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सरसों तेल में मिलावट पर 1 अक्टूबर से रोक, उपभोक्ता व किसानों को होगा फायदा

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उपभोक्ताओं को अब शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा क्योंकि सरकार ने सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक एक अक्टूबर से लागू होगी।

विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा।

सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मिलावट दो तरह से होती है – एक सम्मिश्रण (ब्लेंडिंग) जिसमें एक निश्चित अनुपात में मिलावट की जाती है जबकि दूसरा अपमिश्रण (अडल्टरेशन) है जिसमें मिलावट के लिए कोई अनुपात तय नहीं होता है। खाद्य तेल में अपमिश्रण पर पहले से ही रोक है जबकि तय अनुपात में ब्लेंडिग की इजाजत थी, लेकिन अब एफएसएसएआई ने इस पर भी रोक लगा दी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत आने वाले राजस्थान के भरतपुर स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने बताया कि यह फैसला उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों के हित में है।

उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को जहां शुद्ध सरसों का तेल खाने को मिलेगा वहीं, सरसों की खपत बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा जिससे किसान सरसों की खेती में दिलचस्पी लेंगे।

डॉ. राय ने कहा कि सरसों की बुवाई शुरू होने से पहले यह फैसला किसानों के लिए काफी उत्साहवर्धक है और इससे निस्संदेह आगामी रबी बुवाई सीजन में सरसों का रकबा बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि सरसों की बुवाई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है।

हालांकि खाद्य तेल उद्योग का कहना है कि अपमिश्रण पर रोक को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और सम्मिश्रण की इजाजत देनी चाहिए क्योंकि विनिर्माता सम्मिश्रण की जानकारी पैकेट पर देता है।

खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. बी. वी. मेहता ने कहा कि सरसों तेल में जो अल्डटरेशन हो रहा है उस पर रोक लगाने की जरूरत है जबकि ब्लेंडिंग पर रोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई ने जो सैंपल लिया है उसमें बहुत ज्यादा मिलावट थी इसलिए यह फैसला लिया गया है।

खाद्य तेल बाजार विशेषज्ञ मुंबई के सलिल जैन ने कहा कि इस फैसले के बाद सरसों तेल का भाव ऊंचा होने से मांग में थोड़ी नरमी रह सकती है।

सरसों तेल का थोक भाव इस समय जहां 1100 रुपये प्रति 10 किलो है वहां सोया तेल का भाव 920 रुपये प्रति 10 किलो और पाम तेल का थोक भाव करीब 830 रुपये प्रति 10 किलो है। वहीं, राइस ब्रान तेल का दाम इससे भी कम है।

जानकार बताते हैं कि सरसों तेल में सस्ते खाद्य तेल की मिलावट करके कारोबारी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं।

एक सूत्र ने बताया कि सरसों तेल में सस्ते खाद्य तेल की मिलावट 80 फीसदी तक होने लगी थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि उन्हें सरसों का उचित भाव नहीं मिल पाता था।

एफएसएसएआई ने 24 सितंबर को देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य संरक्षा आयुक्तों के साथ-साथ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी के सभी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को इस बाबत एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया है कि देश में एक अक्टूबर से सरसों तेल में किसी अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी गई है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अगामी फसल वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) में 370 लाख टन तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें सरसों उत्पादन का लक्ष्य 93.36 लाख टन है। केंद्र सरकार ने सरसों का न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 225 रुपये बढ़ाकर 4,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

व्यापार

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जानें प्रमुख शहरों में क्या है रेट

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सरकार ने शुक्रवार से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं और तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) भारी नुकसान का सामना कर रही हैं। सरकार के अनुसार, तेल कंपनियों को प्रतिदिन करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जबकि लंबे समय से ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

ईंधन कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से भारतीय तेल विपणन कंपनियों को हर महीने लगभग 4,449 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के निदेशक (रिफाइनरी) अरविंद कुमार ने इस बढ़ोतरी को ‘मामूली वृद्धि’ बताते हुए कहा कि वैश्विक दबावों के बावजूद कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल समूह की सभी 10 रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर लगातार काम कर रही हैं ताकि देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी न हो। उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने की अपील करते हुए कहा कि यह समय देश के साथ खड़े होने का है।

नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली और नोएडा में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 108.70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल 103.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके अलावा, बेंगलुरु में पेट्रोल 106.21 रुपए प्रति लीटर, हैदराबाद में 110.89 रुपए प्रति लीटर और जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं अहमदाबाद में पेट्रोल की कीमत 97.49 रुपए प्रति लीटर, गुरुग्राम में 98.29 रुपए, लखनऊ में 97.55 रुपए और पुणे में 107.01 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है।

