राष्ट्रीय समाचार
26/11 आतंकी हमला मामला: फहीम अंसारी पर प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से संबंध के लिए नजर बनी हुई है, राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला मामले में बरी किए गए फहीम अंसारी का पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया गया है, क्योंकि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के संदेह में वह निगरानी में है।
अंसारी ने अपनी आजीविका के लिए ऑटोरिक्शा चलाने हेतु पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था।
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने राज्य से पूछा कि किस कानून के तहत प्रमाण पत्र देने से इनकार किया गया, जबकि अंसारी को 26/11 के आरोपों से बरी कर दिया गया था।
सरकारी वकील मनखुवर देशमुख ने दलील दी कि अगस्त 2014 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अंसारी पात्र नहीं था। उन्होंने आगे कहा, “एक गोपनीय रिपोर्ट भी है जिसमें कहा गया है कि अंसारी अभी भी एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का सदस्य होने के संदेह में निगरानी में है।”
अपने हलफनामे में राज्य ने बताया कि अंसारी को 2008 के रामपुर सीआरपीएफ कैंप ग्रेनेड हमले में दोषी ठहराया गया था और 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें सात कर्मियों और एक नागरिक की जान चली गई थी।
इसमें आगे कहा गया है कि हालाँकि उसे 26/11 मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन निचली अदालत ने पाया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़ा था। राज्य ने बताया कि उसके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अदालत को एक सीलबंद गोपनीय रिपोर्ट भी सौंपी गई।
अंसारी की ओर से कोई वकील पेश नहीं होने पर अदालत ने सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी।
अंसारी और सबाउद्दीन अहमद पर 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए हमलों में लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने का आरोप था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 6 मई, 2010 को एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया था — इस फैसले को बाद में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। 26/11 के नरसंहार के लिए केवल एकमात्र पाकिस्तानी बंदूकधारी अजमल कसाब को दोषी ठहराया गया था।
हालाँकि, अंसारी को उत्तर प्रदेश के रामपुर मामले में अलग से दोषी ठहराया गया था और 2019 में रिहा होने से पहले उसने अपनी 10 साल की सज़ा पूरी की थी। पुलिस के इनकार को चुनौती देते हुए, अंसारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि यह फैसला “मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण” था और आजीविका के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता था। उसकी याचिका में तर्क दिया गया था: “याचिकाकर्ता कानूनी रूप से किसी भी कानूनी दोष या बाधा से मुक्त होकर, लाभकारी रोजगार में संलग्न होने का हकदार है।”
राजनीति
भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 25 में 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा, पीएसयू का योगदान 70 प्रतिशत से अधिक

नई दिल्ली, 10 नवंबर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2024-25 में, भारत ने 1.51 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हासिल किया, जिसमें डीपीएसयू का योगदान कुल 71.6 प्रतिशत रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा निर्यात 6,695 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो भारत की स्वदेशी प्रणालियों में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट है कि ‘मेड इन इंडिया’ रक्षा उत्पाद वैश्विक सम्मान प्राप्त कर रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में डिफेंस पीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने देश के रक्षा विनिर्माण इको-सिस्टम को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में डीपीएसयू के निरंतर योगदान की सराहना की। उन्होंने सरकारी कंपनियों को उनके निरंतर समर्पण और उत्कृष्टता के लिए बधाई देते हुए कहा कि हमारे सभी 16 डीपीएसयू देश की आत्मनिर्भरता के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे स्वदेशी प्लेटफार्मों की विश्वसनीयता और क्षमता का प्रमाण है।
केंद्रीय मंत्री ने इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी डीपीएसयू से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के तीव्र स्वदेशीकरण, समग्र अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद गुणवत्ता संवर्धन, समय पर डिलीवरी और निर्यात बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने डीपीएसयू को निर्देश दिया कि वे मापनीय लक्ष्यों के साथ स्पष्ट स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास रोडमैप तैयार करें और अगली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करें।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां भी विशेष हस्तक्षेप या सहायता की आवश्यकता होगी, वह तुरंत प्रदान की जाएगी।
इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री ने स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डीपीएसयू भवन का उद्घाटन किया और जहां डिफेंस पीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा भी की गई।
इस आयोजन के एक भाग के रूप में, डीपीएसयू के बीच तीन प्रमुख समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया, जो सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाता है।
राजनीति
बड़े नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग, पार्टी की दुर्गति आगे और बढ़ेगी : रामकदम

RAM KADAM
मुंबई, 10 नवंबर: भाजपा नेता राम कदम ने सोमवार को लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करके कांग्रेस के निशाने पर आए शशि थरूर का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर शशि थरूर या कोई भी दूसरा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उनकी तारीफ करता है और उनके अमूल्य योगदान की सराहना करता है, तो कांग्रेस को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मिडिया से बातचीत में रामकदम ने कहा कि शशि थरूर एक विद्वान नेता हैं। उनका मूल्यांकन सिर्फ राजनीतिक स्तर पर करना अनुचित रहेगा। वे बहुत ही प्रतिभावान नेता हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ कर ही दी, तो इससे कांग्रेस को क्या एतराज है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी की सोच ही बहुत ही छोटी है। इसने मन बना लिया है कि ये नाली से बाहर नहीं आएगी। इसने अब नाली को ही पूरी दुनिया समझ ली है और यही इसके पतन का कारण बन रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि आगामी दिनों में भी कांग्रेस के लिए कुछ सकारात्मक संभावनाएं पैदा होंगी। शायद यही वजह है कि आज की तारीख में जितने भी दिग्गज नेता हैं, उन सभी लोगों का कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा है। कांग्रेस की दुर्गति आने वाले दिनों में इसी तरह से बढ़ती रहेगी।
भाजपा नेता रामकदम ने बिना नाम लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये अपनी पार्टी की दुर्गति ठीक करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके इतर मनगढ़ंत मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है।
उन्होंने कहा कि कभी राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का जिक्र करते हैं, तो कभी एटम बम का जिक्र करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कभी ब्राजील की महिला को ले आते हैं, तो कभी बिहार की महिला को लेकर आते हैं। बाद में पता चलता है कि यह पूरी तरह से झूठ है, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये कांग्रेस के नेता देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने लिए राजनीतिक लाभ अर्जित कर सकें। लेकिन, अब इन लोगों को किसी भी प्रकार का फायदा राजनीतिक स्तर पर होने वाला नहीं है।
राष्ट्रीय समाचार
प्रदूषण से दिल्ली के व्यापार को हर दिन 100 करोड़ रुपए का नुकसान, सीटीआई ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 10 नवंबर: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण अब सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं, बल्कि कारोबार पर भी भारी पड़ रहा है। हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच चुकी है और इसका सीधा असर दिल्ली के रिटेल बाजारों पर दिखाई दे रहा है। लोग अब खरीदारी के लिए बाजारों में आने से कतराने लगे हैं, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है।
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है।
बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण बाजारों में ग्राहक बेहद कम हो गए हैं। पहले जहां रोजाना एनसीआर से 3 से 4 लाख लोग दिल्ली में खरीदारी के लिए आते थे, अब उनकी संख्या घटकर लगभग 1 लाख रह गई है। प्रदूषण के चलते लोगों में डर है खासकर सांस के मरीज तो घर से निकलना ही नहीं चाहते।
उन्होंने बताया कि यह समय शादी-विवाह के सीजन का होता है, जब बाजारों में रौनक चरम पर रहती है, लेकिन इस बार दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों के पास सांस और फेफड़ों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार को हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने कहा कि यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर की है। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत सभी जगह हवा की स्थिति बेहद खराब है।
उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन यह सिर्फ उसके बस की बात नहीं। जब तक हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और दिल्ली एक साथ नहीं बैठेंगे, तब तक समाधान नहीं निकलेगा।”
सीटीआई उपाध्यक्ष राजेश खन्ना और राहुल अदलखा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह राज्यों के साथ मिलकर एयर पॉल्यूशन के खिलाफ ठोस और सख्त कदम उठाए, वरना कारोबार को भारी नुकसान होगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के 20 लाख व्यापारी पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। अगर सरकार चाहे तो बाजारों को अलग-अलग समय पर खोलने का नियम लागू किया जा सकता है। व्यापारी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं।
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