मुंबई: समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख द्वारा उर्दू साहित्य अकादमी के स्थानांतरण का मुद्दा उठाए जाने के कुछ दिनों बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इस कदम पर रोक लगाने का फैसला किया है। विधायक रईस शेख द्वारा राज्य विधानसभा में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दत्तात्रेय भराणा की अध्यक्षता में मंगलवार (8 जुलाई) को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

यह कदम शेख के निरंतर प्रयासों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने पत्रों और विधानसभा के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था। यह निर्णय उर्दू प्रेमियों की जीत है।

स्थानांतरण पर रोक लगाने और अकादमी के लिए सरकारी सुविधाएँ सुनिश्चित करने का निर्णय उर्दू प्रेमी समुदाय की जायज़ माँगों की जीत है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जब तक पूरी तरह से सुसज्जित, सरकारी स्वामित्व वाली 2,000 वर्ग फुट जगह उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक कोई स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यह परिणाम सभी उर्दू प्रेमियों के लिए संतोषजनक है। रईस शेख ने कहा कि बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें उर्दू साहित्य अकादमी में प्रस्तावित बदलाव, अल्पसंख्यक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में रिक्तियाँ और अल्पसंख्यक आयुक्तालय में रिक्तियाँ शामिल हैं।

“मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि दो महीने के भीतर अकादमी के लिए उपयुक्त आधिकारिक स्थान की पहचान नहीं की जाती है, तो मौजूदा परिसर का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अकादमी में कर्मचारियों के सात रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। यदि नियमित नियुक्तियों में देरी होती है, तो व्यक्तिगत कामकाज सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी।” विधायक रईस शेख ने आगे कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और अल्पसंख्यक आयुक्तालय दोनों में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

उर्दू साहित्य अकादमी के लिए 10 करोड़ रुपये संस्था को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, सरकार ने उर्दू साहित्य अकादमी के लिए 10 करोड़ रुपये का एक स्थायी कोष बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका कार्यकाल 50 वर्षों का होगा। विधायक रईस शेख ने कहा कि सरकार 10 करोड़ रुपये के एक अलग वार्षिक प्रावधान पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। 5 करोड़ रु.

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों पर आज विधान परिषद में बोलते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने गंभीर आरोप लगाया कि राज्य पर 9 लाख 32 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है और अनुपूरक मांगों के बढ़ने से राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है।

दानवे ने आज विधान परिषद कक्ष में राज्य सरकार द्वारा मानसून सत्र में प्रस्तुत 57,000 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों के विरुद्ध अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मराठी लोगों और महाराष्ट्र के संबंध में दिए गए बयान का संज्ञान लेते हुए, उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से देश की आय में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान है। हालाँकि, अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को बहुत कम कर-वापसी दे रही है।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि कृषि विभाग को अनुपूरक अनुरोधों में केवल 229 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर पूरे बजट पर गौर करें, तो कृषि विभाग के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 5,000 करोड़ रुपये अकेले नमो योजना के लिए हैं। कृषि विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद, कृषि मंत्री ने आवश्यक धनराशि की मांग नहीं की या मुख्यमंत्री ने नहीं दी। उन्होंने इस दौरान एक व्यंग्यात्मक प्रश्न भी किया।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि पंजाबराव देशमुख ब्याज अनुदान योजना का भुगतान कई वर्षों से बैंकों को नहीं किया गया है। पूरक मांगों पर गौर करें तो महाराष्ट्र की बिगड़ती आर्थिक स्थिति इससे स्पष्ट होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति जली हुई पूँछ पर घी डालने जैसी हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूरक माँगें दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र की हालत एक बार फिर बिगड़ गई है।

अंबादास दानवे ने कर्ज के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र पर 9 लाख 32 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज है। राजस्व घाटा 98 हज़ार करोड़ रुपये बढ़ गया है। इस साल राज्य को 2 लाख रुपये का घाटा होने की आशंका है। राज्य के कुल राजस्व का एक तिहाई हिस्सा ब्याज पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा कोई बड़ी बात नहीं है।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र आर्थिक रूप से सक्षम राज्य है। राज्य को केंद्र से धन नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार राज्य के साथ अन्याय कर रही है और राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। सामाजिक न्याय और आदिवासी विभाग का धन एक अलग विभाग में स्थानांतरित किया जा रहा है। आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय विभाग कोर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समानता लाने के लिए इस कोर का निर्माण किया गया है। आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय विभाग का धन स्थानांतरित करना सामाजिक अन्याय है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब आदिवासी भाइयों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उस विभाग का धन अन्यत्र स्थानांतरित करना अनुचित है।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि लोक निर्माण विभाग और नगरीय विकास विभाग ने बिना पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए ही ठेके दे दिए। ठेकेदारों की हालत दयनीय है। लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन, विधायकों और सांसदों का कोष खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब लोक निर्माण विभाग और जल संरक्षण विभाग के पास पर्याप्त धन नहीं था, तो इन कार्यों को मंजूरी क्यों दी गई।

विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले धन के बारे में बात करते हुए अंबादास दानवे ने कहा कि संभाजीनगर जिले के पैठण में संत विद्यापीठ की स्थापना की गई है। यह विश्वविद्यालय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की अवधारणा पर आधारित है। यह गाँव संत एकनाथ महाराज की जन्मभूमि है और सरकार इस विश्वविद्यालय को देने के लिए 23 करोड़ रुपये की कमी दिखा रही है। सरकार धन की पूरी तरह से बर्बादी कर रही है और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई लड़की वाहिनी योजना के प्रचार-प्रसार के लिए 3 करोड़ रुपये का सरकारी आदेश जारी किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

अंबादास दानवे ने कहा कि श्रम पंजीकरण विभाग में अब तक करोड़ों श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। श्रमिकों के प्रशिक्षण कोष का दुरुपयोग हो रहा है। तालुका में कई तरह की अनियमितताएँ शुरू हो गई हैं। निर्माण श्रमिक योजना का लाभ ज़रूरतमंदों को न मिलने का आरोप लगाते हुए, एसटी कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष का पैसा हड़प लिया गया है। राज्य सरकार कई मदों में पैसा बर्बाद कर रही है, जबकि इन कर्मचारियों को उनका बकाया पैसा नहीं मिला है। राज्य में कई लोग स्टांप शुल्क की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभय योजनाओं का दुरुपयोग करके कई लोग अब तक 1,000 करोड़ रुपये का गबन कर चुके हैं।

अंबादास दानवे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 4.50 प्रतिशत खर्च करता है। यह खर्च अन्य राज्यों की तुलना में कम है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम हो रहे हैं। सुविधाओं का अभाव है। पनवेल में बिना किसी आधिकारिक अनुमति के निर्माण कार्य चल रहा है। इस अवैध काम को समय रहते रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि सारथी, बार्टी, महाज्योति संस्थानों को पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की मांग के बावजूद फंड नहीं दिया जा रहा है।

अंबादास दानवे ने आगे बोलते हुए कहा कि राज्य शराब से मिलने वाले राजस्व पर चल रहा है। राज्य को 24,000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद है। इसी वजह से राज्य के हर गाँव में मिलावटी शराब की भट्टियाँ चल रही हैं। आने वाले समय में राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री इसमें शामिल होकर शराब की बाढ़ लाएँगे। विधायकों को स्थानीय विकास निधि नहीं मिल रही है, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि शरीर पर कस्तूरी लगाने के लिए पैसे हैं। राज्य रसातल में जाता दिख रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि इन सामग्रियों की माँग में जनहित के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखता।

नई दिल्ली, 9 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

इस शुक्रवार को दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में जून 2022 में मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद द्वारा गला रेतकर की गई एक दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से पेश हुए वकील प्योली से कहा कि वह 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फिर से खुलने के बाद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली रिट याचिका को एक नियमित पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।

जब वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बीच फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, “इसे रिलीज़ होने दें”।

न्याय के हित में और निष्पक्ष सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, आरोपी जावेद ने दावा किया कि फिल्म की विषय-वस्तु विशेष एनआईए अदालत में लंबित कन्हैया लाल हत्याकांड की चल रही सुनवाई में बाधा डाल सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर उनकी रिट याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि क्या सिनेमाई रिलीज़ के रूप में मीडिया द्वारा संचालित अपराध का चित्रण जारी रहने दिया जा सकता है, जबकि यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।

आरोपी की याचिका में कहा गया है, “इस समय ऐसा ट्रेलर जारी करना, जिसमें आरोपी को दोषी और कहानी को पूरी तरह से सत्य दिखाया गया हो, चल रही कार्यवाही को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है और जनमत को इस तरह प्रभावित करने का जोखिम उठाता है जिससे मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।”

इससे पहले, बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के कथित आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दया की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें इस्लामी धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

अपने आदेश में, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा का यह बयान दर्ज किया कि फिल्म को प्रमाणित करने से पहले, सीबीएफसी ने कुछ कट्स प्रस्तावित किए थे और फिल्म के निर्माता ने उन्हें लागू भी किया था।

इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म के निर्माता से मामले में उपस्थित वकीलों के लिए बुधवार को ही फिल्म और ट्रेलर की एक निजी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को कहा।

दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार (10 जुलाई) को इन याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगा।