राजनीति
मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा
मध्यप्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के पास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की कमान है, वे इन दो पदों में से एक छोड़ सकते हैं। संभावना इस बात की है कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष के पद पर उनकी पसंद का व्यक्ति आसीन होगा। यही कारण है कि पार्टी में नए नेता प्रतिपक्ष के नामों को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है।
राज्य में हुए विधानसभा के उपचुनाव में 28 में से कांग्रेस नौ स्थानों पर ही जीत दर्ज कर पाई है, वहीं भाजपा ने 19 स्थानों पर सफलता पाई है। चुनाव नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ दिल्ली के प्रवास पर थे। सोमवार को ही उनकी भोपाल वापसी हुई है और उसके बाद से ही पार्टी में बदलाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि कमल नाथ प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं और वर्ष 2023 के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं। यही कारण है कि वे नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़ सकते हैं। वैसे पार्टी हाईकमान ने उन्हें अभी तक कोई भी पद छोड़ने का संदेश नहीं दिया है, मगर कमल नाथ एक पद छोड़ने का मन बना चुके हैं।
राजनीति के जानकारों का मानना है कि कमलनाथ मध्यप्रदेश में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और यह तभी संभव है जब संगठन उनके हाथ में हो। आगामी समय में राज्य में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होना है। इन चुनावों में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जानते हैं। लिहाजा वे प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में राज्य में लगभग सारे गुट खत्म हो गए हैं और कमलनाथ को यह लगने लगा है कि वे राज्य में कांग्रेस को फिर खड़ा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के चलते वे अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे।
कमल नाथ द्वारा नेता नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की संभावना के चलते कई नाम चर्चाओं में आने लगे हैं। जो नाम चर्चाओं में हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी डॉ. गोविंद सिंह, कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा और तमाम नेताओं से नजदीकियां रखने वाली डॉ. विजय लक्ष्मी साधो के नाम प्रमुख हैं।
कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपने के पक्ष में है और इन स्थितियों में डॉ. साधो का नाम सबसे अहम माना जा रहा है। वह किसी खास गुट से ताल्लुकात नहीं रखतीं, तो वहीं महिला हैं और उन्होंने उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डबरा विधानसभा क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी, यहां से कांग्रेस ने इमरती देवी को हराने में सफलता पाई है। इमरती देवी पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मानी जाती हैं।
वैसे राज्य विधानसभा का सत्र दिसंबर के अंत में होने की संभावना है, इसलिए पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का भी फैसला करने की जल्दी नहीं है। फिर भी कमल नाथ दोनों पदों की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है, इसलिए संभव है कि सत्र के शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया जाए।
राजनीति
दीया मिर्जा के दीपावली वीडियो पर सियासी घमासान, शिवसेना ने किया विरोध तो एनसीपी आई सपोर्ट में
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा अभिनेत्री दीया मिर्जा का पर्यावरण-अनुकूल और पटाखा-मुक्त दीपावली को बढ़ावा देने वाला जागरूकता वीडियो हटाए जाने के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। एक ओर शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने वीडियो का विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो अभिनेत्री दीया मिर्जा के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं।
शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि कलाकार लोगों को ज्ञान देने के बजाय टेलीविजन पर अपनी कला का प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा, “देखिए, सनातन इतना महान है कि उसे दीया मिर्जा या किसी से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली का पावन पर्व सभी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। हमें दीपावली का पर्व कैसे और किस तरह से मनाना है, ये किसी और से जानने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह से अपनी संस्कृति के बारे में पता है और यह भी पता है कि पर्यावरण की किस तरह से रक्षा करनी है।”
उन्होंने कहा कि कलाकार टेलीविजन पर अपनी कला का प्रदर्शन करें, हम अपना काम कर लेंगे। हम अपनी परंपरा, आदर्शों और मूल्यों को हमेशा आगे रखकर चलते हैं। तो हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि किस तरह से त्योहार मनाना चाहिए।”
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र परिवार) के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो का कहना है कि दीया मिर्जा ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। उन्होंने कहा, “दीया मिर्जा ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी नहीं किया है, बल्कि बीएमसी के किसी इंचार्ज ने उन्हें वीडियो बनाने के लिए अप्रोच किया था और दीया मिर्जा ने वीडियो बना दी, तब कहीं जाकर बीएमसी के हैंडल पर वीडियो डाली गई। जब दीया मिर्जा को अप्रोच किया जा रहा था, तब बीएमसी की मेयर ऋतु रावडे को इस बात की जानकारी नहीं मिली थी। उन्होंने उस समय कुछ भी क्यों नहीं कहा था? इसका मतलब है कि बीएमसी में भी अलग-अलग ग्रुप बन रहे हैं, जो मेयर को कुछ बताते नहीं हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “इसी तरह का वीडियो माधुरी दीक्षित और अजिंक्य रहाणे ने भी बनाया था। दोनों ने भी वही बात कही थी। इस वीडियो को लेकर बेवजह विवाद बढ़ाया जा रहा है। देखिए, दीपावली का त्योहार हम सभी मनाते हैं। यह खुशी का पर्व है, तो जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो यह गलत है। दीया मिर्जा ने कोई गलती नहीं की, उन्हें सिर्फ बताया गया था कि ये हाई कोर्ट के आदेश हैं। बीएमसी ने वही बात दीया मिर्जा समेत सभी कलाकारों से कहलवाई, लेकिन भाजपा बात का बतंगड़ बना रही है।”
तमिलनाडु सरकार ने फिल्म उद्योग को बड़ी राहत देते हुए नई तमिल फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के सभी सिनेमाघरों में नई रिलीज होने वाली तमिल फिल्मों के लिए रिलीज की तारीख से एक सप्ताह तक प्रतिदिन छह शो (सुबह 6:00 बजे से अगले दिन सुबह 2:30 बजे के बीच) चलाने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं।
यह फैसला तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और तमिलनाडु थिएटर एवं मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन की मांगों पर विचार करने के बाद लिया गया। संगठनों ने सरकार से नई फिल्मों के प्रदर्शन के लिए शो की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था।
वर्तमान में तमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) नियम, 1957 के तहत सिनेमाघरों को जारी ‘सी’ फॉर्म लाइसेंस की शर्तों के अनुसार प्रतिदिन चार शो प्रदर्शित करने की अनुमति है, हालांकि राज्य सरकार पहले से ही नई तमिल फिल्मों को रिलीज के बाद सात दिनों तक प्रतिदिन पांच शो चलाने की विशेष अनुमति दे रही थी। इसके अलावा स्थानीय त्योहारों, सार्वजनिक अवकाशों तथा सप्ताहांत पर भी पांच शो के प्रदर्शन की व्यवस्था लागू थी।
फिल्म उद्योग की मांग पर विचार-विमर्श के बाद मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके तहत अब नई तमिल फिल्मों को रिलीज की तारीख से सात दिनों तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 2:30 बजे तक अधिकतम छह शो प्रदर्शित किए जा सकेंगे।
इससे पहले तमिलनाडु की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विजय ने उच्चस्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया। यह समिति पूर्व पुलिस महानिदेशक जेके त्रिपाठी, आईपीएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए सिफारिशें देना है। यह फैसला थेनी जिला जेल से हाल ही में 17 कैदियों के फरार होने की घटना के बाद लिया गया है।
मध्य प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को जांच के दौरान कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी का नामांकन खारिज कर दिया गया। इससे भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चुनौती देने की विपक्षी दल की कोशिश को बड़ा झटका लगा है।
राजकुमार लोहानी ने नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन, सोमवार को कांग्रेस विधायकों के समर्थन से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे।
लोहानी का नामांकन इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अनिवार्य ‘फॉर्म 26’ हलफनामा जमा नहीं किया था। इस हलफनामे में उम्मीदवार की संपत्ति, देनदारियों, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो उसका विवरण देना होता है।
लोहानी ने कमियों को सुधारने का मौका मांगा। उन्होंने झारखंड में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का उदाहरण दिया, जिन्हें अपने नामांकन पत्रों में सुधार करने की अनुमति दी गई थी।
कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे, जो लोहानी के प्रस्तावकों में से एक थे, ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पुरी के नामांकन हलफनामे पर भी आपत्तियां जताईं।
कटारे ने मंगलवार को तीन आपत्तियां दर्ज कराईं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री की पत्नी का नाम न बताने, विदेशी मुद्रा में कुछ विदेशी संपत्तियों की घोषणा करने और हलफनामे के नोटरीकरण में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए।
कटारे ने प्रेस से बात करते हुए कहा, “हमने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इन तीनों बिंदुओं पर आपत्तियां जताई हैं। हमें बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या फैसला लेते हैं।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुरी के हलफनामे में जिनेवा में एक अपार्टमेंट और विदेशी बैंक खातों का विवरण ठीक से नहीं दिया गया है।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के कारण जरूरी हो गया था।
भाजपा ने 28 अक्टूबर को पुरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया।
230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 65 विधायक हैं। इससे चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को संख्या बल के लिहाज से काफी बढ़त हासिल है।
उपचुनाव के लिए मतदान 12 नवंबर को होना है और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी।
नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 5 नवंबर है।
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