चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। यह लगभग सात वर्षों में उनकी भारत की पहली यात्रा होगी।

उम्मीद है कि समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को शी के शामिल होने की घोषणा की और पुष्टि की कि चीनी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय समिट में भाग लेंगे।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की, “भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट में भाग लेंगे।”

शी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत और चीन 2020 की घातक गलवान झड़पों के बाद अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के प्रयास कर रहे हैं। भारत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास और प्रगति के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना एक प्रमुख शर्त है।

हाल ही में बिश्केक में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी के बीच थोड़ी बातचीत हुई थी। अब उम्मीद है कि ये दोनों नेता इस सप्ताहांत नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान विस्तृत द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।

इस बीच भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने कहा कि बीजिंग और नई दिल्ली, शी और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि चीन, दोनों नेताओं द्वारा दिए गए रणनीतिक मार्गदर्शन को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा।

राजदूत फीहोंग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, “चीन और भारत, राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। कजान (रूस) और तियानजिन (चीन) में हुई मुलाकातों के बाद यह लगातार तीसरा साल होगा जब दोनों नेता एक-दूसरे से मिलेंगे।”

चीनी राजदूत ने आगे कहा, “चीन दोनों नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन पर अमल करने, रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक नजरिए से द्विपक्षीय संबंधों को संभालने, बातचीत बढ़ाने, सहयोग को मजबूत करने, मतभेदों को सही ढंग से सुलझाने और अच्छे पड़ोसी व एक-दूसरे की सफलता में मददगार साझेदार के तौर पर दोस्ती निभाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा।”

ब्रिक्स समिट में शी की भागीदारी से दोनों पक्षों को भारत-चीन संबंधों की व्यापक दिशा पर चर्चा करने का मौका मिलने की उम्मीद है, जिसमें लगातार बातचीत और मतभेदों को संभालने का महत्व भी शामिल है।

ब्रिक्स समिट में सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं के साथ-साथ आउटरीच के लिए आमंत्रित लोग भी शामिल होंगे। इस दौरान समूह के बीच सहयोग को मजबूत करने और आपसी महत्व के वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान पर चर्चा होने की उम्मीद है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-ब्राजील संबंधों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र (यूएन), जी20 और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) जैसे मंचों पर आपसी सहयोग पर चर्चा की।

बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने मौजूदा वैश्विक राजनीतिक स्थिति और संवाद तथा कूटनीति को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स 2026 की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया।

एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर लिखा, “ब्रिक्स इंडिया 2026 के आज नई दिल्ली में शुरू होने के अवसर पर ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मिलकर खुशी हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विषय शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र, जी20 और आईएमओ सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर हमारे सहयोग पर भी बात हुई। साथ ही मौजूदा वैश्विक हालात और संवाद व कूटनीति को बढ़ावा देने में ब्रिक्स 2026 के महत्व पर विचारों का आदान-प्रदान किया।”

माउरो विएरा गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। वे 12-13 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हैं।

उनके स्वागत में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर लिखा, “18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा का हार्दिक स्वागत है। भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मजबूत दोस्ती रही है और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता भी मजबूत है।”

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों, साझेदार देशों और विशेष आमंत्रित देशों के नेता हिस्सा लेंगे।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों, सहयोगी देशों और आउटरीच आमंत्रित देशों के नेता एक साथ आएंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ब्रिक्स के सहयोगी देश हैं: बेलारूस, क्यूबा, ​​बोलीविया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम।

इससे पहले फरवरी में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा भारत के राजकीय दौरे पर आए थे। उस दौरान उन्होंने दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की थी।

पीएम मोदी और लूला के बीच हुई चर्चा में व्यापार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, निवेश, डिजिटल तकनीक, ग्लोबल साउथ और अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत-ब्राजील साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया था।

साउथ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से सभी जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। लंदन स्थित ‘मिडिल ईस्ट आई’ वेबसाइट के अनुसार, यह बयान ईरानी शिक्षाविद मोहम्मद मारंडी की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सियोल, जलडमरूमध्य में नौवहन (नेविगेशन) को सुरक्षित करने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास में शामिल होता है, तो तेहरान सियोल को दुश्मन मान सकता है और क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई संपत्तियों को निशाना बना सकता है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हम मध्य पूर्व में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सभी जहाजों – जिनमें हमारे देश के जहाज भी शामिल हैं – की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ निकटता से संवाद कर रहे हैं।” राजनयिक सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कोरियाई सरकार ने ईरान के साथ राजनयिक बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से संबंधित मुद्दों पर बातचीत जारी रखी है।

सोमवार को बाद में, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कोरियाई भाषा में एक संदेश पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सियोल और तेहरान के बीच संबंध आपसी सम्मान के आधार पर विकसित हुए हैं और ईरान दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। कोरियाई भाषा में किए गए इस पोस्ट में कहा गया, “फारस की खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में किसी अन्य देश की सैन्य उपस्थिति या अभियानों में भागीदारी को केवल उस पक्ष के लिए प्रत्यक्ष समर्थन माना जा सकता है जो आक्रामकता के लिए जिम्मेदार है, और इसके गंभीर परिणाम होंगे।”

प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान और दक्षिण कोरिया के बीच 64 वर्षों से राजनयिक संबंध हैं और तेहरान सियोल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है। पोस्ट में एक तस्वीर भी शामिल थी जिसमें कोरियाई भाषा में संदेश लिखा था: “खतरनाक फैसलों के परिणाम भी होते हैं।” दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। मध्य पूर्व में फिर से बढ़े तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सियोल पर दबाव बढ़ाया है कि वह जलडमरूमध्य में नौवहन को सुरक्षित करने के प्रयासों में सैन्य योगदान दे। दक्षिण कोरिया अपने योगदान के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देशों के साथ संभावित सहयोग भी शामिल है। सियोल के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उस जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में सैन्य बल या संसाधन भेजने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और विभिन्न विकल्पों की व्यापक समीक्षा अभी भी चल रही है। अधिकारी ने यह भी कहा कि सियोल के योगदान में गैर-लड़ाकू और खोज-और-बचाव बल शामिल हो सकते हैं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार ऐसे विकल्पों पर विचार करेगी जिनसे कोरियाई प्रायद्वीप पर देश की रक्षा तैयारियों से कोई समझौता न हो।

खबरों के अनुसार, सेना संभावित तैनाती के लिए कई तरह के संसाधनों की समीक्षा कर रही है, जिनमें समुद्री गश्ती विमान, विस्फोटक आयुध निपटान (ईओडी) टीमें और नौसैनिक बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए मानवरहित सिस्टम शामिल हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “हम परिचालन संबंधी ज़रूरतों के आधार पर विभिन्न विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं।” “हम सीधे लड़ाई में शामिल हुए बिना सुरक्षित रूप से योगदान करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं।”

सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसदों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सैनिकों की किसी भी तैनाती का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है, जबकि अन्य प्रगतिशील दलों और कुछ नागरिक समूहों ने संभावित तैनाती के खिलाफ़ और भी कड़ा रुख अपनाया है। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत, सैन्य बलों की किसी भी विदेशी तैनाती के लिए संसदीय मंज़ूरी की आवश्यकता होती है।