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Monday,25-August-2025
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राजनीति

श्रीनगर स्थित बंगला खाली करेंगे उमर अब्दुल्लाह

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पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि उन्होंने श्रीनगर शहर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाले गुप्कर रोड इलाके में अपने आधिकारिक निवास को खाली करने का फैसला किया है। उमर ने बुधवार को प्रशासनिक सचिव को लिखे अपने पत्र को सार्वजनिक किया।

पत्र में 31 जुलाई 2020 की तारीख है।

अपने पत्र में उमर ने कहा कि उन्हें श्रीनगर लोकसभा सीट से संसद सदस्य के रूप में जी -1 आवास आवंटित किया गया था।

उन्होंने पत्र में लिखा, “2008 में मुख्यमंत्री के रूप में मेरे चुनाव के परिणामस्वरूप निकटवर्ती घर का जीर्णोद्धार किया गया और अक्टूबर 2010 से जी -1 और जी -5 के परिसर को आधिकारिक मुख्मंत्री निवास के रूप में इस्तेमाल किया गया।”

आगे लिखा था, “मैं जनवरी 2015 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आवास में रह रहा हूं, हालांकि नियमों के अनुसार मुझे श्रीनगर या जम्मू में आवास लेने की अनुमति दी गई है, ऐसे में मैंने श्रीनगर में आवास बनाने का विकल्प चुना है।”

उन्होंने आगे लिखा, “कुछ महीने पहले जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की पात्रता को लेकर हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप, अब मुझे लग रहा है कि मैं इस आवास में अनधिकृत रूप में रह रहा हूं, क्योंकि सुरक्षा या अन्य आधारों पर मुझे इस आवास में रहने का हक नहीं है। इस पर अनधिकृत कब्जा मेरे लिए अस्वीकार्य है।”

ओमर ने बुधवार को अपने ट्वीट में कहा, “मैंने जम्मू एवं कश्मरी के प्रशासन को पत्र लिखा है। अक्टूबर के खत्म होने से पहले मैं श्रीनगर में सरकारी बंगले को खाली कर रहा हूं। यह जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि पिछले साल मीडिया में सामने आई घर खाली करने की नोटिस वाली खबर के विपरीत मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। यह मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं।”

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान आधिकारिक आवास को अपने पास रख सकते थे।

राष्ट्रीय समाचार

कस्टोडियन जमीन मामले में ईडी की कार्रवाई, जम्मू और उधमपुर में छापेमारी के दौरान दस्तावेज जब्त

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जम्मू, 25 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में कस्टोडियन जमीन मामले में कई जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की। यह कार्रवाई कस्टोडियन भूमि (पाकिस्तान चले गए प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई भूमि) के अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की गई है।

ईडी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 22 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जम्मू और उधमपुर के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कस्टोडियन भूमि (पाकिस्तान चले गए प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई भूमि) के अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की गई, जिसमें लगभग 502.5 कनाल भूमि शामिल है।

ईडी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।

जांच में खुलासा हुआ कि कई सरकारी राजस्व अधिकारियों, निजी व्यक्तियों, भूमि हड़पने वालों और बिचौलियों के गठजोड़ ने जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 502.5 कनाल सरकारी कस्टोडियन भूमि पर अवैध कब्जा किया। इस भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपए है।

जांच से पता चला कि 2022 से फर्जी और पुरानी तारीखों वाले म्यूटेशन रिकॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री पत्र और राजस्व रिकॉर्ड में झूठी प्रविष्टियों (मनगढ़ंत जानकारी) के जरिए यह अवैध कब्जा किया गया।

ईडी ने बताया कि ऐसी धोखाधड़ी से हड़पी गई सरकारी कस्टोडियन भूमि को बाद में जाली दस्तावेजों के माध्यम से बेच दिया गया और बिक्री से प्राप्त राशि (अपराध की आय) को आरोपियों के कई खातों के माध्यम से हस्तांतरित कर व्यक्तिगत उपयोग में लाया गया।

इस तलाशी अभियान के दौरान संपत्तियों, राजस्व रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है।

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राजनीति

राहुल-प्रियंका ने एसएससी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को बताया अमानवीय

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नई दिल्ली, 25 अगस्त। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस घटना को न सिर्फ अमानवीय बल्कि डरपोक सरकार की पहचान बताया।

राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज—शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था—रोजगार और न्याय। मिली क्या? लाठियां। साफ है—सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है, न उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है।”

राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लगातार जनता के अधिकार छीन रही है। उन्होंने आगे लिखा, “पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज – दोनों कुचल देंगे! युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों – आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगें कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी। अब वक्त है – डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का।”

कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने भी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग को अमानवीय और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय और शर्मनाक है।”

उन्होंने आगे लिखा, “हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश के युवा त्रस्त हैं। भाजपा राज में भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह उन पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए।”

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राजनीति

झारखंड विधानसभा में सूर्या हांसदा मुठभेड़ और संविधान संशोधन को लेकर पक्ष-विपक्ष का हंगामा

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रांची, 25 अगस्त। गोड्डा में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा के मुठभेड़ की घटना और संविधान के 130वें प्रस्तावित संशोधन पर सोमवार को झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष-विपक्ष के विधायक अपनी मांगों को लेकर वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो दोनों पक्षों से संयम और व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

उन्होंने आग्रह किया कि प्रश्न प्रश्नकाल चलने दिया जाए, लेकिन हंगामे में उनकी आवाज दब गई। ऐसे में उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कार्यवाही शुरू होने के पहले सूर्या हांसदा मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जहां सदन के बाहर धरना-प्रदर्शन किया, वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पार्टी के तमाम विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। सदन के बाहर धरने पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कानून-व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गोड्डा में चार बार चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। सरकार इस मामले को दबाने में जुटी है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों ने भी सदन के बाहर 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

उन्होंने एक स्वर में ‘तानाशाही बंद करो’ और ‘वोट चोरी करना बंद करो’ के नारे लगाए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच की मांग और रांची के नगड़ी में रिम्स-टू के लिए किसानों की जमीन जबरन छीनने का आरोप लगाते हुए वेल में घुस आए। विपक्ष के सदस्यों ने मांगों से जुड़े पोस्टर लहराए और उन्हें फाड़कर वेल में फेंक दिया। हंगामे के बीच स्पीकर ने सभा की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

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