राजनीति
शिवराज सरकार की माफियाओं पर टेढ़ी नजर
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार की अवैध अतिक्रमण करने वाले और माफियाओं पर नजर टेढ़ी है और यही कारण है कि राज्य के कई हिस्सों में ताकतवर लोगों की इमारतों को ढहा दिया गया है। इस मुहिम के चलते सरकार पर पक्षपात के आरोप भी लगने लगे हैं।
राज्य में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर तल्ख हैं और वे अतिक्रमणकारियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सरकार के सख्त होने का संदेश देना चाह रहे हैं। उसी के तहत इंदौर, जबलपुर ग्वालियर के साथ अन्य स्थानों पर भी बुलडोजर चल रहा है।
राज्य में पहली बड़ी कार्रवाई इंदौर में गोम्मटगिरी क्षेत्र में बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई थी। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर बनाए गए आश्रम को न केवल ढहा दिया गया था बल्कि कंप्यूटर बाबा और उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद कंप्यूटर बाबा के करीबी रमेश तोमर के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इतना ही नहीं नगर निगम के दस्ते ने खजराना क्षेत्र के चार सूचीबद्ध गुंडों के अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया।
इसके अलावा जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रहे गजेंद्र सिंह सोनकर के भान तलैया स्थित कार्यालय और आलीशान बंगले के एक हिस्से को भी नगर निगम ने तोड़ दिया। गजेंद्र उर्फ गज्जू के घर पर पुलिस ने दबिश दी थी तो जुआ पकड़ा गया था और पुलिस ने साढ़े सात लाख रुपये भी जब्त किए थे।
इसी तरह ग्वालियर में भी पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस नेता अशोक सिंह के परिजनों द्वारा संचालित मैरिज गार्डन के एक हिस्से को गिरा दिया, जिसका कांग्रेस ने सड़क पर उतर कर विरोध किया था।
मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों गृह विभाग को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया तथा जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी बख्शा न जाएं। ताकि बदमाशों के मन में खौफ होना और अपराधी तत्वों के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई हो।
कांग्रेस ने प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। ग्वालियर की कार्रवाई पर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.के. मिश्रा ने तंज कसा है और ग्वालियर कलेक्टर की इस कार्रवाई को काबिल-ए-भारत रत्न करार दिया है।
राष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।
उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।
अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।
खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।
हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।
वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।
उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
जयशंकर और बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार से लेकर एआई और रक्षा सहयोग पर बनी सहमति

भारत और बुल्गारिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने पर सहमति जताई है। अगले पांच वर्षों का रोडमैप तैयार कर लिया है जिसके तहत दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।
बुल्गारिया की विदेश मंत्री डॉ. वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा की 20 से 22 नवंबर तक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी को लेकर यह रोडमैप साझा किया।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर द्विपक्षीय वार्ता की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बीच 21 नवंबर को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-बुल्गारिया द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की और सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
वार्ता में व्यापार एवं निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, लोगों की आवाजाही और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मजबूत होते संबंधों पर भी संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों तथा बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया।
इस यात्रा का प्रमुख परिणाम अगले पांच वर्षों के लिए ‘उन्नत साझेदारी का संयुक्त रोडमैप’ रहा। दोनों पक्षों ने इस दस्तावेज का आदान-प्रदान किया, जो आने वाले वर्षों में भारत और बुल्गारिया के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा तय करेगा।
भारत यात्रा के दौरान बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की।
भारत और बुल्गारिया के बीच 1954 से ही राजनयिक संबंध हैं। बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा की भारत यात्रा से दोनों देशों के सहयोग को नई रफ्तार मिली है। यह 17 वर्षों में किसी बल्गेरियाई विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा रहा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
नेपाल: पीएम बालेन शाह दिल्ली के लिए रवाना

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार को अपने भारतीय समकक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली रवाना हुए।
नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी दी।
प्रधानमंत्री शाह नेपाल वायुसेवा से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। ये सभी कुल 35 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
उनके साथ, व्यापार प्रतिनिधियों का 52 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी इस यात्रा में शामिल होगा, जो अपने खर्च पर यात्रा कर रहा है।
इस साल 5 मार्च को हुए चुनावों के बाद, 27 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से शाह की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पदभार संभालने के बाद, वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा कर चुके हैं।
अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री शाह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट करेंगे। वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा से दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने और सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आपसी मानवीय संबंध रहे हैं।
नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि, “अपनी यात्रा के दौरान, शाह 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की वार्ता करेंगे और आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।”
दोनों प्रधानमंत्री अपनी द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। उसी दिन, प्रधानमंत्री मोदी नेपाली प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक भोज (लंच) का आयोजन करेंगे।
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी प्रधानमंत्री शाह से शिष्टाचार भेंट करेंगे।
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि, नेपाल सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में भारत से हवाई प्रवेश के लिए अतिरिक्त मार्ग हासिल करना, 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना, और व्यापार तथा पारगमन (ट्रांजिट) के मामलों में भारत से रियायतें पाना शामिल है।
प्रधानमंत्री बालेन शाह 23 नवंबर को काठमांडू लौटेंगे।
-
दुर्घटना1 year agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
महाराष्ट्र2 years agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
महाराष्ट्र2 years agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
बॉलीवुड2 months agoटीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में 10 साल बाद कोर्ट ने बॉयफ्रेंड पर सुनाया फैसला
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
राजनीति2 years agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
खेल2 years agoआईपीएल 2025 : शानदार रिकॉर्ड के नाम रहा एमआई और केकेआर का मैच, डेब्यूटेंट अश्विनी ने रचा इतिहास
