अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में भाषण देने के बारे में बोला झूठ
संयुक्त राष्ट्र में अलग-थलग पड़े पाकिस्तान ने अपने स्थायी मिशन की वेबसाइट पर एक झूठा बयान डाला है कि उसने सुरक्षा परिषद में भाषण दिया, जबकि उसके राजदूत ने आतंकवाद पर कोई भाषण नहीं दिया।
पाकिस्तान सोमवार को ऑनलाइन आयोजित वर्चुअल बैठक के लिए वक्ताओं की सूची में भी नहीं था, और न ही बैठक के वीडियो पर उसके स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ अपने अभियान के लिए समर्थन हासिल करने में नाकाम पाकिस्तान सुरक्षा परिषद के लिए एक गलत रिकॉर्ड बनाने का सहारा लेता मालूम पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में फर्जी चीजें पेश करना, गलत दावे करना, पाकिस्तान की एक पुरानी रणनीति है।
2017 के महासभा सत्र में, उस समय पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने गाजा की एक घायल फिलिस्तीनी लड़की की एक तस्वीर दिखाकर दावा किया था कि वह एक कश्मीरी लड़की है।
भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा, “हम यह समझने में विफल हैं कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अपना बयान कहां दिया क्योंकि सुरक्षा परिषद का सत्र आज गैर-सदस्यों के लिए खुला नहीं था।”
फर्जी भाषण में भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों का उल्लेख करते हुए, बयान में कहा गया, “पाकिस्तान के बड़े झूठ उजागर हुए हैं।”
अकरम का फर्जी भाषण जो ट्विटर के माध्यम से भी सर्कुलेट हुआ, में कहा गया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जमात-उल-अहरार को एक ‘भारतीय आतंकी सिंडिकेट’ द्वारा समर्थन हासिल है और नई दिल्ली ‘भाड़े के आतंकवादियों’ का इस्तेमाल कर रहा है।
यह बयान एक ऐसे देश से आ रहा है जो सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए जाना जाता है, उसने भारत पर भाड़े के आतंकवादियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जो हास्यास्पद है।
अकरम के फर्जी भाषण में चार लोगों को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें कहा गया था कि वे भारतीय हैं और उनके नाम संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल होने के लिए पेश किए गए थे।
भारतीय मिशन ने कहा कि सुरक्षा परिषद की 1267 समिति की सूची, जो प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के बारे में है, यह सार्वजनिक है और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है।
इसने कहा कि समिति सबूतों के आधार पर काम करती है न कि न समय जाया करने और ध्यान हटाने के लिए लगाए गए बिना सोचे-समझे आरोपों के आधार पर।
इसने उल्लेख किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल महासभा में स्वीकार किया था कि उनके देश के अंदर 40,000 से अधिक आतंकवादी हैं।
बयान में कहा गया है कि कई प्रतिबंधित आतंकवादियों और आतंकी सूमहों का पाकिस्तान के अंदर संचालन करना जारी है।
इसने अकरम के उस गलत दावे को भी खारिज कर दिया कि उसने अल कायदा को समाप्त कर दिया है और कहा कि अल कायदा का मारा जा चुका सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में स्पष्ट रूप से रह रहा था और खान ने उसे ‘शहीद’ कहा था।
भारतीय मिशन ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की अल्पसंख्यक आबादी 1947 के बाद से कम होकर महज 3 प्रतिशत तक रह गई है।
1947 में आजादी के दौरान, पाकिस्तान की अल्पसंख्यक आबादी 23 फीसदी थी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
सीजफायर खत्म होने से पहले ईरान-अमेरिका में बातचीत जारी, गालिबफ का दावा-कई मुद्दों पर अभी मतभेद

ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा दो हफ्ते का सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ उसकी चल रही बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि यह भी कहा कि हम अंतिम फाइनल समझौते से अभी दूर हैं।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने शनिवार (स्थानीय समयानुसार) को टीवी पर दिए एक भाषण में कहा कि दोनों पक्षों के बीच बड़े मतभेद अभी बने हुए हैं।
गालिबफ ने कहा, “बातचीत अभी तक किसी अहम मोड़ पर नहीं पहुंची है। कई कमियां हैं और कुछ बुनियादी बातें अभी बाकी हैं।”
गालिबफ का यह भी दावा है कि संघर्ष के हाल के हफ्तों में ईरान का पलड़ा भारी रहा। तेहरान अस्थायी सीजफायर के लिए तभी राजी हुआ, जब वॉशिंगटन ने उसकी शर्तें मान लीं।
