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Friday,24-April-2026
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भारत की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता से पाकिस्तान परेशान

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Shah-Mehmood-Qureshi

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है और इस बात ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। पाकिस्तान ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे ‘आनन्द का नहीं, बल्कि चिंता का क्षण’ कहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने का इरादा पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है क्योंकि ‘भारत इस प्रतिष्ठित फोरम के प्रस्तावों को खुलेआम खारिज कर चुका है, खासकर कश्मीर पर पारित प्रस्तावों को।’

उन्होंने कहा, “भारत लंबे समय से कश्मीर पर यूएनएससी के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे कश्मीरियों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित कर उनका लगातार दमन हो रहा है।”

उन्होंने इसके साथ ही कहा, “भारत के यूएनएससी का सदस्य बनने से कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। पाकिस्तान भी सात बार ऐसे ही अस्थायी सदस्य रह चुका है।”

कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए कुरैशी ने कहा, “पाकिस्तान कश्मीरियों की गंभीर स्थिति के बारे में यूएनएससी और इस्लामिक सहयोग संगठन (आईओसी) को सूचित करता रहा है, जो लॉकडाउन में राज्य प्रायोजित और भारतीय बलों के अत्याचार का सामना कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “कश्मीर ने भारत द्वारा बीती पांच अगस्त को अवैध रूप से खुद में विलय करने को स्वीकार नहीं किया और सरकार कोरोनोवायरस महामारी के दौरान भी अपने अवैध तलाशी अभियान को जारी रखे हुए है।”

उन्होंने कहा, “इसके अलावा, भारतीय संविधान के विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम ने अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया है।”

कुरैशी यह दावा करने से भी नहीं चूके कि भारत के ‘ विस्तारवादी एजेंडे’ के कारण इसके (भारत के) पड़ोसी देश असुरक्षित हैं।

कुरैशी ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ‘यह गलत धारणा है कि कश्मीरी भारत के साथ हैं।’

उन्होंने कहा, “अगर वह (राजनाथ सिंह) सोचते हैं कि कश्मीरी उनके साथ हैं, तो मैं उन्हें मुजफ्फराबाद (पीओके की राजधानी) आने के लिए आमंत्रित करता हूं, यहां आएं और देखें कि कितने कश्मीरी उनसे सहमत हैं।”

उन्होंने कहा, “इसी तरह भारतीय मंत्री को पाकिस्तानी अधिकारियों को श्रीनगर आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।”

कुरैशी ने कहा कि ‘कश्मीरियों की राय ले लें, इससे कश्मीरियों को लेकर भारत की गलतफहमी दूर हो जाएगी।’

अंतरराष्ट्रीय समाचार

ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही इसे एक “ऐतिहासिक” कदम बताया और वाशिंगटन में दोनों पक्षों के बीच संभावित सीधी बातचीत का संकेत दिया।

यह फैसला ओवल ऑफिस में हुई एक बैठक के बाद सामने आया, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अमेरिका में लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवाद और इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर बैठक में शामिल थे।

ट्रंप ने कहा, “वे तीन सप्ताह के अतिरिक्त युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, अब और गोलीबारी नहीं होगी। दोनों देशों के नेता आने वाले सप्ताह में वाशिंगटन का दौरा कर सकते हैं।”

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस कदम को “एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण” बताया और दोनों पक्षों को एक साथ लाने का श्रेय राष्ट्रपति की सीधी भागीदारी को दिया। उन्होंने कहा कि इस विस्तार से दोनों देशों को दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए अवसर मिलेगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल और लेबनान दोनों को हिजबुल्लाह को लेकर एक जैसी सुरक्षा चिंता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों देश एक ही आतंकवादी संगठन के शिकार हैं, और आशा व्यक्त की कि युद्धविराम से दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित हो सकती है।

इजरायली राजदूत येचिएल लीटर ने कहा कि इजरायल शांति और नागरिकों की सुरक्षा चाहता है। दोनों सरकारें एकजुट हैं और हिजबुल्लाह के प्रभाव से देश को मुक्त कराना चाहती हैं।”

लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवाद ने अमेरिकी समर्थन का स्वागत करते हुए कहा, “आपकी मदद और समर्थन से हम लेबनान को फिर से स्थिर बना सकते हैं।

ट्रंप ने युद्धविराम के प्रयास को व्यापक क्षेत्रीय कूटनीति से जोड़ा, जिसमें ईरान से संबंधित अमेरिकी प्रयास भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “इजरायल-लेबनान वार्ता, उन कुछ मुद्दों की तुलना में आसान होनी चाहिए जिन पर हम काम कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक साझा खतरे के खिलाफ एकजुट हैं।”

ट्रंप ने दोहराया कि हमले की स्थिति में इजरायल को जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। उन्होंने कहा, “इजरायल को अपनी रक्षा करनी होगी और वे करेंगे। कोई भी जवाबी कार्रवाई “सतर्क” और “सटीक” होगी।

राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय देश भविष्य की वार्ताओं में भूमिका निभा सकते हैं। सऊदी अरब “इससे बहुत खुश होगा” और शांति प्रयासों का समर्थन करेगा।

ट्रंप ने लेबनान में स्थिरता की संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संभावना है कि वार्ता बहुत जल्दी फिर से शुरू हो सकती है।”

यह युद्धविराम विस्तार इजरायल-लेबनान सीमा पर लगातार तनाव के बीच हुआ है, जहां हिजबुल्लाह एक प्रमुख सशस्त्र समूह बना हुआ है। ईरान समर्थित यह समूह लंबे समय से क्षेत्रीय संघर्षों का केंद्र रहा है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।

इजरायल और लेबनान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं और तकनीकी रूप से वे अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं। अतीत में हुए युद्धविराम समझौते नाजुक रहे हैं। अक्सर तनाव को रोकने के लिए निरंतर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की आवश्यकता होती रही है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

जयशंकर ने इंडिया-अफ्रीका समिट का लोगो किया लॉन्च, बोले- अफ्रीका के विकास के बिना हमारा विकास अधूरा

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भारत, अफ्रीकन यूनियन कमीशन के साथ मिलकर 31 मई 2026 को नई दिल्ली में चौथे इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट की मेजबानी करने जा रहा है। समिट से पहले भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 23 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में चौथे आईएएफएस का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की।

चौथे आईएएफएस में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के नेता, अफ्रीकन यूनियन कमीशन और क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे ताकि भारत-अफ्रीका की पक्की साझेदारी को मजबूत किया जा सके और अलग-अलग क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा सके।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह समिट “आईए स्प्रिट: इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलिएंस, एंड इनक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन” थीम के तहत होगी, जो भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी के बड़े नेचर को दिखाती है। समिट से पहले, तैयारी के लिए कई मीटिंग होंगी, जिसमें 29 मई 2026 को भारत-अफ्रीका विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल है। इसके पहले 28 मई को सीनियर अधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसमें भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग के खास क्षेत्र पर बातचीत होगी।

भारत-अफ्रीका फोरम समिट, अफ्रीकी देशों और एयू कमीशन के साथ बातचीत को बढ़ावा देने और आपसी सम्मान, बराबरी, एकजुटता और मिली-जुली खुशहाली के सिद्धांतों के आधार पर आपसी फायदे वाले सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म है। भारत-अफ्रीका फोरम समिट के पिछले एडिशन में अफ्रीका के लिए भारतीय डेवलपमेंट मदद और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में बड़ा विस्तार हुआ था।

इस मौके पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, “अफ्रीका की आजादी के बिना हमारी आजादी पूरी नहीं थी, अफ्रीका के विकास के बिना हमारा विकास पूरा नहीं था, और हमारी तरक्की तभी पूरी और पक्की होगी जब हम अफ्रीका की तरक्की भी देखेंगे।”

उन्होंने कहा कि हमारी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट पार्टनरशिप और कैपेसिटी-बिल्डिंग की कोशिशें, जो अफ्रीकी प्राथमिकताओं और लोकल ओनरशिप से चलती हैं। डिजिटल, फिनटेक और इनोवेशन के नए क्षेत्रों में हमारे जुड़ाव का विस्तार, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार दे रहा है।

