राजनीति
मेवात में दलितों के उत्पीड़न पर खट्टर सरकार से नाराज हुआ विश्व हिंदू परिषद
हरियाणा के मेवात में दलित उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर सख्त रवैया अख्तियार न करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने खट्टर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। विहिप कैंप में यह चर्चा है कि इस मसले पर इतनी उदासीनता की अपेक्षा कम से कम खट्टर सरकार से तो नहीं थी। वो भी तब, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, खुद संघ पृष्ठिभूमि के हैं।
विहिप नेताओं का मानना है कि मई में संगठन के प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट के बाद भी राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय जांच की दिशा में न कदम उठाए और न ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई। इससे सरकार की इस गंभीर मसले पर उदासीनता झलकती है। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है, यह समझ से परे हैं। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आईएएनएस से कहा, “मेवात की घटना को राज्य सरकार ने हल्के में लिया। यही वजह है कि वहां हिंदू विरोधी तत्वों का दुस्साहस बढ़ गया। जिससे आज सौ से ज्यादा गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। लेकिन, विहिप किसी सरकार के भरोसे नहीं है। हम हिंदू हितों की रक्षा करने में खुद सक्षम हैं। लेकिन उम्मीद है कि राज्य सरकार भी कम से कम अपना दायित्व निभाएगी।”
नई दिल्ली से करीब सौ किलोमीटर दूर हरियाणा में मेवात स्थित है। वर्ष 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ हिस्सों को काटकर मेवात जिले का गठन किया था। 2016 में खट्टर सरकार ने जिले का नाम बदलकर नूंह कर दिया था। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित यह जिला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार से जुड़े संगठन इस इलाके में बड़े पैमाने पर धर्म पर्वितन और दलित उत्पीड़न होने की बात करते हैं।
विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन के नेतृत्व में विहिप के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने मई में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें मेवात के कुल पांच सौ गांवों में से 103 गांवों के हिंदू विहीन होने और 84 गांवों में चार से कम हिंदू परिवार होने की बात कही थी। विहिप नेताओं के मुताबिक उस वक्त मुख्यमंत्री ने जांच कराने का आश्वसान दिया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कदम नहीं उठाए गए।
सुरेंद्र जैन ने कहा, “मेवात में दलित युवतियों के अपहरण, दुष्कर्म की घटनाओं पर भी पुलिस केस दर्ज नहीं करती। जमीनों की जबरन रजिस्ट्री की जा रही है। जिससे डर के कारण हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है। मंदिरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं सुन रही! लेकिन अब सुनना ही नहीं ,करना भी पडेगा!”
विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि मेवात में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की जस्टिस पवन कुमार जांच कर चुके हैं। वहीं संगठन की पहल पर जीडी बख्सी की टीम भी जांच कर रिपोर्ट दे चुकी है। वहीं मामले के तूल पकड़ने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग(एससी कमीशन) के चेयरमैन डॉ. रामशंकर कठेरिया भी मेवात जाकर जांच कर चुके हैं।
विहिप नेता विनोद बंसल का कहना है, “मेवात में एक साजिश के तहत बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक कर दिया गया है। मेवात में देश विरोधी गतिविधियां चल रहीं हैं। रोहिंग्याओं का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान की फंडिंग से मेवात व आसपास फाइव स्टार मदरसे संचालित होते हैं। 2018 में इसका खुलासा हो चुका है, जब एनआईए ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग से एक मदरसे के संचालन के मामले में सलमान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। चूंकि देश की राजधानी से यह इलाका नजदीक है, इस नाते यहां केंद्रीय जांच एजेंसियों को कड़ी नजर रखने की जरूरत है।”
विहिप नेता नाराजगी जाहिर करते हैं कि दलित हितैषी होने का दावा करने वाले कई नेता मेवात में दलित उत्पीड़न पर खामोश हैं। विहिप नेता विनोद बंसल कहते हैं कि आखिर बसपा मुखिया मायावती, स्वयंभू दलित नेता चंद्रशेखर रावण, जिग्नेश मेवाणी आदि इस मसले पर क्यों कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विहिप मेवात में हालात के सामान्य होने तक चुप नहीं बैठेगी।
Monsoon
मुंबई मौसम अपडेट: आज शहर में भारी बारिश की संभावना; आईएमडी ने 5 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया
मुंबई: गुरुवार को मुंबई में बादल छाए रहे और छिटपुट बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज और कल, 5 सितंबर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।
