विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सोमवार को भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय कामगारों की भूमिका की सराहना की।

सिंह ने सऊदी अरब में अल फनार कंपनी के लेबर कैंप में भारतीय कामगारों से मुलाकात के बाद यह बयान दिया और विदेशों में रहने वाले भारतीयों, खासकर कामगारों के कल्याण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता जताई।

सिंह ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “अल फनार कंपनी के लेबर कैंप में भारतीय कामगारों से मिलकर खुशी हुई। हमारे कामगार सऊदी अरब के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों, खासकर भारतीय कामगारों का कल्याण भारत सरकार की प्राथमिकता है।”

कीर्ति वर्धन सिंह सऊदी अरब की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह उनकी सऊदी अरब की पहली आधिकारिक यात्रा है।

रविवार को सिंह ने सऊदी अरब के विदेश मामलों के राज्य मंत्री और जलवायु दूत आदेल अल-जुबेर से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों की “बेहतरीन” स्थिति की समीक्षा की।

बैठक के बाद, राज्य मंत्री सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा: “सऊदी अरब के विदेश मामलों के राज्य मंत्री और जलवायु दूत आदेल अल-जुबेर के साथ गर्मजोशी भरी और सार्थक बैठक हुई। भारत-सऊदी द्विपक्षीय संबंधों की बेहतरीन स्थिति की समीक्षा की और जलवायु कार्रवाई पर सहयोग पर चर्चा की।”

राज्य मंत्री सिंह ने सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री अहमद बिन सुलेमान अल-राजही से भी मुलाकात की और श्रम और जनशक्ति क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।

सिंह ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “श्रम और जनशक्ति क्षेत्र में भारत-सऊदी अरब सहयोग को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी की गहराई और बढ़ती गति को दर्शाता है। निमंत्रण और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए अहमद बिन सुलेमान अल-राजही का आभारी हूं।”

विदेश मंत्रालय (एम ई ए) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान वह सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि उप मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे।

बयान में कहा गया है, “यह यात्रा दोनों पक्षों को मानव संसाधन, कौशल विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय मामलों के क्षेत्रों में आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने और भारत और सऊदी अरब के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।”

सोमवार को जालना के अंतरवाली सराटी में मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारांगे पाटिल की भूख हड़ताल का लगातार दसवां दिन था। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने चार अहम सरकारी आदेश (जीआर) और आधिकारिक निर्देश जारी किए, जिनसे मराठा, कुनबी और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) को शिक्षा, आर्थिक और रोज़गार से जुड़े बड़े फ़ायदे मिलेंगे। तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) ने राज्य भर के सभी डिवीज़नल ऑफ़िस और यूनिवर्सिटीज़ को तुरंत निर्देश जारी किए। 2026–27 एकेडमिक ईयर से, मराठा समुदाय के छात्रों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कैटेगरी के बराबर ही सभी शैक्षणिक छूट और फ़ायदे मिलेंगे। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और एसईबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए हॉस्टल मेंटेनेंस अलाउंस (रखरखाव भत्ता) के बकाया भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये मंज़ूर और जारी किए। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान अतिरिक्त मांगों के ज़रिए इन फंड्स को मंज़ूरी और आवंटन दिया गया था।

योजना विभाग ने छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (सारथी) द्वारा चलाई जा रही विदेशी स्कॉलरशिप स्कीम के नियमों में बदलाव किया है, ताकि वे सामाजिक न्याय विभाग की पॉलिसी के अनुरूप हो सकें। नए नियमों के तहत, ट्यूशन फ़ीस अब सीधे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भेजी जाएगी, जिससे मिलने वाली राशि की ऊपरी सीमा (कैप) खत्म हो जाएगी। छात्रों को सालाना 1,500 डॉलर (यूके के छात्रों के लिए 1,100 जी बी पी) का अतिरिक्त लिविंग/आकस्मिक भत्ता (जीवन निर्वाह/आकस्मिक भत्ता) मिलेगा। अब चयन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर आधारित संशोधित मेरिट प्रक्रिया के ज़रिए होगा। सारथी, पुणे ने 1,440 मराठा और कुनबी युवाओं के लिए खास लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी), हैवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) और कंडक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ़ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्विसेज़ (आईडीटीआरएस) पिंपरी-चिंचवड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के तहत कम से कम 1,000 लाभार्थियों के लिए नौकरी या स्वरोज़गार का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इसी बीच, जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने हैदराबाद गजेटियर के आधार पर कुनबी रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन में तेज़ी लाने के लिए मराठवाड़ा के डिविज़नल कमिश्नरों और ज़िला अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई।

