राजनीति
मध्य प्रदेश में कांग्रेस-भाजपा की एक-एक सीट पर खास नजर
मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उप-चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। एक-एक विधानसभा क्षेत्र पर उसकी पैनी नजर है तो हर क्षेत्र के लिहाज से खास रणनीति पर काम किया जा रहा है। दोनों दलों का जोर बूथ स्तर पर है और इसके लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।
राज्य की सियासत के लिहाज से इस बार के उप-चुनाव काफी अहम हैं, क्योंकि चुनावी नतीजे सत्ता में बदलाव तक ला सकते हैं। यही कारण है कि दोनों प्रमुख दल अपना जोर लगाने में पीछे नहीं है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार आक्रामक है, तो दूसरी ओर मतदान केंद्रों तक की जमावट किए जाने के साथ जाति-वर्ग विशेष के मतदाताओं पर जोर दिया जा रहा है।
भाजपा ने मतदान केंद्रों तक अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए विजय जनसंकल्प अभियान चलाया है। इस अभियान के जरिए भाजपा आम मतदाता के करीब तक पहुंचने की जुगत में लगी है, इस काम में पार्टी ने बड़े नेताओं तक को लगा दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने उन मतदान केंद्रों पर जहां छह सौ तक मतदाता है, वहां दस कार्यकतार्ओं की टीम तैनात की है। कुल मिलाकर भाजपा अपने कार्यकतार्ओं के जरिए जमीनी तैयारी में जुट गई है।
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ तो सत्ता से बाहर होने के बाद से ही बूथ मैनेजमेंट के काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस के पास मजबूत संगठन न होने की बात से पार्टी अध्यक्ष भी वाकिफ हैं और इसीलिए उन्होनंे मतदान केंद्रों पर कार्यकतार्ओं को सक्रिय करने की रणनीति पर काम किया है। पार्टी हर मतदान केंद्र पर कार्यकतार्ओं की तैनाती पर खास ध्यान दिए हुए है।
एक तरफ जहां राजनीतिक दल मतदान केंद्र स्तर पर जोर लगाए हुए है, वहीं कोरोना संक्रमण के डर के कारण मतदाताओं के घरों से कम निकलने की आशंका भी अभी से सताए जा रही है। यही कारण है कि दोनों प्रमुख दल मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। वे यह भी जानते है कि अगर घरों से मतदाता कम निकला तो नतीजे प्रभावित हो सकते हैं।
कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल जातीय समीकरणों पर भी ध्यान दिए हुए है, यही कारण है कि उन्होंने जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति के मतदाता अधिक हैं उन जातियों के नेताओं को सक्रिय कर दिया है। इसके अलावा अलग-अलग समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का क्रम भी जारी रखे हुए है। समाज के प्रमुख लोगों को भोपाल बुलाकर उनसे संवाद किया जा रहा है, इसके साथ ही चुनाव के बाद उनकी मांगों पर ध्यान देने के वादे किए जा रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उप-चुनाव राज्य की आगामी एक दशक की सियासत को तय करने वाले होंगे, क्योंकि ये ऐसे उप चुनाव हैं जिसके जरिए ही सत्ता बरकरार रखी जा सकती है, तो दूसरी ओर सत्ता हासिल की जा सकती है। जो भी राजनीतिक दल अपने प्रयास में सफल होगा, उसका संगठन और कार्यकर्ता दोनों उत्साहित होंगे। इसका असर आगे तक जाएगा, क्यांेकि आगामी समय में नगरीय निकाय, पंचायत के चुनाव जो होने वाले हैं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
यूएन प्रमुख ने यूक्रेन व रूस के बीच युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का किया स्वागत
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन व रूस के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का स्वागत किया है।
गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बयान में कहा, “महासचिव ने यूएन चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित यूएन प्रस्तावों के अनुरूप, न्यायपूर्ण, स्थायी और व्यापक शांति की दिशा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की अपील को दोहराया।”
समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, रूस और यूक्रेन 9 मई से 11 मई तक युद्धविराम और “हजार के बदले हजार” कैदियों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम पर सहमति हो गई है, जिसे उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में संभावित कदम बताया।
ट्रम्प ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तीन दिवसीय युद्धविराम (9, 10 व 11 मई) होगा।”
उन्होंने कहा कि युद्धविराम रूस के विजय दिवस समारोह के साथ होगा और द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “रूस में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भी बड़ी भूमिका थी।”
ट्रम्प के अनुसार, समझौते में सक्रिय युद्ध अभियानों को रोकना शामिल है। इस युद्धविराम में सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को फिलहाल निलंबित करना शामिल होगा।
