राजनीति
नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष : लगातार मजबूत हुई है भाजपा
नरेंद्र मोदी 26 मई, 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। वैसे तो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड बना दिए थे लेकिन पिछले 8 वर्षो से रिकॉर्ड बनाने का उनका सफर जारी है। 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ था। 1984 के लोकसभा चुनाव के 30 वर्षो के बाद 2014 में कोई पार्टी (भाजपा) अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही थी। उस चुनाव में भाजपा को अकेले 282 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और नरेंद्र मोदी ने एनडीए के प्रधानमंत्री के तौर पर 26 मई 2014 को देश की बागडोर संभाली थी। 2019 में लगातार दूसरी बार पहले से भी ज्यादा 303 लोक सभा सीटों पर अकेले जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की बागडोर संभाल कर मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंदिरा गांधी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाई थी।
2014 के लोक सभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक के बाद एक राज्य दर राज्य चुनाव जीतती रही और नए-नए रिकॉर्ड बनाती रही। 18 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के साथ आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।
2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश के सिर्फ सात राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे तो वहीं 2 राज्य बिहार और पंजाब में सहयोगी दल के नेता सरकार के मुखिया थे। इसके बाद भाजपा की जीत का सफर शुरू हुआ और 2018 में भाजपा अब तक के पीक पर पहुंच गई, जब देश के 21 राज्यों में भाजपा और उनके सहयोगी दलों की सरकार थी।
आगे चलकर कुछ राज्यों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा लेकिन वर्तमान में भी भाजपा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तुलना में काफी आगे है और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं , बेहतर रणनीति , संगठन और बूथ स्तर तक चुनावी रणनीति बनाकर भाजपा भविष्य में भी लगातार चुनाव जीतते रहने की रणनीति बना रही है।
हाल ही में जयपुर में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की विकास यात्रा के साथ-साथ भविष्य की योजना बताते हुए यह कहा था, “देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा के 1300 से अधिक विधायक और 400 से अधिक सांसद हैं। इन सभी सफलताओं को देखकर कोई यह सोच सकता है कि अब काफी हो गया लेकिन भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचे।
यही वजह है कि सत्ता में आने के 8 वर्ष पूर्ण होने के एक दिन पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा देश के तमाम बूथों पर भाजपा को मजबूत बनाने की रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए सुबह ‘बूथ सशक्तिकरण अभियान’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो शाम को गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें पिछले लोक सभा चुनाव में हारे हुए 144 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने का टास्क सौंप रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आज दोपहर को हैदराबाद में आईएसबी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने जा रहे हैं और शाम को चेन्नई के जेएलएन इंडोर स्टेडियम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ ली थी, इसलिए इस बार भाजपा और केंद्र सरकार 30 मई से ही देश भर में सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर मेगा अभियान चलाने जा रही है। इस अवसर पर भाजपा देशभर में 30 मई से 14 जून तक ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ की थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है।
राजनीति
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का पूर्वोत्तर दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की करेंगे समीक्षा
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 4 से 6 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेंगे।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 4 अगस्त को नई दिल्ली से असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे और रात वहीं प्रवास करेंगे। दौरे के दूसरे दिन, 5 अगस्त को वे असम के चराइदेव जिले का दौरा करेंगे, जो हाल की बाढ़ के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल रहा है। यहां वे स्वास्थ्य सुविधाओं, राहत कार्यों और प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे नागालैंड के मोन जिले के लिए रवाना होंगे, जहां विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे।
नागालैंड के दौरे के बाद नड्डा उसी दिन डिब्रूगढ़ लौटेंगे। यहां वे असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा ढांचे की बहाली, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और रात डिब्रूगढ़ में ही ठहरेंगे।
