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Wednesday,03-September-2025
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भारत में प्रौद्योगिकी कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन में 85 प्रतिशत की गिरावट

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 एक ओर जहां कोविड-19 महामारी बीमारी, मृत्यु और आर्थिक गतिविधियों में गिरावट जैसी नकारात्मकता लेकर आई है, वहीं इसकी वजह से कुछ सकारात्मक चीजें भी देखने को मिली हैं और इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के 194 अरब डॉलर के आउटसोसिर्ंग प्रौद्योगिकी उद्योग को कार्बन उत्सर्जन कम करने की ओर अग्रसर किया है। शुक्रवार को जारी एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी अनअर्थइनसाइट की एक रिपोर्ट से पता चला है कि महामारी ने आईटी, आईटीईएस, इंजीनियरिंग, जीआईसी/जीसीसी और स्टार्टअप सहित आउटसोसिर्ंग प्रौद्योगिकी कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन में 85 प्रतिशत की कमी की है।

इस कमी का अर्थ है पूर्व-महामारी के स्तर से लगभग तीन लाख टन कार्बन उत्सर्जन में गिरावट। अगर सालाना आधार पर देखें तो यह गिरावट 20 लाख टन है।

कार्बन उत्सर्जन में गिरावट का कारण कोविड-प्रेरित वर्क फ्रॉम होम (दफ्तर जाए बिना घर से काम), डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और डिजिटल कैंपस हायरिंग प्लेटफॉर्म को अपनाने जैसे कारकों को बताया गया है।

आउटसोसिर्ंग उद्योग द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में 2.9 अरब डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में यात्रा लागत, यात्रा लागत और अंतराष्र्ट्ीय यात्रा पर केवल 75 करोड़ डॉलर खर्च किए गए हैं। शीर्ष पांच आईटी सर्विस कंपनियों – टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, विप्रो और टेक महिंद्रा – ने वित्त वर्ष 2021 में यात्रा लागत पर लगभग 37 करोड़ डॉलर खर्च किए, जो वित्त वर्ष 2020 में 1.4 अरब डॉलर की तुलना में 75 प्रतिशत कम है।

वहीं फिलहाल आउटसोसिर्ंग उद्योग में लगभग 44 लाख कर्मचारियों में से केवल चार से पांच प्रतिशत कर्मचारी ही काम के लिए यात्रा कर रहे हैं। वैश्विक और घरेलू आईटी फर्मों के कर्मचारियों और परिवारों के पूर्ण टीकाकरण के बाद अनुमानित 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर्मचारी अगले साल की शुरूआत में काम पर वापस आ जाएंगे।

महामारी के बाद (अगले वर्ष के मध्य) एआई ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेटफॉर्म के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की तैनाती अधिक देखने को मिलेगी। तकनीकी कंपनियों का लक्ष्य 2025 तक ईवी पर लगभग 5 प्रतिशत कर्मचारी यात्रा को 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक ले जाना है।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि उपभोक्ता-ग्रेड अनुभव के साथ भविष्य की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की जरूरतों से बचने के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाने से भी कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।

अनअर्थइनसाइट के संस्थापक और सीईओ गौरव वासु ने एक बयान में कहा, आउटसोसिर्ंग उद्योग कोविड से पहले भी हाइब्रिड वकिर्ंग मॉडल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की राह पर था। हालांकि महामारी और डिजिटल उपकरणों/प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने के परि²श्य को नाटकीय रूप से बदल दिया है और आज कार्बन उत्सर्जन में कमी लंबे समय तक टिकाऊ दिखती है।

इसके अलावा, रिपोर्ट से पता चला है कि कोविड ने बड़े उद्योग के दिग्गजों को डिजिटल कैंपस हायरिंग प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकों को तैनात करने के लिए प्रेरित किया, जिससे देश भर में 1,000 से अधिक परिसरों की यात्रा के संदर्भ में उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई है।

2025 तक, प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए 75 प्रतिशत कैंपस हायरिंग उन्नत एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म/टूल्स के माध्यम से होने की उम्मीद है। यह अन्य टियर-1 और टियर-2 आईटी फर्मों को भी देश भर से स्नातक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मजबूर करेगा।

वासु ने कहा कि कोविड-19 व्यवधान ने आउटसोसिर्ंग संगठनों, ग्राहकों और कर्मचारियों को पर्यावरण के अनुकूल बना दिया है, जिससे उन्हें कार्बन उत्सर्जन में कमी और डिजिटल कार्यस्थल की ओर अपनी यात्रा में तेजी लाने में मदद मिली है।

इस तरह से आने वाले समय में कार्बन उत्सर्जन में कमी के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।

अनअर्थइनसाइट की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किए गए अध्ययन में भारत में लगभग 2,000 से अधिक आउटसोसिर्ंग प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल रहीं। निष्कर्ष कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट, प्राथमिक शोध और अनअर्थइनसाइट डेटाबेस पर आधारित हैं।

व्यापार

भारत-जर्मनी के बीच डिफेंस से लेकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई : पीयूष गोयल

