राजनीति
उपचुनाव में मिली हार के बाद बसपा ने बदली रणनीति, अति-पिछड़ों पर भी फोकस

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अपने संगठनिक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने में लग गयी हैं। अब उनका फोकस दलित और अति-पिछड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर राजभर समाज के व्यक्ति को बैठा कर पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी जातीय समीकरण के आधार पर मैदान में उतरेगी।
प्रदेश अध्यक्ष पद से मुनकाद अली को हटाने के बाद अब निचले स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। इसके साथ वर्ष 2022 के आम चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण मजबूत करने की कार्ययोजना भी तैयार की है। अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जरिये सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए समीक्षा हो रही है। मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट छिटकने पर चिंता व्यक्त की गयी है।
राज्यसभा चुनाव के बाद से बसपा सुप्रीमो के बयान का असर भी पड़ा है। उनको लगता है कि मुस्लिम अब उनके पाले में आसानी से नहीं आएगा। ऐसे में उन्होंने इस वर्ग के बजाए पिछड़े-अति पिछड़े वोट बैंक पर अपनी नजरें गड़ानी शुरू कर दी हैं।
पार्टी के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा बसपा से दूरी बनाने के बाद मुस्लिम भी अपने पाले से खिसकने लगे हैं। पिछले तीन चुनावों का अनुभव देंखे तो पार्टी केवल दलित-मुस्लिम-ब्राह्मण गठजोड़ बनाए रखने पर अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी। जब तक अन्य पिछड़ों को फिर से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक मुस्लिमों को संभाले रखना संभव न होगा। यह बसपा का पुराना बेस वोट रहा है। इस कारण कई प्रकार की रणनीति में फेरबदल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी पार्टी का मुख्य फोकस है कि अपने बिखर चुके वोट बैंक को कैसे संजोय और संभाले। इसी को लेकर पार्टी नेतृत्व नए-नए प्रयोग आजमा रहा है।
नेता के अनुसार पार्टी के गिरते वोट बैंक को लेकर अच्छी खासी चिंता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को औसत 23.62 प्रतिश्त वोट मिले थे। जो कि उपचुनाव में 18.97 ही रह गये हैं।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते हैं कि बसपा को अब तक दलित, ब्राम्हण और मुस्लिम वोटों के जरिए सफलता मिली है। 2014 के बाद से भाजपा ने दलित वोटों पर सेंधमारी की है। उससे बसपा का आधार खिसक रहा है। बसपा को एक नया क्षेत्र चाहिए। जिससे वह अपना आधार मजबूत कर सके। ऐसे में उन्होंने छोटा ही सही एक वर्ग ढूंढा है। क्योंकि भाजपा के निकटता के कारण मुस्लिम उनकी ओर नहीं आएंगे। अब मुस्लिमों पर उनका भरोसा नहीं होगा। दलित और पिछड़ों के बीच अति-पिछड़ा बचा है। इस पर अभी किसी पार्टी का कोई खास ध्यान नहीं है। इसी कारण बसपा ने इस वर्ग को खोजा है जहां वह अपने को मजबूती से स्थापित कर सके।
उन्होंने कहा कि बसपा के लिए समाज के किसी एक वर्ग का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। क्योंकि उन्हें बड़े वर्ग का समर्थन मिल पाना मुश्किल है। सर्वणों का समर्थन मिलेगा नहीं। मुस्लिम अब जाएगा नहीं। पिछड़ों का अभी भी सपा एक बेहतर विकल्प है। बसपा की सत्ता पर कोई भागीदारी नहीं है। ऐसे में एक वर्ग की तलाश है। इसी कारण मायावती ने रणनीति के तहत यह कदम उठाया है। उपचुनाव के नतीजों ने यह तस्वीर साफ कर दी है कि उनकी तरफ किसी बड़े वर्ग का समर्थन अब बचा नहीं है। इसी कारण उन्होंने इस ओर फोकस करना शुरू किया है।
महाराष्ट्र
मुंबई की यातायात समस्या गंभीर, उत्तरभारती राज ठाकरे के निशाने पर

RAJ THACKERAY
मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर सरकार की आलोचना की और कहा कि शहरी नक्सलवाद की बजाय शहरी व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई, ठाणे, नासिक समेत सभी शहरों में ट्रैफिक की समस्या बेहद चिंताजनक है। पहले जहां 50 लोग रहते थे, अब यहां 500 लोग रहते हैं। ट्रैफिक की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। नो पार्किंग और पार्किंग की समस्या ऐसी है कि कोई कहीं भी गाड़ी पार्क कर देता है, पार्किंग का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के दौरान राज ठाकरे ने नगर नियोजन और पार्किंग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की और एक खाका भी पेश किया। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई समेत अन्य शहरों में बाहरी लोग भी रहते हैं और उन्हें शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कहीं भी अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। ये बाहरी लोग अक्सर रिक्शा, टैक्सी और कार चलाते हैं इसके साथ ही राज ठाकरे ने एक डायग्राम भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि फुटपाथ पर पेंट और साइन के ज़रिए पार्किंग और नो-पार्किंग की पहचान कैसे की जा सकती है।
साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि शहर में कई छोटे-छोटे मैदान हैं, इन मैदानों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। इससे मैदान बचेंगे और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। राज ठाकरे ने एक बार फिर बाहरी लोगों यानी उत्तर भारत के निवासियों की आलोचना की और कहा कि प्रयागराज की आबादी 40 लाख है, ऐसे में अगर यहाँ से कुछ लोग शहरों में जाते हैं तो इससे यहाँ के शहरों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारे पास डीपी तो है लेकिन टीपी यानी टाउन प्लानिंग नहीं है, यह बहुत दुखद है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज ठाकरे ने कहा कि शहरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कई अवैध निर्माण भी शामिल हैं। धारावी की ज़मीन अडानी को विकास परियोजनाओं के लिए दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ पुल और मेट्रो से शहर की ट्रैफ़िक और दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके लिए वाहनों को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज ठाकरे ने कहा कि दूसरे राज्यों का विकास होना चाहिए और प्रवासियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर सरकार की आलोचना की और कहा कि शहरी नक्सलवाद की बजाय शहरी व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई, ठाणे, नासिक समेत सभी शहरों में ट्रैफिक की समस्या बेहद चिंताजनक है। पहले जहां 50 लोग रहते थे, अब यहां 500 लोग रहते हैं। ट्रैफिक की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। नो पार्किंग और पार्किंग की समस्या ऐसी है कि कोई कहीं भी गाड़ी पार्क कर देता है, पार्किंग का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के दौरान राज ठाकरे ने नगर नियोजन और पार्किंग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की और एक खाका भी पेश किया। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई समेत अन्य शहरों में बाहरी लोग भी रहते हैं और उन्हें शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कहीं भी अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। ये बाहरी लोग अक्सर रिक्शा, टैक्सी और कार चलाते हैं इसके साथ ही राज ठाकरे ने एक डायग्राम भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि फुटपाथ पर पेंट और साइन के ज़रिए पार्किंग और नो-पार्किंग की पहचान कैसे की जा सकती है। साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि शहर में कई छोटे-छोटे मैदान हैं, इन मैदानों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। इससे मैदान बचेंगे और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। राज ठाकरे ने एक बार फिर बाहरी लोगों यानी उत्तर भारत के निवासियों की आलोचना की और कहा कि प्रयागराज की आबादी 40 लाख है, ऐसे में अगर यहाँ से कुछ लोग शहरों में जाते हैं तो इससे यहाँ के शहरों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारे पास डीपी तो है लेकिन टीपी यानी टाउन प्लानिंग नहीं है, यह बहुत दुखद है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज ठाकरे ने कहा कि शहरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कई अवैध निर्माण भी शामिल हैं। धारावी की ज़मीन अडानी को विकास परियोजनाओं के लिए दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ पुल और मेट्रो से शहर की ट्रैफ़िक और दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके लिए वाहनों को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज ठाकरे ने कहा कि दूसरे राज्यों का विकास होना चाहिए और प्रवासियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
राजनीति
महाराष्ट्र की राजनीति: बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में हार के एक दिन बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में गुरुवार को एक चौंकाने वाला घटनाक्रम देखने को मिला जब राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। राज ठाकरे अपने विश्वस्त सहयोगी और पूर्व मंत्री बाला नंदगांवकर के साथ मुंबई के मालाबार हिल स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा गए।
ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बैठक की, जो कथित तौर पर लगभग 45 मिनट तक चली। इस बैठक के समय ने विशेष ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह बैठक राज और उद्धव ठाकरे के पहले संयुक्त चुनावी अभियान के पूरी तरह से विफल होने के ठीक एक दिन बाद हुई है।
मंगलवार देर रात, 2025 बेस्ट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनावों के नतीजे घोषित हुए, जिससे ठाकरे बंधुओं को करारा झटका लगा। उत्कर्ष पैनल के नेतृत्व में लड़ा गया उनका बहुप्रचारित गठबंधन, दांव पर लगी 21 सीटों में से एक भी सीट हासिल नहीं कर पाया। यह सब तब हुआ जब ठाकरे परिवार का इस प्रभावशाली सोसाइटी पर नौ साल से दबदबा रहा है।
