लगभग 2,000 संविदा कर्मचारी और लगभग 1,000 प्रशिक्षु) कार्यरत हैं।

अगर कोई श्रमिकों के परिवार के सदस्यों और वेंडर कंपनियों में काम करने वालों को ध्यान में रखता है तो जोखिम वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दो लाख हो जाएगी।

कृष्णन के मुताबिक, यूनियन ने मजदूरों का टीकाकरण या अस्पतालों में बेड की मांग कम होने तक फैक्ट्री बंद रखने का अनुरोध किया था।

हालांकि मार्च 2020 के लॉकडाउन के दौरान ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट निर्माताओं ने काम नहीं किया, लेकिन उन्हें राज्य सरकार के साथ काम करने की अनुमति है और उन्हें निरंतर प्रक्रिया उद्योगों के तहत लाया गया है।

उद्योग के कर्मचारियों ने आईएएनएस को बताया, “पेंट की दुकान और फाउंड्री को बिना उत्पादन के जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन कंपनियां इसके लिए राजी हैं।”

कृष्णन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार का ऑटोमोबाइल निर्माताओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में वर्गीकृत करने का आदेश इस फरवरी को समाप्त हो गया।

कृष्णन के अनुसार, रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव ने प्रति कर्मचारी 1,00,000 रुपये के मूल्य के लिए कोविड -19 को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी ली है, न कि उनके आश्रितों के लिए।

कृष्णन ने कहा, “श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए 2,00,000 रुपये का सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर है, लेकिन कवरेज अपर्याप्त है क्योंकि कोविड -19 के लिए अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा है।”

संघ ने मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु सरकार और रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव के खिलाफ एक मामला दायर किया है, जिसमें पूर्व के आदेश को चुनौती दी गई है, जो कि लगातार प्रक्रिया उद्योग वाली इकाइयों को वर्गीकृत करते हैं।

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राष्ट्रीय

एचपीसीएल का सख्त एक्शन: सरकार की सख्ती के बीच एलपीजी से संबंधित अनियमितताओं के चलते 10 डिस्ट्रीब्यूटर को किया सस्पेंड

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नई दिल्ली, 3 अप्रैल : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित अनियमितताओं के चलते 10 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड कर दिया है। कंपनी ने अपने वितरण नेटवर्क में अनियमितताओं के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराया है।

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि जिन 10 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को गड़बड़ी में शामिल पाया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।

कंपनी ने अपने बयान में कहा, “जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत हम जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं और जहां जरूरत है, वहां समय पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं।”

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार एलपीजी की उपलब्धता और वितरण से जुड़ी अनियमितताओं और अफवाहों पर काबू पाने के लिए सक्रिय हो गई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे अफवाहों और गलत जानकारी को रोकने के लिए सक्रिय रूप से सही जानकारी साझा करें, क्योंकि कुछ इलाकों में इन अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी और जमाखोरी देखने को मिली है।

मंत्रालय ने अपने संदेश में कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक न्यूज काफी बढ़ गई है, जिससे वितरण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे रोजाना वरिष्ठ स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग करें और सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सही जानकारी समय पर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई सामान्य है।

सरकार ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखें।

एचपीसीएल ने यह भी कहा कि उसकी प्राथमिकता उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, पारदर्शिता बनाए रखना और भरोसेमंद सेवाएं देना है।

एक अन्य पोस्ट में कंपनी ने कहा कि डीलरों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों को उसने गंभीरता से लिया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

कंपनी ने कहा, “हम किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाते हैं जो ग्राहक हित, पारदर्शिता या सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हो। जवाबदेही तय की जा रही है और जहां जरूरत है, वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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राजनीति

प्रियंका गांधी ने असम में ‘डबल-इंजन’ सरकार पर कसा तंज, ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया

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गुवाहाटी, 1 अप्रैल : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्‍होंने ‘डबल-इंजन’ सरकार पर तंज कसते हुए इसे ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया है।

उन्‍होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार शासन के ‘दोहरी गुलामी’ वाले मॉडल का प्रतिनिधित्‍व करता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक ऊंचे-नीचे कंट्रोल चेन में काम कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी ने नजीरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रभाव में काम करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरमा बदले में पीएम मोदी के निर्देशों का पालन करते हैं। यह कोई डबल-इंजन सरकार नहीं है जैसा वे दावा करते हैं, बल्कि यह एक ‘दोहरी गुलामी’ वाली सरकार है।

उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर असम के लोगों की भलाई के बजाय बड़े उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें जमीन और खनिज संपदा शामिल है, चुनिंदा कॉर्पोरेट संस्थाओं को सौंपे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के अधिकार और आजीविका हाशिए पर जा रही है।

मशहूर असमिया गायक स्वर्गीय जुबीन गर्ग से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री सरमा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। जुबीन गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में समुद्र की सैर के दौरान मृत्यु हो गई थी।

असम के प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री शर्मा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।

उन्‍होंने कहा कि हम लाखों लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। निर्धारित समय सीमा के भीतर न्याय दिलाने का वादा करना राजनीतिक अवसरवादिता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह कहना कि हम 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएंगे, राजनीतिकरण नहीं है बल्कि एक वादा है।

उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के शासन के रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का भी आह्वान किया और उनसे ऐसी सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया जो लोगों पर केंद्रित नीतियों और जवाबदेही को प्राथमिकता देती हो।

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राष्ट्रीय

मुंबई पुलिस ने अंधेरी ईस्ट से लापता महिला को सुरक्षित बरामद किया

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मुंबई, 18 मार्च : मुंबई की अंधेरी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने एक 52 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया और उसे उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया है। महिला की वापसी से परिवारवालों ने राहत की सांस ली है।

दरअसल, मुंबई पुलिस के कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर लापता महिलाओं और बच्चों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अंधेरी पुलिस ने 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 52 साल की रत्ना धर्मेंद्र यादव को खोज निकाला, जो कि पिछले कई दिनों से लापता थीं।

रत्ना अंधेरी ईस्ट के सैवादी इलाके से गायब हुई थीं। उनकी बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और उसी के आधार पर लापता होने का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अंधेरी पुलिस ने उनकी खोजबीन के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया।

पुलिस की टीम ने हर छोटे-बड़े रास्ते, कॉलोनी और आस-पड़ोस की जगहों पर छानबीन की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के सहारे पता चला कि रत्ना अस्थायी तौर पर चेंबूर के एक होमलेस शेल्टर में रह रही थीं।

जांच के दौरान पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि रत्ना मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और बोल नहीं सकती थीं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित ढंग से ढूंढना और वहां से लाना आसान काम नहीं था। पुलिस ने बहुत धैर्य और समझदारी से काम लिया और आखिरकार उन्हें सुरक्षित उनके परिवार के पास पहुंचा दिया।

उनकी बेटी और परिवार ने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जो मेहनत और लगन दिखाई, उससे उन्हें रत्ना की खोज में बहुत मदद मिली। इसके लिए उनका परिवार मुंबई पुलिस का आभारी है।

पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा लापता महिलाओं और बच्चों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीमें जल्द से जल्द लापता लोगों की खोज में लग जाती हैं। इस क्रम में रत्ना को भी सुरक्षित बरामद कर उनके परिवार को सौंप दिया गया।

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