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नवंबर के चुनाव में सेना की कोई भूमिका नहीं रहेगी : शीर्ष अमेरिकी जनरल

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अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने स्पष्ट किया है कि 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सेना कोई भूमिका नहीं निभाएगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हाउस के दो सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए शुक्रवार को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन के चेयरमैन मार्क मिले ने एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया, “चुनाव के कुछ पहलुओं पर विवाद होने की स्थिति में अमेरिकी अदालतों और कांग्रेस को विवाद को हल करने की जरूरत होती है, न कि अमेरिकी सेना को। मैं एक अराजनीतिक अमेरिकी सेना के सिद्धांत में गहराई से विश्वास करता हूं। मैं चुनाव की इस प्रक्रिया में अमेरिकी सशस्त्र बलों की कोई भूमिका नहीं देखता हूं।”

यह जबाव राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों द्वारा इस साल के चुनाव में सेना की भागीदारी पर सवाल उठाने के बाद आया है।

2020 के रिपब्लिकन उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संभावना व्यक्त की है कि वह नवंबर में परिणामों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने बिना किसी सबूत के यह दावा किया है कि मेल-इन वोटिंग से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो सकती है।

पिछले महीने फॉक्स न्यूज के सवाल पर कि क्या वह चुनाव परिणामों को स्वीकार करेंगे, इस पर ट्रम्प ने कहा था, “मुझे देखना पड़ेगा। मैं केवल हां कहने नहीं जा रहा हूं।”

वहीं ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन ने जून में कहा था कि वह इसे लेकर “पूरी तरह से आश्वस्त” हैं कि यदि ट्रंप ने परिणामों को खारिज किया तो सेना कदम उठाएगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत की अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हुई

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भारत के पास मौजूद अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू सितंबर महीने में बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। यह लगातार पांचवां महीना है जब इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू 219.7 अरब डॉलर थी, जिसमें सितंबर में लगभग 3.9 प्रतिशत यानी 8.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2025 की तुलना में होल्डिंग्स में 25.5 अरब डॉलर यानी लगभग 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मासिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में यह आंकड़ा 181 अरब डॉलर था, जिसके बाद से इसमें लगातार सुधार देखा गया है। मई में यह बढ़कर 181.3 अरब डॉलर, जून में 186.4 अरब डॉलर और जुलाई में 202.6 अरब डॉलर हो गया, और इसके बाद अगस्त तथा सितंबर में इसमें और बढ़ोतरी हुई।

अमेरिकी ट्रेजरी की प्रमुख विदेशी धारकों की सूची में अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के बीच भारत 14वें स्थान पर है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में कुल विदेशी होल्डिंग्स अगस्त के 9.32 ट्रिलियन डॉलर से घटकर सितंबर में लगभग 9.24 ट्रिलियन डॉलर रह गईं।

जापान लगभग 1.06 ट्रिलियन डॉलर की होल्डिंग्स के साथ सूची में सबसे बड़ा धारक बना हुआ है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (985.8 अरब डॉलर) और मुख्य भूमि चीन (563.9 अरब डॉलर) का स्थान है। चीन की होल्डिंग्स अगस्त के 590.7 अरब डॉलर से कम हो गई हैं।

सितंबर के व्यापक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में दीर्घकालिक सिक्योरिटीज, अल्पकालिक अमेरिकी सिक्योरिटीज और बैंकिंग प्रवाह के जरिए कुल 261 अरब डॉलर की शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पूंजी आई है। निजी विदेशी निवेश कुल 267 अरब डॉलर रहा, जबकि विदेशी सरकारी निवेश में 6 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी (आउटफ्लो) दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की ओर से दीर्घकालिक अमेरिकी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की शुद्ध खरीदारी 186.7 अरब डॉलर रही।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

टोक्यो में ताकाइची प्रशासन की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाली रैली

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जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की कई नीतियों और कदमों के खिलाफ विरोध जताने के लिए 10,000 से अधिक लोग जापान की ‘नेशनल डाइट’ (संसद) इमारत के बाहर इकट्ठा हुए। इन नीतियों और कदमों में देश के शांतिवादी संविधान में संशोधन करने और जापान की सैन्य क्षमताओं का विस्तार करने के प्रयास शामिल हैं।

रैली में मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने सिन्हुआ को बताया, “शांतिवादी संविधान में संशोधन करने की कोशिशें और संसद (डाइट) में सीटों की संख्या कम करने की योजनाएं, जो तानाशाही शासन का रास्ता खोल सकती हैं। तकाइची प्रशासन के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो चिंताजनक हैं।”

आयोजकों के अनुसार, इस प्रदर्शन में लगभग 13,000 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे नारे लिखे प्लेकार्ड थे, जैसे ‘संविधान की रक्षा करें’, ‘युद्ध की तैयारियां रोकें’ और ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों’ (थ्री नॉन-न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स) में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।”

