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Wednesday,09-April-2025
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मुख्यमंत्री ने 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों में वितरित किया 10,390 करोड़ का ऋण

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Yogi-Adityanath

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों की पूंजी की जरूरत को पूरा करते हुए 10,390 करोड़ का ऋण वितरित किया। इनमें 29,914 नई इकाइयां भी शामिल हैं, जिन्हें 1,316 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया। इस दौरान योगी ने कहा कि, “सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों और परंपरागत शिल्पकारों के विकास के लिए प्रदेश सरकार हर आवश्यक मदद करने को तत्पर है। यह उद्योग ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ के स्वप्न को साकार होने का आधार हैं। प्रदेश का कोई भी युवा जो अपना नवीन उद्यम शुरू करना चाहता है, उसे पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रत्येक उद्यमी को आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, यह काम सतत जारी रहेगा।”

वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों 8 उद्यमियों को लोन वितरित किया गया, जबकि शेष को जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में ऋण प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया।

ऋण प्राप्त करने वाले एमएसएमई उद्यमियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, “छोटे-छोटे उद्योग, सशक्त प्रदेश का आधार हैं। औद्योगिक विकास को गति देने की यूपी सरकार की कोशिश सभी के जीवन में खुशहाली लाने वाली है। कोविड-19 के कालखंड में केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर अपने प्रवासी श्रमिक भाइयों-बहनों को, परंपरागत शिल्पकारों को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के प्रोत्साहन के लिए नियोजित प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान 14 मई को जब पहला आर्थिक पैकेज जारी किया, उसके अगले ही दिन यूपी सरकार ने ‘ऑनलाइन स्वरोजगार कार्यक्रम’ के अंतर्गत 56,754 नई एमएसएमई इकाइयों को 2002 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया। यही नहीं इनकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए एमएसएमई साथी पोर्टल और एप लांच किया। वहीं 26 जून को जब प्रधानमंत्री ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ की शुरूआत की, तब 4,03,646 नई और पुरानी एमएसएमई इकाइयों को 10,999 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए ऋण दिलाया गया। यही नहीं, तीसरे चरण में 2,69,291 इकाइयों को 7,841 करोड़ का ऋण दिलाया गया। यह ऋण इन उद्योगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का अहम माध्यम बने। बैंकों से समन्वय स्थापित कर व्यापक पैमाने पर लोन मेले आयोजित किये गए।”

मुख्यमंत्री ने इस काम में बैंकों की भूमिका की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि, “उत्तर प्रदेश में एमएसएमई इकाइयां आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। हाल ही में 15 इकाइयों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग कराकर अपने विकास के लिए पूंजी की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया है। यह अभिनव प्रयास अन्य इकाइयों के लिए प्रेरक भी है।”

मुख्यमंत्री आवास पर सम्पन्न इस कार्यक्रम में एक जनपद-एक उत्पाद योजनाओं से लाभान्वित 5,000 शिल्पियों को हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पॉटरी आदि से संबंधित निशुल्क टूल किट प्रदान किया गया।

महाराष्ट्र

मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।

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महाराष्ट्र

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

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मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।

इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।

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राष्ट्रीय समाचार

आरबीआई करेगा मौद्रिक नीति की घोषणा, गवर्नर देंगे जानकारी

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​आज सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मल्होत्रा का संबोधन आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक का आज आखिरी दिन है। 7 अप्रैल को ये बैठक शुरू हुई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।

केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट घटने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं।

बता दें, गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एमपीसी में छह सदस्य हैं जिनमें से तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र ने तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की थी। नए सदस्य सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री हैं; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।

तीन आंतरिक सदस्य चेयरपर्सन संजय मल्होत्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं।

बता दें, मार्च में ही आरबीआई ने बैठक का शेड्यूल जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि छह बैठकें होंगी। पहली 7-9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवीं 3 से 5 दिसंबर और छठी बैठक 4 से 6 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।

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