राजनीति
योगी सरकार का दावा – 4 साल में किसानों को किया 61 हजार करोड़ का भुगतान

कृषि सुधार को लेकर बने नए कानून पर इस समय बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच योगी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की शंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए किसानों को धान, गेंहू और गन्ना खरीद पर 61 हजार करोड़ रुपए के भुगतान का दावा किया है। राज्य सरकार ने पिछले चार साल में प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को धान के लिए 31,904.78 करोड़ रुपये का रिकॉर्फ भुगतान किया है। इसी समयावधि में सरकार ने 33 लाख से ज्यादा किसानों को गेहूं के लिए 29,017.45 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है।
खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार ने 14 दिसंबर तक गेहूं और धान के मद में 60,922.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। पिछली सरकारें इसके इर्द-गिर्द भी नहीं हैं। न खरीद और भुगतान में न ही पारदर्शिता में।
किसानों की फसल के दाने दाने का भुगतान करने की नीति के तहत राज्य सरकार ने कार्यकाल के पहले वर्ष 2017-18 में 42.90 लाख मी. टन धान खरीद के लिए 6,663.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया। 2018-19 में 48.25 लाख मी. टन के लिए 8449.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया। वर्ष 2019-20 में 56.47 लाख मी. टन के लिए 10,274.25 करोड़ और 2020-21 में 14 दिसंबर तक 34.86 लाख मी. टन धान खरीद के लिए किसानों को 6,517.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
योगी सरकार ने 14 दिसंबर तक प्रदेश भर में अपने 14,902 धान क्रय केंद्रों के जरिये कुल 179.48 लाख मी. टन धान खरीद की। राज्य सरकार ने 25,29,760 किसानों को धान की फसल के लिए अब तक कुल 31904.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो कि प्रदेश में अब तक का रिकार्ड है।
गेहूं खरीद के मामले में भी योगी सरकार ने जबरदस्त बढ़ोत्तरी दर्ज की है। खाद्य तथा रसद विभाग के 14 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में 33,45,065 किसानों से कुल 162.71 लाख मी. टन गेहूं की खरीद की। प्रदेश में सबसे ज्यादा 24,256 क्रय केंद्रों के जरिये खरीदे गए गेहूं के लिए राज्य सरकार ने किसानों को कुल 29017.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
क्रय केंद्रों पर वर्षों से किसानों के साथ चली आ रही बिचैलियों की परंपरा को समाप्त करते हुए योगी सरकार ने किसानों से सीधे खरीद की प्रक्रिया शुरू की। ई उपार्जन पोर्टल बना कर किसानों को सीधे पंजीकरण की सुविधा दी गई ताकि बिचैलियों को बाहर किया जा सके। ई उपार्जन पोर्टल को राजस्व पोर्टल से लिंक कराया गया ताकि खतौनी के गाटा संख्या का आनलाइन सत्यापन किया जा सके।
सीमांत एवं लघु किसानों को खाद्यन्न बेचने में कठिनाई न हो, इसके लिए 100 क्विंटल तक खरीद को राजस्व विभाग के सत्यापन से मुक्त रखा गया और 100 क्विंटल से अधिक बिक्री करने वाले किसानों को राजस्व विभाग से सत्यापन की सुविधा दी गई। लघु व सीमांत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए हप्ते के दो दिन योगी सरकार ने आरक्षित किए। महिला किसानों को खाद्यान्न बेचने में योगी सरकार ने प्राथमिकता दी। गौरतलब है कि इससे पहले गन्ना किसानों को 1,11,063.34 करोड़ रुपए का भुगतान कर योगी सरकार ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों के 10659.42 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान भी योगी सरकार ने किसानों को किया है।
महाराष्ट्र
मुस्लिम थिंक टैंक ने बोहरा प्रतिनिधिमंडल के ‘कठोर’ वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन की निंदा की

मुंबई: मुस्लिम थिंक टैंक मिल्ली शूरा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रति समर्थन व्यक्त करने वाले दाऊदी बोहरा प्रतिनिधिमंडल की निंदा की है।
समूह ने इस कानून को एक ‘कठोर अधिनियम’ बताया, जिसका पूरे देश में मुस्लिम तंजीमों या संगठनों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, जिसमें संसद में विपक्षी पार्टी के सांसद और हिंदू तथा अन्य समुदायों के सदस्य भी शामिल थे।
संगठन ने कहा कि इस विधेयक का संसद के दोनों सदनों में और बाहर भी जोरदार विरोध किया गया। मिल्ली शूरा, मुंबई के संयोजक एडवोकेट जुबैर आज़मी और प्रोफेसर मेहवश शेख ने कहा कि बोहरा समुदाय द्वारा कानून का समर्थन मुस्लिम सामूहिक सहमति और मुस्लिम इज्मा से उनकी दूरी और विद्रोह को दर्शाता है, जो मुस्लिम उम्मा के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
महाराष्ट्र
‘संभाजी नगर की सामूहिक औद्योगिक भावना महाराष्ट्र में सबसे मजबूत है,’ सीएम देवेंद्र फड़णवीस कहते हैं

