मुंबई: पुलिस ने एक नकली ऑफिसर और गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसने फिल्म स्पेशल 26 की तरह अंधेरी, मुंबई में एक इनकम टैक्स ऑफिस में रेड मारी थी, मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाया था, उनके मोबाइल फोन छीन लिए थे और स्टाफ को बंधक बनाया था। इनकम टैक्स और क्राइम ब्रांच अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने उस गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने नकली रेड मारी थी और 1 करोड़ रुपये सैलरी मांगी थी और फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस मामले की छोटी जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता राजकुमार कंदासामी, उम्र 49, जो पहले संतोष उदय खोपटकर के यहां ड्राइवर के तौर पर काम करता था, और शिकायतकर्ता के बीच झगड़ा हुआ था। इस वजह से शिकायतकर्ता ने संतोष खोपटकर को 06 महीने की सैलरी दिए बिना नौकरी से निकाल दिया। इससे गुस्सा होकर संतोष उदय खोपटकर ने शिकायतकर्ता के बारे में मिली जानकारी का इस्तेमाल करके, 06 पुरुषों और 3 जान-पहचान की महिलाओं के साथ मिलकर एक क्रिमिनल साज़िश रची और खुद को इनकम टैक्स और क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट का सरकारी ऑफिसर और कर्मचारी बताकर गैर-कानूनी तरीके से शिकायतकर्ता के ऑफिस में घुस गया। उन्होंने नकली सरकारी पहचान पत्र दिखाकर शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को किडनैप भी किया और शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और ऑफिस के 10 दूसरे कर्मचारियों के मोबाइल फोन छीन लिए और उन्हें ऑफिस से बाहर जाने से गैर-कानूनी तरीके से रोका और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उनके साथ गाली-गलौज की। साथ ही, कार्रवाई टालने के लिए 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई। इसलिए, शिकायतकर्ता ने ऊपर बताए गए अनजान लोगों के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की और उनके डिटेल्ड बयान दर्ज करने के बाद, इंडियन पीनल कोड, 2023 की धारा 61(2), 204, 205, 233, 140(2), 127(1), 351(2), 308(4) के तहत केस दर्ज किया गया।

इस मामले में आरोपियों को टेक्निकल जांच के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 1) संतोष उदय खोपटकर, उम्र 37 वर्ष, 2) विनय रमेश मोरे, उम्र 37 वर्ष, 3) प्रेम किसन सबनानी, उम्र 50 वर्ष, 4) प्रज्ञा हरीश मेन, उम्र 27 वर्ष, 5) रेशमा शामराव वारिंग, उम्र 41 वर्ष, 6) शबनिया हफीज शेख, उम्र 48 वर्ष शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपियों में से आरोपी क्रमांक 7 और 8 आयकर विभाग में क्रमशः आयकर निरीक्षक और कर सहायक के रूप में कार्यरत हैं और आरोपी क्रमांक 02 से 6 और आरोपी क्रमांक 09 और 10 के साथ शिकायतकर्ता के कार्यालय गए और आपराधिक साजिश में शामिल होने की जानकारी मिलने पर आरोपियों की तलाशी ली गई और 10 सितंबर को वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में 7) सुरेश महावीर प्रसाद मिश्रा, उम्र 57 साल (इनकम टैक्स इंस्पेक्टर) 8) सुनील मनोहर गोर, उम्र 59 साल (टैक्स असिस्टेंट) 9) जटू उर्फ ​​जितेंद्र नामदेव मोरे, उम्र 52 साल
10) अशोक विठोबा शिंदे, उम्र 57 साल शामिल हैं। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती की लीडरशिप में DCP दत्ता नलावड़े ने किया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके गैंग का पर्दाफाश किया गया है। DCP दत्ता नलावड़े ने बताया कि पहले भी इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट भी शामिल थे जिसके बाद आज और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे गैंग पर कार्रवाई की गई है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने आदर्श विद्यालय पहल के जरिए राज्य में सरकारी स्कूलों की पूरी सोच ही बदल दी है। इन स्कूलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक पूरे शैक्षिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्रों को बड़े और नामी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हमने असम में सरकारी स्कूल का मतलब ही बदल दिया है। आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं।”

मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों में बनाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां किसी भी ब्लॉक का बच्चा बेस्ट स्कूलों के बच्चों के साथ मुकाबला कर सके।”

उनके मुताबिक इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे चाहे किसी भी ब्लॉक या इलाके से आते हों, उन्हें देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले।

आदर्श विद्यालय कार्यक्रम असम सरकार की सरकारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने की कोशिशों में से एक है। इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाया जा रहा है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में।

इस पहल के तहत मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं जो आधुनिक पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं से लैस हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो बच्चों के शैक्षणिक विकास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और उनके एक्सपोजर को बढ़ावा दे।

सरकार राज्य के जिलों में आदर्श विद्यालयों का नेटवर्क लगातार बढ़ा रही है, ताकि स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा सके और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिल सके।

यह पहल असम में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और राज्य के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों के बीच शिक्षा के अवसरों में जो असमानता है, उसे कम करने के लिहाज से भी अहम है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि फोकस इस बात पर है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी बेहतर संसाधनों वाले संस्थानों के छात्रों के बराबर खड़ा होकर मुकाबला करने की सोच सके।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब असम सरकार राज्य भर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। आदर्श विद्यालय मॉडल का मकसद सरकारी स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ छात्रों और अभिभावकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

सरकार अपनी बड़ी शिक्षा सुधार योजना के तहत स्कूलों में लैब, डिजिटल लर्निंग और दूसरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। आदर्श विद्यालय पहल के जरिए सरकार सरकारी स्कूलों को सिर्फ बुनियादी शिक्षा देने वाले संस्थान के बजाय एक आधुनिक लर्निंग स्पेस के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो छात्रों को आगे की पढ़ाई और प्रतिस्पर्धी अवसरों के लिए तैयार कर सके।

पुणे पुलिस के पास लोगों का एक समूह पहुंचा है। उन्होंने उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर उस महिला के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पंडित पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पुणे नगर निगम की कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुणे नगर निगम में काम करने वाली सारिका कांबले की शिकायत के बाद, कोथरुड पुलिस स्टेशन में पंडित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला तब और आगे बढ़ा जब सोमवार को ‘भाऊ फाउंडेशन’ के सदस्य कोथरुड पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कांबले को निशाना बनाया था। संगठन का आरोप है कि कांबले सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियों का शिकार इसलिए बनीं क्योंकि उन्होंने उन टिप्पणियों के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया था जिन्हें वह आपत्तिजनक मानती थीं। भाऊ फाउंडेशन की तनीषा पाटिल ने सोशल मीडिया के जरिए कांबले के खिलाफ की गई अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की और ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पाटिल ने कहा, “हम सोशल मीडिया के जरिए की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं। पुलिस को ऐसे ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस संबंध में मेटा (Meta) के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे।” संगठन ने कहा कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों से संपर्क करने और आपत्तिजनक लगने वाली टिप्पणियों पर चिंता जताने के लिए लोगों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार या व्यक्तिगत हमलों का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसने पुलिस से आग्रह किया कि वे कांबले को ऑनलाइन परेशान करने में शामिल सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। भाऊ फाउंडेशन ने कहा कि वह मेटा (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है) के साथ भी इस मामले को आगे बढ़ाएगा और कांबले को निशाना बनाने वाले कथित आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की मांग करेगा।

मंत्री पाटिल और कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर को निशाना बनाकर अश्लील और यौन रूप से उकसाने वाला कंटेंट पोस्ट करने के मामले में संतोष पंडित को 3 सितंबर को पुणे में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के अनुसार, पंडित ने कथित तौर पर अपने यूट्यूब अकाउंट ‘@SantoshPandit6278’ पर चंद्रकांत पाटिल और मिताली साल्वेकर को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो अपलोड किए थे। अधिकारियों ने कहा कि कानूनी कार्यवाही चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।