ईरान की रणनीतिक स्थिति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहा है, जबकि ईरान ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक अहम समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल बनाए रखा है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा, ““दुश्मन की हर कोशिश हम पर अपनी शर्तें थोपने की थी और यह जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को दर्ज कराएं। इसलिए बातचीत भी संघर्ष का एक तरीका है।
इस बीच, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एसएनएससी) ने कहा कि देश तब तक होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले ट्रैफिक पर कंट्रोल और निगरानी रखने के लिए तैयार है, जब तक कि युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और इलाके में पक्की शांति नहीं आ जाती।
ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बयान ईरान के मुख्य मिलिट्री कमांड, खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की तरफ से शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट पर सख्त कंट्रोल फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद आया है।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, एसएनएससी ने कहा कि वह जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करेगा। इसके तहत जहाजों की जानकारी ली जाएगी, प्रवेश और निकास के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा और अपने नियमों व युद्धकालीन प्रोटोकॉल के अनुसार समुद्री यातायात को संचालित किया जाएगा।
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लेबनान के राष्ट्रपति ने इजरायल के साथ सीजफायर के बाद स्थायी समझौते पर बातचीत करने का किया ऐलान

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा कि लेबनान एक नए फेज में आ गया है, जो अपने लोगों के अधिकारों, अपने इलाके की एकता और देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए स्थायी समझौते पर बातचीत करने पर फोकस कर रहा है।
लेबनान के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति आउन ने कहा कि देश सीजफायर लागू करने की कोशिशों से आगे बढ़कर लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने के बड़े स्टेज की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि पिछले फेज की तरह, ये कोशिशें लेबनान को बचाने में मदद करेंगी।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने सीजफायर का क्रेडिट लेबनान के लोगों की मिली-जुली कोशिशों और कुर्बानियों को दिया, जिसमें फ्रंटलाइन इलाकों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ लगातार डिप्लोमैटिक जुड़ाव भी शामिल है।
आउन ने कहा कि बातचीत कमजोरी या पीछे हटने का संकेत नहीं है, बल्कि यह लेबनान के हितों की रक्षा करने और जानमाल के नुकसान को रोकने और विस्थापन को खत्म करने का एक संप्रभु फैसला है।
संघर्ष में हुए भारी नुकसान के बारे में बताते हुए लेबनानी राष्ट्रपति आउन ने कहा कि हजारों लेबनानी मारे गए हैं और वादा किया कि विदेशी हितों या राजनीतिक हिसाब-किताब के लिए और जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं इन फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं।”
आउन ने आने वाले फेज के मुख्य मकसद बताए, जिसमें लेबनानी इलाके पर इजरायली हमलों को रोकना, इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करना, कैदियों की वापसी सुनिश्चित करना, बेघर हुए नागरिकों की सुरक्षित वापसी मुमकिन बनाना और सभी लेबनानी इलाकों में सरकार का पूरा अधिकार वापस लाना शामिल है।
उन्होंने एक ही सरकारी अथॉरिटी, संविधान और सेना के तहत देश की एकता की भी अपील की और अंदरूनी फूट और बाहरी एजेंडा के खिलाफ चेतावनी दी।
इस बीच, हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल काउंसिल के एक बड़े सदस्य वाफिक सफा ने बेरूत में बीबीसी अरबी को बताया कि इस मंच पर समूह के हथियारों के जखीरे पर कोई मोल-भाव नहीं हो सकता।
सफा ने कहा, “हिजबुल्लाह कभी भी हथियार नहीं छोड़ेगा। हमले रुकने, इजरायल के हटने, कैदियों की वापसी, बेघर हुए लोगों के अपने वतन लौटने और फिर से बसने से पहले, हम हिजबुल्लाह के हथियारों के बारे में बात नहीं कर सकते।”
