नई दिल्ली, 21 अगस्त। मानसून सत्र के अंतिम दिन भी संसद में हंगामा बरकरार रहा। गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र का आखिरी दिन था हालांकि हंगामे के कारण सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही बाधित हुई।

राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही प्रश्नकाल नहीं चल सका और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि प्रश्न काल के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, सरकार के मंत्रियों से उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछते हैं। केंद्र के मंत्रियों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर भी सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि मौजूदा सत्र के अधिकांश कार्य दिवसों में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया और सत्र के अंतिम दिन भी सदन में यही स्थिति रही। दरअसल विपक्ष संसद में मतदाता सूची खासतौर पर बिहार में चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे मतदाता सूची के गहन रिव्यू पर चर्चा चाहता है। लेकिन आसन से इसकी मंजूरी नहीं मिली है।

राज्यसभा के उपसभापति का कहना है कि अदालत में विचाराधीन विषयों पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं हैं। गुरुवार को राज्यसभा में ऐसा ही हंगामा देखने को मिला। हंगामे के कारण राज्यसभा में सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ ही देर उपरांत उप सभापति ने बताया कि उन्हें 4 अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए गए हैं। ये सभी नोटिस नियम संख्या 267 के अंतर्गत दिए गए थे। उप सभापति ने बताया कि उन्हें दिए गए सभी नोटिसों में से कोई भी नोटिस नियमानुसार नहीं दिया गया है, इसलिए उन्होंने इन सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया।

वहीं नोटिस अस्वीकार होने पर विपक्षी सांसद अपने स्थानों से उठकर नारेबाजी करने लगे। यह देखकर उप सभापति ने कहा कि आप नहीं चाहते कि शून्यकाल चले। आप शून्यकाल चलाना नहीं चाहते। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर दूसरी ओर लोक सभा में तो सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसद बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन रिव्यू (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्षी सांसद अपनी इस मांग को लेकर अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए और एसआईआर पर चर्चा को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस पर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह इस सत्र का अंतिम दिन है, आप प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

मुंबई, 21 अगस्त। मुंबई के मझगांव इलाके में रहने वाली एक 34 वर्षीय महिला को शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने और उससे फिरौती वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला से संपर्क किया, विश्वास जीतकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए, और फिर उन्हीं के माध्यम से उसे ब्लैकमेल किया।

मुंबई पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। 9 अगस्त को उसे एक कॉल आया, जिसमें आरोपी ने शादी की इच्छा जताई। धीरे-धीरे उसने महिला का विश्वास जीत लिया और उससे लगातार बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान आरोपी ने महिला को भरोसे में लेकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।

इसके बाद आरोपी ने वीडियो भेजकर महिला को धमकाया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए, तो वह यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। डर के मारे महिला ने आरोपी को पहले 30 हजार रुपए दे दिए, लेकिन जब ब्लैकमेलिंग लगातार बढ़ती गई और आरोपी बार-बार पैसे मांगने लगा, तब महिला को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने भायखला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

भायखला पुलिस ने महिला की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुंबई पुलिस को शक है कि इस अपराध के पीछे कोई संगठित साइबर ठग गिरोह सक्रिय है, जो महिलाओं को निशाना बनाकर ठगी कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

शिवसेना प्रमुख और राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और कार्यशैली पर भरोसा करते हुए, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के तीन पूर्व नगरसेवक आज औपचारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। उनके साथ सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपमुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए।

सेना में शामिल होने वालों में कल्याण ग्रामीण तालुका प्रमुख मुकेश पाटिल, तालुका प्रमुख प्रकाश म्हात्रे, यूबीटी नगरसेवक प्रेमा म्हात्रे और प्रमिला पाटिल, संघर्ष समिति नगरसेवक शैलजा भोईर, पूर्व कोलेगांव सरपंच और राकांपा नेता लालचंद भोईर, पूर्व सरपंच सुनील भोईर, गुरुनाथ जाधव और कई अन्य शामिल हैं।

ठाणे में आयोजित पार्टी की सदस्यता ग्रहण समारोह में विधायक राजेश मोरे, शिवसेना सचिव राम रेपाले, कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लांडगे और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वर्षों से लोगों के साथ परिवार जैसा गहरा रिश्ता बनाए रखते आए हैं। आज शामिल हुए पदाधिकारी सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वारकरी समुदाय के लोग अब शिवसेना में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं।

शामिल होने वालों में सखाराम पाटिल, गजानन मंगरुलकर, संजय गायकर, धारीवली के पूर्व उपसरपंच रमेश पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य समीर पाटिल, गौरव ठाकुर, छाया काले, वारकरी संप्रदाय के अध्यक्ष सुरेश ठाकरे, पूर्व उपसरपंच चंद्रकांत ठाकुर, विश्वनाथ रसाल, पूर्व हेदुटने सरपंच रामदास कलां और हरिश्चंद्र मंगरुलकर शामिल थे, जिनमें से सभी ने शिवसेना का भगवा झंडा स्वीकार कर लिया।

उप-मुख्यमंत्री शिंदे ने आगे कहा, “पिछले विधानसभा चुनावों में जनता ने हमारा तहे दिल से समर्थन किया था। 80 ​​सीटों पर चुनाव लड़कर हमने 60 सीटें जीतीं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि हम एक भी सीट नहीं जीतेंगे, लेकिन हमारे 60 विधायक विजयी हुए। कौन सा ब्रांड बचेगा, यह तय करने में असली भूमिका जनता की ही होती है—ये वही लोग हैं जो राजनीतिक दलों को बनाते या बिगाड़ते हैं।”

विपक्ष (यूबीटी) पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “जब वे चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम अच्छी होती है; जब वे हारते हैं, तो ईवीएम खराब होती है। लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूँ कि बेस्ट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक के चुनाव बैलेट पेपर पर हुए थे, फिर भी वे वहाँ भी हार गए।”

सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए शिंदे ने कहा, “पिछले ढाई वर्षों में हमने लगातार आम जनता के हित में निर्णय लिए हैं। महायुति सरकार के कार्यकाल में हमने पिछली गतिरोधक सरकार द्वारा खड़ी की गई हर बाधा को दूर किया और परिणामस्वरूप, जनता ने महायुति को 232 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत दिया। आगामी स्थानीय स्वशासन चुनावों में, महायुति एक बार फिर भारी मतों से जीतेगी।”

किसानों के मुद्दों पर उन्होंने कहा, “अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति सर्वेक्षण (पंचनामा) शीघ्रता से करने के निर्देश प्रशासन को दिए जा चुके हैं। पिछले ढाई वर्षों में, महायुति सरकार ने किसानों को ₹45,000 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की है। आज भी, यह सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।”