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Tuesday,16-June-2026
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मथुरा में अब कृष्ण जन्मभूमि पर राजनीति शुरू

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मथुरा की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर होने के 2 दिन बाद ही कस्बे में कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक पाने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के पूर्व सांसद और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने दीवानी मुकदमे का स्वागत करते हुए कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि को ‘मुक्त’ करने के लिए अयोध्या जैसा विशाल आंदोलन करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “अयोध्या, मथुरा और काशी में तीन मंदिरों को मुक्त करने का हमारा संकल्प है। अब जब राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, हम कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए काम करेंगे। बेहतर होगा कि जो भूमि भगवान भगवान कृष्ण की है, उस पर मुस्लिम स्वेच्छा से अपना दावा छोड़ दें।”

भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी यही कहा कि मुस्लिमों को कृष्ण जन्मभूमि पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ऐसी किसी भूमि पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देता है, जिस पर जबरन कब्जा किया गया हो।

इस बीच बाबरी मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि इस तरह की राजनीति खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “कुछ स्वार्थी लोग हिंदू-मुस्लिम झगड़े कराना चाहते हैं, लेकिन यह राष्ट्रहित में नहीं है। अयोध्या विवाद खत्म हो गया है और मुसलमानों ने अदालत के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। दूसरे मुद्दे को उठाने की कोई जरूरत नहीं है।”

अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है।

बता दें कि यह मामला मौजा मथुरा बाजार सिटी के कटरा केशव देव केवट में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण ने ‘मित्र’ रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों के जरिए दायर किया था। अग्निहोत्री लखनऊ की एक वकील हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा अदालत में दायर किया गया था।

अग्निहोत्री के माध्यम से श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर किए गए ताजा मुकदमे में कहा गया है, “यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह या मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य का कटरा केशव देव की संपत्ति और उस पूरी 13.37 एकड़ जमीन में जहां देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उसमें कोई अधिकार नहीं है।”

अग्निहोत्री ने आगे कहा, “यह मुकदमा कथित ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन की समिति द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए किया जा रहा है।”

माना जाता है कि मथुरा की यह जगह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूएनजीए ने महासचिव पद के उम्मीदवार के साथ पांचवीं बैठक की, फर्नांडा एस्पिनोसा ने पेश की दावेदारी

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संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव पद के उम्मीदवार के साथ अपनी पांचवीं बातचीत की, जिसमें उम्मीदवार के तौर पर फर्नांडा एस्पिनोसा ने अपनी दावेदारी ठोंकी।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, सोमवार को हुए संवाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्व अध्यक्ष और इक्वाडोर की पूर्व विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, जिन्हें मई में एंटीगुआ और बारबुडा द्वारा नामित किया गया था, ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल, अनुभव और क्षमताओं, संयुक्त राष्ट्र सुधार और संयुक्त राष्ट्र के तीन स्तंभों शांति और सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास से संबंधित प्रश्नों के जवाब दिए।

एस्पिनोसा ने अपने बयान में कहा कि वह यूएन प्रमुख का पद ऐसे समय में संभालना चाहती हैं, जब दुनिया को बहुपक्षीय आदर्शों को दोहराने की नहीं, बल्कि नतीजों की जरूरत है, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो संकट को पहले ही रोक सके, बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया दे सके, ज्यादा असरदार तरीके से काम कर सके और सामूहिक कार्रवाई की अहमियत में भरोसा बहाल कर सके।

उन्होंने कहा कि उनका विजन परिवर्तन के पांच परस्पर जुड़े स्तंभों शांति और सुरक्षा, विकास, डिजिटल और ऊर्जा परिवर्तन, वितरण अंतर को कम करना और विश्वसनीयता का पुनर्निर्माण करना के इर्द-गिर्द संगठित है।

एस्पिनोसा ने कहा, “यह कोई विस्तृत और व्यापक कार्य योजना नहीं है, क्योंकि व्यापक राजनीतिक और वित्तीय नेतृत्व सदस्य देशों से आना चाहिए। बल्कि, यह उन क्षेत्रों को उजागर करती है जहां महासचिव अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सबसे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं और परिणाम देकर संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और विश्वास को बहाल कर सकती हैं।”

अप्रैल के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अगले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के लिए चार उम्मीदवारों के साथ दो दिवसीय संवादात्मक बैठक आयोजित की। इसके तहत ब्राजील और मैक्सिको द्वारा नामित चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट, अर्जेंटीना द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक राफेल ग्रॉसी, बुरूंडी द्वारा नामित सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी साल और कोस्टा रिका द्वारा नामित अर्थशास्त्री और कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति रेबेका ग्रिनस्पैन के नाम शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और नौवें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल इस वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक जनवरी, 2027 को पदभार ग्रहण करेंगे।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिकी एयर फोर्स का बी-52 बॉम्बर टेकऑफ के तुरंत बाद हुआ क्रैश, आठ लोगों की मौत

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कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद अमेरिकी एयर फोर्स का बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई।

बेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्रैश सोमवार को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 11:20 बजे हुआ। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और ऑपरेशन अभी भी जारी हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि एक्स पर एक अलग पोस्ट में, सैन्य बेस ने बताया कि एयरफील्ड बंद कर दिया गया है और आने वाले सभी एयरक्राफ्ट को डायवर्ट किया जा रहा है।

कर्नल जेम्स हेस ने मीडिया को बताया, “आज, एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर एक भयानक हादसा हुआ और हमने आठ महान अमेरिकियों को खो दिया।” उन्होंने मृतको को “मिलिट्री, सरकारी सिविलियन और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का मिला-जुला क्रू” बताया।

बेस ने कहा कि सभी नॉन-कमर्शियल विजिटर पास अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिए गए हैं ताकि इंस्टॉलेशन पूरी तरह से इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑपरेशन पर फोकस कर सके।

बेस ने बताया कि बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस में आठ लोग सवार थे और एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस से टेकऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिसमें किसी के बचने की खबर नहीं है।

बेस ने एक्स पर बताया कि एयरक्राफ्ट एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था। क्रैश से हवा में काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठा जो मीलों दूर से देखा जा सकता था। शुरुआती संकेत हैं कि क्रैश में कोई बच नहीं सकता था।

अधिकारी इसमें शामिल सभी लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रैश के कारण की जांच अभी चल रही है।

बी-52 एक लंबी दूरी का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान बमबारी में भी शामिल रहा है। यह विशाल बमवर्षक विमान 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, जबकि वाणिज्यिक यात्री विमान आमतौर पर लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसकी 70,000 पाउंड की भारी पेलोड क्षमता में सैकड़ों पारंपरिक बमों के साथ-साथ 32 परमाणु क्रूज मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं।

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राजनीति

इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर बोले टीएस सिंहदेव, फैसला सभी सहयोगी दल मिलकर करें

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कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? इसका फैसला किसी एक व्यक्ति या पार्टी को नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी सहयोगी दलों को मिलकर करना चाहिए।

टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी की कार्यशैली की सराहना करते हुए समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि उन्होंने कभी किसी पद या नेतृत्व की जिम्मेदारी पाने के लिए खुद पहल नहीं की। राहुल गांधी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियों में भी आगे नहीं आते जहां उनसे पहल की अपेक्षा की जाती है।

उन्होंने कहा कि यह केवल किसी पद का सवाल नहीं है, बल्कि देश के राजनीतिक भविष्य और पूरी व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा विषय है। इसलिए राहुल गांधी, कांग्रेस या किसी अन्य नेता को नेतृत्व मिले, इसका निर्णय गठबंधन के सभी घटक दलों को सामूहिक रूप से लेना चाहिए।

वहीं, राम जन्मभूमि दान मामले में गठित एसआईटी को लेकर भी टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील और चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि भगवान राम से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करोड़ों लोगों की आस्था के आधार पर आया था। ऐसे में यदि वहां किसी तरह की भ्रष्टाचार या अनियमितता की बात सामने आती है तो यह देश के लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास पर सीधा आघात होगा।

उन्होंने कहा कि इससे पहले तिरुपति लड्डू और उसमें इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर भी विवाद सामने आया था। ऐसे मामलों में लोगों की धार्मिक भावनाओं और आस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

टीएस सिंहदेव ने कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था और ऐतिहासिक फैसला दिया था, इसलिए इस मामले की भी निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह विषय अत्यंत संवेदनशील है, और इसकी सच्चाई सामने आना देशहित में आवश्यक है।

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