मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए (डंके की चोट पर) और उसके बाद कोई भी निजी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा।

शाह ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।

वक्फ पर गृह मंत्री

मंगलवार को घाटकोपर में रैली में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है।

शाह ने कहा, “कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किसानों, गांवों और पुराने मंदिरों की जमीनों को वक्फ संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया है और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। यहां यह संभव नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अघाड़ी बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है और फिर किसी की जमीन या घर को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। यह एक स्वतंत्र भारत है और किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है।”

वक्फ अधिनियम 1995 क्या है?

वक्फ अधिनियम 1995 मूल रूप से वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के मुद्दों पर इसे लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे इस अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने का प्रयास करता है।

अमित शाह ने अपनी रैली में महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उलेमाओं के एक बड़े समूह द्वारा सौंपी गई याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।

शाह ने अपने भाषण में कहा, “अभी महाराष्ट्र में उलेमाओं के एक बड़े समूह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। इस देश में पहले से ही 50 प्रतिशत आरक्षण आवंटित है और यदि आप (कांग्रेस) मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, तो किसी का आरक्षण कम करना होगा। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है…राहुल बाबा और उनकी कंपनी जो कर सकती है, करें, लेकिन हम ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के अधिकारों की रक्षा करेंगे।”

शाह ने कहा, “कुछ दिन पहले मैंने राज्य की जनता के सामने भाजपा का घोषणापत्र पेश किया था और उसी दिन खड़गे जी ने महाअघाड़ी का घोषणापत्र जनता के सामने पेश किया। इसके अलावा खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस से कहा कि वे ऐसे वादे करें जिन्हें पूरा किया जा सके, न कि ऐसे वादे जिन्हें पूरा न किया जा सके।”

महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं।

मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।

नागपुर: महा विकास अघाड़ी को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर नहीं रखा गया तो राज्य में विकास परियोजनाएं ठप हो जाएंगी। पूर्वी विदर्भ में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए मोदी ने कहा, “कांग्रेस को परियोजनाओं को रोकने में दोहरी पीएचडी है। अगर आप चाहते हैं कि तेज विकास जारी रहे तो महायुति उम्मीदवार को फिर से चुनें।”

पीएम मोदी ने कहा, ‘भाजपा का संकल्प पत्र राज्य में तेजी से विकास सुनिश्चित करने का संकल्प है।’

चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र (चुनावी घोषणापत्र) राज्य के तेज विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प है। मोदी ने कहा, “अघाड़ी (कांग्रेस-उद्धव शिवसेना और एनसीपी-एसपी) केवल विकास कार्यों पर ब्रेक लगाने में सक्षम है।” उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों में, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने विपक्षी एमवीए द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बावजूद तेज गति से काम किया है।

मोदी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, “अगर महायुति वापस आती है, तो यह डबल इंजन वाली सरकार होगी क्योंकि केंद्र में एनडीए सरकार लोगों को शांति और प्रगति के साथ जीने के लिए हर संभव मदद करेगी। मैं दिन-रात काम कर रहा हूं ताकि आपका जीवन बेहतर हो।” जब उन्होंने लाड़ली बहन कल्याण योजना के लाभों का उल्लेख किया तो बड़ी संख्या में महिला समर्थकों ने उनका उत्साहवर्धन किया।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासियों को बांटने और विभिन्न जनजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देकर उनकी पहचान को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान पहले ही एक योजना की घोषणा कर दी है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण समाप्त कर देंगे। वह अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान का परोक्ष रूप से जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस ने पहले ही इस आरोप को भाजपा द्वारा शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के रूप में खारिज कर दिया है।

मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य में सत्ता में आए तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली में नक्सली हिंसा फिर से शुरू हो जाएगी। मोदी ने कहा, “दशकों से यह इलाका नक्सली आतंक से ग्रसित था। लेकिन जब से केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है, नक्सलियों पर लगाम कसी गई है। हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए गढ़चिरौली में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए हैं।” उन्होंने कहा कि एमवीए द्वारा स्थिति को बदला जाएगा।

पीएम मोदी ने “एक है तो सुरक्षित है” का अपना आह्वान दोहराया

“एक है तो सुरक्षित है” के अपने आह्वान को दोहराते हुए मोदी ने कहा कि जाति और जनजातियों को बांटने की कांग्रेस की चाल का मुकाबला करने के लिए लोगों का एकजुट रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, नए वंदे भारत ट्रेन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं जबकि महायुति के तहत राज्य में विदेशी निवेश सबसे अधिक है। मोदी ने सोयाबीन और धान उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए अच्छे मूल्य का आश्वासन भी दिया। विपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हुए कि निवेश राज्य से गुजरात की ओर जा रहा है, उन्होंने कहा कि इससे कहीं दूर गढ़चिरौली जैसे पिछड़े इलाकों में भी खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े निजी निवेश के साथ तेजी देखी जा रही है।

मीरा भयंदर: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शराब सहित मुफ्त चीजों के अवैध वितरण पर नकेल कसने के प्रयासों के तहत, आबकारी विभाग ने ठाणे जिले में सभी विक्रय प्रतिष्ठानों और विनिर्माण इकाइयों को क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का आदेश देकर शराब व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

नियम के बारे में

सीसीटीवी कैमरों को मुख्य रूप से डिलीवरी पॉइंट और बिक्री काउंटरों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अतिरिक्त, सभी शराब विक्रय लाइसेंस धारकों को निर्धारित बंद समय के पालन की पुष्टि करने के लिए अपने प्रतिष्ठानों के बंद होने की एक तस्वीर साझा करने का निर्देश दिया गया है। बंद होने से पहले दैनिक आधार पर अपने प्रतिष्ठानों के खुलने की खरीद और बिक्री के आंकड़ों को अपडेट करने के अलावा। प्रत्येक लाइसेंस धारक को सौंपे गए व्यक्तिगत लॉगिन-आईडी का उपयोग करके अपडेट को आबकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

ये सभी कदम राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब उपलब्ध कराने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए आवागमन को विनियमित और नियंत्रित किया जाए। 

एक आबकारी अधिकारी ने कहा, “बिक्री में अचानक वृद्धि या दिन के अंत में बंद स्टॉक का ऑडिट किया जाएगा और आगे की जांच के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट की जाएगी। हम नियमित रूप से डेटा की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।”  

एक एआई संचालित सीसीटीवी कैमरा की स्थापना के बारे में संकल्प

उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर को आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने शराब खरीदने वाले नाबालिग युवाओं पर नज़र रखने के लिए कम से कम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश जारी किया था। हालाँकि जीआर में कहा गया है कि यह एक प्रायोगिक कदम था जो जाहिर तौर पर वर्ली और पुणे से रिपोर्ट किए गए हिट-एंड-रन मामलों के मद्देनजर उठाया गया था, लेकिन लाइसेंस धारक इस फैसले से नाराज़ थे क्योंकि प्रत्येक एआई कैमरे की कीमत 4 लाख रुपये से अधिक आंकी गई थी।

मशीन लर्निंग (एमएल) सिस्टम से लैस एआई-पावर्ड कैमरा न केवल कम उम्र के खरीदारों (21 वर्ष से कम) को निर्धारित करने और उनका पता लगाने में मदद करता है, बल्कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी ट्रैक करता है। फुटेज की निगरानी करने वाले अधिकारियों को एक अधिसूचना प्राप्त होगी, जिससे विक्रेताओं/बार प्रबंधनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो अपने प्रतिष्ठानों में कम उम्र के युवाओं को शराब देने या पीने की अनुमति देने से पहले दो बार सोचेंगे।