राजनीति
रोहिंग्याओं की रिहाई की मांग वाली याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि रोहिंग्याओं को हिरासत में लेकर म्यांमार भेजा जा सकता है, जो इस समय सेना के नियंत्रण में है और वहां हिंसा भी देखी जा रही है।
पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि अदालत रोहिंग्या मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।
जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वह अनौपचारिक शिविरों में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के मार्फत शरणार्थी पहचान पत्र जारी करे।
रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में जम्मू की उप जेल में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने के किसी भी आदेश को लागू करने से रोकने के लिए शीर्ष अदालत से सरकार को निर्देश देने की मांग की।
याचिका में कहा गया है कि शरणार्थियों को सरकारी सकरुलर को लेकर एक खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो संबंधित अधिकारियों को अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान करने और तेजी लाने के निर्देश देता है।
याचिका में कहा गया है कि इसे जनहित में दायर किया गया है, ताकि भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके।
संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ ही अनुच्छेद 51 (सी) के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए यह याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि रोहिंग्या के मूल देश म्यांमार में उनके खिलाफ हुई हिंसा और भेदभाव के कारण बचकर भारत में आने के बाद उन्हें यहां से प्रत्यर्पित करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है।
याचिका में शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई है कि वह यूएनएचसीआर को इस मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश जारी करे और न केवल जम्मू में, बल्कि पूरे देश में शिविरों में रखने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की मांग की गई है। इसमें अदालत से शरणार्थी कार्ड मुहैया कराने के लिए भी सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि इस महीने की खबरों के अनुसार, जम्मू में लगभग 150 से 170 रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया है।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल जनवरी में म्यांमार में अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों को निर्वासित करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दलीलें सुनने के लिए सहमति व्यक्त की थी।
महाराष्ट्र
मेयर रितु तावड़े ने लोगों से मुंबई को हरा-भरा और जीवंत बनाने की अपील की, पेड़ लगाने की पहल की, अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने में हिस्सा लिया
मुंबई: हर नागरिक को अपनी मर्ज़ी से केंद्र सरकार के ‘एक साल ऐ छे नाव’ (माँ के लिए एक पेड़) कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें किसी पब्लिक जगह पर कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का वादा करना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पहल के लिए ज़रूरी पौधे, मिट्टी और दूसरी सुविधाएँ देगा। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा हरे-भरे इलाके बनाना समय की ज़रूरत है। पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस के आधार हैं और हरियाली से सजी मुंबई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा होगी। इसलिए, मुंबई की मेयर श्रीमती रितु तावड़े ने सभी से अपील की कि वे मुंबई को पेड़ों से भरा, साफ़ और सुंदर बनाने की पहल करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर, आज (5 जून, 2026) सुबह मुंबई की मेयर रितु तावड़े की देखरेख में लगभग 17,047 पेड़ लगाने की पहल शुरू की गई। इसमें ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुलुंड (ईस्ट) में मौर्या लेक के पास वाशी ज़कात नाका, नाहोर (ईस्ट) में भांडुप उड़ान केंद्र के पास, घाटकोपर (ईस्ट) में केसोरेना हाउसिंग सोसाइटी के पास कंजरमार्ग लॉन्च पैड और घाटकोपर (ईस्ट) में चित्तरंजन मैदान जैसी जगहें शामिल हैं। मेयर श्रीमती तावड़े ने बताया कि यह मुंबई को ज़्यादा हरा-भरा, ज़्यादा इको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत मेयर रितु तावड़े ने सुबह वाशी नाका इलाके में की, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के मुख्य एंट्री पॉइंट में से एक है। इसके बाद मेयर ने मालिंद और घाटकोपर के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 1000 पेड़ लगाने की एक बड़ी पहल की। इसके तहत, पंतनगर और मालिंद के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के किनारे तीन वार्ड N, S और T की सीमाओं में पीली नदी के पेड़ लगाने की एक खास पहल की गई। यह पहल आने वाले दिनों में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे इलाके को और ज़्यादा आकर्षक, प्राकृतिक और इको-फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, मेयर ने कांजुरमार्ग की ज़मीन पर 16,000 पेड़ लगाने का एक बड़ा कैंपेन भी शुरू किया। मेयर तावड़े ने भरोसा जताया कि अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने की इन एक्टिविटीज़ से मुंबई का ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ेगा और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मज़बूत होगा।
