चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 7 दिसंबर से, स्पीकर का चुनाव और फ्लोर टेस्ट 9 दिसंबर को
महाराष्ट्र विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 7 से 9 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है, जिसके दौरान नए सदस्य शपथ लेंगे और राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे।
उपमुख्यमंत्री और राकांपा अध्यक्ष अजित पवार ने गुरुवार को कहा कि 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित 288 सदस्य 7 और 8 दिसंबर को शपथ लेंगे। 9 दिसंबर को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार उसी दिन फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। पवार ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद, मुख्यमंत्री दो उपमुख्यमंत्रियों (अजित पवार और एकनाथ शिंदे) के साथ दादर में चैत्यभूमि का दौरा करेंगे और बीआर अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि (महापरिनिर्वाण दिवस) पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने 6 दिसंबर को मुंबई में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शुक्रवार को मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी।
इसके अलावा पवार ने कहा कि वे सत्र के दौरान एनसीपी नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद कैबिनेट पदों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि महायुति के सहयोगी दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी भी तीनों के बीच कैबिनेट पदों की संख्या के आवंटन और विभागों के बंटवारे के लिए एक फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे।
भाजपा ने पहले ही शिंदे की गृह विभाग की मांग को खारिज कर दिया है, हालांकि वह शहरी विकास विभाग आवंटित करने पर सहमत हो गई है।
पवार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार 16 दिसंबर को नागपुर में शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है। सत्र 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा, जबकि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के बाद विपक्षी सदस्यों के साथ एक पारंपरिक चाय बैठक आयोजित करेंगे।
महायुति के सूत्रों ने बताया कि अजित पवार, जिनके पास वित्त और योजना विभाग रहने की उम्मीद है, पूरक मांगें पेश करेंगे। यह मौजूदा खर्चों और कल्याणकारी और विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवश्यक होगा, जिसमें राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार द्वारा घोषित 96,000 करोड़ रुपये की लड़की बहन योजना भी शामिल है।
अजित पवार ने वर्ष 2024-25 के लिए 6,12,293 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश करने के बाद 9 जुलाई को 94,000 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश की थीं।
इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों के लिए पूरी फसल ऋण माफी और राज्य भर में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए अपने रोडमैप की घोषणा कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये आम आदमी के लिए सस्ती रहें। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति द्वारा किए गए 10 वादों में ये भी शामिल थे।
नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।
कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।
सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।
कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।
अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।
चुनाव
अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”
केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।
केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।
“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।
चुनाव
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल ने आप-कांग्रेस गठबंधन की खबरों को किया खारिज, कहा ‘कोई संभावना नहीं’
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर पार्टी का रुख दोहराया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ेगी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है।
केजरीवाल का स्पष्टीकरण समाचार एजेंसी द्वारा सूत्रों के हवाले से दी गई खबर के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि, “कांग्रेस और आप दिल्ली चुनाव में गठबंधन के लिए समझौते के अंतिम चरण में हैं: कांग्रेस को 15 सीटें, अन्य भारतीय गठबंधन सदस्यों को 1-2 सीटें और बाकी आप को।”
एएनआई की पोस्ट सामने आने के तुरंत बाद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी और देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए राजधानी में किसी भी राजनीतिक गठजोड़ की संभावना से इनकार करते हुए कहा था, “दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा।”
दिल्ली में आप ने अपने संभावित सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहले ही 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
2020 के चुनावों में आप ने 62 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने 8 सीटें जीतीं और कांग्रेस पार्टी कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही।
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