नई दिल्ली, 22 मार्च। रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स का शेयर इस सप्ताह बढ़ते घाटे और बिक्री में गिरावट के बीच 71.81 रुपये प्रति शेयर के अपने नए 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के शेयर में यह गिरावट ऐसे समय में दर्ज की गई है, जब बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने लगभग चार वर्षों में अपनी सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है।

ओमेक्स का 52 सप्ताह का उच्चतम मूल्य पिछले वर्ष 30 जुलाई को 162.45 रुपये प्रति शेयर दर्ज किया गया था।

कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को ओमेक्स का शेयर 74.75 रुपये प्रति शेयर पर खुला। ट्रेडिंग सत्र के दौरान शेयर ने 78.00 रुपये पर अपने उच्चतम स्तर को छुआ। साथ ही 74.41 रुपये के निचले स्तर पर पहुंचा।

कारोबार के अंत में कंपनी का शेयर 2.81 रुपये या 3.79 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 77 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

रियल एस्टेट कंपनी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें कंपनी का परिचालन घाटा और 7.49 गुना का हाई डेट-टू-ईबीआईटीडीए अनुपात शामिल है।

कंपनी ने लगातार तीन तिमाहियों में नकारात्मक परिणाम दर्ज किए हैं, क्योंकि इसकी शुद्ध बिक्री और मुनाफे में तेजी से गिरावट आई है।

चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में, ओमेक्स ने 150.59 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 71.77 करोड़ रुपये से 109.82 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी की अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में शुद्ध बिक्री 288.94 करोड़ रुपये रही, जो 2023 दिसंबर तिमाही में 599.21 करोड़ रुपये से 51.78 प्रतिशत कम है।

कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2024 में कंपनी का ईबीआईटीडीए नकारात्मक रूप से 115.30 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 34.71 करोड़ रुपये से 232.18 प्रतिशत कम है।

इस बीच, चंडीगढ़ के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को छह साल से अधिक की देरी के बावजूद आवास परियोजना में फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहने के लिए कंपनी के घर खरीदार को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

हालांकि, ओमेक्स ने कहा कि यह देरी कानूनी जटिलताओं और कोविड-19 महामारी सहित अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से हुई।

नई दिल्ली, 22 मार्च। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य न केवल देश को बदल देगा, बल्कि दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

अरबपति परोपकारी व्यक्ति के अनुसार, यदि भारत 2047 की योजना के मार्ग पर बना रहता है, तो “यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा”।

गेट्स ने आधार और यूपीआई सहित भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) की सराहना की और इसे दुनिया के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक बताया।

राष्ट्रीय राजधानी में एक मीडिया कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने से बहुत सकारात्मक गतिशीलता पैदा हुई है।

गेट्स ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक विस्तार से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में अधिक सरकारी निवेश संभव होगा, जिससे महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर गेट्स ने कहा कि एआई के साथ, हम “आज की तरह हर किसी को काम करने की आवश्यकता के बिना” पर्याप्त भोजन और चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में गेट्स ने कहा कि पीएम के साथ उनकी बैठक भारत के विकास दृष्टिकोण, विशेष रूप से ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य पर केंद्रित थी – एक पहल जिसका उद्देश्य भारत को उसकी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

मोदी और गेट्स के बीच चर्चाओं ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे एआई और डिजिटल बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि में क्रांति ला सकता है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “हमेशा की तरह, बिल गेट्स के साथ एक शानदार बैठक हुई। हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में तकनीक, नवाचार और स्थिरता सहित विविध मुद्दों पर बात की।” इस बीच, भारत एआई मिशन और गेट्स फाउंडेशन से सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और स्थायी समाधान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए कई पहलों पर सहयोग करने की उम्मीद है।

गेट्स ने कृषि विकास के नए अवसरों की तलाश के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट और गेट्स फाउंडेशन डिजिटल गवर्नेंस और सेवा के अधिकार के मामले में महाराष्ट्र को देश में आदर्श राज्य बनाने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे।

नई दिल्ली, 22 मार्च। इंडसइंड बैंक को छह महीने में सुमंत कठपालिया की जगह नया सीईओ मिल सकता है और एक बार संभावित नाम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास जमा हो जाने के बाद, केंद्रीय बैंक कठपालिया के उत्तराधिकारी को अंतिम रूप देगा।

एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड को अक्टूबर तक प्रतिस्थापन के साथ आना होगा, साथ ही यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि केवल बाहरी नाम ही शॉर्टलिस्ट का हिस्सा होंगे या किसी आंतरिक उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा।

सामान्य तौर पर, बैंक के बोर्ड को मौजूदा सीईओ के कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम छह महीने पहले नियामक को संभावित सीईओ के नाम जमा करने चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का हवाला देते हुए, आरबीआई कार्रवाई करने से पहले जवाबदेही अभ्यास पूरा होने का इंतजार कर रहा है। यदि इंडसइंड बैंक में कोई गंभीर लेखा चूक पाई जाती है, तो नियामक इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

गुरुवार को इंडसइंड बैंक ने कहा कि उसने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में विसंगतियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है। पिछले सप्ताह, बैंक ने खुलासा किया कि उसने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में विसंगतियों की पहचान की है, जिसका दिसंबर 2024 तक उसके नेटवर्थ पर लगभग 2.35 प्रतिशत प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉक एक्सचेंजों को दिए गए एक बयान में, बैंक ने कहा कि यह स्वतंत्र फर्म हाल ही में प्रकट की गई लेखांकन विसंगतियों के मूल कारण की पहचान करने के लिए एक व्यापक जांच करेगी।

यह फर्म प्रचलित लेखांकन मानकों के संबंध में डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन उपचार की शुद्धता और प्रभाव का आकलन करेगी। फाइलिंग में आगे कहा गया है कि निदेशक मंडल ने “अन्य बातों के अलावा, विसंगतियों के मूल कारण की पहचान करने, प्रचलित लेखांकन मानकों/मार्गदर्शन के संबंध में डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन उपचार की शुद्धता और प्रभाव का आकलन करने, किसी भी चूक की पहचान करने और जवाबदेही स्थापित करने के लिए एक व्यापक जांच करने के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर फर्म को नियुक्त करने का निर्णय लिया।” इस बीच, RBI ने इंडसइंड बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में अटकलों के बाद बैंक के जमाकर्ताओं को इसकी वित्तीय स्थिरता का आश्वासन दिया है।