इसके ठीक उलट, शशांक राव के नेतृत्व वाले पैनल ने चुनावों में शानदार जीत हासिल की और 21 में से 14 सीटें जीत लीं। महायुति समर्थित सहकार समृद्धि समूह सिर्फ़ सात सीटें ही बचा पाया। रात भर चली मतगणना मंगलवार तड़के तक जारी रही, और आखिरकार एक ऐसे नतीजे की पुष्टि हुई जिसने मुंबई के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
इस नतीजे को राज और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त चुनाव के ज़रिए एकता और ताकत दिखाने की उनकी कोशिश ने, इसके बजाय, बेहद अहम बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले उनकी कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन नतीजों ने उनकी विश्वसनीयता को ठेस पहुँचाई है और नगर निगम चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगियों के ख़िलाफ़ गंभीर चुनौती पेश करने की उनकी क्षमता पर संदेह पैदा किया है।
इस ड्रामे को और बढ़ाते हुए, भाजपा नेता प्रसाद लाड ने सोशल मीडिया पर ठाकरे बंधुओं का मज़ाक उड़ाने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने लिखा, “ब्रांड के मालिक एक भी सीट नहीं जीत पाए। हमने उन्हें उनकी जगह दिखा दी,” उन्होंने कभी मज़बूत रहे राजनीतिक परिवार पर सीधा तंज कसा।
इस पृष्ठभूमि में, राज ठाकरे की मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाक़ात ने अटकलों को और हवा दे दी है। हालाँकि दोनों पक्षों ने अभी तक बातचीत के एजेंडे या विवरण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थों को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।
बीएमसी चुनावों के नज़दीक आते ही, विश्लेषक पहले से ही इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह मुलाक़ात राज की राजनीतिक रणनीति में बदलाव या भाजपा के साथ संबंधों में संभावित नरमी का संकेत है। इस बीच, उद्धव ठाकरे की ओर से अपने चचेरे भाई और मुख्यमंत्री के बीच हुई मुलाक़ात पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
राजनीति
मानसून सत्र के अंतिम दिन भी लोकसभा-राज्यसभा में ही नहीं चल सका प्रश्नकाल

LOKSABHA
नई दिल्ली, 21 अगस्त। मानसून सत्र के अंतिम दिन भी संसद में हंगामा बरकरार रहा। गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र का आखिरी दिन था हालांकि हंगामे के कारण सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही बाधित हुई।
राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही प्रश्नकाल नहीं चल सका और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि प्रश्न काल के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, सरकार के मंत्रियों से उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछते हैं। केंद्र के मंत्रियों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं।
प्रश्नों के लिखित उत्तर भी सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि मौजूदा सत्र के अधिकांश कार्य दिवसों में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया और सत्र के अंतिम दिन भी सदन में यही स्थिति रही। दरअसल विपक्ष संसद में मतदाता सूची खासतौर पर बिहार में चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे मतदाता सूची के गहन रिव्यू पर चर्चा चाहता है। लेकिन आसन से इसकी मंजूरी नहीं मिली है।
राज्यसभा के उपसभापति का कहना है कि अदालत में विचाराधीन विषयों पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं हैं। गुरुवार को राज्यसभा में ऐसा ही हंगामा देखने को मिला। हंगामे के कारण राज्यसभा में सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ ही देर उपरांत उप सभापति ने बताया कि उन्हें 4 अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए गए हैं। ये सभी नोटिस नियम संख्या 267 के अंतर्गत दिए गए थे। उप सभापति ने बताया कि उन्हें दिए गए सभी नोटिसों में से कोई भी नोटिस नियमानुसार नहीं दिया गया है, इसलिए उन्होंने इन सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया।
वहीं नोटिस अस्वीकार होने पर विपक्षी सांसद अपने स्थानों से उठकर नारेबाजी करने लगे। यह देखकर उप सभापति ने कहा कि आप नहीं चाहते कि शून्यकाल चले। आप शून्यकाल चलाना नहीं चाहते। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर दूसरी ओर लोक सभा में तो सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसद बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन रिव्यू (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे।
सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्षी सांसद अपनी इस मांग को लेकर अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए और एसआईआर पर चर्चा को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस पर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह इस सत्र का अंतिम दिन है, आप प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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