संभाजी नगर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शुक्रवार को चैंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (सीएमआईए) के साथ बातचीत के दौरान संभाजी नगर की बढ़ती औद्योगिक क्षमता की सराहना की।
उन्होंने स्थानीय उद्योगपतियों की उद्यमशीलता की भावना और सामूहिक प्रेरणा की प्रशंसा की तथा उन्हें इस क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण शक्ति बताया।
फडणवीस ने कहा, “जब व्यापार और उद्योग की बात आती है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि संभाजी नगर के हमारे उद्योगपतियों में जिस तरह की उद्यमशीलता मैं देखता हूं, वह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। यहां सबसे ज्यादा उत्सुकता है। अक्सर लोग अपने निजी व्यावसायिक विचारों के बारे में अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचते हैं, लेकिन यहां मैं सामूहिक भावना देखता हूं। मैं एक सामूहिक प्रयास देखता हूं जो लगातार संभाजी नगर को आगे बढ़ाने और इसे एक औद्योगिक चुंबक में बदलने की दिशा में काम करता है।”
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने क्षेत्र में एक समृद्ध औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।
उन्होंने कहा, “उस समय कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन आज जब हम डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा) को देखते हैं, और हम देखते हैं कि 10,000 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुका है और एक भी भूखंड नहीं बचा है, तो अब प्रतीक्षा सूची है और हम 8,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने वाले हैं। आज सभी बड़े खिलाड़ी यहां मौजूद हैं।”
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भविष्य में औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएं हैं, विशेषकर डीएमआईसी क्षेत्र में चल रहे विकास को देखते हुए।
उन्होंने कहा, “जब भी हम उद्योगपतियों को संभाजी नगर लाते हैं, तो वे यहीं रहने और निवेश करने का निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, उद्योग हमेशा एक और चीज की तलाश करते हैं: क्या वहां मानव संसाधन उपलब्ध है या प्रशिक्षित जनशक्ति है। और संभाजी नगर के उद्योगपतियों ने इतना अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि उनकी जरूरत की हर चीज पहले से ही उपलब्ध है – और इसीलिए वे यहां निवेश करते हैं।”
मुख्यमंत्री फडणवीस ने पहले समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के निर्माण की वकालत की थी, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसने औद्योगिक केंद्र के रूप में क्षेत्र की बढ़ती प्रमुखता में योगदान दिया है।
इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ स्वतंत्रता सेनानी चापेकर बंधुओं के स्मारक का दौरा किया, जिन्होंने 1897 में पुणे में प्लेग के कुप्रबंधन के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी।
मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से स्मारक देखने का आग्रह करते हुए कहा कि यह स्थान न केवल उस स्थान के बारे में है जहां ब्रिटिश अधिकारी मारा गया था, बल्कि यह “उनके पूरे परिवार के प्रगतिशील विचारों की झलक भी प्रदान करता है।”
राष्ट्रीय समाचार
लोको पायलट की सुविधा के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है : दिलीप कुमार

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। भारतीय रेलवे में लोको पायलट को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लोको पायलट भारतीय रेल परिवार का महत्वपूर्ण अंग हैं और उनकी सुविधा के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता है।
दिलीप कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 10 वर्षों में लोको पायलट की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आया है। लोको पायलट की सुरक्षा, आराम और कार्य के घंटे को भी संतुलित किया गया है। लोको पायलट के रनिंग रूम को वातानुकूलित किया गया है। 2014 से पहले एक भी रनिंग रूम वातानुकूलित नहीं था। रनिंग रूम में मेडिटेशन करने के साथ ही खाने-पीने की सुविधा दी जा रही है। कुल 1170 से अधिक लोकोमोटिव में टॉयलेट की सुविधा शुरू कर दी गई है। 2014 से पहले किसी भी लोकोमोटिव में यह सुविधा नहीं थी। लोकोमोटिव के डिज़ाइन में सुधार किया गया है। बेहतरीन सीटें लगाई गई हैं। वर्किंग आवर पर काम किया गया है। हर लोको पायलट को अपनी ड्यूटी पर आने से पहले पर्याप्त रेस्ट दिया जाता है। लोको पायलटों की सुरक्षा के लिए फॉग सेफ्टी उपकरण, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, इंप्रूव्ड ब्रेकिंग सिस्टम और ‘कवच’ जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय रेल में तीन प्रकार की गाड़ियों का संचालन होता है: मालगाड़ी, पैसेंजर, मेल/एक्सप्रेस। मालगाड़ी के लोको पायलटों के लिए शौचालय और स्नैक्स के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। मालगाड़ियों को कई स्टेशनों पर ठहराव मिलता है, जहां चालक दल स्टेशन मैनेजर के साथ बातचीत कर सकते हैं। स्टेशनों पर उन्हें शौचालय और रिफ्रेशमेंट का लाभ दिया जाता है।
अयोध्या रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के बारे में उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की धरती है और हम सबके लिए प्रेरणा स्थल है। जब से यहां राम मंदिर बना है, तब भक्तों की भारी भीड़ यहां आती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अयोध्या स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाया गया है। अगर एक बार में ज्यादा तादाद में यात्री आते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे यहां पर्याप्त सुविधा दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अयोध्या जैसे रेलवे स्टेशन देश में और भी विकसित हों। हमारी टीम इस सिलसिले में काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को लेकर लोगों ने भी माना है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जो सुविधा यात्रियों को मिली है, वह एयरपोर्ट पर भी नहीं है। यह देश के लिए गर्व की बात है। मुझे भी खुशी होती है कि अयोध्या स्टेशन शानदार बना है।
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