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राजनीति

एमएनआईटी प्रयागराज से 860 छात्र हुए बीटेक

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्ऱेंसिंग के जरिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), प्रयागराज के 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यह शहर तीन नदियों का संगम है उसी प्रकार यह संस्थान तकनीकी, इनोवेशन और ज्ञान सृजन का संगम बन गया है। एमएनआईटी प्रयागराज के 17वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कुल 1383 डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें से 860 बीटेक, 304 एमटेक, 83 एमसीए, 39 एमबीए, 18 एमएससी और 79 पीएचडी की डिग्रियां शामिल हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के 14 छात्रों को, पोस्ट-ग्रेजुएशन के 30 छात्रों को और 25 मेधावी छात्रों को स्वर्णपदक भी दिए गए।

केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में हैं जिन्हें इस अग्रणी संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी बौद्धिक क्षमता को निखारने का अवसर मिला। राष्ट्र की नजर आप पर है, आप राष्ट्र के लिए अवश्य कुछ करेंगे। आप जहां भी जाएं, आपके कार्यक्षेत्र में भारतीय जीवन मूल्यों की एक स्पष्ट छाप होनी चाहिए। आप खुद को लगातार अपडेट, अपग्रेड और एकजुट करते हुए आगे बढ़ें। आज तक इस संस्थान में अपने अनुसंधान तथा नवाचार से आपने जो कुछ भी हासिल किया है, वह आपकी विरासत है और इस शैक्षिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करना भी आपका एक प्रमुख कर्तव्य है।

उन्होनें एमएनआईटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्थान सदैव आधुनिकता स्वीकार करते हुए समय की कसौटी पर खरा उतरता आया है। पूरे देश में 1976-77 में कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू करने वाला यह पहला संस्थान बना। मुझे खुशी है कि संस्थान शैक्षिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में सफल रहा है तथा देश के उन अग्रणी संस्थानों में से एक है जहां देश के प्रतिभावान युवा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होनें कहा, संस्थान द्वारा दिया गया शानदार योगदान उसके प्रतिभाशाली और समर्पित शिक्षकों के कारण ही संभव हो पाया है। यह जानना उत्साहजनक है कि एमएनआईटी अपने शिक्षकों की क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न प्रयास एवं निवेश कर रहा है। विश्व बैंक द्वारा पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम व कार्यान्वयन हेतु इस संस्थान को अग्रणी संस्थान के रूप में चुना गया।

इसके अलावा डॉ. निशंक ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संस्थान द्वारा शुरू किए गए स्वरोजगार परियोजना की प्रशंसा की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सभी को बताते हुए कहा कि इसके द्वारा हम प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा कर सकते हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी अभियोग के बीच यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन के ₹100 करोड़ के दान पर रोक लगा दी

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तेलंगाना सरकार ने चल रहे विवादों का हवाला देते हुए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को संबोधित एक पत्र में, तेलंगाना के औद्योगिक संवर्धन आयुक्त के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन सरकार द्वारा धन मांगने से पीछे हटने के निर्णय की पुष्टि की।

पत्र में कहा गया है, “हम आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए आपके आभारी हैं, जिसके लिए आपने 18.10.2024 को पत्र लिखा है। हमने अभी तक किसी भी दानकर्ता से धन के भौतिक हस्तांतरण के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत आईटी छूट नहीं मिली है। हालांकि यह छूट आदेश हाल ही में आया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन के हस्तांतरण की मांग न करने का निर्देश दिया गया है।”

अडानी समूह तब से उथल-पुथल में है जब से एक अमेरिकी संघीय अदालत ने कंपनी के प्रमुख गौतम अडानी और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य के खिलाफ अभियोग आदेश जारी किया है।

अडानी पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का आरोप है। इसमें उन पर भारतीय राज्यों में भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का वादा करने का आरोप है।

अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें निराधार बताया है।

इन आरोपों से समूह और इसकी संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि इन घटनाक्रमों से उनकी ऋण स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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महाराष्ट्र

फडणवीस शुरुआती 2.5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहेंगे, फिर भाजपा अध्यक्ष का पद संभालेंगे; बाद के आधे साल में शिंदे संभालेंगे कमान: रिपोर्ट

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भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को पुष्टि की कि भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता-साझेदारी का फार्मूला अंतिम रूप ले लिया गया है। 

फडणवीस पहले ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे शेष कार्यकाल के लिए यह पद संभालेंगे।

फडणवीस को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना

फडणवीस के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की उम्मीद है। 

रिपोर्ट बताती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच चर्चा के बाद इस व्यवस्था पर सहमति बनी थी।

कहा जा रहा है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उनकी भाजपा और आरएसएस के बीच सहज समन्वय बनाए रखने की क्षमता से प्रभावित है। अगर उन्हें ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में पदोन्नत किया जाता है, तो भाजपा महासचिव विनोद तावड़े या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जैसे नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि शिंदे ढाई साल की तय समयसीमा से पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे।

रविवार रात शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया।

इस आशय का प्रस्ताव एक उपनगरीय होटल में आयोजित बैठक में सभी 57 मनोनीत विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

तीन अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिनमें पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए शिंदे की सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद तथा महायुति गठबंधन में विश्वास जताने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार शामिल है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट से फडणवीस ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडहे को हराकर लगातार चौथी जीत हासिल की। ​​2014 में फडणवीस ने गुडहे को 58,942 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 में उनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष देशमुख से हुआ और वे 49,344 वोटों से विजयी हुए।

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए उस तिथि से पहले सरकार का गठन आवश्यक है।

मंत्री पद विधायकों की संख्या के आधार पर आवंटित किए जाएंगे

इसके अलावा, एक मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्री पद आवंटित किए जाएंगे। भाजपा को 22-24, शिवसेना (शिंदे गुट) को 10-12 और एनसीपी (अजीत गुट) को 8-10 मंत्री मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस की आधिकारिक घोषणा के बाद शपथ ग्रहण समारोह इसी सप्ताह आयोजित होने की संभावना है।

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महाराष्ट्र

चुनाव आयोग को आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए: अतुल लोंधे

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मुंबई, 25 नवंबर : आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और रश्मि शुक्ला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने की है।

इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए अतुल लोंधे ने कहा कि तेलंगाना में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ मंत्री से मिलने के लिए पुलिस महानिदेशक और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की थी। उन्होंने सवाल किया, “चुनाव आयोग गैर-भाजपा शासित राज्यों में तेजी से कार्रवाई क्यों करता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के उल्लंघनों को नोटिस करने में विफल रहता है?”

रश्मि शुक्ला पर विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग समेत कई गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस ने पहले चुनाव के दौरान उन्हें पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने की मांग की थी और बाद में उन्हें हटा दिया गया। हालांकि, विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बावजूद रश्मि शुक्ला ने आदर्श आचार संहिता के आधिकारिक रूप से समाप्त होने से पहले गृह मंत्री से मुलाकात की, जो इसके मानदंडों का उल्लंघन है। लोंधे ने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

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