ट्रम्प ने कहा कि दोनों पक्ष बड़ी संख्या में कैदियों की अदला-बदली पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही, दोनों देशों से 1,000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल सीधे उनकी ओर से की गई थी। ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों को शर्तों पर सहमत होने के लिए आभार व्यक्त किया।
टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। विजय के शपथ ग्रहण के साथ ही द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) के लगभग छह दशकों का दबदबा खत्म हो गया।
जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में विजय के अलावा एन. आनंद, आधव अर्जुन, केजी अरुण राज, केए. सेंगोट्टैयन, पी.वेंकेटरामनन, आर.निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ.टीके प्रभु और सेल्वी एस. कीर्तना ने मंत्री पद की शपथ ली।
शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेता, फिल्मी हस्तियां, पार्टी कार्यकर्ता और हजारों समर्थक शामिल हुए। भारी सुरक्षा व्यवस्था में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।
सबसे आगे की लाइन में विजय के माता-पिता, जाने-माने फिल्ममेकर एस.ए. चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर के लिए सीटें रिजर्व थीं। एक्टर त्रिशा कृष्णन और उनकी मां को भी उसी लाइन में सीटें दी गईं थीं।
टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन को 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु असेंबली में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद विजय ने राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया। टीवीके ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन वह बहुमत से पीछे रह गई। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिस्ट ने सरकार बनाने के लिए टीवीके का समर्थन किया।
समर्थन मिलने के बाद विजय ने शनिवार रात चेन्नई के लोक भवन में गवर्नर आर्लेकर से मुलाकात की थी और सभी पांच सहयोगी पार्टियों के समर्थन पत्र सौंपे। नए मुख्यमंत्री विजय को 13 मई या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का भी निर्देश दिया है।
विजय का शपथ ग्रहण तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि 1967 के बाद पहली बार राज्य में कोई गैर द्रविड़ पार्टी सत्ता में आई है।
तमिलगा वेट्ट्रि कझगम (टीवीके) प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने शनिवार को तमिलनाडु में सरकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए 120 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया। इसके साथ ही 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए विजय के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।
टीवीके को हालिया समर्थन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से मिला। आईयूएमएल विधायक दल के नेता एसएसबी सैयद फारूक बाशा और उपनेता ए.एम. शाहजहां ने राज्यपाल-प्रभारी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हस्ताक्षरित पत्र सौंपकर टीवीके सरकार को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा की।
इससे पहले विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) ने भी विजय को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद टीवीके सरकार गठन के लिए जरूरी संख्या जुटाने में सफल रही।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, टीवीके के पास अब कुल 120 विधायकों का समर्थन है। इनमें टीवीके के 108 विधायक, कांग्रेस के 5, भाकपा और माकपा के 2-2 विधायक, वीसीके के 2 और आईयूएमएल के 2 विधायक शामिल हैं।
तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था। चुनाव में डीएमके, एआईएडीएमके, नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) और टीवीके के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
चार मई को घोषित नतीजों में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि, विजय द्वारा जीती गई दो सीटों में से एक सीट अपने पास रखने के फैसले के बाद पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रह गई।
चुनाव परिणाम आने के बाद से ही चेन्नई में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी और टीवीके ने सरकार गठन के लिए कई दलों से संपर्क साधा। सबसे पहले भाकपा और माकपा ने विजय को समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी विजय के साथ आने का फैसला किया और अब वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से विजय ने बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है।
सूत्रों के मुताबिक, विजय ने राज्यपाल अर्लेकर से तुरंत मुलाकात का समय मांगा है, क्योंकि राज्यपाल जल्द ही केरल रवाना होने वाले हैं। टीवीके नेतृत्व सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपते हुए औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है।
टीवीके के महासचिव आधार अर्जुना ने पत्रकारों से कहा कि विजय जल्द ही तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
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