मुंबई, 15 जुलाई। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने मंगलवार को भारत में अपनी रियर-व्हील ड्राइव (RWD) मॉडल Y कार लॉन्च की, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव की कीमत इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित मूल्य सूची के अनुसार 67.89 लाख रुपये होगी।

मॉडल Y की अमेरिका में शुरुआती कीमत 44,990 डॉलर, चीन में 263,500 युआन और जर्मनी में 45,970 यूरो है। भारत में इसकी कीमत, किसी भी संघीय कर प्रोत्साहन से पहले, अमेरिका में इसकी मूल कीमत से लगभग 15,000 डॉलर का अंतर दर्शाती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, टेस्ला मॉडल Y शुरुआत में मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध होगी और इसकी डिलीवरी इस साल की तीसरी तिमाही में शुरू होने की संभावना है।

टेस्ला मॉडल Y के RWD संस्करण की रेंज एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर 500 किमी होने का दावा किया गया है। लॉन्ग रेंज RWD संस्करण की रेंज 622 किमी होने का दावा किया गया है।

अपनी तेज़ चार्जिंग क्षमता के साथ, मॉडल Y को RWD ट्रिम के लिए 238 किमी और लॉन्ग रेंज RWD ट्रिम के लिए 267 किमी तक की रेंज जोड़ने में 15 मिनट लगते हैं।

इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मॉडल Y RWD 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि लॉन्ग रेंज RWD मॉडल को समान त्वरण के लिए 5.6 सेकंड लगते हैं। दोनों संस्करणों की अधिकतम गति 201 किमी प्रति घंटा समान है।

टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई में खुला है, जबकि कंपनी द्वारा नई दिल्ली में दूसरा शोरूम खोलने की उम्मीद है। मॉडल Y शुरुआत में मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध होगा। इसकी डिलीवरी कैलेंडर वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में शुरू होगी।

केबिन में 15.4-इंच का फ्रंट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच का रियर टचस्क्रीन, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, पावर्ड टू-वे फोल्डिंग और हीटेड सेकंड-रो, फुटवेल और डोर पॉकेट एम्बिएंट लाइटिंग, रैप-अराउंड एम्बिएंट लाइटिंग और नौ स्पीकर जैसी सुविधाएँ हैं।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में टेस्ला के पहले शोरूम ‘एक्सपीरियंस सेंटर’ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि टेस्ला मुंबई शहर में आ गई है, जो भारत की उद्यमशीलता की राजधानी है – न कि केवल वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन की राजधानी।

नई दिल्ली, 30 जून। 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आठ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जीएसटी को एक सशक्त और अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण मानते हुए वर्ष 2017 में शुरू किया गया था।

जीएसटी के साथ कर अनुपालन सरल होने के साथ कारोबारियों की लागत में कमी आई और माल को बिना किसी परेशानी के देश के एक राज्य से दूसरे में ले जाने की अनुमति मिली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी का परिचय ‘नए भारत के एक मार्गदर्शक कानून’ के रूप में दिया था। बीते आठ वर्षों में जीएसटी को जबरदस्त सफलता मिली और जीएसटी कलेक्शन को लेकर लगातार वृद्धि दर्ज की गई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन को लेकर बीते 5 वर्षों में लगभग दोगुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 11.37 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-2025 में 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। जीएसटी कलेक्शन में यह तेजी अनुपालन और आर्थिक गतिविधि में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है।

आधिकारिक डेटा के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन के साथ-साथ सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जो कि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़कर 1,51,80,087 हो गए हैं।

जीएसटी के वर्तमान स्ट्रक्चर में दरों के चार मुख्य स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। ये दरें देशभर में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं। हालांकि, मुख्य स्लैब के अलावा, तीन विशेष दरें भी तय की गई हैं। जीएसटी की दर सोना, चांदी, हीरा और आभूषण पर 3 प्रतिशत, कटे एवं पॉलिश किए गए हीरे पर 1.5 प्रतिशत और कच्चे हीरे पर 0.25 प्रतिशत लगती है।

जीएसटी को एक राष्ट्र, एक कर के उद्देश्य से पेश किया गया था। जीएसटी आने के साथ ही विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक कर दिया गया। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे करों की जगह ले ली। इससे देश में कर प्रणाली में एकरूपता आई।

नई दिल्ली, 27 जून। भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने 2025 की पहली छमाही में शानदार वृद्धि हासिल की, जिसमें कुल डील वैल्यू बढ़कर 609.7 मिलियन डॉलर हो गई, जो कि 2024 की पहली छमाही से 85 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

ग्रांट थॉर्नटन भारत रिपोर्ट के अनुसार, डील वॉल्यूम में 16 से 25 तक की शानदार वृद्धि हुई, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास और सेक्टर के परिवर्तन में निरंतर रुचि को दर्शाता है।

भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्थिर मांग, विकसित होते कॉस्ट स्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी पर बढ़ते जोर के साथ एक गतिशील चरण से गुजर रहा है।

निष्कर्षों से पता चला कि माल ढुलाई और सर्विसिंग की बढ़ती लागत मार्जिन पर भार डाल रही है, बावजूद इसके इन्वेंट्री मूवमेंट मजबूत बना हुआ है।

यह सेक्टर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कम उत्सर्जन वाली सुविधाओं में महत्वपूर्ण निवेश के साथ-साथ लागत कम करने और टर्नअराउंड समय में सुधार करने के उद्देश्य से पॉलिसी टेलविंड के साथ सस्टेनेबिलिटी में भी प्रगति कर रहा है।

2025 की दूसरी तिमाही के लिए विलय और अधिग्रहण (एमएंडए) मूल्यों में उछाल डेल्हीवरी द्वारा ईकॉम एक्सप्रेस के अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक डील की वजह से देखा गया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राइवेट इक्विटी निवेशकों ने स्मार्टशिफ्ट (पोर्टर), रूटमैटिक और सेल्सियस लॉजिस्टिक्स जैसी डिजिटल-फर्स्ट लॉजिस्टिक्स कंपनियों का समर्थन करना जारी रखा, जो कि लास्ट-माइल और इंट्रा-सिटी डिलीवरी में दक्षता लाने वाले स्केलेबल, एसेट-लाइट मॉडल में विश्वास को दर्शाता है।

इस बीच, मुख्य रूप से चीन में बंदरगाह की भीड़ और कंटेनर की कमी के कारण प्रमुख ट्रांस-पैसिफिक और इंट्रा-एशिया मार्गों पर माल ढुलाई दरों में 28 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

पूर्वी एशिया में कंटेनरों की भरमार के कारण दक्षिण एशिया में उपलब्धता कम हो गई है, जिससे भारतीय निर्यातकों को गारंटीकृत स्लॉट के लिए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जलवायु परिवर्तन से निपटने में सबसे आगे है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी तेजी से नियामक आवश्यकता से व्यवसायिक अनिवार्यता में बदल रही है।

कॉर्पोरेट रणनीतियों में ईएसजी-से जुड़े लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट करने से निवेशकों, उपभोक्ताओं और नियामकों के साथ सस्टेनेबिलिटी की साख बढ़ेगी। अगले पांच से सात वर्षों में, भारत के हेवी-ड्यूटी ट्रक बेड़े का एक-तिहाई हिस्सा एलएनजी में परिवर्तित होने की उम्मीद है और कई निजी कंपनियों ने पहले ही स्वच्छ विकल्प अपनाना शुरू कर दिया है।