मुंबई: वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में सुन्नी मस्जिद दोतन के बिलाल ईदगाह मैदान में जनसभा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि एवं विशेष नियुक्त सांसद संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा के अध्यक्ष पीर तरीकत-ए-कायद अहले सुन्नत और खानकाह आलिया कच्चा मुकद्दसा के सज्जाद-ए-नशीं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल-अशरफ अल-जिलानी ने की. और इसे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-उल-उलेमा के उपाध्यक्ष, कायदे मिल्लत बानी रजा अकादमी द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में विद्वानों, इमामों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और आम जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। सांसद संजय सिंह ने बड़ी स्पष्टता और तर्कों के साथ बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में भी यह बात कही है और अंत तक कहूंगा कि यह कानून वक्फ की संपत्ति हड़पने के लिए बनाया गया है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था, अनुच्छेद 25 और 26 में आज भी यह बात है कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की अनुमति है।

तथा धार्मिक सम्पत्ति को अपने धार्मिक कार्यों पर खर्च करने का पूर्ण विवेकाधिकार है, जो कि वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम की धारा 25 व धारा 26 के भी विरुद्ध है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि मौजूदा सरकार मुसलमानों की भलाई नहीं चाहती, बल्कि उसका उद्देश्य अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि इसमें ऐसा अधिनियम है कि केवल वही व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों को पांच साल तक कर सकता है। उन्होंने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा, “आप कैसे पता लगाएंगे कि किस मुसलमान ने पांच साल तक नमाज पढ़ी, रोजा रखा या नहीं, मस्जिद गया या नहीं? क्या मोदी हर मुसलमान के घर पर सीसीटी लगाएंगे?” वर्तमान सरकार कह रही है कि इससे मुसलमानों को 1000 करोड़ रुपये का फायदा होगा। 12,000 करोड़ रु. मैं कहता हूं, बारह हजार करोड़ के फायदे के लिए इतने मुसलमानों को परेशान करने की क्या जरूरत है? बस एक आदमी, नीरव मोदी को भारत वापस लाओ, जो बीस हजार करोड़ का घोटाला करके भाग गया है। इसमें से बारह हजार करोड़ मुसलमानों को दे दो और बाकी आठ हजार करोड़ ले लो। बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम में एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत बंदोबस्ती दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सवाल यह उठता है कि पांच सौ साल पहले दान दी गई संपत्ति के दस्तावेज कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जबकि वर्तमान सरकार ने स्वयं कुछ वर्ष पहले स्वीकार किया था कि सभी वक्फ संपत्तियों को दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन हस्तांतरित किया गया है, तो अब दस्तावेज मांगने का क्या मतलब है? अंत में उन्होंने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी इसमें शामिल हैं।

संसद के दो सौ से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया है। आज भी हिंदू-मुस्लिम एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग ही नफरत फैलाते हैं। मोइन अल-मशाइख ने कहा कि हम काले वक्फ संशोधन अधिनियम को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इस कानून से वक्फ संपत्ति का संरक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर सरकार मनमाने ढंग से इसे जिसे चाहेगी दे देगी। हम अंतिम क्षण तक इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वक्फ संपत्ति की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य है। हम इसे छोड़ नहीं सकते। मोइन अल-मशाइख ने संजय सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने लोगों को इस कानून के बारे में बताया और इसकी कमियों से अवगत कराया। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। रजा अकादमी के संस्थापक अल्हाजी मुहम्मद सईद नूरी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों पर सीधा हमला है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इस काले कानून को खत्म करने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। विधायक अमीन पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मोइन अल-मशाइख पहले दिन से ही इस कानून के खिलाफ मैदान में खड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। यह कानून मुसलमानों के अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों को छीनने के लिए बनाया गया है। मौलाना अमानुल्लाह रज़ा, मौलाना अब्बास, निज़ामुद्दीन राईन और अन्य विद्वानों, इमामों और बुद्धिजीवियों ने बात की।

नई दिल्ली, 19 मई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति के समक्ष ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव पर विस्तृत जानकारी देंगे।

संसदीय समिति का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। यह समिति भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक, सैन्य और क्षेत्रीय प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

यह बैठक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सीमा पार बढ़े तनाव के मद्देनजर हो रही है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी।

आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत की जवाबी कार्रवाई के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक तनाव का माहौल रहा। 10 मई को दोनों पक्षों के बीच सीजफायर की घोषणा हुई।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से पैनल को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने की उम्मीद है, जिनमें इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंधों की वर्तमान स्थिति, सीमा पार सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव शामिल हैं।

सूत्रों से पता चला है कि उनकी प्रस्तुति में इस बात पर विस्तार से चर्चा होगी कि बदलते सुरक्षा माहौल के बीच भारत किस तरह अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को पुनर्निर्धारित कर रहा है।

मिस्री ने इससे पहले सदस्यों को विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों पर जानकारी दी है, जिसमें बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के उभरते संबंध और कनाडा जैसे देशों के साथ उसके राजनयिक संबंधों में हाल की प्रगति शामिल है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों की नाजुक स्थिति तथा सैन्य तत्परता और कूटनीतिक सावधानी बनाए रखने के रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह ब्रीफिंग और भी महत्वपूर्ण है।

बता दें कि भारत-पाक के सीजफायर के बाद विपक्षी दल केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि, सीजफायर के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था। जिसमें पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेकते हुए सीजफायर की मांग के लिए पहल की थी।

नई दिल्ली, 19 मई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को केरल के सबरीमाला श्री अय्यप्पा मंदिर में दर्शन करेंगी। वे इस पवित्र मंदिर में पूजा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी।

राष्ट्रपति की यह ऐतिहासिक यात्रा देश के सबसे प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक मंदिर के इतिहास में एक बड़ा माइलस्टोन है।

मंदिर का प्रबंधन करने वाली त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी) ने राष्ट्रपति की यात्रा की पुष्टि की है और इसे एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा केरल के दो दिवसीय दौरे का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पंपा बेस कैंप पहुंचेंगी, जहां से वे पारंपरिक भक्तों की तरह 4.25 किमी की चढ़ाई पैदल तय कर सकती हैं या आपातकालीन सड़क के माध्यम से वाहन में मंदिर पहुंच सकती हैं। हालांकि, उनकी यात्रा को लेकर अंतिम फैसला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) लेगा, जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है।

14 मई को मलयालम महीने एडवम से जुड़े मासिक अनुष्ठानों के लिए खोला गया मंदिर, उनकी यात्रा के समय के आसपास इन अनुष्ठानों का समापन करेगा।

मंदिर में बढ़ी हुई सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों ने 18 और 19 मई को प्रतिबंध लागू किए हैं। भक्तों का प्रवेश अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और उन दिनों के लिए वर्चुअल क्यू टिकट प्रणाली को निलंबित कर दिया गया है।

केरल के पथानामथिट्टा जिले में पश्चिमी घाट में स्थित सबरीमाला भारत के सबसे पवित्र और सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं।

3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबरीमाला में पारंपरिक रूप से तीर्थयात्रियों को 41 दिनों के व्रत से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद पंपा नदी के तट से नंगे पैर चढ़ाई करनी होती है।

इससे पहले राष्ट्रपित द्रोपदी मुर्मू ने सोलापुर आग हादसे में हताहत हुए लोगों और उनके परिजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, “सोलापुर, महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।”