छत्रपति संभाजीनगर के ज़िला कलेक्टर ने पुष्टि की कि पहचाने गए सभी रिकॉर्ड मोबाइल डिवाइस पर आम जनता के देखने के लिए ज़िले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। दूसरे ज़िला कलेक्टरों को भी ऐसा ही करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वेरिफ़ाई किए गए गाँव-विशिष्ट रिकॉर्ड सीधे संबंधित ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करें। इस बीच, सोमवार को जारांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के सभी ज़िलों के मराठा समुदाय से अपील की कि वे 12 सितंबर को जालना ज़िले के अंतरवाली सराटी में एक अहम रणनीतिक बैठक के लिए इकट्ठा हों और अभी मुंबई न जाएँ। व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के महत्व पर ज़ोर देते हुए, जारांगे पाटिल ने राज्य के हर कोने – सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नवी मुंबई और मुंबई से लेकर नागपुर, कोल्हापुर, नांदेड़, सांगली, सतारा, हिंगोली, परभणी, लातूर, धाराशिव, बीड, जालना और छत्रपति संभाजीनगर तक – के समुदाय के सदस्यों से आग्रह किया कि वे घर से अपडेट देखने के बजाय बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल हों।

जारांगे पाटिल ने कहा कि मुंबई मार्च की अंतिम तारीख और योजना 12 सितंबर की बैठक के दौरान तय की जाएगी। आने वाली भीड़ को संभालने के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं, जिसमें बैठने की जगह, एलईडी स्क्रीन और साउंड सिस्टम शामिल हैं, चाहे भीड़ हज़ारों में हो या लाखों में। चल रहे तनाव के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सी एम एकनाथ शिंदे को ज़िम्मेदार ठहराते हुए, मराठा कोटा समर्थक कार्यकर्ता जारांगे पाटिल ने पुलिस विभाग को दोषमुक्त कर दिया और दोहराया कि आंदोलन की शिकायत सिर्फ़ महाराष्ट्र सरकार से है, न कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों से। प्रदर्शनकारियों को सलाह दी गई कि अगर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़े तो वे घबराएँ नहीं, भागें नहीं या भगदड़ न मचाएँ। जारांगे पाटिल ने समर्थकों को शांति बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में कानून लागू करने वाले कर्मियों को निशाना न बनाया जाए या परेशान न किया जाए। राज्य प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए, जारांगे पाटिल ने घोषणा की कि अगर मुंबई की ओर बढ़ते हुए किसी भी मराठा प्रदर्शनकारी को चोट लगती है, तो 10 मिनट के भीतर पूरे राज्य में पूर्ण बंद (महाराष्ट्र बंद) लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच, 12 सितंबर को होने वाली बैठक में मराठा आरक्षण आंदोलन के अगले बड़े चरण के बारे में फैसला होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी बहुमंजिला इमारत के मलबे से एक और शव मिला, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।

बचाव कार्य में लगे अधिकारियों के अनुसार, शव इमारत के बेसमेंट में मिला।

पूरी रात खोज और बचाव अभियान चलता रहा। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में अभी भी कई लोगों, खासकर छात्रों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं।

चार लोगों का इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एआईआईएमएस) के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जबकि मामूली चोट वाले एक व्यक्ति को जांच के बाद छुट्टी दे दी गई।

‘हॉस्टल डेज़’ नाम की यह पांच मंजिला इमारत लड़कों के पीजी (पीजी) के तौर पर चल रही थी और घटना के समय वहां कई छात्र रह रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक, पास की एक इमारत भी गिर गई, जिससे इलाके की इमारतों की सुरक्षा और बनावट की हालत को लेकर चिंता बढ़ गई है।

पुलिस के अनुसार, साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में मालिक हरिराम बंसल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ-वेस्ट) अमित गोयल ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की।

दिल्ली पुलिस ने बंसल के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी होने के बाद उन्हें पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई हैं।

लगभग 40-50 साल पुरानी इस इमारत में एक बेसमेंट और पांच ऊपरी मंजिलें थीं और इसका इस्तेमाल छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के तौर पर किया जा रहा था, जिनमें से कई दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस जगह पर लगभग 40 लोगों के रहने की व्यवस्था थी।

इमारत दोपहर करीब 1.30 बजे गिरी, जब बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि भारी बारिश भी इस घटना का एक कारण हो सकती है।

बचाव अभियान में दिल्ली पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीमें शामिल हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार सुबह घटनास्थल का दोबारा दौरा किया और इस दुखद घटना के बाद चल रहे बचाव और उससे जुड़े कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और यह भी साफ़ किया कि अगर इस मामले में लापरवाही या चूक के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी ज़िम्मेदार पाए गए, तो उनके खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।