मुंबई; नगर निगम के ई-डिपार्टमेंट ने ‘ई’ डिपार्टमेंट के तहत वार्ड नंबर 212 में वाटर स्ट्रीट कॉर्नर, टैंक पाखरी मार्ग और हाफिज अली बहादुर खान मार्ग पर करीब 40 अतिक्रमणों के खिलाफ बेदखली अभियान चलाया। बिना इजाज़त के फेरीवालों, गैरेज और कबाड़ी वालों वगैरह के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना इजाज़त के बेंच, स्टॉल और शेड के खिलाफ कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाए गए। यह अभियान डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 1) श्रीमती चंदा जाधव के मार्गदर्शन और असिस्टेंट कमिश्नर श्री आनंद कंकल की देखरेख में चलाया गया। यह देखा गया कि E सेक्शन में वाटर स्ट्रीट कॉर्नर, टैंक पाखरी मार्ग और हाफिज अली बहादुर खान मार्ग पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट आ रही थी। इस संदर्भ में, नगर निगम के ‘ई’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन (वार्ड) के तहत काम करने वाले प्रोटेक्शन और अतिक्रमण हटाने वाले डिपार्टमेंट ने मिलकर अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बिना इजाज़त के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाया गया। इलाके में बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा, सड़क को ट्रैफिक के लिए साफ़ कर दिया गया।
1 जेसीबी मशीन, 03 गाड़ियों और 20 मज़दूरों की मदद से किए गए इस ऑपरेशन के दौरान, अतिक्रमण हटाने वाली टीम में एक सीनियर इंस्पेक्टर, लाइसेंस इंस्पेक्टर, गाड़ी और स्टाफ़ के साथ-साथ एक सेकेंडरी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, गाड़ियां और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्टाफ़ शामिल थे। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ़ से काफ़ी सिक्योरिटी तैनात की गई थी। इस बीच, एडमिनिस्ट्रेशन साफ़ कर रहा है कि बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त के फेरीवालों के ख़िलाफ़ रेगुलर कार्रवाई जारी रहेगी।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को भरोसा जताया कि नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई चर्चाएं दुनिया को ज्यादा स्थिर, न्यायसंगत और सबको साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था बनाने में मदद करेंगी।

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया लगातार ज्यादा जटिल और अनिश्चित होती जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों पर पड़ रहा है।

उन्होंने ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना रुकावट समुद्री आवाजाही बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है।

जयशंकर ने भरोसेमंद सप्लाई चेन और विविध बाजारों की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि आर्थिक मजबूती बनी रहे।

उन्होंने कहा कि अच्छी शासन व्यवस्था और सबको साथ लेकर विकास के लिए तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी है। साथ ही, भरोसे, पारदर्शिता और तकनीक तक बराबर पहुंच से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा।

विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान बातचीत, कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया।

जयशंकर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर लिखा, “भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का फोकस मजबूती, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास पर है। हमें भरोसा है कि ब्रिक्स इंडिया 2026 की चर्चाएं दुनिया को ज्यादा स्थिर, न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने में मदद करेंगी।”

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस अहम बैठक की अध्यक्षता जयशंकर कर रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहला बड़ा मंत्रीस्तरीय कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि इससे इस साल होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने में अहम भूमिका निभेगी।

भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम है “बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, को-ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” यानी मजबूती, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास के लिए काम करना। यह सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2025 में रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दिए गए “लोगों को केंद्र में रखने और मानवता पहले” के दृष्टिकोण पर आधारित है।

मुंबई में मराठी साइनबोर्ड का मुद्दा एक बार फिर गरमाने वाला है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर संजय गाड़ी ने दुकानों, होटलों और दूसरी जगहों को एक महीने के अंदर मराठी में नेमप्लेट लगाने के साफ निर्देश दिए हैं। इसमें फाइव-स्टार होटलों से लेकर मशहूर ब्रांड की दुकानें शामिल हैं। उन्होंने इन निर्देशों को गंभीरता से न लेने वालों के खिलाफ शिवसेना जैसी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। डिप्टी मेयर संजय गाड़ी ने बुधवार को इस बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दुकानें और जगहें डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। गाड़ी ने रिपोर्टर्स से कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, मराठी में देवनागरी स्क्रिप्ट में नेमप्लेट लगाना ज़रूरी है। चाहे फाइव-स्टार होटल हो या कोई और जगह, मराठी नेमप्लेट लगाना ज़रूरी है। यह चेक किया जाना चाहिए कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।” संजय गाड़ी ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी नियम लागू करने में देरी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” बीएमसी लीगल कमेटी के चेयरमैन दक्षा करकर ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए गए हैं कि जिन्हें नोटिस नहीं मिले हैं, उन्हें नोटिस भेजें और एक महीने के अंदर नियम लागू करने का निर्देश दें। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन संस्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट करें कि ऐसी जगहों पर क्या कार्रवाई की गई है। एक महीना पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दक्षा करकर ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान ने मराठी बोर्ड नहीं लगाया है, हमारे कार्यकर्ता शिवसेना की तरह इसका नोटिस लेंगे।
कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी
महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में अपने एक आदेश में राज्य की सभी दुकानों और संस्थानों के लिए मराठी भाषा में देवनागरी लिपि में नेमप्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स (एफआरटी) ने फरवरी 2022 में इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गौतम एस. पटेल और न्यायमूर्ति माधव जे. जामदा की पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।