पूर्वानुमान के अनुसार, शहर में सुबह और दोपहर में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि शाम और देर रात को भारी बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने बारिश की इस गतिविधि में वृद्धि का श्रेय बंगाल की खाड़ी के ऊपर वर्तमान में सक्रिय निम्न दबाव की पट्टी को दिया है, जो नमी से भरी हवाओं को पश्चिमी तट की ओर धकेल रही है।
नवी मुंबई में सुबह के समय हल्की बारिश और उसके बाद दिन में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में शाम तक तेज़ बारिश होने की संभावना है, जिससे कई सड़कों पर पानी जमा हो सकता है। अधिकारियों ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएँ, क्योंकि व्यस्त समय में यातायात जाम की स्थिति और भी बदतर हो सकती है।
वसई-विरार और मीरा-भायंदर समेत पश्चिमी उपनगरों में दिन भर मध्यम बारिश की संभावना है। हालाँकि, आईएमडी ने कुछ इलाकों, खासकर तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया है।
एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि मुंबई और एमएमआर में दिन भर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ बनी रह सकती हैं, और 5 से 7 सितंबर के बीच इसमें कमी आ सकती है। हालाँकि, इस दौरान पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून का प्रभाव सितंबर के मध्य तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाएगी।
कोंकण क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी है और रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय समाचार
कोंकण रेलवे चिपलून-पनवेल के बीच अनारक्षित विशेष मेमू ट्रेनें चलाएगा, भारी मांग के बीच; तारीख और समय देखें
मुंबई: गणेशोत्सव के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, कोंकण रेलवे प्राधिकरण ने चिपलून और पनवेल के बीच अनारक्षित विशेष मेमू ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें बुधवार, 3 सितंबर और गुरुवार, 4 सितंबर को कोंकण रेलवे लाइन पर चलेंगी।
चिपलून-पनवेल मेमू (ट्रेन संख्या 01160) चिपलून से सुबह 11.05 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 4.10 बजे पनवेल पहुँचेगी। वापसी यात्रा में, पनवेल-चिपलून मेमू (ट्रेन संख्या 01159) पनवेल से शाम 4.40 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 9.55 बजे चिपलून पहुँचेगी।
यह अनोखी मेमू ट्रेन अंजनी, खेड़, कलमबानी बुद्रुक, दीवानखावटी, विन्हेरे, करंजडी, सापे वामने, वीर, गोरेगांव रोड, मानगांव, इंदापुर, कोलाड, रोहा, नागोथाने, कासु, पेन, जीते, आप्टा और सोमाटाने स्टेशनों पर रुकेगी। 8 डिब्बों वाली यह ट्रेन यात्रियों के लिए लाभदायक होगी और गणेशोत्सव के दौरान गणेश भक्तों को आराम प्रदान करेगी।
नवीनतम अपडेट में, पेन और रोहा स्टेशनों पर चुनिंदा ट्रेनों के लिए प्रायोगिक ठहराव की घोषणा की गई है। इनमें दिवा जंक्शन-सावंतवाड़ी रोड एक्सप्रेस, पेन पर और दादर-सावंतवाड़ी रोड तुतारी एक्सप्रेस, रोहा पर, विशिष्ट समय पर रुकेंगी। यह पहल 3 सितंबर 2025 से शुरू होगी। यात्रियों को इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ।
अपराध
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ नाइजीरिया का साइबर क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
suprim court
रांची/नई दिल्ली, 3 सितंबर। झारखंड में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात का आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारत छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि भारत में आपराधिक वारदात अंजाम देने वाले विदेशी नागरिक अक्सर अदालत से बेल मिलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी। हालांकि नाइजीरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से भारत सरकार ने उसे फिलहाल वापस लाने में असमर्थता जताई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निष्पादित करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह ऐसे कदम उठाए कि भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिक बेल मिलने के बाद भागकर मुकदमे से बच न सकें।
न्यायालय ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नाइजीरियाई नागरिक को झारखंड पुलिस ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गिरफ्तार किया था। उसपर गिरिडीह निवासी कारोबारी निर्मल झुनझुनवाला से साइबर फ्रॉड के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप था।
गिरफ्तारी के बाद दो साल से अधिक समय तक वह झारखंड की जेल में रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मई, 2022 को उसे जमानत दी थी, लेकिन वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर नाइजीरिया भाग गया। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रद्द करने का आवेदन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले भी नवंबर 2024 में चिंता जताई थी कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद देश छोड़ देते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या नीति के अभाव में भारतीय प्राधिकरण असहाय रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
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