अलग-अलग जगहों पर हुए पेड़ लगाने के इस कैंपेन में M-ईस्ट डिवीज़न की वार्ड कमिटी की प्रेसिडेंट सुश्री खैरुन्निसा अकबर हुसैन, लोकल कॉर्पोरेटर ज़मीर कुरैशी, लोकल कॉर्पोरेटर दिनेश पांचाल, लोकल कॉर्पोरेटर रोशन शेख, लोकल कॉर्पोरेटर शबाना काज़ी, M-ईस्ट डिवीज़न के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) श्री भास्कर कसगकर, TD विजन के असिस्टेंट कमिश्नर, STM भी मौजूद थे। योगिता कोल्हे, S डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) मयूर भामरे, N डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर मारुति पवार, गार्डन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील राठौड़, गार्डन के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर्षिकेश हेंड्री के साथ-साथ संबंधित अधिकारी, नागरिक, NGO, एनवायरनमेंट से जुड़े लोग मौजूद थे।
मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के बाद, होम मिनिस्ट्री ने आज 9 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। डीसीपीएटीएस दिनेश गिरी धरबारी को पुणे क्राइम ब्रांच SP, यशवंत सालवंके एडिशनल सपा को डीसीपी अमरौती, संदीप जाधव को स्टेट कंट्रोल रूम, शशिकांत देवराज को मीराभायंदर डीसीपी, स्मिता भीषेक पाटिल को सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से डीसीपी पोर्ट ज़ोन, मतिश घाटी को मुंबई फोर्स वन से डीसीपी मुंबई सिटी, वैशाली माने भायंदर को कैंसिल करके उनके पद पर वापस कर दिया गया है। मुंबई में भी कई डीसीपी का ट्रांसफर कैंसिल करके उन्हें मुंबई में ही बनाए रखा गया है। इसके साथ ही, पूरे राज्य में IPS अधिकारियों के ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है।
महाराष्ट्र
गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे 234 बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर गिराए गए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अमरनगर-खांडीपारा में कार्रवाई की
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टी डिवीज़न ऑफिस की अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने शुक्रवार (5 जून, 2026) को गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड के कंस्ट्रक्शन में रुकावट डाल रहे 234 बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई की। यह रोड मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को जोड़ता है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत, अमर नगर, खांडीपारा में 234 बिना इजाज़त के बने स्ट्रक्चर, जिनमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों शामिल हैं, हटाए गए। गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड की लंबाई 12.20 km है। इस लिंक रोड का काम चार फेज़ में पूरा होगा। इसमें सड़क, अंडरग्राउंड टनल, फ्लाईओवर वगैरह शामिल हैं। टी डिवीज़न की सीमा के तहत अमर नगर, खांडीपारा में लिंक रोड के कंस्ट्रक्शन में रुकावट डाल रहे करीब 384 स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर में से करीब 150 कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर पिछले हफ़्ते हटा दिए गए थे। जबकि आज 234 स्ट्रक्चर गिरा दिए गए हैं। यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 6) के गाइडेंस में और असिस्टेंट कमिश्नर योगिता कोल्हे की अगुवाई में की गई। योगिता कोल्हे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 10 इंजीनियर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 100 कर्मचारी, 150 प्राइवेट वर्कर-कर्मचारी के साथ-साथ 2 पोकलेन प्लांट, 4 JCB प्लांट, 10 डंपर वगैरह इन सभी स्ट्रक्चर को हटाने में इस्तेमाल किए गए। मिलिंद पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजय जोशी की लीडरशिप में सिक्योरिटी के लिए 50 पुलिस वाले तैनात किए गए थे।
मेयर रितु तावड़े ने लोगों से मुंबई को हरा-भरा और जीवंत बनाने की अपील की, पेड़ लगाने की पहल की, अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने में हिस्सा लिया
मुंबई के 9 डीसीपी का ट्रांसफर, स्मिता पाटिल का पोर्ट ज़ोन में ट्रांसफर
गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे 234 बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर गिराए गए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अमरनगर-खांडीपारा में कार्रवाई की
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