डॉ. जयशंकर ने कहा, “सस्टेनेबल भविष्य के लिए मजबूत सहयोग- इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में हमारा गहरा जुड़ाव। ग्लोबल गवर्नेंस में अफ्रीका की सही जगह के लिए भारत का लगातार समर्थन, भारत की 2023 की अध्यक्षता के दौरान जी20 में एयू के शामिल होने से दिखा।”

भारत के विदेश मंत्री ने कहा, “अफ्रीका में भारत की बढ़ती डिप्लोमैटिक मौजूदगी, हर अफ्रीकी इलाके के साथ जुड़ने के हमारे लंबे समय के कमिटमेंट को दिखाती है। संघर्ष, एकजुटता, मजबूती और उम्मीदों का हमारा साझा इतिहास हमारी पार्टनरशिप को आकार दे रहा है। भारत और अफ्रीका मिलकर सिर्फ डेवलपमेंट में ही पार्टनर नहीं हैं, हम एक बेहतर दुनिया बनाने में भी पार्टनर हैं।”

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

लेबनान में इजरायली हमले में एक और पीसकीपर की मौत, यूएन महासचिव गुटेरेस ने जताया दुख

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लेबनान में इजरायली हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली हमले में मारे गए फ्रांसीसी सैनिकों को लेकर चिंता जाहिर की है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, लेबनान में यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स (यूएनआईएफआईएल) में काम कर रहे दूसरे फ्रांसीसी सैनिक की शनिवार को हुए हमले में घायल होने से मौत से दुखी हैं।

गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बुधवार (लोकल टाइम) को एक बयान में कहा कि पीसकीपर्स पर हमले बंद होने चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन हैं और वॉर क्राइम की श्रेणी में आ सकते हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने यूएन प्रवक्ता के हवाले से बताया कि पीसकीपर्स पर हुए सभी हमलों की तुरंत जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर असरदार तरीके से मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस बारे में, महासचिव शनिवार की घटना के बारे में लेबनानी अधिकारियों के बताए गए प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं।

गुटेरेस ने सभी लोगों से गुरुवार को घोषित इजरायल-लेबनान सीजफायर का सम्मान करने की अपील की। ​​बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दुश्मनी खत्म करने और सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1701 को पूरी तरह लागू करने की दिशा में डिप्लोमैटिक कोशिशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मकसद हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच लड़े गए 2006 के लेबनान युद्ध को सुलझाना है।

गुटेरेस ने दूसरे शांति सैनिक के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ-साथ फ्रांस की सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है।

बुधवार को पहले, स्टीफन दुजारिक ने मारे गए फ्रांसीसी सैनिक की पहचान 31 साल के कॉर्पोरल अनिसेट गिरार्डिन के रूप में की, जो एक स्पेशलिस्ट डॉग हैंडलर थे। गिरार्डिन इतनी बुरी तरह से घायल हुए थे कि बुधवार को पेरिस के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया।

दुजारिक ने कहा कि जब दक्षिणी लेबनान में सड़क साफ करते समय यूएनआईएफिल की फ्रांसीसी टुकड़ी के साथ काम कर रही विस्फोटक ऑर्डनेंस डिस्पोजल टीम पर हमला हुआ, तो वह बुरी तरह घायल हो गए। यह कार्रवाई यूएनआईफिल के अलग-थलग पड़े ठिकानों तक दोबारा पहुंच बहाल करने के प्रयास के तहत की जा रही थी। गिरार्डिन शनिवार की घटना में मरने वाले दूसरे सैनिक थे।

एक और फ्रांसीसी सैनिक, जो बुरी तरह घायल हो गया था, उसे भी इलाज के लिए मंगलवार को पेरिस वापस भेज दिया गया। वह अभी भी मेडिकल केयर में है। दुजारिक ने कहा कि एक चौथा पीसकीपर, जिसे मामूली चोटें आई थीं, दक्षिणी लेबनान में अपनी यूनिट के साथ अपनी पोस्ट पर लौट आया है।

यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का शुरुआती अंदाजा था कि पीसकीपर पर नॉन-स्टेट हथियारबंद समूह हिज्बुल्लाह ने शायद हमला किया था।

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