राष्ट्रीय समाचार
छात्रों की सुरक्षा और उन्नति के लिए बदले गए परीक्षा के दिशानिर्देश : निशंक
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित अपने पहले के दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया है। छात्रों की सुरक्षा, भविष्य, उन्नति और प्लेसमेंट के मद्देनजर गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से ये परिवर्तन किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि विश्वविद्यालयों के छात्रों का परीक्षाओं में प्रदर्शन उन्हें सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने में, छात्रवृत्ति और पुरस्कार उपलब्ध कराने में और बेहतर नौकरी मिलने में सहायक होता है। इसलिए यूजीसी और मंत्रालय ने परीक्षाओं को रद्द करने की मांग खारिज कर दी।
विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं की जरूरत पर केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, “परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन छात्रों को अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता और व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता भी सुनिश्चित करता है।”
गौरतलब है कि कई छात्र संगठनों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के संगठन भी इन परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं।
निशंक ने जानकारी साझा करते हुए कहा, “अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जिनका बैकलॉग है, उनका अनिवार्य रूप से संभाव्यता और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए पेन और पेपर से ऑफलाइन या ऑनलाइन मिश्रित मोड में परीक्षा आयोजित कर, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश अंतिम वर्ष का कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे इस तरह के पेपर के लिए विशेष परीक्षाओं में उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकता है।”
यूजीसी ने अपनी नई सिफारिश में कहा है कि टर्मिनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के वैश्विक स्तर पर अकादमिक और कैरियर की प्रगति से संबंधित दूरगामी हितों की रक्षा के लिए संस्थानों को सितंबर, 2020 के अंत तक पेन और कागज से ऑफलाइन और अन्य साधनों से ऑनलाइन किया जाए। ऐसा संभव न होने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मिश्रित मोड में परीक्षाओं का आयोजन करना आवश्यक है।
यूजीसी के मुताबिक, जब भी संभव हो, विश्वविद्यालय द्वारा इन विशेष परीक्षाओं को संचालित किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी को किसी भी असुविधा या नुकसान का सामना न करना पड़े। यह प्रावधान केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सिर्फ एक बार के उपाय के रूप में लागू होगा।
नई दिल्ली, 10 जनवरी। भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए रखेगा। फ्रैंकलिन टेम्पलटन की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में विकास की गति में सुधार होगा क्योंकि सरकार व्यय में वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता का रुख भी सकारात्मक है।
फ्रैंकलिन टेम्पलटन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संरचनात्मक विकास का दृष्टिकोण बहुत हद तक बरकरार है, कई संकेत बताते हैं कि 2024 में मंदी कुछ समय भर के लिए होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है, “कुल मिलाकर, हमारा मानना है कि भारत कम से कम 2029 तक लगभग 6.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को आराम से बनाए रख सकता है।
आय वृद्धि और मध्यम वर्ग का उदय एक साथ जारी रहने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि भारत की धनी और मध्यम वर्ग की आबादी में 400 मिलियन लोगों का विस्तार होगा। विशेष रूप से, भारत के सबसे धनी वर्ग के लोगों की संख्या तीन गुना बढ़ सकती है।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “हम भारत की वाइब्रेंट डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके लाभार्थियों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संरचनात्मक विकास क्षमता पर भी सकारात्मक बने हुए हैं।”
भारत की आर्थिक वृद्धि 2024 में धीमी हो गई, वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सालाना आधार पर वृद्धि केवल 5.4 प्रतिशत रही, जो सात तिमाहियों में सबसे कम है।
परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्वानुमानों के आधार पर, मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पूरे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि संभवतः 6.6 प्रतिशत होगी, जो एक साल पहले के 8.2 प्रतिशत से कम होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदी अस्थायी है, जिसका मुख्य कारण आम चुनाव वर्ष में सरकारी खर्च को स्थगित करना है। गर्मियों के दौरान भारी मानसून की बारिश भी आर्थिक गतिविधियों के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हुई। कई हाई-फ्रिक्वेंसी डेटा बिंदु विकास में सुधार के लिए स्थितियों में सुधार दिखा रहे हैं।
