राजनीति
मप्र सरकार जेईइ, नीट परीक्षार्थियों को निशुल्क परिवहन सुविधा मुहैया कराएगी
मध्य प्रदेश की सरकार ने जेईई मेन और नीट 2020 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थी और उनके साथ एक सहयोगी को निशुल्क परिवहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो इस साल जेईई मेन और नीट 2020 में सम्मिलित हो रहे हैं। इन विद्यार्थियों को कोरोना के कारण समस्या न हो, इस उददेश्य से आने-जाने का निशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी को 181 या मध्यप्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा।
बताया गया है कि निशुल्क परिवहन सुविधा पाने के लिए विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, परीक्षा का दिनांक और स्थान (कहां से कहां) उल्लेख करना होगा। संबंधित जिला प्रशासन परीक्षार्थी को यह सुविधा उपलब्ध करवाएगा। परीक्षार्थी यदि चाहे तो उसके एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए दो तरफ की निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
बताया गया है कि विद्यार्थियों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय में उपस्थित होना होगा। यहां से परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के समाधान के लिए भारत के प्रयासों की बुल्गारिया ने की सराहना

बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने शनिवार को काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में पेट्रोवा ने क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से प्रभावित भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुल्गारिया की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया ने भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाने में हरसंभव प्रयास किए हैं।
बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने कहा कि काला सागर में युद्ध और सुरक्षा स्थिति में बढ़ोतरी का असर भारतीय चालक दल के कुछ सदस्यों पर भी पड़ा है। ऐसे में उनके देश ने सफल खोज एवं बचाव अभियान चलाने और चालक दल के सदस्यों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा, “हम इस क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम आपके साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालने के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे न केवल वहां की सुरक्षा स्थिति बेहतर हो, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिले जिन्हें खाद्यान्न, अनाज, उर्वरक और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है। काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है।”
पेट्रोवा ने कहा कि उनकी भारत यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी स्वागत किया। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बुल्गारियाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस समझौते को लागू करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।
उन्होंने कहा कि यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में भौगोलिक स्थिति रखने वाले बुल्गारिया के लिए यह समझौता कई नए संपर्क, कारोबारी संबंध और दोनों पक्षों के बीच निवेश के अवसर पैदा कर सकता है। इससे भारत और बुल्गारिया के बीच ऐतिहासिक रूप से रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी बंगाल सरकार, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की होगी स्क्रीनिंग

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के नाम पर फर्जी दावा करने वाले लोगों और कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए महाराष्ट्र मॉडल के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार का उद्देश्य रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना है।
राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न शहरी निकायों में संपत्ति कर वसूली एजेंट और पुलिस विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के तौर पर नियुक्त करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना में जैविक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) करा चुके लोगों को शामिल करने की बात कही गई है।
इन पदों पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार समुदाय के लोगों की पहचान और उनके दावों की जांच के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया कराना चाहती है। इसके तहत कथित तौर पर थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर पहचान का गलत दावा करने वाले लोगों और राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन रोजगार अवसरों का लाभ केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को देना है।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इसी तरह की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए पहचान और प्रमाणिकता की जांच करने के बाद थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों में शामिल करना शुरू किया है।
अधिकारी ने कहा, “यहां भी महाराष्ट्र में अपनाए गए स्क्रीनिंग मॉडल को लागू किया जाएगा।”
स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पुलिस थानों के स्तर पर होगी। इसमें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के स्थापित संगठनों और एसोसिएशन के सदस्य पुलिस की मदद करेंगे।
राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की है। इसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु कर रही हैं।
पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में शामिल डॉ. रंजीता सिन्हा ने राज्य सरकार को विशेष जानकारी और आंकड़े दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या राज्य के विभिन्न जिलों में बढ़ रही है, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में, जहां वे कथित तौर पर आम लोगों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली कर रहे हैं।
सिन्हा ने कहा, “ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के समग्र कल्याण और विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय, पिछली सरकार ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर लोगों की अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित किया। अब नई सरकार समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया का लाभ केवल भारतीय मूल के वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिले।”
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और कंटेंट क्रिएटर देविका बरुआ ने भी सिन्हा की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए करदाताओं के पैसे से खर्च करेगी, इसलिए यह सुनिश्चित करना स्वाभाविक है कि इस पहल में केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को शामिल किया जाए। बरुआ ने कहा, “ऐसी पहल का लाभ बाहरी लोगों को देने का कोई मतलब नहीं है।”
राष्ट्रीय समाचार
9 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को लगा एचपीवी टीका, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की बड़ी उपलब्धि

देश ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के अपने प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ‘राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान’ के तहत, इसके शुरू होने के नौ महीने से भी कम समय में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। यह उपलब्धि किशोरियों को एचपीवी संक्रमण से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है।
फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 वर्ष की किशोरियों को माता-पिता की सहमति से मुफ्त, सुरक्षित और स्वैच्छिक सिंगल-डोज एचपीवी टीकाकरण किया जाता है। इस अभियान तहत लगभग 1.2 करोड़ बच्चियों का एचपीवी टीकाकरण का वार्षिक लक्ष्य था। इसके मुकाबले लगभग 87 प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया गया है। नौ महीने के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा खुराक दी जा चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने के नौ महीने से भी कम समय में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान ने बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार को 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए बधाई, जिसमें 12 राज्यों ने 80 प्रतिशत को पार कर लिया है।”
जेपी नड्डा ने आगे लिखा, “यह शानदार तरक्की देश भर के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और माता-पिता के मिलकर किए गए प्रतिबद्धता को दिखाती है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और यू-विन के जरिए पात्र 14 वर्ष की बच्चियों के लिए मुफ्त, सुरक्षित और असरदार सिंगल-डोज एचपीवी वैक्सीनेशन उपलब्ध होने से, भारत सर्वाइकल कैंसर से मुक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है।”
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया,”भारत ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है! 9 महीने से भी कम समय में, भारत में एचपीवी वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। हर खुराक एक लड़की को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाने में मदद करती है। अगर आपकी बेटी 14 वर्ष की है, तो किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मुफ्त, सिंगल-डोज एचपीवी टीकाकरण के बारे में पता करें। यह टीकाकरण स्वैच्छिक है और इसके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है।”
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