सफा ने चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह नवंबर 2024 से लागू सीजफायर जैसा कोई भी सीजफायर नहीं मानेगा। बता दें, 2024 के इजरायल-हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर हुआ था, जो 2 मार्च 2026 को टूट गया, जब हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इजरायल की तरफ रॉकेट दागे, जिससे पूरे लेबनान में इजरायली हवाई हमले तेज हो गए।
इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर लोकल टाइम के हिसाब से गुरुवार और शुक्रवार की आधी रात (2100 जीएमटी) से लागू हुआ। इसका मकसद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण तनाव को खत्म करना है। लेबनान की पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को कहा कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान में 2,294 लोग मारे गए हैं, जिनमें 100 पैरामेडिक्स और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं।
शुक्रवार को पहले, हिजबुल्लाह के लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस ब्लॉक ने अल जदीद टीवी को बताया कि वह सावधानी के साथ नए सीजफायर के लिए तैयार है और इस बात पर जोर दिया कि इसका पालन इस शर्त पर है कि सीजफायर सभी लेबनानी इलाकों को कवर करे।
इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा कि हालांकि इजरायल लेबनान सरकार के साथ एक इंटीग्रेटेड डिप्लोमैटिक और मिलिट्री सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का मौका देगा, लेकिन इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना काम पूरा नहीं किया है।
नए सीजफायर के बावजूद, लेबनान के अल-मनार टीवी ने बताया कि इजरायल ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
तेल रिफाइनरी में लगी आग का ऑस्ट्रेलियाई ईंधन सप्लाई पर बहुत कम असर होगा: पीएम अल्बानीज

ऑस्ट्रेलिया के दो तेल रिफाइनरी में आग लगने की घटना सामने आई। इस मामले में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शुक्रवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया की दो तेल रिफाइनरियों में से एक में लगी भीषण आग का फ्यूल प्रोडक्शन पर बहुत कम असर पड़ेगा।
पीएम अल्बानीज शुक्रवार को ब्रुनेई और मलेशिया के आधिकारिक दौरे से जल्दी लौट आए। उन्होंने मेलबर्न के दक्षिण-पश्चिम में वीवा एनर्जी की रिफाइनरी में हुए नुकसान का मुआयना किया। बुधवार रात इक्विपमेंट फेल होने से आग लग गई थी, जिसे गुरुवार दोपहर के आसपास बुझा दी गई।
रिफाइनरी में मीडिया से बात करते हुए पीएम अल्बानीज ने कहा कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से तेल सप्लाई में आए संकट के बीच आग लगने का समय अफसोस की बात थी, लेकिन इसका प्रोडक्शन पर बहुत कम असर पड़ेगा।
फ्यूल सिक्योरिटी पर बातचीत के लिए ब्रुनेई और मलेशिया में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, “आज हमें जो सलाह मिली है, वह यह है कि 80 फीसदी डीजल प्रोडक्शन जारी है, 80 फीसदी एविएशन फ्यूल का प्रोडक्शन जारी है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसिलिटी में पेट्रोल प्रोडक्शन, जो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल फ्यूल सप्लाई का 10 फीसदी देता है, शुक्रवार को 60 फीसदी कैपेसिटी पर था और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह बढ़ सकता है।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार शनिवार को फ्यूल स्टॉकपाइल लेवल पर अपना रेगुलर साप्ताहिक अपडेट देगी।
अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि इक्विपमेंट में खराबी की वजह से एक ऑस्ट्रेलियाई तेल रिफाइनरी में बड़ी आग लग गई, जिससे नेशनल फ्यूल सप्लाई पर असर पड़ने की उम्मीद है।
मेलबर्न से 65 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में जिलॉन्ग शहर में वीवा एनर्जी की रिफाइनरी में बुधवार को लोकल टाइम के हिसाब से रात करीब 11 बजे आग लगी और गुरुवार सुबह भी जलती रही।
यह जगह ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ दो चालू रिफाइनरियों में से एक है और देश की फ्यूल सप्लाई का लगभग 10 फीसदी बनाती है। विक्टोरिया राज्य में फायर और रेस्क्यू सर्विस की डिप्टी कमिश्नर मिशेल काउलिंग ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) रेडियो को बताया कि रिफाइनरी में इक्विपमेंट में खराबी की वजह से आग लगी।
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