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नई दिल्ली, 3 सितंबर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस, स्पेस, इनोवेशन और ऑटोमोबाइल में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पीयूष गोयल ने कहा, “जर्मन के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की एक बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में बाजार तक पहुंच, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ट्रेड को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने डिफेंस, स्पेस, इनोवेशन और ऑटोमोबाइल में सहयोग पर भी चर्चा की, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाया जा सके।”

इसके अलावा, पीयूष गोयल ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ बैठक काफी प्रोडक्टिव रही। हमारी चर्चा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी, साथ ही साझा विकास और समृद्धि के लिए इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी चर्चा हुई।

इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जर्मनी के अपने समकक्ष से मुलाकात की।

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा, “मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हम देश में कारोबार करने की सुगमता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और मैंने आज अपने जर्मनी के समकक्ष को आश्वासन दिया कि भारत में आने वाली, यहां स्थापित होने वाली, यहां काम करने वाली जर्मन कंपनियों की किसी भी चिंता पर हम विशेष ध्यान देने के लिए तैयार हैं।”

वेडफुल ने कहा कि भारत जर्मनी का प्रमुख आर्थिक व्यापारिक साझेदार है और यहां 200 से ज्यादा जर्मन कंपनियां सक्रिय हैं।

2024-25 में जर्मनी भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2023-24 में यह भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और 2022-23 में 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक 15.11 अरब डॉलर के संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ जर्मनी भारत में 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है।

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व्यापार

भारत का सर्विसेज ट्रेड सरप्लस वित्त वर्ष 26 में 205-207 अरब डॉलर रहने का अनुमान : रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 3 सितंबर। भारत के व्यापारिक निर्यात पर अमेरिकी की ओर से टैरिफ लगाने के बावजूद देश का सर्विसेज ट्रेड सरप्लस वित्त वर्ष 26 में 205-207 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में तेजी से घटकर 2.4 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) रह गया, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में दर्ज 8.6 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) के घाटे से काफी कम है।

आईसीआरए की रिपोर्ट में बताया गया कि यह उसके जीडीपी के 0.7 प्रतिशत के पूर्व अनुमान से भी काफी कम रहा, जिसे मुख्य रूप से अपेक्षा से ज्यादा बेहतर रेमिटेंस और हाई सर्विसेज ट्रेड सरप्लस से मदद मिली।

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सर्विसेज से आय सालाना आधार पर 19.9 प्रतिशत बढ़कर 66.1 अरब डॉलर हो गई, जिसने 68.5 अरब डॉलर के व्यापारिक व्यापार घाटे की भरपाई कर दी है।

आईसीआरए ने चेतावनी दी है कि व्यापारिक व्यापार घाटे में तेज वृद्धि के कारण, चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 13-15 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.5 प्रतिशत) हो जाएगा।

आईसीआरए के मुताबिक, भारतीय वस्तुओं पर हाल ही में लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात, विशेष रूप से कपड़ा, हीरे, सी-फूड और चमड़े पर दबाव पड़ने की उम्मीद है।

अगर ये टैरिफ पूरे वित्तीय वर्ष में जारी रहते हैं, तो वित्त वर्ष 26 में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के 1 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह 0.6 प्रतिशत था।

आईसीआरए की रिपोर्ट में बताया गया, वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में निकासी के बाद, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत में 8.1 अरब डॉलर का शुद्ध वित्तीय प्रवाह देखा गया। हालांकि, आरक्षित परिसंपत्ति अभिवृद्धि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के 8.8 अरब डॉलर से घटकर 4.5 अरब डॉलर रह गई।

22 अगस्त तक विदेशी मुद्रा भंडार 691 अरब डॉलर था। 2025 में (1 सितंबर तक) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई।

आईसीआरए को उम्मीद है कि निकट भविष्य में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 87.0-89.0 के दायरे में रहेगा।

आउटलुक पर रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाते के घाटे की दिशा अमेरिका के साथ टैरिफ-संबंधी घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी।

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राष्ट्रीय समाचार

शेयर बाजार जीएसटी परिषद की बैठक से पहले हरे निशान में खुला

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मुंबई, 3 सितंबर। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 60 अंक या 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,221 पर और निफ्टी 29 अंक या 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,608 पर था।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में सपाट कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 56,971 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 11 अंक की कमजोरी के साथ 17,580 पर था।

सेक्टोरल आधार पर मेटल, एनर्जी, कमोडिटी, पीएसई और पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे। आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी और सर्विसेज इंडेक्स में गिरावट थी।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एटरनल (जोमैटो),बीईएल, एमएंडएम, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टीसीएस. टाटा मोटर्स, एसबीआई, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में 11 बजे शुरू होगी और यह 4 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर टैक्स की दरों को कम किया जा सकता है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इस कारण से भारतीय बाजारों का प्रदर्शन मिलाजुला रह सकता है।

उन्होंने आगे कहा, “अच्छी बात यह है कि भारत की जीडीपी अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। जीएसटी सुधार इस वृद्धि की रफ्तार को और बढ़ाने का काम करेंगे।

संस्थागत मोर्चे पर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 512.67 करोड़ रुपए का शुद्ध इक्विटी निवेश किया, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी पिछले सत्र में 2,118.45 करोड़ रुपए का निवेश किया।

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