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2015 का कोटकपूरा फायरिंग मामला : सुखबीर बादल एसआईटी के सामने पेश नहीं होंगे

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Punjab-2015

 साल 2015 के कोटकपूरा गोलीबारी मामले में तत्कालीन पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मंगलवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश नहीं होंगे। अकाली दल के एक प्रवक्ता ने कहा, “सुखबीर बादल को जीरा (नगर) की अदालत में पेश होना है।” उन्होंने कहा कि बादल को एसआईटी से पूछताछ के लिए समन नहीं मिला है।

एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद फायरिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी ने तत्कालीन पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के ्नमौजूदा अध्यक्ष सुखबीर बादल को चंडीगढ़ में तलब किया था।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एल.के. यादव ने इससे पहले पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी से पूछताछ की थी।

2015 में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं और उसके बाद राज्य में हिंसा की घटनाओं के बाद सैनी को शीर्ष पुलिस पद से हटा दिया गया था। उनपर ज्यादती का आरोप लगाया गया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति रंजीत सिंह (सेवानिवृत्त), जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी की कथित घटनाओं और बाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की घटनाओं में नियुक्त आयोग का नेतृत्व किया था, ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन डीजीपी सैनी को कटघरे में खड़ा किया है।

इसके अलावा, उन्होंने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा की आलोचना की, जिसके प्रमुख और स्वयंभू संत गुरमीत राम रहीम सिंह इस समय अपने दो शिष्याओं से दुष्कर्म के कारण 20 साल जेल की सजा और एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

जस्टिस सिंह ने जनवरी में अपनी 423 पन्नों की किताब ‘द सैक्रिलेज’ के विमोचन पर यह टिप्पणी की थी, जब वह सरकार के गठन आयोग का नेतृत्व कर रहे थे।

जस्टिस सिंह ने किताब लॉन्च के दौरान आईएएनएस को बताया था, सामग्री और सबूत तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सैनी, दोनों के खिलाफ है।

बेअदबी की घटना फरीदकोट जिले के बहबल कलां गांव में हुई और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने दो लोगों की मौत का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। 2022 के चुनावों में भी यही मुद्दा गूंजा।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल, 2021 को पिछली पुलिस एसआईटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसने बादल को क्लीन चिट दी थी और राज्य सरकार को एक नई टीम गठित करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने न केवल जांच को खारिज कर दिया था, बल्कि तरीकों पर भी संदेह जताया था और एसआईटी के फिर से गठन का आदेश दिया था।

कोर्ट के निर्देश के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घटना की जांच के लिए 7 मई को एसआईटी का गठन किया।

महाराष्ट्र

कुर्बानी के दौरान शरिया की शर्तों का पालन किया जाना चाहिए, साफ-सफाई पर ध्यान देने की अपील, सोशल मीडिया पर दिल दुखाने से बचने की अपील: मोइन मियां

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मुंबई: ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा सज्जादगान कच्छोचा मुकद्दसा यूपी के नेशनल प्रेसिडेंट हजरत मोइनुद्दीन अशरफ, जिन्हें मोइन मियां के नाम से भी जाना जाता है, ने कुर्बानी को लेकर खास गाइडलाइंस और नियम जारी किए हैं और मुसलमानों से अपील की है कि ईद-उल-अजहा पर किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं और कुर्बानी का वीडियो भी न बनाएं।
ईद-उल-अजहा को देखते हुए हजरत मोइन मियां ने मुस्लिम उम्मा से अपील की है कि कुर्बानी के दौरान जरूरी हिदायतों का पालन करें। इसलिए कुर्बानी करते समय शरीयत की शर्तों, साफ-सफाई और भाईचारे का खास ध्यान रखना चाहिए। हजरत मोइन मियां ने कहा कि कुर्बानी का जानवर मोटा और शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। बीमार, कमजोर या खराब जानवरों की कुर्बानी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का मकसद दिखावा नहीं बल्कि अल्लाह की खुशी पाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी नीयत साफ रखें और गरीबों, जरूरतमंदों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का खास ख्याल रखें क्योंकि इस्लाम में सफाई आधा ईमान है और यह इसका अहम हिस्सा भी है। कुर्बानी का मांस जरूरतमंदों में बांटना बहुत बड़ी नेकी का काम है जो भाईचारे, प्यार और इंसानियत को मजबूत करता है। हजरत मोइन मियां ने भी सफाई और शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला; सेंसेक्स 76,000 के ऊपर

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अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। इस दौरान सेंसेक्स 720 अंक या 0.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 76,135 और निफ्टी 247 या 1.04 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,967 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी को ऑटो शेयर लीड कर रहे थे। निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी सर्विसेज और निफ्टी पीएसई के साथ ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे। केवल निफ्टी आईटी ही लाल निशान में था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में थे। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 183 अंक या 1.02 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,149 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 433 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61,847 पर था।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, मारुति सुजुकी, एसबीआई, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाइटन और अदाणी पोर्ट्स गेनर्स थे। टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा और एनटीपीसी लूजर्स थे।

ज्यादातर एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और बैंकॉक हरे निशान में थे। वहीं, जकार्ता लाल निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे। मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.58 प्रतिशत और नैस्डैक 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बातचीत अभी जारी है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट खुलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत अंतिम दौर में है।

इससे कच्चे तेल की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है।

खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड 5.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 97.90 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 5.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 91.12 डॉलर प्रति बैरल पर था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

ईरान से समझौता मंजूरी में लग सकते हैं कुछ दिन: र‍िपोर्ट

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अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस का मानना है कि ईरान की लीडरशिप से इस समझौते को मंजूरी मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं।

एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अभी बातचीत पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है और यह डील टूट भी सकती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह बात कही गई।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह संभावित समझौता लंबे समय तक शांति बनाए रखने वाला कोई पक्का समझौता बनेगा या नहीं, और क्या इसमें अमेरिका की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मांगों का भी हल निकलेगा।

रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे ‘जल्दबाजी में कोई समझौता न करें’, क्योंकि ‘समय हमारे पक्ष में है।’

ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए और सही तरीके से फैसला करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की पाबंदी तब तक पूरी तरह लागू रहेगी, जब तक कोई समझौता तय होकर उस पर आधिकारिक मंजूरी और हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

रविवार को ही ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत का बचाव करते हुए ओबामा सरकार के समय हुए परमाणु समझौते की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा बातचीत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगी।

‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुआ ईरान परमाणु समझौता ‘हमारे देश के इतिहास के सबसे खराब समझौतों में से एक था।’ यह ईरान को परमाणु हथियार बनाने की सीधी राह देता था।

राष्‍ट्रपत‍ि ने आगे कहा क‍ि लेकिन ट्रंप प्रशासन जो समझौता अभी ईरान के साथ कर रहा है, वह बिल्कुल इसका उल्टा है।

यह बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप ने कहा कि ईरान और कई मध्य-पूर्वी देशों के बीच एक बड़ा क्षेत्रीय समझौता लगभग तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बातचीत की है।

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