मुंबई: गुरुवार को मुंबई में बादल छाए रहे और छिटपुट बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज और कल, 5 सितंबर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

पूर्वानुमान के अनुसार, शहर में सुबह और दोपहर में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि शाम और देर रात को भारी बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने बारिश की इस गतिविधि में वृद्धि का श्रेय बंगाल की खाड़ी के ऊपर वर्तमान में सक्रिय निम्न दबाव की पट्टी को दिया है, जो नमी से भरी हवाओं को पश्चिमी तट की ओर धकेल रही है।

नवी मुंबई में सुबह के समय हल्की बारिश और उसके बाद दिन में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में शाम तक तेज़ बारिश होने की संभावना है, जिससे कई सड़कों पर पानी जमा हो सकता है। अधिकारियों ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएँ, क्योंकि व्यस्त समय में यातायात जाम की स्थिति और भी बदतर हो सकती है।

वसई-विरार और मीरा-भायंदर समेत पश्चिमी उपनगरों में दिन भर मध्यम बारिश की संभावना है। हालाँकि, आईएमडी ने कुछ इलाकों, खासकर तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया है।

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि मुंबई और एमएमआर में दिन भर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ बनी रह सकती हैं, और 5 से 7 सितंबर के बीच इसमें कमी आ सकती है। हालाँकि, इस दौरान पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून का प्रभाव सितंबर के मध्य तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाएगी।

कोंकण क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी है और रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है।

मराठा आरक्षण को मंजूरी मिलने और जीआर जारी होने के बाद छगन भुजबल अपनी ही सरकार से नाराज हैं, जबकि मनोज जरांगे पाटिल दृढ़ हैं और उन्होंने दावा किया है कि हर मराठा को आरक्षण मिलेगा और इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुंबई के आजाद मैदान में मराठों के सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, मराठा आंदोलन के प्रमुख मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए मराठों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आंदोलन को मजबूत किया। 70-75 वर्षों से मराठा आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अविश्वास और भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। धैर्य रखें और बौद्धिक कौशल का प्रमाण दें। लोगों की बातों पर विश्वास न करें। सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा हैदराबाद राजपत्र लागू करने के बाद यह संभव हो पाया है और सरकार ने इसे सुनिश्चित करने का वादा किया है। इस राजपत्र के लागू होने से मराठा समुदाय भी ओबीसी में शामिल हो जाएगा, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। मराठा मोर्चा समाप्त होने के बाद मनोज जारंगे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हैदराबाद गजट लागू होने से मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के प्रावधान से बहुत से लोग नाराज़ हैं और हमारी एकता को तोड़ने की साज़िश कर रहे हैं। इसलिए भ्रामक प्रचार पर भरोसा न करें।

मराठा आरक्षण पर जीआर जारी, भुजबल नाराज़

सरकार ने मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर जीआर जारी कर दिया है। मनोज जारंगे पाटिल ने पाँच दिन बाद कल अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। सरकार ने उनकी आठ में से छह माँगें मान लीं। हालाँकि, अब ओबीसी समुदाय आक्रामक रुख अपनाता दिख रहा है। वे ओबीसी से मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय के नेता छगन भुजबल इससे नाराज़ हैं। उन्होंने साफ़ किया कि वे जीआर के बारे में वकीलों से सलाह ले रहे हैं। इसी सिलसिले में, मंत्री छगन भुजबल आज की कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे।

मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण मिलने को लेकर ओबीसी में नाराज़गी है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा मराठा आरक्षण को लेकर जीआर जारी करने के बाद छगन भुजबल नाराज़ हैं और उन्होंने कैबिनेट बैठक से दूर रहने का फ़ैसला किया है। मनोज जारंगे पाटिल ने ज़ोर देकर कहा कि मराठवाड़ा का हर मराठा ओबीसी है। अब ओबीसी कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण पर हमला होगा। मराठा और कन्बी समुदाय बराबर हैं, जिसके बाद आरक्षण को लेकर ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद चल रहा है और स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसके चलते अब ओबीसी और मराठा समुदाय आमने-सामने आ गए हैं।

नागपुर, 3 सितंबर 2025: गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद बुधवार दोपहर नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। गवली ने 2007 में शिवसेना कॉरपोरेटर कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के मामले में 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया था।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह माना कि गवली अब 76 वर्ष के हो चुके हैं और 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं, जबकि उनकी अपील अभी तक लंबित है। इस आधार पर अदालत ने उन्हें ज़मानत दी, हालांकि शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

गवली को 2012 में मकोका के तहत दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। कई बार ज़मानत अर्जी खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने लम्बे कारावास और बढ़ती उम्र को देखते हुए राहत दी है।

नागपुर जेल से उनकी रिहाई के समय परिवार और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी।

अरुण गवली ने 80 और 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बनाया और बाद में राजनीति में आकर अखिल भारतीय सेना की स्थापना की। वे 2004 से 2009 तक चिंचपोकली से विधायक भी रहे। जेल में रहते हुए भी वे चर्चा में बने रहे, खासकर 2018 में जब उन्होंने गांधी दर्शन की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए।

हालांकि उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 के लिए निर्धारित की है।