पद संभालने के बाद से ही तकाइची ने कई बार संविधान में संशोधन करने की अपनी मंशा जताई है। उन्होंने जापान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करके युद्ध के बाद बने शांतिवादी सर्वोच्च कानून को कमजोर करने की कोशिशें तेज कर दी हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार दिसंबर में अपने तीन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों के संशोधित संस्करणों को अपनाने की योजना बना रही है। इसमें आक्रामक सैन्य क्षमताओं को विकसित करने और देश की सैन्य भूमिका को और अधिक विस्तार देने पर जोर दिया गया है।

हाल ही में जापानी मीडिया में यह खबर आई कि सरकार अपने संशोधित सुरक्षा दस्तावेजों में ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों’ में कुछ अपवाद जोड़ने पर विचार कर रही है। इससे आपातकालीन स्थिति में जापान में परमाणु हथियार लाने की अनुमति मिल सकती है।

प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने ‘सिन्हुआ’ को बताया कि ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांत’ एक स्थापित राष्ट्रीय नीति हैं, लेकिन सरकार इन प्रतिबंधों को ढीला करना चाहती है। थोड़ी सी ढील भी आगे चलकर और बड़े अपवादों का कारण बन सकती है, जिससे अंततः ये सिद्धांत पूरी तरह अर्थहीन हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जापान की मौजूदा सुरक्षा नीतियां उसके संविधान के साथ मेल नहीं खातीं।

यामाशिता नाम के एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, “हमने हमेशा संविधान के अनुच्छेद 9 का सम्मान किया है, लेकिन अब वे खुद ही इसे खत्म करना चाहती हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।”

जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय प्रमुख अकीरा कोइके ने रैली में कहा कि जापान की संसद (डाइट) को ऐसी जगह नहीं बनना चाहिए, जहां संविधान में बदलाव करने और जापान को ‘युद्ध छेड़ने में सक्षम’ देश बनाने की प्रक्रिया में केवल ‘एक्सेलरेटर’ (तेजी लाने वाला) हो और कोई ‘ब्रेक’ न हो, जहां गाड़ी का स्टीयरिंग केवल ‘दाईं ओर’ (दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ) मुड़ा हुआ हो।

जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 यह तय करता है कि देश हमेशा के लिए युद्ध को एक संप्रभु अधिकार के रूप में त्यागता है और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग या उसकी धमकी देने से इनकार करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जापान न तो थल, जल या वायु सेना (या युद्ध की अन्य क्षमताएं) रखेगा और न ही किसी राज्य के युद्ध छेड़ने के अधिकार को मान्यता देगा। इस अनुच्छेद को व्यापक रूप से युद्ध के बाद की जापान की शांतिवादी नीति की आधारशिला माना जाता है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में एनवीडिया को मिला समन, चीन से जुड़े आरोपों की होगी जांच

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अमेरिका में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने एनवीडिया को जांच संबंधी समन जारी किया है। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या एडवांस चिप या गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंची और क्या कंपनी ने निवेशकों और आम जनता को इससे जुड़े जोखिमों के बारे में गुमराह किया गया।

कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने कहा कि समन के जरिए हासिल की गई जानकारी से यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि क्या एनवीडिया की गतिविधियों ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया है।

बोंटा ने कहा कि इस जांच में एनवीडिया और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग, दोनों के आचरण की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी जांच होगी कि क्या उनके कदमों से चीन को संवेदनशील तकनीक या जानकारी हासिल करने में मदद मिली।

बोंटा ने कहा, “कंपनियां अपने निवेशकों को गुमराह नहीं कर सकतीं।” उन्होंने निवेशकों के हितों की रक्षा को इस जांच का मुख्य सिद्धांत बताया।

उनके कार्यालय ने इस जांच को हुआंग के एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों से जुड़ी खबरों से जोड़ा है, जिस पर चीनी खुफिया एजेंट होने का संदेह है। हालांकि, इस घोषणा में यह साबित नहीं किया गया है कि जासूसी हुई थी या एनवीडिया की तकनीक अथवा गोपनीय जानकारी का अवैध तरीके से हस्तांतरण किया गया था।

लॉस एंजिलिस टाइम्स के मुताबिक, एनवीडिया ने इस जांच को लेकर भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।

एनवीडिया ने इससे पहले उन खबरों की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की थी, जिनमें कहा गया था कि हुआंग को एक विदेशी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाया गया था।

8 नवंबर को जारी एक बयान में कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि उस समय उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्य से समझौता हुआ है। हालांकि, बोर्ड ने उपलब्ध जानकारी की जांच कराने की प्रतिबद्धता जताई थी।

कंपनी ने कहा था कि स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति, बाहरी स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की मदद से इस जांच की निगरानी करेगी और हुआंग ने इसमें सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह बयान कैलिफोर्निया की ओर से समन जारी किए जाने से पहले आया था और इसका उस समन से कोई संबंध नहीं था।

इसके बाद कंपनी ने अपने नेतृत्व में भी बदलाव किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक, बोर्ड ने 11 नवंबर को हुआंग का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, वह वित्त संबंधी अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती रहेंगी। वहीं, हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है।

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