राजनीति
दलित महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभुनंदन गिरि को आमंत्रित न करने पर मायावती नाराज
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरि को आमंत्रित न करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर 200 संतों के साथ इन्हें बुला लिया जाता तो बेहतर होता। मायावती ने शुक्रवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि ‘दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनन्दन गिरि की शिकायत के मद्देनजर यदि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमिपूजन समारोह में अन्य 200 साधु-सन्तों के साथ इनको भी बुला लिया गया होता तो यह बेहतर होता। इससे देश में जातिविहीन समाज बनाने की संवैधानिक मंशा पर कुछ असर पड़ सकता था।’
उन्होंने आगे लिखा, “वैसे जातिवादी उपेक्षा, तिरस्कार व अन्याय से पीड़ित दलित समाज को इन चक्करों में पड़ने के बजाए अपने उद्धार हेतु श्रम/कर्म में ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए व इस मामले में भी अपने मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, यही बीएसपी की इनको सलाह है।”
ज्ञात हो कि महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभु नंदन गिरि ने अयोध्या में प्रस्तावित एक कार्यक्रम पर सवाल उठाने के साथ दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में होने वाले समारोह में जिन 200 खास मेहमानों को बुलाए जाने की संभावना है, उनमें दलित महामंडलेश्वर का नाम नहीं है। स्वामी कन्हैया गिरि को अभी तक कोई न्यौता भी नहीं मिला है। वह इससे न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि उन्होंने आयोजन को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए हैं।
स्वामी कन्हैया प्रभु नंदन गिरि ने कहा है कि पहले मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में किसी दलित को जगह नहीं दी गई और उसके बाद अब भूमि पूजन समारोह में भी इस समुदाय की उपेक्षा की जा रही है।
राजनीति
“आप” का आरोप: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने के लिए दिल्ली छावनी में तब्दील

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज 10 अक्टूबर को प्रस्तावित वोट चोरी और एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के विरोध में होने वाले प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। आप नेताओं आतिशी और गोपाल राय ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन को रोकने के लिए राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
पार्टी ने दावा किया कि प्रदर्शन से पहले बड़े पैमाने पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है तथा कई स्थानों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया कि दिल्ली में 45 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, जबकि करीब 45 हजार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। उन्होंने हजारों लोगों को एहतियातन हिरासत में लिए जाने, इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने और बाजारों के बंद होने का भी आरोप लगाया।
आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों की जा रही है, जिस पर उन्होंने भाजपा को अवैध तरीके से चुनाव जिताने में मदद करने का आरोप लगाया। उनके बयान का संदर्भ चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के खिलाफ आप के आंदोलन से जुड़ा है। पार्टी लगातार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रही है।
आप नेता गोपाल राय ने भी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “देश में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्लैक इमर्जेंसी घोषित की गई है।” गोपाल राय ने आरोप लगाया कि पूरे दिल्ली शहर को छावनी में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए जितनी अधिक कोशिश की जाएगी, यह आंदोलन उतना ही आगे बढ़ेगा। उनके मुताबिक, पार्टी का विरोध प्रदर्शन चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच उठाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना राजनीतिक दलों और नागरिकों का अधिकार है। पार्टी नेताओं ने सुरक्षा व्यवस्था और कथित प्रतिबंधों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को विरोध की आवाज दबाने के बजाय उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए।
राजनीति
विपक्ष के नेता राहुल गांधी चेन्नई दौरे पर, सीएम विजय से मुलाकात और छात्रों को करेंगे संबोधित

लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी शनिवार को चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड्स में छात्रों को संबोधित करेंगे। यह संबोधन उनके ‘छात्रों की गूंज’ जनसंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है, जो परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक, बढ़ती ट्यूशन फीस और बेरोजगारी से संबंधित चिंताओं पर केंद्रित है।
अपनी यात्रा के दौरान, विपक्ष के नेता गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से उनके नीलंकराई स्थित आवास पर मुलाकात भी करेंगे।
यह बैठक दोपहर 1:30 बजे निर्धारित है, जो कांग्रेस नेता के चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचने के अनुमानित समय के एक घंटे बाद है।
छात्रों के साथ यह संवाद सत्र, जो शाम 5 बजे निर्धारित है, राजस्थान के कोटा, महाराष्ट्र के पुणे और नासिक और मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित इसी तरह के कार्यक्रमों के बाद हो रहा है।
यह पहल छात्रों को शिक्षा प्रणाली के भीतर आने वाली कठिनाइयों और रोजगार प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
तमिलनाडु कांग्रेस ने चेन्नई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए व्यापक व्यवस्था की है और आइलैंड ग्राउंड्स में एक विशाल ढका हुआ मंडप बनाया है।
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उनके साथ वरिष्ठ पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर, संयुक्त प्रभारी निवेदित अल्वा, मंत्री राजेश कुमार और विश्वनाथन तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता थारहाई कुथबर्ट भी मौजूद थे।
आयोजकों के अनुसार, तमिलनाडु भर में प्रसारित की गई एक वेबसाइट और क्यूआर कोड के माध्यम से एक लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया। हालांकि, इस संवाद में प्रवेश केवल उन 10,000 छात्रों तक ही सीमित रहेगा जिन्हें पहचान पत्र जारी किए गए हैं।
राज्य भर के कई कॉलेजों के छात्रों के उपस्थित होने की उम्मीद है। आयोजकों ने पवेलियन के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई हैं ताकि मुख्य परिसर के बाहर जमा हुए लोग भी कार्यक्रम देख सकें।
कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। कॉलेज के प्रधानाचार्यों, प्रोफेसरों और पूर्व प्रधानाचार्यों सहित लगभग 350 आमंत्रित शिक्षा प्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है।
कांग्रेस पदाधिकारी उनके आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसमें छात्रों की भागीदारी और आयोजन स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं शामिल हैं। विपक्ष के नेता गांधी रात 9:30 बजे चेन्नई से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।
राजनीति
सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले गुरुग्राम में यूट्यूबर ध्रुव राठी को पुलिस ने हिरासत में लिया

यूट्यूबर ध्रुव राठी को शनिवार सुबह उनके गुरुग्राम स्थित आवास से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ध्रुव राठी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे।
इससे पहले शुक्रवार को ध्रुव राठी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि सीजेपी के 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से पहले दिल्ली में लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी गई है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है।
शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में ध्रुव राठी ने विरोध प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में लगाई गई भारी सुरक्षा और परिवहन पाबंदियों पर सवाल उठाए थे। इनमें मेट्रो स्टेशनों को बंद करना, ट्रेनों को रद्द करना और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करना शामिल है।
वीडियो में ध्रुव राठी ने कहा था, “कैसे हैं आप दोस्तों? मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। यहां मैंने देखा कि 50 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। बसें रद्द कर दी गई हैं। और हमारे विरोध प्रदर्शन के कारण वे लगभग दिल्ली को लॉकडाउन में डाल रहे हैं।” ध्रुव राठी ने कहा कि भाजपा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स दावा कर रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन में बहुत कम भीड़ आएगी।
इससे पहले बेंगलुरु में एसआईआर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद यूट्यूबर ध्रुव राठी की नागरिकता और वीजा को लेकर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने 9 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर ध्रुव राठी की नागरिकता, वीजा और इमिग्रेशन स्टेटस की जांच की मांग की थी।
भास्कर राव ने अपने पत्र में कहा था कि ध्रुव राठी ने 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस दौरान उनके साथ अभिनेता-एक्टिविस्ट प्रकाश राज और अन्य लोग भी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान ध्रुव राठी ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए एसआईआर प्रक्रिया में ‘जीरो ट्रांसपेरेंसी और जीरो जवाबदेही’ का आरोप लगाया था।
पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अपने पत्र में कहा था कि समझा जाता है कि ध्रुव राठी के पास जर्मन नागरिकता है। इसलिए उन्होंने उनके पासपोर्ट, वीजा की कैटेगरी, भारत आने के उद्देश्य, रहने की अधिकृत अवधि और इमिग्रेशन कानूनों के पालन की जांच की मांग की है।
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