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Monday,07-July-2025
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निर्वासित तिब्बत प्रशासन ने चीन पर कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया

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केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के विशेषज्ञों द्वारा चीनी मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने का सोमवार को समर्थन किया। सीटीए ने एक बयान में अपने राष्ट्रपति लोबसांग सांगय के हवाले से कहा, “हम यूएनएचआरसी और सदस्य देशों से चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघनों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष सत्र आयोजित करने और तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति पर प्रतिवर्ष निगरानी, विश्लेषण और रिपोर्ट पेश करने के लिए ‘यूएन स्पेशल रैपोरतेयोर आन चाइना’ के ‘कंट्री मैंडेट’ की नियुक्ति का आग्रह करते हैं।”

बयान में कहा गया है, “हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने और यह सुनिश्चित कराने का आग्रह करते हैं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करें, जिसमें मानवाधिकार के दायित्व भी शामिल हैं।”

संयुक्त राष्ट्र के 30 विशेष प्रक्रिया जनादेश सें संबद्ध पचास स्वतंत्र विशेषज्ञों ने यूएनएचआरसी से चीन के मातहत इलाकों तिब्बत, हांगकांग और शिंजियांग सहित सभी क्षेत्रों में मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष सत्र बुलाने और एक रैपोरतेयोर को बनाने सहित सभी उचित निर्णायक उपाय करने के लिए ‘विशेष अर्जेसी के साथ कार्य करने’ का आह्वान किया है।

सीटीए ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को समय पर हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद दिया और चीन सरकार के खिलाफ तत्काल निर्णायक उपायों के लिए उनके आह्वान का स्वागत किया।

यूएनएचआरसी ने 26 जून को कहा कि संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों ने मौलिक स्वतंत्रता के दमन के बारे में चीन की सरकार के साथ बार-बार संपर्क किया है।

उन्होंने हांगकांग में विरोध और लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों का दमन, पुलिस को अत्यधिक बल के उपयोग की खुली छूट, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रासायनिक तत्वों के कथित इस्तेमाल, पुलिस थानों में महिला प्रदर्शनकारियों के कथित यौन उत्पीड़न और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के उत्पीड़न की निंदा की है।

स्वतंत्र विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन में मानवाधिकारों की स्थिति पर नए सिरे से ध्यान देने का समय है। विशेष रूप से हांगकांग के लोगों, शिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र के अल्पसंख्यकों, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और देश भर में मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के संदर्भ में यह जरूरी हो गया है।

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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

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रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।

चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।

याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।

मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।

इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।

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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

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तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।

जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।

पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।

इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।

कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।

इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।

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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

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मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.

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