वहीं डीजल की नई कीमतें लागू होने के दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि नोएडा में इसकी कीमत 91.02 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई में डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 95.25 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बेंगलुरु में डीजल की कीमत 94.10 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हैदराबाद में डीजल 98.96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा जयपुर में डीजल 93.23 रुपए प्रति लीटर, गुरुग्राम में 90.77 रुपए, लखनऊ में 90.82 रुपए, पुणे में 93.51 रुपए और अहमदाबाद में 93.26 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

गौरतलब है कि तेल कंपनियां प्रति दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं।

सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी 79.09 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। नोएडा में सीएनजी का रेट 87.70 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वहीं गाजियाबाद में 87.70 रुपए प्रति किलोग्राम और करनाल में 83.43 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके साथ ही गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 84.12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।

वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देशभर के गिग और ऐप आधारित कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (जीआईपीएसडब्ल्यूयू) ने सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

यूनियन ने मांग की है कि डिलीवरी और ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक देश भर में ऐप सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने का आह्वान भी किया गया है।

यूनियन का कहना है कि 15 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने लाखों गिग वर्कर्स की आर्थिक परेशानियां और बढ़ा दी हैं। संगठन के अनुसार, यह करीब चार वर्षों बाद ईंधन कीमतों में हुई सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की बढ़ोतरी है।

गिग वर्कर्स का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के बावजूद कंपनियों की ओर से भुगतान दरों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे उनकी आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ता जा रहा है।

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व्यापार

सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी से भारत के चालू खाते घाटे में आ सकती है 23 आधार अंक तक की कमी: रिपोर्ट

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केंद्र सरकार की ओर से देश की वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए सोने पर आयात शुल्क (सेस सहित) 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से चालू खाते में 23 आधार अंक तक की कमी आ सकती है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा कि बाजार ने युद्ध के बाद ही परिस्थितियों का आकलन कर लिया है, लेकिन कच्चे तेल का 100 से 110 डॉलर के बीच रहने से दबाव बना हुआ है और इससे निफ्टी 21,000 तक फिसल सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी से ज्वेलरी कंपनियों को नुकसान हो सकता है और खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि खुदरा ईंधन की कीमतों में प्रति लीटर 17-18 रुपए की अंडर रिकवरी (लागत और बिक्री में अंतर) बनी हुई है और 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से लगभग आधी कमी पूरी हो जाएगी और जून में मुद्रास्फीति दर 4.4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की संभावना है, जिससे इन उपायों से बचा जा सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो नीतिगत उपायों में मुद्रा बाजारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, विदेशी बॉन्ड या विशेष जमा योजनाओं में हस्तक्षेप और विदेशों में भेजे जाने वाले धन पर सीमाएं लगाना शामिल हो सकता है।

फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड जैसे कई देशों ने घरेलू यात्रा को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से घर से काम करने और अन्य उपाय लागू किए हैं।

भारत में इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, इससे पर्यटन, आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पिछले पांच वर्षों में भारतीयों द्वारा भेजे गए विदेशी धन में 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है और अब यह चालू खाता घाटे का 174 प्रतिशत हो गया है।

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व्यापार

ईरान-अमेरिका में तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला; निफ्टी 24000 के नीचे

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ईरान-अमेरिका में तनाव बढ़ने के कारण सोमवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। सुबह 9:19 पर सेंसेक्स 904 अंक या 1.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,424 और निफ्टी 263 अंक या 1.09 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,927 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार में चौतरफा गिरावट बनी हुई है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी ऑटो सूचकांकों में टॉप लूजर थे। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी इन्फ्रा के साथ करीब सभी सूचकांक लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 423 अंक या 0.66 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 61,487 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 84 अंक या 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,623 पर था।

सेंसेक्स पैक में टाइटन, इंडिगो, इटरनल, एसबीआई, एसबीआई, एमएंडएम, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एचयूएल, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक,आईटीसी, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और टीसीएस लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, हांगकांग और जकार्ता लाल निशान में थे। वहीं, शंघाई, बैंकॉक और सोल हरे निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे। इस दौरान मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स सपाट रहा। वहीं, टेक्नोलॉजी सूचकांक नैस्डैक 1.71 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

भारत के साथ वैश्विक बाजारों के गिरने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान का शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने ईरानी प्रतिनिधियों के जवाब पढ़ा। यह मुझे पसंद नहीं आया है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो शांति प्रस्ताव भेजा उसमें युद्ध समाप्त करने, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका यूरेनियम को सौंपने जैसी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।

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