राजनीति
ट्विटर पर अब सरकारी अकाउंट्स को लेबल करने का काम शुरू होगा
ट्विटर ने ऐलान किया है कि वह राज्य द्वारा नियंत्रित मीडिया संगठनों के ट्वीट्स को एम्पलीफाई नहीं करेगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटने और अमेरिका के सरकारी मीडिया संगठनों व प्रमुख सरकारी अधिकारियों के अकांउट्स को लेबल करेगा ट्विटर ने कहा कि उनकी लेबलिंग की नई नीति में इन पांच देशों से प्रमुख सरकारी अधिकारियों के अकाउंट्स शामिल होंगे जैसे कि विदेशी मंत्री, संस्थागत संस्थाएं, राजदूत, आधिकारिक प्रवक्ता और प्रमुख राजनयिक नेता इत्यादि।
कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, “इस वक्त हमारा ध्यान उन वरिष्ठ अधिकारियों और संस्थाओं पर है जो विदेशी राज्यों की आधिकारिक आवाज हैं।”
इस कदम से जो अकाउंट्स प्रभावित होंगे, वे नोटिफिकेशंस या सर्च रिजल्ट में कम दिखाई देंगे।
ट्विटर राज्य से संबद्ध मीडिया संस्थाओं, उनके संपादकों और उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के खातों को भी लेबल करेगा।
इस कदम के तहत रूस के आरटी और चीन की सिन्हुआ समाचार एजेंसी जैसे राज्य-नियंत्रित मीडिया संगठनों को भी लेबल किया जाएगा।
ट्विटर ने साल 2019 में सभी राज्य समर्थित मीडिया विज्ञापनों और राजनीतिक विज्ञापनों को ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया था।
कंपनी ने कहा, “पारदर्शिता और व्यावहारिकता के लिए हम भविष्य में कई अन्य देशों में विस्तार करने से पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित एक सीमित समूह के साथ इसकी शुरूआत कर रहे हैं।”
कंपनी ने कहा कि फिलहाल उनकी तरफ से राज्य प्रमुखों के पर्सनल अकांउट्स को लेबल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनसे लोग पहले से ही वाकिफ हैं।
कंपनी ने कहा, हालांकि इनके कार्यालयों से जुड़े संस्थागत अकांउट्स को लेबल किया जाएगा जिनमें चुनाव परिणामों के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं।
ट्विटर ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा फंडेड लेकिन संपादकीय स्वतंत्रता रखने वाले मीडिया आउटलेट्स जैसे कि ब्रिटेन में बीबीसी और अमेरिका में एनपीआर को लेबल नहीं किया जाएगा।
ट्विटर ने बताया, “अब हम अपने अपने रिकमंडेशन सिस्टम के जरिए राज्य-संबद्ध मीडिया अकाउंट्स या उनके ट्वीट्स को एम्प्लीफाई नहीं करेंगे।”
जिन खातों को लेबल किया जाएगा ट्विटर की ओर से उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और अगर अकाउंट ओनर को लगता है कि कंपनी ने कोई गलती की है तो वे सीधे तौर पर कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं।
राजनीति
कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फैसला, संदीप दीक्षित बने रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष

नई दिल्ली, 29 दिसंबर: कांग्रेस संगठन में एक अहम सांगठनिक बदलाव करते हुए पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित को रचनात्मक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
रचनात्मक कांग्रेस को पहले आउटरीच सेल के नाम से जाना जाता था, जिसे अब एक नए स्वरूप और विस्तृत भूमिका के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से यह जानकारी दी गई। बयान पर एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह नियुक्ति पार्टी की वैचारिक और नीतिगत मजबूती को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की है।
रचनात्मक कांग्रेस को एक ऐसे विशेष मंच के रूप में विकसित किया जाएगा जो सिविल सोसायटी समूहों, विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मुद्दा-आधारित संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विषयों पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है ताकि जमीनी हकीकत और विविध दृष्टिकोण पार्टी की नीतियों तक पहुंच सकें।
कांग्रेस का मानना है कि इस पहल से पार्टी को समाज के अलग-अलग वर्गों से जुड़ने, नए विचारों को समझने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर ठोस नीति निर्माण में मदद मिलेगी। रचनात्मक कांग्रेस के जरिए पार्टी नेतृत्व को जमीनी अनुभव और विशेषज्ञों की राय सीधे तौर पर प्राप्त होगी।
नए अध्यक्ष के रूप में संदीप दीक्षित की भूमिका अहम मानी जा रही है। उनके अनुभव और राजनीतिक समझ से रचनात्मक कांग्रेस को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में यह मंच कांग्रेस की वैचारिक रणनीति और सामाजिक संवाद का एक मजबूत आधार बनेगा।
संदीप दीक्षित ने फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वह 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।
महाराष्ट्र
मुंबई में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, चोरी के चार मामले सुलझाए, पांच बाइक ज़ब्त

मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई में मोटरसाइकिल चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है और चोरी की गई मोटरसाइकिलें ज़ब्त करने का दावा किया है। 20 दिसंबर को पुलिस ने मुंबई के मलाड इलाके में न्यू लिंक रोड इलाके से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी। इस क्राइम की जांच में पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जिस जगह से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसके आस-पास लगे 40 से 50 CCTV कैमरों की जांच की। मोटरसाइकिल चुराने वाले चोर की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। आरोपी इस मोटरसाइकिल से मालोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने दो दिन तक दिन-रात जांच की और केस सुलझा लिया। इस केस में मोटरसाइकिल चोर 18 साल के प्रथम सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में दो, VB नगर में एक और जोगेश्वरी में एक चोरी का केस दर्ज था। एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ शशि कुमार मीणा, DCP ज़ोन 11 संदीप जाधव की पहल पर यह केस सुलझाया गया है। इस केस में पांच मोटरसाइकिलें ज़ब्त की गई हैं और पुलिस ने कुल चार मोटरसाइकिलों की चोरी की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

GDP
नई दिल्ली, 29 दिसंबर: भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी रैंक हासिल कर लेगा और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह जानकारी सोमवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई।
भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर छह तिमाही के उच्चतम स्तर पर रही है। यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक उतार-चढ़ाव में भी मजबूत बनी हुई है।
बयान के कहा गया, “भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। 2047 तक – अपनी आजादी के सौवें साल तक – उच्च मध्यम-आय वाला देश बनने की महत्वाकांक्षा के साथ, देश आर्थिक विकास, संरचनात्मक सुधारों और सामाजिक प्रगति की मजबूत नींव पर आगे बढ़ रहा है।”
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले के 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है।
भारत की घरेलू ग्रोथ कई कारणों से ऊपर की ओर जा रही है जिसमें मजबूत घरेलू मांग, इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का सरलीकरण, कच्चे तेल की कम कीमतें, सरकारी पूंजीगत खर्च, साथ ही अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां शामिल हैं, जिन्हें कम महंगाई का भी समर्थन मिल रहा है।
बयान में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में निजी क्षेत्र मजबूत भूमिका निभा रहा है और लगातार ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है।
इसके अलावा, सरकार देश के निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अन्य देश के साथ व्यापारिक समझौता कर रही है। 2025 में सरकार ने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया है।
चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान भारत के सामान और सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 418.91 अरब डॉलर हो गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.86 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र6 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार10 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