दौरे के अंतिम दिन 6 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश के केयी पैन्योर जिले के याज़ाली जाएंगे। वहां वे स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण करेंगे, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा करेंगे तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने और आपदा के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह दौरा मुख्य रूप से बाढ़ और भूस्खलन के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का आकलन करने पर केंद्रित है। हाल की प्राकृतिक आपदाओं से कई क्षेत्रों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जबकि जलजनित और वेक्टर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी की निगरानी प्रणाली, मेडिकल राहत कार्यों, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता की समीक्षा करेंगे।
हालिया आपदा के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले सबसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के रूप में नड्डा का यह दौरा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने तथा प्रभावित लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के दौरान उनकी समीक्षा के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने तथा भविष्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की संभावना है।
तमिलगा वेट्री कजगम’ (टीवीके) के विधायक मंगलवार को चेन्नई के पनैयूर में पार्टी मुख्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक में विजय सरकार के पहले बजट और तमिलनाडु विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
उम्मीद है कि टीवीके के सभी विधायक शाम 4 बजे होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में 2026-27 के आम बजट, कृषि बजट और विधानसभा सत्र के दौरान उठने वाले अन्य अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा की बैठक बुधवार को आम बजट के लिए फिर से शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री मारिया विल्सन बजट पेश करेंगी। यह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का पहला बजट होगा। अगले दिन कृषि मंत्री विनोद 2026-27 का कृषि बजट पेश करेंगे।
इसके बाद दोनों बजट पर चर्चा होगी और फिर सदन अलग-अलग विभागों के लिए ग्रांट की मांगों पर विचार करने की उम्मीद है। बजट सत्र के लगभग डेढ़ महीने तक चलने की संभावना है।
18 जून को नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 19, 22 और 23 जून को चर्चा हुई और आखिरी दिन मुख्यमंत्री विजय ने चर्चा का जवाब दिया। इसके बाद चार दिन का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
सरकार अब अपना पहला पूरा बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि टीवीके के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए कई वादे और कल्याणकारी योजनाएं इस बजट में शामिल होंगी।
मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी देने की योजना 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई की जयंती के मौके पर शुरू की जाएगी।
सरकार ने अन्य चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिनमें पात्र उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना शामिल है। एक और बड़ा वादा 75,000 रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने का है।
मंगलवार को होने वाली बैठक में बजट पेश करने से पहले इन वादों और अन्य प्रस्तावों की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, विधानसभा में बजट और विभागों के लिए फंड आवंटन पर होने वाली बहस के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मछली पकड़ने पर 15 अगस्त तक पाबंदी, मंत्री नितेश राणे ने गोवा से मांगा सहयोग
समुद्री मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर लगी पाबंदी को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस फैसले की जानकारी महाराष्ट्र के मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से फोन पर बात कर साझा की।
नितेश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने उन्हें महाराष्ट्र के मत्स्य विभाग द्वारा 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में बताया।इस दौरान उन्होंने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि इस अवधि में महाराष्ट्र का सहयोग करे और यह सुनिश्चित करे कि गोवा के मछुआरे महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए प्रवेश न करें।
मंत्री नितेश राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले पर सकारात्मक जवाब दिया और पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने सहयोग के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का धन्यवाद भी किया।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके तहत राज्य की तटरेखा से 12 समुद्री मील यानी करीब 24 किलोमीटर के भीतर व्यावसायिक और यंत्रीकृत मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। यह पाबंदी केंद्र सरकार के 31 जुलाई को खत्म हुए मानक प्रतिबंध से भी आगे तक बढ़ाई गई है।
हालांकि इस प्रतिबंध से पारंपरिक मछुआरों को छूट दी गई है। अधिकृत छोटे और बिना मोटर वाले नावों का इस्तेमाल करने वाले पारंपरिक मछुआरे तट के पास स्थानीय पानी में मछली पकड़ सकते हैं।
वहीं, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए यंत्रीकृत नावों को 1 अगस्त से 12 समुद्री मील से आगे खुले समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस पाबंदी का मकसद समुद्री जीवों को प्रजनन का समय देना और मछली भंडार को बढ़ाना है ताकि मछुआरों को आगे चलकर बेहतर मुनाफा मिल सके।
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