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ब्रिटेन से हुई संधि के ‘स्पष्ट व गंभीर उल्लंघन’ पर चीन को चेतावनी

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Boris-Johnson

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन ने कहा है कि हांगकांग में चीन द्वारा एक नए सुरक्षा कानून को लागू किया जाना, 1984 में हस्ताक्षरित चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का एक स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन है। यह संयुक्त घोषणा इस क्षेत्र को 1997 में चीन को सौंपने पर इसके संक्रमणकाल को सुचारु करने के लक्ष्य के साथ की गई थी।

ब्रिटेन का मानना है कि चीन का कदम हांगकांग की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है, संयुक्त घोषणा द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा है और क्षेत्र के बुनियादी कानून व इसके लघु-संविधान के साथ सीधे टकराव में है।

जानसन ने बुधवार को मीडिया से कहा, “हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर चीन इसी रास्ते पर बना रहा तो हम ब्रिटिश नेशनल-ओवरसीज (बीएनओ) की स्थिति वाले लोगों को ब्रिटेन में प्रवेश करने के लिए एक नया मार्ग पेश करेंगे। यह इन्हें सीमित समय तक ब्रिटेन में रहने और काम करने का अधिकार प्रदान करेगा। इसके बाद यह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक यही काम अब हम करेंगे।”

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने चीन के इस कदम को ‘एक गंभीर और गहन रूप से परेशान करने वाला’ बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, हांगकांग के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा।

राब ने सांसदों से कहा, “हम बीएनओ को काम या अध्ययन के अधिकार के साथ रहने के लिए पांच साल की सीमित अवधि देंगे। इन पांच वर्षों के बाद, वे स्थायी स्थिति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके 12 महीने बाद वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह अभी पैदा हुई अनोखी परिस्थिति के कारण बनाई गई एक विशेष व्यवस्था है।”

राब ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया कि इस महीने विदेश कार्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले नए कानून में चीन या चीनी अधिकारियों पर किसी प्रतिबंध की कोई योजना है या नहीं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देश भी हांगकांग के नागरिकों को शरण देने की पेशकश करेंगे।

उन्होंने कहा कि चीन ने अपने ही कानूनों के तहत हांगकांग के लोगों से किए गए अपने वादे को तोड़ दिया है। चीन ने संयुक्त घोषणा के तहत ब्रिटेन से संबद्ध अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया है।

1984 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झाओ जियांग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा हस्ताक्षरित ‘एक राष्ट्र, दो व्यवस्था’ समझौते के तहत हांगकांग को स्वायत्तता की गारंटी दी गई थी। यह स्वायत्तता चीन के नए सुरक्षा कानूनों के कारण खतरे में है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

जयशंकर ने इंडिया-अफ्रीका समिट का लोगो किया लॉन्च, बोले- अफ्रीका के विकास के बिना हमारा विकास अधूरा

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भारत, अफ्रीकन यूनियन कमीशन के साथ मिलकर 31 मई 2026 को नई दिल्ली में चौथे इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट की मेजबानी करने जा रहा है। समिट से पहले भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 23 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में चौथे आईएएफएस का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की।

चौथे आईएएफएस में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के नेता, अफ्रीकन यूनियन कमीशन और क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे ताकि भारत-अफ्रीका की पक्की साझेदारी को मजबूत किया जा सके और अलग-अलग क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा सके।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह समिट “आईए स्प्रिट: इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलिएंस, एंड इनक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन” थीम के तहत होगी, जो भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी के बड़े नेचर को दिखाती है। समिट से पहले, तैयारी के लिए कई मीटिंग होंगी, जिसमें 29 मई 2026 को भारत-अफ्रीका विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल है। इसके पहले 28 मई को सीनियर अधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसमें भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग के खास क्षेत्र पर बातचीत होगी।

भारत-अफ्रीका फोरम समिट, अफ्रीकी देशों और एयू कमीशन के साथ बातचीत को बढ़ावा देने और आपसी सम्मान, बराबरी, एकजुटता और मिली-जुली खुशहाली के सिद्धांतों के आधार पर आपसी फायदे वाले सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म है। भारत-अफ्रीका फोरम समिट के पिछले एडिशन में अफ्रीका के लिए भारतीय डेवलपमेंट मदद और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में बड़ा विस्तार हुआ था।

इस मौके पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, “अफ्रीका की आजादी के बिना हमारी आजादी पूरी नहीं थी, अफ्रीका के विकास के बिना हमारा विकास पूरा नहीं था, और हमारी तरक्की तभी पूरी और पक्की होगी जब हम अफ्रीका की तरक्की भी देखेंगे।”

उन्होंने कहा कि हमारी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट पार्टनरशिप और कैपेसिटी-बिल्डिंग की कोशिशें, जो अफ्रीकी प्राथमिकताओं और लोकल ओनरशिप से चलती हैं। डिजिटल, फिनटेक और इनोवेशन के नए क्षेत्रों में हमारे जुड़ाव का विस्तार, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार दे रहा है।

डॉ. जयशंकर ने कहा, “सस्टेनेबल भविष्य के लिए मजबूत सहयोग- इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में हमारा गहरा जुड़ाव। ग्लोबल गवर्नेंस में अफ्रीका की सही जगह के लिए भारत का लगातार समर्थन, भारत की 2023 की अध्यक्षता के दौरान जी20 में एयू के शामिल होने से दिखा।”

भारत के विदेश मंत्री ने कहा, “अफ्रीका में भारत की बढ़ती डिप्लोमैटिक मौजूदगी, हर अफ्रीकी इलाके के साथ जुड़ने के हमारे लंबे समय के कमिटमेंट को दिखाती है। संघर्ष, एकजुटता, मजबूती और उम्मीदों का हमारा साझा इतिहास हमारी पार्टनरशिप को आकार दे रहा है। भारत और अफ्रीका मिलकर सिर्फ डेवलपमेंट में ही पार्टनर नहीं हैं, हम एक बेहतर दुनिया बनाने में भी पार्टनर हैं।”

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

लेबनान में इजरायली हमले में एक और पीसकीपर की मौत, यूएन महासचिव गुटेरेस ने जताया दुख

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लेबनान में इजरायली हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली हमले में मारे गए फ्रांसीसी सैनिकों को लेकर चिंता जाहिर की है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, लेबनान में यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स (यूएनआईएफआईएल) में काम कर रहे दूसरे फ्रांसीसी सैनिक की शनिवार को हुए हमले में घायल होने से मौत से दुखी हैं।

गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बुधवार (लोकल टाइम) को एक बयान में कहा कि पीसकीपर्स पर हमले बंद होने चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन हैं और वॉर क्राइम की श्रेणी में आ सकते हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने यूएन प्रवक्ता के हवाले से बताया कि पीसकीपर्स पर हुए सभी हमलों की तुरंत जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर असरदार तरीके से मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस बारे में, महासचिव शनिवार की घटना के बारे में लेबनानी अधिकारियों के बताए गए प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं।

गुटेरेस ने सभी लोगों से गुरुवार को घोषित इजरायल-लेबनान सीजफायर का सम्मान करने की अपील की। ​​बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दुश्मनी खत्म करने और सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1701 को पूरी तरह लागू करने की दिशा में डिप्लोमैटिक कोशिशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मकसद हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच लड़े गए 2006 के लेबनान युद्ध को सुलझाना है।

गुटेरेस ने दूसरे शांति सैनिक के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ-साथ फ्रांस की सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है।

बुधवार को पहले, स्टीफन दुजारिक ने मारे गए फ्रांसीसी सैनिक की पहचान 31 साल के कॉर्पोरल अनिसेट गिरार्डिन के रूप में की, जो एक स्पेशलिस्ट डॉग हैंडलर थे। गिरार्डिन इतनी बुरी तरह से घायल हुए थे कि बुधवार को पेरिस के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया।

दुजारिक ने कहा कि जब दक्षिणी लेबनान में सड़क साफ करते समय यूएनआईएफिल की फ्रांसीसी टुकड़ी के साथ काम कर रही विस्फोटक ऑर्डनेंस डिस्पोजल टीम पर हमला हुआ, तो वह बुरी तरह घायल हो गए। यह कार्रवाई यूएनआईफिल के अलग-थलग पड़े ठिकानों तक दोबारा पहुंच बहाल करने के प्रयास के तहत की जा रही थी। गिरार्डिन शनिवार की घटना में मरने वाले दूसरे सैनिक थे।

एक और फ्रांसीसी सैनिक, जो बुरी तरह घायल हो गया था, उसे भी इलाज के लिए मंगलवार को पेरिस वापस भेज दिया गया। वह अभी भी मेडिकल केयर में है। दुजारिक ने कहा कि एक चौथा पीसकीपर, जिसे मामूली चोटें आई थीं, दक्षिणी लेबनान में अपनी यूनिट के साथ अपनी पोस्ट पर लौट आया है।

यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का शुरुआती अंदाजा था कि पीसकीपर पर नॉन-स्टेट हथियारबंद समूह हिज्बुल्लाह ने शायद हमला किया था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पीएम मेलोनी पर रूसी टीवी एंकर ने दिया विवादित बयान, इटली के विदेश मंत्रालय ने रूसी राजदूत को किया तलब

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रूस के एक टीवी एंकर ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अपमानजनक शब्द कहे। इसके बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने जानकारी दी है कि इटली ने रोम में रूस के राजदूत को तलब किया है।

इटली की मीडिया के मुताबिक, टीवी एंकर व्लादिमीर सोलोविओव ने रूसी टेलीविजन पर इटैलियन भाषा में कहा कि मेलोनी इंसानियत के लिए शर्म की बात, जंगली जानवर, सर्टिफाइड बेवकूफ और एक गंदी छोटी औरत हैं।

एंकर ने रूसी भाषा में कहा कि “यह मेलोनी एक फासीवादी है जिसने अपने वोटरों को धोखा दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धोखा दिया।”

तजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने रूसी राजदूत, एलेक्सी पैरामोनोव को विदेश मंत्रालय में बुलाया था ताकि टीवी होस्ट व्लादिमीर सोलोविओव द्वारा रूसी टेलीविजन पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ की गई बहुत गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणियों का औपचारिक रूप से विरोध किया जा सके।

इटली में विपक्षी पार्टियों ने भी रूसी टीवी एंकर की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। हालांकि, इस मामले में पीएम मेलोनी ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा, “ये मजाक हमें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं करेंगे। हमारा रास्ता सिर्फ एक ही है: इटली का हित। और हम गर्व के साथ इसका पालन करते रहेंगे, जिससे दूर-दूर तक के प्रोपेगैंडा करने वाले नाराज हो जाएंगे।”

दरअसल, पीएम मेलोनी यूक्रेन के समर्थन में रही हैं। इसकी वजह से रोम और मॉस्को के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम के बीच तनाव देखने को मिला। ट्रंप ने पोप लियो XIV को लेकर अपशब्द कहे, जिसके बाद पीएम मेलोनी पोप लियो के समर्थन में आई। अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बात अच्छी नहीं लगी।

मेलोनी ने ट्रंप के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युद्ध की निंदा करना उनका नैतिक कर्तव्य है। वहीं मेलोनी के इस बयान के बाद ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि मेलोनी को ईरान के परमाणु खतरों की परवाह नहीं है। वह पहले जैसी साहसी नहीं रहीं।

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