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महाराष्ट्र लिंचिंग : पुलिसकर्मी बर्खास्त, 2 अन्य हुए सेवानिवृत्त

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Maharashtra-Lynching

महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल को हुई पालघर लिंचिंग मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए गिरफ्तार सिपाही को बर्खास्त करने के साथ दो अन्य को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी। गौरतलब है कि पालघर लिंचिंग मामले में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की जान चली गई थी।

पालघर के पुलिस प्रवक्ता सचिन नवाडकर ने आईएएनएस को बताया, “विभागीय जांच के बाद तत्काल प्रभाव से सहायक सब इंस्पेक्टर आनंदराव काले को बर्खास्त और उनके सहयोगियों एपीआई रवि सालुंके और कांस्टेबल नरेश धोडी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।”

इस मामले में कोंकण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक निकेत कौशिक द्वारा शनिवार को देर से बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए।

घटना के बाद एक बड़े फेरबदल के तौर पर अप्रैल-मई में दो पुलिसकर्मियों — सुधीर कटारे और संतोष मुक्ने को तत्कालीन पालघर पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने निलंबित कर दिया था, जबकि कासा पुलिस स्टेशन के 35 अन्य पुलिस कर्मियों को जिले के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वहीं, लिंचिंग वाले स्थान, कासा के गडचिंचाले गांव के दौरे के दौरान गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एसपी सिंह को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया और उन्हें अब तक अपनी पोस्टिंग का इंतजार है।

बीते 16 अप्रैल की रात को पीड़ित जूना अखाड़ा के कल्पवृक्षगिरी महाराज (70), उनके सहायक सुशीलगिरी महाराज (35) और उनके वाहन चालक 30 वर्षीय नीलेश तेलगाड़े जब लॉकडाउन के दौरान एक अंतिम संस्कार के लिए मुंबई से सूरत के लिए जा रहे थे, तभी वे मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे।

उन्हें गलती से लुटेरा और अपहरणकर्ता समझ 800 से अधिक आदिवासियों और ग्रामीणों की भारी भीड़ ने उन पर पत्थर, लाठी से हमला किया था। बाद में तीनों की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई थी।

मामले को बाद में राज्य के सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी ने दहानू मजिस्ट्रेट कोर्ट में 126 आरोपियों के खिलाफ तीन चार्जशीट दायर किए थे। इसमें 11 किशोर और 28 अन्य शामिल थे, जिनके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, महाराष्ट्र सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान (संशोधन) पहुंचाने संबंधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, सशस्त्र दंगा करने, आपराधिक बल का उपयोग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए गए निरीक्षण अभियान के तहत चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के तहत एफडीए ने 18 नवंबर तक पंढरपुर में 54 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान में होटल, मिठाई की दुकानें, फूड सेंटर, रेस्तरां और प्रसाद बेचने वाले प्रतिष्ठान शामिल थे।

इस धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के ‘फलाहार’ (व्रत का भोजन) और प्रसाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भोजन के 20 नमूनों को गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। इसमें भगर, आलू चिवड़ा, राजगिरा लड्डू, चिक्की, बेसन और प्रसाद के पेड़े शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण चार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें स्टेशन रोड स्थित ‘द पॉपुलर रेस्तरां, स्वीट मार्ट, बेकरी एंड कोल्ड ड्रिंक्स’; शिवाजी चौक स्थित ‘बैंगलोर अयंगर बेकरी’; इसाबावी के कोर्टी रोड स्थित ‘श्री महावीर प्योर वेज’; और कृषि उपज मंडी समिति के शॉपिंग सेंटर-1 में स्थित ‘स्वागत एंटरप्राइजेज’ शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए एफडीए ने थोक और खुदरा व्यापारियों तथा व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता बैठकें भी आयोजित की हैं। व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्रत का भोजन केवल प्रमाणित स्रोतों से ही खरीदें, एक्सपायरी डेट और उत्पाद लेबल की जांच करें, और खाद्य पदार्थ तैयार करते समय साफ पानी का उपयोग करें।

उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य पदार्थों को ठीक से ढककर रखें, बासी या दूषित सामान न बेचें, और अपने परिसर में साफ-सफाई तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकाले ने चेतावनी दी है कि अगर प्रयोगशाला रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ घटिया गुणवत्ता के या मिलावटी पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एफडीए ने कहा कि ‘कार्तिकी वारी’ के दौरान पंढरपुर में उसके निरीक्षण दल खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी करते रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले।

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महाराष्ट्र

नासिक की अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

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नासिक की न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

नासिक के टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में इम्तियाज जलील गुरुवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की।

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर टीसीएस प्रकरण में आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।

बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं आरोप था कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।

इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित है। आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।

एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में भी 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।

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अपराध

मुंबई : धारावी में म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़, 56 डेबिट कार्ड और 32 सिम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

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ARREST

मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-8 ने धारावी इलाके में छापेमारी कर एक बड़े म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ऑनलाइन ठगी, गेमिंग ऐप और साइबर अपराध के जरिए कमाए गए अवैध काले धन को ठिकाने लगाने वाले इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वसीम जावेद खान(36) को गिरफ्तार किया है।

आरोपी के घर से पुलिस ने 56 डेबिट कार्ड, 32 सिम कार्ड, बैंक पासबुक और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार सागर नामक शख्स बताया जा रहा है, जो गोवा से बैठकर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था।

क्राइम ब्रांच यूनिट-8 के अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली थी कि धारावी के नेहरू सोसायटी इलाके में रहने वाला वसीम खान मुंबई के विभिन्न बैंकों में नए खाते खुलवाकर उनकी किट और लिंक्ड सिम कार्ड इकट्ठा कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे, जिसमें विभिन्न बैंकों के 56 डेबिट कार्ड (जिनमें से 23 कार्ड के साथ अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड थे), 32 खुले सिम कार्ड, 3 चेकबुक, 4 ब्लैंक चेक, बैंक पासबुक और एक डायरी बरामद हुई, जिसमें संदिग्ध खातों का पूरा हिसाब-किताब दर्ज था।

पुलिस पूछताछ में आरोपी वसीम ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात गोवा निवासी सागर से हुई थी। सागर ने उसे साइबर फ्रॉड और ठगी की रकम के लेनदेन के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के एवज में भारी मुनाफे का लालच दिया था। इस लालच में वसीम जरूरतमंद लोगों को 15,000 रुपये का लालच देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाता था। खाता खुलते ही वह उसका एटीएम कार्ड, पासबुक और खाते से जुड़ा सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लेता था और फिर इन सभी किट्स को गोवा में बैठे मास्टरमाइंड सागर को सप्लाई कर देता था।

मुंबई की धारावी पुलिस स्टेशन में वसीम और फरार आरोपी सागर के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब उन तमाम लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिनके नाम पर ये म्यूल खाते खोले गए थे। इसके साथ ही इस नेटवर्क के जरिए अब तक कुल कितने करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है, क्राइम ब्रांच इसकी गहराई से जांच कर रही है और गोवा के मास्टरमाइंड की तलाश तेज कर दी गई है।

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