राष्ट्रीय समाचार
भारत-यूके सीईटीए से भारत के खनिज क्षेत्र को होगा लाभ

नई दिल्ली, 13 अगस्त। खान मंत्रालय के अनुसार, भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) घरेलू खनिज क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
खान मंत्रालय के सचिव वी.एल. कांता राव ने एफटीए भागीदार देश में बेहतर बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में भारतीय खनिज क्षेत्र, विशेष रूप से एल्युमीनियम उद्योग के लिए अवसरों पर प्रकाश डाला।
सीईटीए प्रावधानों का बेहतर उपयोग करने के लिए उन्होंने रोड शो के माध्यम से ब्रिटेन में उत्पाद की मांग को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आरएंडडी सहयोग के अवसरों का भी उल्लेख किया।
खान मंत्रालय ने भारत-ब्रिटेन सीईटीए से उत्पन्न होने वाले संभावित लाभों और अवसरों पर चर्चा करने हेतु भारतीय खनिज उद्योग को एक साथ लाने के उद्देश्य से एक वेबिनार का आयोजन किया।
इस वेबिनार में उद्योग जगत के 230 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए।
एल्यूमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से वेदांता समूह के सीईओ (एल्यूमीनियम) राजीव कुमार ने भारत-यूके सीईटीए के बाद भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग के लिए अवसरों पर एक प्रस्तुति दी।
नाल्को के सीएमडी बी.पी. सिंह, बाल्को के सीईओ राजेश कुमार, एफआईएमआई के डीजी बी.के. भाटिया और हिंडाल्को, एएसएमए तथा एमआरएआई के अन्य उद्योगपतियों ने अपने वक्तव्यों में इस व्यापार समझौते का स्वागत किया और उन तरीकों पर प्रकाश डाला, जिनसे भारतीय खनिज उद्योग, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक एल्यूमीनियम क्षेत्र, यूके के बाजार में गति प्राप्त कर सकता है।
जेएनएआरडीडीसी के निदेशक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री ने इस बारे में जानकारी साझा की कि अनुसंधान एवं विकास में संस्थागत सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
भारत-यूके समझौते के तहत, भारत 90 प्रतिशत ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा, जबकि यूके 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शुल्क कम करेगा।
विभिन्न क्षेत्रों में टैरिफ लाइनों और नियामक बाधाओं में इस महत्वपूर्ण ढील का उद्देश्य बाजार तक पहुंच बढ़ाना और दोनों पक्षों के व्यवसायों की लागत कम करना है।
भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इस समझौते से स्कॉच व्हिस्की, जिन, लग्जरी कार, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों जैसी आयातित वस्तुओं की कीमतें कम होंगी।
भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र के निर्यातकों को शून्य शुल्क से लाभ होगा, जिससे बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों के मुकाबले उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
यह समझौता यह भी सुनिश्चित करता है कि भारतीय कृषि निर्यात को जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय निर्यातकों के साथ टैरिफ समानता प्राप्त हो, जिससे भारतीय किसानों को काफी लाभ होने की उम्मीद है।
राजनीति
स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानों को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए : रामदास आठवले

मुंबई, 13 अगस्त। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने स्वतंत्रता दिवस पर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मांस बिक्री पर प्रतिबंध के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
बुधवार को मिडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने खान-पान का अधिकार है। आठवले ने तर्क दिया कि 70 प्रतिशत से अधिक लोग मांसाहारी हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक कारणों से प्रतिबंध स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर यह उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती, 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र में अनावश्यक बंधन ठीक नहीं है और इस फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत भी है।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर वेरिफिकेशन कराया गया। कोई भी वैध वोटर मतदान से वंचित न रहे, इसीलिए इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट एक ही स्थान पर दर्ज होना चाहिए, जैसे मुंबई में रहने वालों का वोट महाराष्ट्र में हो, न कि बिहार में। उन्होंने दोहरे मतदाता नामांकन की समस्या पर भी ध्यान दिया, जिसे चुनाव आयोग ने संबोधित करते हुए एक स्थान पर मतदान की अनुमति दी है।
आठवले ने चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा इसकी निष्पक्षता पर सदन में चर्चा की मांग अनुचित है, क्योंकि इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को अपनी शिकायतें सीधे चुनाव आयोग से मिलकर रखनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और सदन की कार्यवाही कई दिनों से बाधित रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं बताया है।
स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के जवाब में राहुल गांधी के बयान की आठवले ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों द्वारा कुछ लोगों को काटने की समस्या को सरकार और एनजीओ के सहयोग से हल किया जा सकता है। आठवले ने राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान को अनुचित ठहराया और कहा कि उनकी हमेशा विरोध करने की आदत से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए गौशाला की तर्ज पर शेल्टर होम होने चाहिए। जहां पर उनके खान-पान की चीजें मुहैया कराई जाएं।
उन्होंने अभिनेता केके मेनन के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें आरोप लगाया कि उनकी क्लिप का इस्तेमाल ‘वोट चोरी’ अभियान में ‘बिना अनुमति’ के किया गया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे क्लिप के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किया गया था तो लोग अपनी मांगों को लेकर ऐसा करते हैं।
राजनीति
मुंबई में आलीशान घर होने के बावजूद सरकारी बंगले में रहते हैं धनंजय मुंडे, खाली पड़े बंगले के विस्तार की मांग, राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा

