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Sunday,14-June-2026
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निर्यात बढ़ाने के लिए योगी सरकार लाएगी नयी पॉलिसी

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Yogi-Adityanath

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रीलियन डॉलर तक ले जाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा है। इसके लिए उठाए गये कई कदमों में से एक कदम निर्यात को बढ़ावा देना भी है। सरकार शीघ्र ही इसके लिए नयी निर्यात पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है।

नयी पॉलिसी में मौजूदा सालाना निर्यात को 1़ 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये तक करने का है। इसके लिए सरकार निर्यातकों को कई तरह की रियायतें देंगी। लक्ष्य के अनुसार निर्यात तेजी से बढ़े, इसके लिए सरकार सर्वाधिक संभावनाओं वाले सेक्टर्स पर फोकस करेगी।

देश की कुल आबादी के करीब 16 फीसद लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। युवाओं की संख्या सर्वाधिक होने के नाते भरपूर मानव संपदा भी है। यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमई इकाईयों की संख्या भी सर्वाधिक है। नौ तरह की वैविध्यपूर्ण कृषि जलवायु, भरपूर पानी और इंडो-गैंजेटिक बेल्ट के रूप में दुनिया की सबसे उर्वर जमीन होने के नाते खेतीबाड़ी की रेंज और हस्तशिल्प की संपन्न परंपरा की वजह से यूपी के खाद्य प्रसंस्करण सहित हस्तशिल्प के कई उत्पादों में ब्रांड के रूप में दुनिया में धमक जमाने की पूरी संभावना है। बावजूद इसके प्रदेश की देश के निर्यात में हिस्सेदारी सिर्फ 4.55 प्रतिशत ही है। संभावनाओं के अनुरूप निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार नई निर्यात पॉलिसी लाएगी।

इस पॉलिसी के तहत निर्यातकों को पोर्ट से पड़ोसी देश तक माल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जाएगी। एमएसएमई की वे इकाईयां जो अपने उत्पाद का 50 फीसद हिस्सा निर्यात करती हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ की जाएगी। निर्यातकों को एक ही छत के नीचे अपने उत्पाद के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग आदि की सुविधाएं मिले इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम के तहत कॉमन फैसिलटी सेंटर (सीएफसी) का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम के तहत बायर-सेलर मीट, उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया में लगने वाले प्रमुख मेलों के लिए भी नयी नीति में सहूलियतें दी जाएंगी। निर्यातकों को निर्यात के लिए जरूरी यूरोपियन यूनियन और चीन के लिए क्रमश: कन्फ र्म टी यूरोपियन सीई और चाइना कंपलसरी सर्टिफि केट सीसीई दिलाने में भी सरकार वित्तीय मदद करेगी।

संबंधित जिले की संभावना के मद्देनजर हर जिले में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर के रूप में एक्स्पोर्ट हब बनाने की भी योजना है। इनके जरिये निर्यातकों को निर्यात संबंधी सभी सामान्य औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद दी जाएगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन इसमें नॉलेज पार्टनर होगा। डिस्ट्रिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी और डिस्ट्रिक एक्सपोर्ट काउंसिल में बेहतर समन्वय हो इसके लिए डीएम इनका चेयरमैन होगा।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि यहां पर हस्तशिल्प की संपन्न परंपरा है। जलवायु अच्छी होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण की प्रबल संभावना है। इनसे संबधित कुछ उत्पाद तो अपने आप में बड़ी पहचान रखते हैं। सरकार इनको देश के अलावा दुनिया में ब्रांड बनाने की पॉलिसी ला रही है। जिसमें लोगों को अनेक सहूलियतें दी जाएंगी।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी फ्रांस में भारत इनोवेट्स समिट से पहले वैश्विक निवेशकों से मिले

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भारत इनोवेट्स समिट के उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत, फ्रांस और कई अन्य देशों के चुनिंदा निवेशकों और वेंचर कैपिटल लीडर्स के साथ बातचीत की।

इस इनोवेशन-केंद्रित समिट को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मिलकर शुरू करेंगे।

इस कार्यक्रम में प्रमुख स्टार्टअप, निवेशक, उद्यमी और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग एक साथ आएंगे। वे भारत, फ्रांस और व्यापक ग्लोबल इकोसिस्टम के बीच सहयोग, निवेश और इनोवेशन-आधारित पार्टनरशिप के मौकों पर चर्चा करेंगे।

निवेशकों के साथ यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत और फ्रांस अपनी ‘स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ के तहत उभरती टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करना चाहते हैं।

‘भारत इनोवेट्स समिट’ के दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच आपसी निवेश को बढ़ावा देने और संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच बनने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच नीस में द्विपक्षीय बातचीत होने की भी उम्मीद है, जिसमें वे भारत-फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे।

बातचीत मुख्य रूप से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, व्यापार, रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के दायरे को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा 13 जून से 18 जून तक चलेगी, जिसमें वह तीन प्रमुख शहर नीस, एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस पहुंचने के तुरंत बाद नीस में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत की।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “नीस में भारतीय समुदाय की ओर से यादगार स्वागत। भले ही वे अपने देश से कई किलोमीटर दूर हैं, लेकिन भारत के साथ हमारे प्रवासी समुदाय का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत है।”

इससे पहले, नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी फ्रांस यात्रा के बारे में जानकारी शेयर की थी और बताया था कि उनके कार्यक्रम नीस, एवियन और पेरिस में होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं अभी नीस पहुंचा हूं। नीस के अलावा, फ्रांस की इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम शामिल हैं।”

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राजनीति

पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा पर हुसैन दलवई बोले, ‘जबसे सत्ता में आए हैं तब से दुनिया की सैर कर रहे’

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कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस दौरे समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, तब से दुनिया की सैर कर रहे हैं। इससे हासिल क्या हुआ? हमारी विदेश नीति बिल्कुल फेल हो गई है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में हमने गलत भूमिका निभाई है।

सीपीआई (एम) के जनरल सेक्रेटरी एम.ए. बेबी के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोपों पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा, “केरल में कांग्रेस और सीपीआई (एम) के बीच राजनीतिक लड़ाई है। जहां राजनीतिक लड़ाई होती है, वहां कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी कोई गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से अपनी पार्टी का ही पक्ष लेंगे।

टीएमसी के विधायकों और सांसदों के बीच मतभेद पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई कहते हैं, “यह हर जगह हो रहा है। उनके पास सत्ता है। लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है। ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके धमकियां दी जाती हैं। आपराधिक कार्रवाई की जाती है। इसलिए कुछ लोग डरकर यहां-वहां जाते हैं। ये सभी नेता स्वार्थ के लिए जा रहे हैं।

शिवसेना (यूबीटी) सांसदों की बैठक पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि शिवसेना में ऐसा कुछ (टीएमसी जैसा) होगा। वे सांसद शिवसेना की वजह से ही चुने गए थे। दूसरी बात, ‘इंडिया’ गठबंधन के लोगों ने बड़े पैमाने पर मदद की है। कांग्रेस ने पूरी तरह से मदद की है। ऐसे हालात में, अगर वे (सांसद) कहीं और जाते हैं, तो कैसे चलेगा? अगर कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए।

‘370 रुपए बिरयानी’ विवाद पर स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के माफी मांगने पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा, “उन्होंने जिस तरह से बात की है, वह बिल्कुल गलत है। इससे महिलाओं का अपमान होता है। आप स्टेज पर ऐसी बातें कहते हैं। यह कितना गलत है? आज भी हम समाज में महिलाओं को बराबरी की नजर से नहीं देखते; यह बहुत गलत है। इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है।

कर्नाटक सरकार की ओर से शराब को लेकर 21 वर्ष उम्र के मामले में हुसैन दलवई ने कहा कि सरकार की ओर से अच्छा निर्णय लिया जा रहा है। इससे हमारी युवा पीढ़ी खत्म हो रही है।

श्री राम मंदिर में कथित अनियमितता को लेकर हुसैन दलवई ने कहा कि एक शख्स को पकड़ कर कुछ नहीं होने वाला है। वहां इतना बड़ा घपला हो रहा था, तब सरकार क्या कर रही थी? श्री राम जी के नाम लेकर घपला किया जा रहा है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर बचाव को लेकर हुसैन दलवई ने कहा कि मेरे अनुसार यह ठीक है। पाकिस्तान के सरकार की नीति पाकिस्तान के नागरिक पूरी तरह से नहीं मानते हैं। एक बार मैं वहां गया था और देखा है कि वहां के लोग सरकार से परेशान हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं।

संजय राउत की ओर से पीएम मोदी की अभद्र टिप्पणी पर हुसैन दलवई ने कहा कि उनको अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की ओर से बहुत गलतियां की गई हैं। देश की इकॉनमी खत्म कर दी गई और भाईचारे को खत्म किया गया।

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राष्ट्रीय समाचार

जून-अगस्त के दौरान अल नीनो होने की संभावना 80 प्रतिशत, महंगाई का मंडराया खतरा: रिपोर्ट

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एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जून-अगस्त के दौरान अल नीनो की घटना होने की संभावना 80 प्रतिशत है और इसके कम से कम नवंबर तक इसके बने रहने की संभावना 90 प्रतिशत या उससे अधिक है। हालांकि, देश में जलाशयों का जलस्तर सामान्य भंडारण से अधिक है (11 जून तक) और सब्जियों की आवक के आंकड़े भी संतोषजनक हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है, “आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या सप्लाई की स्थिति ऐसी है जो खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में अचानक होने वाले बदलावों से महंगाई पर पड़ने वाले असर को संभाल पाएगी या नहीं।”

अर्थशास्त्री दिपान्विता मजूमदार के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में सीपीआई महंगाई दर 5.2 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। यह अनुमान अल नीनो के कुछ असर और कच्चे तेल की औसत कीमत 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल रहने की संभावना पर आधारित है।

मई 2026 में हेडलाइन सीपीआई महंगाई दर 3.9 प्रतिशत रही, जो बीओबी रिसर्च के 4.1 प्रतिशत के अनुमान से कम थी, लेकिन अप्रैल के 3.5 प्रतिशत से ज्यादा थी।

इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में तेजी थी; खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गई।

हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ट्रांसपोर्ट से जुड़ी महंगाई दर बढ़ी, जबकि रेस्टोरेंट और रहने-ठहरने की सेवाओं की महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हुई।

कोर महंगाई दर (खाने-पीने की चीजों और ईंधन को छोड़कर) बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गई, जो कीमतों में अंदरूनी दबाव के संकेत हैं।

बीओबी रिसर्च को ईंधन की ज्यादा कीमतों और मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं, खासकर अल नीनो की वजह से खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर असर पड़ने की संभावना से महंगाई का जोखिम दिख रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “खाने-पीने की चीजों की महंगाई के मामले में, ईंधन की ज्यादा कीमतों का असर और माल ढुलाई (फ्रेट) की लागत में संभावित बढ़ोतरी से निकट भविष्य में महंगाई और बढ़ सकती है। इसलिए, ‘सेकंड-राउंड पास-थ्रू’ (यानी लागत बढ़ने का कीमतों पर बाद में पड़ने वाला असर) पर बारीकी से नज़र रखने की जरूरत है, खासकर तब जब इस साल मौसम से जुड़े जोखिम ज्यादा हैं।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “हमारा मानना ​​है कि कोर महंगाई दर में बढ़ोतरी का जोखिम और बढ़ेगा क्योंकि मांग स्थिर रहने के बीच कंपनियां इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी का कुछ बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। आने वाले दिनों में खाने-पीने की चीजों की महंगाई से जुड़े जोखिम भी बढ़ने की संभावना है।”

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