सितंबर से सरकारी खर्च बढ़ रहा है, यह दर्शाता है कि यह धीरे-धीरे कुछ पहलों, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर अपने खर्च को बढ़ा रहा है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी व्यय और गतिविधियों में तेजी से निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
उदाहरण के लिए, निर्माण और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी मिलने से कंपनियों का निवेश करने और अधिक सक्रिय रूप से काम पर रखने का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निजी खपत एक प्रमुख चालक के तौर पर काम कर रहा है और यह इस साल की दूसरी छमाही में मजबूत विकास गति दिखा रही है।
अगर 2025 में मुद्रास्फीति कम होती है तो खपत वृद्धि को और सपोर्ट मिलना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के पूर्वानुमानों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति दर 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 5.7 प्रतिशत से घटकर 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 4 प्रतिशत हो जाएगी।
गंगटोक, 10 जनवरी। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के कारण इस बीमारी के मामले बढ़ रहे है। मामलों में बढ़ोतरी से संबंधित हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर सिक्किम सरकार ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
सिक्किम चीन के साथ लगभग 200 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, क्योंकि यह उत्तर और पूर्वोत्तर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से घिरा हुआ है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्य सचिव ने हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ बैठक की, ताकि वर्तमान खतरे का आकलन किया जा सके और राज्य की तैयारियों की समीक्षा की जा सके।
अधिकारी ने कहा कि बैठक में वायरस के विभिन्न पहलुओं और इसके संक्रमण के तरीके के साथ-साथ इसके संक्रमण की चपेट में आने पर होने वाले लक्षणों पर बात की गई।
अधिकारी ने कहा, “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि वायरस भारत में कोई असामान्य प्रवृत्ति या गंभीर प्रकोप पैदा नहीं कर रहा है।”
उन्होंने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे निवारक उपायों का पालन करें और ऐसे किसी भी लक्षण का अनुभव होने पर निकटतम स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श करें।
बता दें कि एचएमपीवी की पहली बार 2001 में नीदरलैंड में पहचान की गई थी और तब से दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में इसका पता चला है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, हालांकि कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह गंभीर हो सकता है।
एचएमपीवी संक्रमित व्यक्तियों के साथ खांसने, छींकने, हाथ मिलाने या दूषित सतहों से निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, नाक बहना, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं।
अधिकारी ने कहा कि सरकार साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोने, खांसने और छींकने समय सावधानी बरतने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी।
अधिकारी ने कहा,इस बीच दूषित सतहों की नियमित सफाई और श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखाने वाले व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है।”
अलीगढ़, 10 जनवरी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गुरुवार को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ई-मेल में दो लाख रुपये की फिरौती की मांग भी की गई है। इस ईमेल के मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया, मामले की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दी गई।
धमकी भरे ई-मेल में एक यूपीआई आईडी दी गई थी, जिस पर पैसे की मांग की गई थी। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत एक्शन लिया। मामले की सूचना मिलने के बाद डीएसपी अभय कुमार पाण्डेय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एएमयू के आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर एक धमकी भरा मेल भेजा गया है, जिसमें बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है और दो लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि मेल में जो यूपीआई आईडी दी गई है, उसे साइबर क्राइम टीम के पास भेज दिया गया है, ताकि मामले की गहन जांच की जा सके।
घटना के बाद यूनिवर्सिटी के विभिन्न स्थानों पर बम स्क्वाड और एटीएस की टीमों को भेजकर चेकिंग शुरू कर दी। इसके अलावा, पुलिस बल भी घटनास्थल पर मौजूद रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि ई-मेल के माध्यम से यूनिवर्सिटी के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी गई। मेल मिलने के बाद तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी परिसर में व्यापक सुरक्षा जांच की गई और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जांच जारी है।
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