Dhananjay Munde
मुंबई के बीड ज़िले के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में तत्कालीन खाद्य मंत्री धनंजय मुंडे को अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इस्तीफ़े के कई महीने बीत जाने के बावजूद, धनंजय मुंडे ने अभी तक मालाबार हिल स्थित सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। जिसके चलते लोक निर्माण विभाग ने उन पर अब तक 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में, धनंजय मुंडे ने कहा था कि बीमारी के कारण उन्हें मुंबई में रहना ज़रूरी था। उनकी बेटी का स्कूल भी एक समस्या थी। इसीलिए उन्होंने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।
धनंजय मुंडे के मुंबई में एक आलीशान घर होने की बात सामने आई है। विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे से यह जानकारी सामने आई है। धनंजय मुंडे के पास गुड़गांव चौपाटी स्थित एनएस पाटकर मार्ग स्थित वीर भवन में एक घर है। मुंडे और उनकी पत्नी ने दिसंबर 2023 में यह घर 16.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। धनंजय मुंडे का मुंबई स्थित घर वीर भवन की 9वीं मंजिल पर है। मकान संख्या 902 है।
धनंजय मुंडे का घर 2,151 वर्ग फुट का है। हालाँकि, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी वे इसी सरकारी आवास में रह रहे हैं। धनंजय मुंडे ने खुद इसके लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं रहता। विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के अनुसार, जब से उन्होंने यह घर खरीदा है, तब से यह बंद पड़ा है।
असली समस्या क्या है?
जब महायोद्धा सरकार दोबारा सत्ता में आई, तो धनंजय मुंडे को सतपुड़ा बंगला आवंटित किया गया था। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 15 दिनों के भीतर सरकारी बंगला खाली करना अनिवार्य है। धनंजय मुंडे ने 4 मार्च को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अनुसार, उन्हें 20 मार्च तक बंगला खाली करना था। लेकिन उन्होंने समय सीमा बढ़ाने के बाद भी अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। सतपुड़ा बंगले का क्षेत्रफल 4,667 वर्ग फुट है। नियमों के अनुसार, अगर मंत्री 15 दिनों के भीतर बंगला खाली नहीं करते हैं, तो उन पर 200 रुपये प्रति वर्ग फुट का जुर्माना लगाया जाता है, जिसके कारण मुंडे पर प्रति माह 933,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है और अब यह राशि 42 लाख रुपये तक पहुँच गई है।
जब धनंजय मुंडे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “बीमारी के कारण मुझे मुंबई में ही रहना है। मेरी बेटी का स्कूल भी एक समस्या है। इसलिए, मैंने आवास खाली करने के लिए मोहलत मांगी है।” उन्होंने कहा कि “पहले भी कई पूर्व मंत्रियों को ऐसी मोहलत दी जा चुकी है।” दूसरी ओर, मंत्री छगन भुजबल को सतपुड़ा बंगला देने का सरकारी आदेश 23 मई को जारी हुआ, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ी हुई है।
राष्ट्रीय समाचार
एंटॉप हिल निवासी हथियार सप्लायर गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने हथियार बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक हथियार विक्रेता को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, एंटाप हिल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार बेचने वाला है। पुलिस ने संदिग्ध के घर पर छापा मारा और उसकी तलाशी ली, जिसमें हथियार बरामद हुए। पुलिस ने उसके पास से दो अवैध आग्नेयास्त्र, 49 ज़िंदा कारतूस और 18 खाली कारतूस बरामद किए। इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 52 वर्षीय सरबजीत सिंह कुलजीत सिंह बाजवा के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी रागसुधा ने की।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 month ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय12 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य3 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार6 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा